चिन्ताको अर्थतन्त्र र नभएको विकास

काठमाडौं । राजनीतिक, आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणबाट चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । समुन्नत देश हुनको लागि राजनीतिकरूपमा स्थिर सरकार हुनुपर्छ । स्थिर सरकार भएन भने पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरहँदा नीतिहरू पनि परिवर्तन भइरहन्छन् । दीर्घकालीन नीतिले मात्र जनताका अपेक्षा पूरा हुन सक्छन् । नीति तदर्थ भइदिँदा भएका नीतिले पनि काम गर्न नसक्ने हुन्छन् र जनताका अपेक्षामा कुनै सुधार आएको हुँदैन । अहिले यही नै भइरहेको देखिन्छ ।

लामो समयदेखि देशले स्थायी सरकार पाउन सकेको छैन । एक वर्षमा तीन चार पटक सरकार परिवर्तन हुँदा देशको आर्थिक अवस्था कसरी अघि बढ्न सक्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले लागू गर्ने सार्वजनिक नीति नै लथालिङ्ग भएपछि जनताको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । किनभने सरकारलाई सरकार चलाउन नै कठिन हुन्छ । सत्तामा कसरी पुग्ने र कसरी टिक्ने भन्ने विषयमा नै सरकारको मुख्य काम भएपछि जनताका अपेक्षा त यसै ओझेलमा नै पर्छन् । यस्तो राजनीतिक अवस्थामा सरकारले दिने भनेको नारा मात्र हो । नारा र भाषणमा राजनीतिले प्रवेश गरेपछि अरू कुराले प्राथमिकता पाउन सक्दैनन् ।

स्थिर सरकार दिन सक्छौँ भने पनि अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । अहिले अस्थिर राजनीति मात्र देखिँदैन भताभुङ्गको भएको अवस्था छ । केन्द्रमा नै सरकार अस्थिर भएपछि प्रदेशको अवस्था त्यस्तै कमजोर रहेको छ । संघ र प्रदेश सरकारहरू विकास निर्माण कार्य गर्नुभन्दा आफ्नो राजनीति सुरक्षा गर्नेतर्फ लागेपछि सरकारबाट उपलब्ध हुने विकास र सेवा सुविधामा अहिले असर परिरहेकै अवस्था छ ।

देशले विभिन्न राजनीति प्रणाली प्राप्त ग¥यो । यी प्रणाली ल्याउनुको उद्देश्य देशमा विकास गर्नु नै थियो । तर प्रणाली त ल्याइयो राजनीतिमा स्वच्छता ल्याउन सकिएन । नारा र भाषण ल्याइयो विकास ल्याउन सकिएन । विभिन्न व्यवस्था ल्याइयो जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिएन । धेरै सरकार भए जनताका लागि काम गर्न सक्ने कुनै देखिएनन् । अहिले देशका सबै भू–भागमा ७६१ वटा सरकार छन् । तर जनताका लागि हुन भन्ने देखिएको छैन । यसरी सरकार धेरै हुँदा सरकारी खर्च बढ्न गएको छ । खर्च मात्र बढेको छैन कि आर्थिक अनियमित कार्यहरू चाङ्का चाङ् देखिन्छन् । सत्तामा पुग्नुको लक्ष्य भनेको जनतालाई सेवाभन्दा पनि अन्य कुरामा ध्यान गएको अहिलेको अवस्था हो ।

सरकार जुनसुकै अवस्थामा पनि फेरबदल हुन सक्ने भएपछि सबै कुरामा हलचल आउँछन् । कहिले कुन दलसँग कहिले कुन दलसँग सत्ता समीकरण हुँदा राजनीति त यसै कमजोर हुने भई नै हाल्यो । राजनीतिको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र र विकास नीतिमा हुन जाने परिवर्तनले जनताको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।

जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने अवयव भनेको मूलतः अर्थतन्त्र हो । अहिले अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव दुई हुने अनुमान सार्वजनिक भएकोमा नेपालको भने त्योभन्दा कम तीन दशमलव एक प्रतिशत हुने कुरा आइएमएफले भनेको छ । सरकार भने पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने वकालत गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता हासिल गरेका संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेका कुरालाई हामी विश्वास गर्दैनौं । हामी आफ्नै भनाइलाई विकाउन चाहन्छौँ र एक प्रकारको भ्रम फैलाएका हुन्छौँ । यसरी देशको अर्थतन्त्र कसरी उँभो लाग्न सक्छ र ? अर्थतन्त्र उच्च बनाउन त सरकारले विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भनेर मात्र हुँदो रहेनछ । सुधार गरेर देखाउनुपर्छ ।

अहिले सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन । अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था ज्यादै निराशाजनक रहेको छ । पुँजीगत बजेट तीन खर्ब विनियोजन गरेकोमा वैशाख २१ गतेसम्ममा एक खर्ब मात्र खर्च भएको छ अर्थात् ३४ प्रतिशत । चालू खर्च ६२ प्रतिशत र वित्त व्यवस्थापनतर्फ ५६ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सरकारी खर्च पुँजी बढाउनेतर्फ गएको छैन भने चालू र वित्त व्यवस्थापनतर्फको खर्च भने तीव्ररूपले बढ्ने देखिन्छ । यो अवस्थालाई अध्ययन गर्दा सरकारी खर्च विपरीत दिशातर्फ गएको देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था यस्तो देखिँदादेखिँदै पनि अर्थतन्त्र लयमा गइरहेको छ र सुधार हुँदैछ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

राजस्वको अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । १४ सय २२ अर्ब राजस्व लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म सात सय ८८ अर्ब मात्र असुल भएको अवस्था छ । अहिलेसम्म लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र असुल भएको देखिन्छ र बाँकी ४० दिनभित्र छ सय ३४ अर्ब असुल हुन सक्ने देखिँदैन । सरकारी पुँजीगत बजेट धिमा गतिमा भएको कारणले गर्दा विनियोजित अनुदान ४९ अर्ब र दुई सय १२ अर्बको ऋण पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । यसरी सरकारी आम्दानी र खर्च न्यून अवस्थामा रहेको देखिन्छ । राजस्व बचत भएर पुँजीगत खर्चलाई योगदान गर्नुपर्नेमा साधारण खर्च धान्न पनि नपुग्ने भएकाले ऋणबाट खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने चिन्ता गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आम्दानी र खर्चमा सुधार हुँदै गएको छ भने पनि तथ्याङ्कले त्यसो भन्दैन । एकातिर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन भने चालूगत खर्च भने पूरै खर्च हुनेछ । चालूगत खर्च बढ्नु भनेको विकास निर्माण कार्य ओझेलमा पर्नु हो । अर्थतन्त्रमा यस्तो अवस्था आउनु भनेको अर्थतन्त्रको अधोगति हुनु हो । जति पनि सरकारी खर्च भएको छ, त्यो पनि नियमबमोजिम खर्च भएको देखिँदैन । मलेप र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले पनि आर्थिक अनियमित भएका कुराहरू उल्लेख गरेका देखिन्छन् ।

अहिले विकास निर्माणका कुराहरूले पनि गति लिन सकिरहेको देखिँदैनन् । अधिकांश आयोजनाहरू समयमा र लागतमा सम्पन्न भएका छैनन् । ठूलाठूला आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार भएको अवस्था छ । समयजन्य र लागतजन्यको कारणले गर्दा आयोजनाहरूको लागत बढ्दै गएका छ । जसले गर्दा विकासको गति एक प्रकारले ऋणात्मक हुन गएको छ । वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसकेकाले ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न सरकारले अनुरोध गरिरहेको छ । हालै मात्र बीआरआईअन्तर्गत लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन अनुरोध गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास निर्माण कार्यमा जुन लगानी भएको छ त्यो उत्पादनमुखी भएको छैन । उत्पादनमुखी भएको भए यसरी ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गरिदेऊ भन्ने अवस्था आउँदैन’थ्यो होला ।
योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया प्रारम्भ भएको पनि करिब ६७ वर्ष पुगिसकेको छ र अहिले हामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । आवधिक योजनाको यतिलामो अनुभव भइसक्दा पनि योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य उही र उस्तै किसिमको देखिन्छन् । आर्थिक विकासले तीव्र गतिलिन नसकेको हुनाले नै गरिबी घट्न सकेको छैन । २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखमुनि रहेको छ । यो संख्याको जीवनस्तर उठाउन नसक्नु नै अहिले विकासका लागि समस्याको रूपमा देखिएको छ । तीन करोड जनसंख्यामा ६० लाख मानिस गरिबीको दुष्चक्रमा पर्नु भनेको ठूलो राष्ट्रिय क्षति हुनु हो ।

विकासमा लगानी नभएको भने होइन । तर जेजति लगानी भएको छ त्यो उपयुक्त किसिमले हुन नसकेको भने निश्चय नै हो । विकासको लागि आवधिक योजना बनाइयो । विकासकै लागि विदेशी तथा स्वदेशी ऋण लिइयो । विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूबाट अनुदान प्राप्त गरियो । आन्तरिकरूपमा राजस्व उठाइयो । यतिले नपुगेर कतिपय सहयोगी दातृसंस्थाहरूले विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिए । अरूले बनाइदिएका यस्ता आयोजना पनि हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ र सस्तोमा बिक्री गरिदियौँ । अहिले हेर्दा हामी आफैँले आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गरेका आयोजनाहरू बिरलै देखिएलान् । विद्यालयको शौचालयदेखि लिएर ठूलाठूला आयोजना निर्माणमा विदेशीहरूकै सहयोग भएको अवस्था छ । राँगा, भैँसी, एम्बुलेन्स, सवारीसाधनजस्ता वस्तु सहर्ष हातथापी रहेका छौँ । यद्यपि देशमा विकास भएको देखिँदैन ।

अहिले गाउँ घरमा केही विकास गएको देखिन्छ । सानातिना बाटोघाटो पुलपुलेसा बनेका छन् । केही डोजरे विकास भएका छन् । यी विकासले विकास प्रतिविम्बित गरेको देखिँदैनन् । केवल विकासका लागि विकास मात्र भएको अवस्था छ । नभएको विकास र भएको लगानी मात्र देखिन्छ । भएको विकास पनि स्थायी र दिगो देखिँदैन । जुन वर्ग र क्षेत्रको लागि आवश्यक थियो त्यहाँ विकास पुगेको छैन । पिँधका मानिसले विकासको अनुभूति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको छ । शक्ति र पहँुचको आधारमा भएको विकासले थोरै मानिसलाई मात्र सहयोग पुग्दो रहेछ । विकासबाट बञ्चित भएको वर्ग तथा समुदाय सधँै विकासबाट विमुख भएको अवस्था छ । यस प्रकारको विकास प्रक्रियाको के अर्थ छ र ? देशलाई चाहिएको विकास त सबैको लागि पहुँचको विकास हो । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)