सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सकस

काठमाडौं । कुनै पनि देशको साधन–स्रोत परिचालनका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको चालू खर्चका कारण पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत जुटाउन निकै अफ्ठ्यारो बन्दै गएको छ । त्यसैले सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अन्तर कम गर्न सरकारले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी सरकारले आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणलाई सार्वजनिक ऋण वा सरकारी ऋण भन्ने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।

सार्वजनिक ऋण लिने र त्यसरी लिइएको ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्ने साथै सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज समयमै तिर्ने कार्यसँग सम्बन्धित जति पनि कार्यहरू छन्, तिनलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन भनिन्छ । ऋण लिँदा त्यसको सदुपयोगिता र सीमालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग र सीमालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यही नै अहिलेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती पनि हो ।

विकासोन्मुख देशहरूले राज्यका विभिन्न परियोजनाहरूलाई गति दिन, बजेट घाटा पूरा गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, आर्थिक मन्दीको सामना गर्न, प्राकृतिक प्रकोपमा खर्च जुटाउन, करको वैकल्पिक स्रोतको जोहो गर्न, सामाजिक र कल्याणकारी कार्य गर्न, गरिबी निवारण र सामाजिक विकास गर्न सार्वजनिक ऋण लिने गर्छन् । यसका साथै देशमा पूर्वाधारको विकास गर्न, नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न, मुद्रा बजारलाई सुदृढ गर्न पनि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा सन् १९५१ मा बजेटको सुरुआत भएपश्चात् आन्तरिक ऋणको जोहो गर्दै सन १९६३ मा पहिलोपटक वैदेशिक ऋण स्वीकार गरेको देखिन्छ । राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०१७ जारी गरेपछि आर्थिक वर्ष (आव) २०१८/१९ को बजेटमा पहिलोपटक आन्तरिक ऋण एवम् वैदेशिक सहयोगको व्यवस्था गरियो भने बाह्य ऋणचाहिँ आव २०२०/२१ बाट लिन थालेको पाइन्छ । त्यतिबेलादेखि नै निरन्तररूपमा घाटा बजेटको परिपूर्तिका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने गरिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले यो वर्ष दुई खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ बढी ऋण लिइसकेको छ । जसमध्ये एक खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण र फागुनसम्म ५६ अर्ब बाह्य ऋण लिएको छ । २०८० चैत्रसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई ५४ खर्ब मान्ने हो भने यो ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म सरकारले दुई खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–भुक्तानीमा दुई खर्ब नौ अर्ब खर्च भएको छ । यसरी सरकारले लिएको ऋण र सावाँ–ब्याज भुक्तानीको फरक मात्र २९ अर्ब ९३ करोड रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ५६ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी गर्नुपरेको देखिन्छ । यसबाट सरकार साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न पुनः ऋणमै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले मुलुक ऋणको पासोमा पर्न थालेको सङ्केत स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा सार्वजनिक ऋणको प्रयोजन भनेको विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ हुनुपर्ने हो । तर यस्तो प्रयोजनका लागि सार्वजनिक ऋणको प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बढ्दो बजेट घाटाका कारण सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अनुमान दुई खर्ब २१ अर्ब चार करोड ५९ लाख रुपैयाँले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको खर्च अनुमान गरिएको थियो । तर अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यसलाई घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाखमा सीमित पारेको छ । यो सुरुवाती विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत हो ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको लागि आर्थिक विकास गर्न ऋण लिएर भए पनि बजेट खर्च बढाउनुपर्ने हो । तर बढ्दो सार्वजनिक बजेट घाटाले चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने सम्भावनालाई कम गर्न बजेटको आकार नै घटाएको देखिन्छ । तर यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्राका सन्दर्भमा अवरोध भने सिर्जना गर्छ । एकातिर खर्चिलो प्रादेशिक संरचना, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा रकम, पेन्सन खर्च, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मन्त्रीहरूलाई दिइने सुविधाले मुलुकको भार बढ्दै गएको छ । अर्काेतिर न्यून उत्पादन, व्यावसायिक वातावरणको अभावजस्ता कारणले राजस्वको दायरा बढ्न सकेको छैन । आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण सरकारी खर्च बढ्दो छ । तर राजस्व आर्जन गर्ने क्षमता भने दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । ब्याजदर वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले विकासोन्मुख राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ, जसका कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणमा पनि वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।

ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक हुन्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडीसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएको छ । त्यसैले ऋण चुक्ता गर्न उच्च दक्षतास्तर भएका उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ऋण लिएको रकमको लामो समयमा चुक्ता गर्ने अवधिसहित कम ब्याजदरको फाइदा उठाउनमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धिलगायतको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

नेपालमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा यस्ता क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नीतिगत सहजता सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवाशीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सके मात्र ऋणको पासोबाट मुक्त हुन सकिन्छ । श्रीलंकाले वैदेशिक ऋणलाई दीर्घकालीन प्रतिफलका क्षेत्रमा लगानी गरेको र चालू खर्च धान्नमा समेत उपयोग गरेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको पासोमा पर्न गयो । उसको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक सय २२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसैले यसबाट नेपालले पनि बेलैमा पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

वैदेशिक व्यापारमा २० प्रतिशत मात्रै निर्यातको हिस्सा रहनु, जबकि आयातको हिस्सा हेर्ने हो भने यो ८० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अवस्थालाई हेर्दा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले धन्नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो काँधमा बोक्न सके । मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि विदेशिएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा निर्भर छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणकै भरमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहने मात्र होइन, आन्तरिक उपभोग पनि निर्भर छ । विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था नाजुक हुँदो हो त यो देशको अवस्था कस्तो हुँदो हो, कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्छ ।

देशमा कृषि क्षेत्र समेत आत्मनिर्भर छैन । उद्योग क्षेत्रको झन् दयनीय स्थिति छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन, भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी, न्यून पुँजी निर्माणजस्ता अनगिन्ती चुनौतीका चाङले थिलिएको छ । यस्ता चुनौतीहरूका बीच हामीलाई उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको परिवेशमा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नुछ ।

सार्वजनिक ऋणबाटै सिंघापुर, मलेसिया, हंकग, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डजस्ता मुलुकहरूले आर्थिक प्रगतिमा सुनौलो उदाहरण दिन सफल भएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक ऋणलाई पुँजी निर्माणसँग जोड्न सके, जसले गर्दा उत्पादन, आय, रोजगारी र बचत एवम् पुनः लगानीको चक्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो । परिणामस्वरूप यी मुलुकहरूले आर्थिक विकासको फड्को मार्न सफल भए ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा पुँजी निर्माण सुस्त रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणले अन्य स्रोत परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसैले ऋण नलिने होइन, लिनुपर्छ । तर आवश्यकताका आधारमा । ऋण लिएर त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । सार्वजनिक ऋणलाई पुँजी निर्माणसँग जोड्न नसकेसम्म ऋण लिनुको कुनै पनि उपादेयता रहँदैन । त्यसैले सरकारले ऋण लिँदा लागतभन्दा ऋणले दिने प्रतिफल बढी हुने क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका साथै सार्वजनिक ऋणको उपयोगिताका लागि दक्षता, कुशलता र सुशासनको पक्षलाई पनि बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।