आम्दानी र रोजगारीको आधार खडा गर
काठमाडौं । २०४६अघि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो । निर्दलीय व्यवस्थामा दलहरू खोल्न कानुनले प्रतिबन्ध थियो । दलहरूले सरकारलाई छलेर लुकेर आफ्ना गतिविधि गरेका हुन्थे । सरकारले गतिविधि गरेको पाएमा धेरैलाई थुनेको हुन्थ्यो । यसरी थुनिनेमा कतिपय नाम चलेका ठूला नेताहरू पनि हुन्थे भने धेरै दोस्रो, तेस्रो र चौथो तहदेखि साधारण कार्यकर्तादेखि समर्थक शुभचिन्तक समेत हुन्थे । यसरी थुनिनेहरूमा कसैलाई लामो समयसम्म पनि जेलमा राखेको हुन्थ्यो भने कसैलाई छोटो समयमा नै रिहा गरेको पनि हुन्थ्यो ।
राजनीतिक दलहरूले खुला र प्रत्यक्षरूपमा राजनीति गतिविधि गर्न नपाए पनि अप्रत्यक्ष र खुलारूपमा विद्यार्थी संगठनमार्फत आ–आफ्ना गतिविधि भने गरेका हुन्थे । यसरी गतिविधि गर्नेहरूमा काङ्ग्रेसको विद्यार्थी संगठन भनेर नेपाल विद्यार्थी संगठन चिनिन्थ्यो भने कम्युनिस्टको अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन भनेर चिनिन्थ्यो । जो अहिले पनि त्यसरी नै चिनिन्छन् । अर्थात् छोटकरीमा नेविसंघभन्दा नेपाली कांग्रेस र अखिलहरूभन्दा कम्युनिस्टहरू चिनिन्थे । अहिले पनि चिनिने त त्यसरी नै हो तर फरक अहिले दलहरू खुला मात्रै भएका होइनन्, परिवर्तन र सत्ताका मालिक पनि भएकाले हिजोजस्तो विद्यार्थीमार्फत राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था र बाध्यता उनीहरूलाई छैन । विद्यार्थीमार्फत दलहरूले राजनीति गर्ने सुविधा पनि दलहरूले २०३५÷०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन पछि पाएका हुन् । त्योभन्दा अगाडि त विद्यार्थी संगठनहरू समेत प्रतिबन्धमा थिए । विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध खुला भएपछि कलेज तथा विश्वविद्यालयमा दलहरूले आ–आप्mना विद्यार्थी संगठनमार्फत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गतिविधि गर्न थाले । यस्ता गतिविधि उनीहरूले मजदुर शिक्षक आदि पेसागत संगठनमार्फत पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा बढाउन लागे ।
यी सबै संगठनहरूमार्फत दलहरूले आन्दोलन वा संघर्षका कार्यक्रमअघि बढाएका हुन्थे । पेसागत वा वर्गीय हितका आवरणमा दलहरूले अनेक जनजीविका वा राष्ट्रियताका सवालका अनेक लोकप्रिय मागहरू माग्न लगाएर सत्ता र व्यवस्थामाथि दबाब बढाएका हुन्थे । यस्ता मागहरूमा वा नाराहरूमा कहिल्यै नछुट्ने स्थाई नारा, माग थियो बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर । अहिले हिसाब गर्दा भाऊ केलाउँदा अहिलेजस्तो बढ्दो महँगी कम र राजनीति नारा बढी भएको प्रतीत हुन्छ । राजा वा राजाको पञ्चायती व्यवस्थासँग बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर भन्ने कांग्रेस कम्युनिस्टहरू आफैँ राजा र पञ्चहरूको स्थान ओगटेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाएका छन् । तर उनीहरूको बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर भन्ने नाराको सान्दर्भिकता पहिलाभन्दा अहिले झन् बढेको छ । अब उनीहरू बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर भनेर कोसँग माग माग्छन् ? अब राजा वा पञ्चायतलाई गाली गरेर उनीहरू उम्किन पाउने वा छुट पाउने सुविधामा उनीहरू छैनन् । अब यो बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर नाराले उनीहरूलाई आफैँ झाँक्री आफैँ बोक्सी बनाउने छ । किनभने अहिले उनीहरूले सबै स्वर्ग झार्छौँ हामीले भनेको व्यवस्था पाए भनेको व्यवस्थाका मालिक उनीहरू आफँै भएका छन् ।
बढ्दो महँगी खर्चिलो जीवनशैली आम्दानी र खर्चको असन्तुलनले अनेक परिवारको दैनिकी नै अत्यासलाग्दो भएको छ । दैनिक उपभोग गर्ने खाद्यान्न अथवा भान्सामा चाहिने खाद्यवस्तुको मूल्य भ्यागुतो उफ्रे जसरी उफ्रेको छ । अघिल्लो हप्तामा किनेको दामको हिसाबले पसलमा गयो भने दाम फड्केर कति माथि पुगिसकेको हुन्छ । कि त नकिनी फिर्नुपर्छ कि त आधाउधी किनेर बजार मूल्यसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाऊ बढेको बढ्यै छ । सामान्य आम्दानीको परिवारलाई त दैनिक हातमुख जोड्न कठिन छ भने आम्दानी वा रोजगारी नभएका परिवारको दैनिकी कसरी चलेको होला प्रश्नले पनि जिउ सिरिङ्ग भएर आउँछ । केही उपभोग्य वस्तुहरूको एक वर्षअघिको बजार भाऊ र अहिलेको बजार भाऊ दाँजेर हेरेमा कसरी महँगी बढिरहेको छ भनेर प्रमाणित हुन्छ ।
म आफ्नो घरमा चाहिने प्रायः सबै खाद्य तथा अखाद्य उपभोग्य सामग्रीहरू बजारबाट आफैँ खरिद गर्दछु । बजार भाऊ बुझिरहन कतिपय आफूले उपभोग गर्नुनपर्ने सामानहरूको पनि पसलमा भाऊ सोध्ने गरेको हुन्छु । पसलमा भिडभाड नभएको अवस्था छ भने मूल्य र महँगीको बारेमा पसलेसँग छलफल पनि गर्छु र पसलेको प्रतिक्रिया पनि लिन्छु । यसले बजार भाऊ र धारणा बनाउन सजिलो पनि हुँदो रहेछ । यसरी बुझेको, आफूले टिपोर्ट राखेको र विभिन्न मिडियाहरूमा आएका समाचारलाई केलाएर मिलाएर अघिल्लो साल र यो सालको भाऊ केलाउँदा महँगी बढेको प्रमाणित हुन्छ ।
अघिल्लो सालमा बीस किलो भएको एक बोरा बासमती चामल २८ सयमा किनेको थिए अहिले ३५ सयभन्दा बढीमा किन्दैछु । अघिल्लो सालमा उसिनेको जिरामसिनो चामल प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो भने अहिले त्यसलाई एक सयभन्दा बढी पर्न थालेको छ । त्यसरी नै अघिल्लो सालमा मोटा चामल प्रतिकिलो ६५ मा पाइन्थ्यो भने त्यो ८५ पर्दोरहेछ । काठमाडौं टाइचिन चिउरा अघिल्लो साल प्रतिकिलो एक सय ६० मा पाइन्थ्यो भने अहिले एक सय ७० पुगिसकेछ । तराई टाइचिन चिउरा अघिल्लोसाल ७५ मा पाइन्थ्यो भने अहिले एक सय १० पुगेको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै एक किलोमा नै ३५ रुपैयाँ बढेको पाइयो । मासको दाल अघिल्लो सालमा प्रतिकिलो एक सय ९५ मा पाइन्थ्यो भने अहिले त दुई सय २० पुगेको छ । मासको दालमा भाऊ मात्रै बढाएका छैनन् अन्य दाल मिसाएर के अखाद्य कालो रङ समेत दलेर बेच्न थालेका छन् । यो भान्सामा कालो दाल पखाल्दा कालो रङ गएको आफैँले देखेकाले सार्वजनिक गरेकी हुँ । यसले मानव स्वास्थ्यमा कति क्षति गर्दो हो ? सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् । त्यसरी नै रहरको दाल अघिल्लो सालमा प्रतिकिलो एक सय २५ पथ्र्याे भने अहिले एक सय ४० पर्छ । चिनी अघिल्लो सालमा प्रतिकिलो ९५मा किनेको थियो भने अहिले त्यसलाई एक सय १० तिर्नुपरेको छ ।
यसरी नै अन्य भान्सामा उपभोग हुने तेल मसला, आटा, पिठो आदि सबैमा यसरी नै भाऊm बढेको छ । माछा, मासु, दूध, घिउ फलफूल आदिमा पनि त्यही अनुपातमा कुनैमा त अझ बढी प्रतिशतमा भाऊ बढेको छ । यसले जनजीवनलाई साँचै अत्यासलाग्दो र कष्टकर बनाएको छ ।
म २०४६ सालमा प्राविमा स्थायी शिक्षक (शिक्षिका)को नियुक्ति पाएको हुँ । त्यसबेला प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकको सुरु तलब नौ सय दुई रुपैयाँ थियो । उक्त समयमा एक तोला सुनको मूल्य छ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसबेलाको तलबले एकतोला सुन किन्न सात महिनाको तलब चाहिन्थ्यो । अहिले प्राथमिक शिक्षकको सुरु तलब ३२ हजार नौ सय दुई छ । अहिले सुनको दाम एक लाख ३८ हजार छ । अहिले प्रावि शिक्षकले एकतोला सुन किन्न उसको चार महिना र एक हप्ताको तलब जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले केलाउँदा त पहिलाभन्दा कमाइले उसले धेरै सुन किन्न सक्ने भए ।
त्यसबेलाको ज्याला र बजार भाऊ यसबेलाको ज्याला, तलब बजार भाऊ केलाउँदा महँगी हो कि होइन भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन सकिन्छ । यो साँचो हो, पहिलाभन्दा अहिले मानिसको जीवनस्तर बढेको छ । आयु र आम्दानी बढेको छ । भौतिक सुविधा र किन्ने क्षमता पनि बढेको छ । बढ्दो महँगी विश्वव्यापी समस्या हो । एक देशमा बढेको महँगीले अर्को देशमा पनि असर गर्छ । बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर भन्ने सदाबहार राजनीतिक खपतको बनिबनाउ नाराभन्दा आम्दानी र रोजगारीका आधार खडा गर भन्ने नारा व्यावहारिक हुन्छ । मानिसहरूको आम्दानी बढेमा उसको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । तसर्थ, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर होइन, आम्दानी र रोजगारीका आधार खडा गर भन्ने नारा व्यावहारिक हुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया