नेपालमा उधारो उठाउने कानुन: उधारो प्रेमको कैंची हो
शंकर मान सिंह २०८१, जेठ १ ०९:०६ 
काठमाडौं । नेपालमा र विश्वमा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण लगानी गर्दा धितो राख्ने र ऋण नतिर्दा त्यही धितो लिलामी गरेर असुली गर्ने प्रचलन छ । तर उद्योगले आफ्नो उत्पादन बजारमा धितोविना नै उधारोमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
व्यवसायीले उधारो नतिर्दा उद्योगले उधारो असुली गर्ने विकल्पै नहुँदा उधारो असुली कानुनको आवश्यक भएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालको व्यवसायमा उधारो कारोबारको ठूलो हिस्सा रहँदै आए पनि यसको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि हालसम्म कुनै स्पष्ट कानुन नभएको वर्तमान अवस्थाले राज्यले व्यवसायबीचको व्यावसायिक सम्बन्धलाई आत्मसात गर्न नसकेको र यसबाट व्यावसायिक जगत उधारो कारोबारले थप समस्याग्रस्त र विकृत हुँदै गएकाले यसको नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार उद्योगी व्यवसायीको सामूहिक सरोकार रहेको छ ।
कोरोनाका कारण उधारो नउठ्दा समस्या भएपछि छिमेकी मुलुक भारत सरकारले साना र मझौला उद्योग विकास ऐन र आयकर ऐन संशोधन गर्दै सामान आपूर्ति गरेबापत अतिसाना, साना र मझौला उद्योगहरूलाई तिर्नुपर्ने उधारो १५ दिनभित्र तिनुपर्ने र दुईपक्षीय सहमतिमा ४५ दिनभित्र तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको स्मरण हुन्छ । अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा आएको यो संशोधित ऐनअनुसार भुक्तानी नदिएमा भारतीय रिजर्भ बैंकले तय गरेको बैंक दरको आधारमा भुक्तानी हुन बाँकी पैसाको ब्याज पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी भुक्तानी नभएको पैसा चालू आर्थिक वर्षमा कर प्रयोजनका लागि खर्चमा पनि देखाउन पाइँदैन ।
छिमेकी मुलुक भारतमा उधारो कारोबार व्यवस्थापनका लागि साना तथा मझौला उद्योगअन्तर्गत भएका व्यवसायीले वस्तु बिक्री गर्नु पहिला रकम भुक्तानीका विषयमा दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको खण्डमा ४५ दिन र नगरेको खण्डमा १५ दिनभित्रमा पहिलो पक्षको रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने तथा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा उधारो बाँकी रकम खरिदकर्ताको आयमै गणना गरी आयकर असुली गरी उधारो कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा ल्याइएको उधारोसम्बन्धी कानुन र नेपालका व्यवसायीले माग गरेको उधारो कानुनले उठाएको समस्या फरक देखिन्छ । भारतमा साना व्यवसायीलाई जोगाउन यस्तो कानुन ल्याइएको पाइन्छ । नेपालमा भने ठूलो उद्योगीले यस्तो कानुन माग गरेका छन् । नेपालमा पनि साना व्यवसायीहरू भारतमा जस्तै समस्यामा परेका होलान् । तर तिनले यस्तो कानुन माग गरेर आफ्नो सुरक्षाको माग गरेका छैनन् ।
उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेपछि नेपालका उद्योगी व्यवसायीले उधारो उठाउने कानुन निर्माण गर्न माग गरेका छन् । केही समय अगाडि नै उधारो उठाउने कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । उधारो उठाउने कानुनी व्यवस्था नेपालमा नभएको र उद्योगी व्यवसायीले दिएको उधारो नउठ्दा समग्र आर्थिक क्षेत्र नै समस्यामा परेका कारण उधारो उठाउने कानुन बनाउन सरकारसँग सामूहिक पहल गर्नुपर्ने धारणा उद्यमी व्यवसायीले राख्दै आएका छन् ।
नेपालमा राजस्वसम्बन्धी विवादको समाधानका लागि राजस्व न्यायाधीकरण, बैंहरूको ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरणजस्ता निकायहरू रहे पनि उधारो उठाउने सम्बन्धमा कुनै न्यायिक निकाय नभएको देखिन्छ । राजस्व र ऋण उठाउने निकाय भएजस्तै उधारो उठाउने कानुन र निकाय पनि आवश्यक छ । साधारणतः क्रेडिटले एक व्यक्ति वा कम्पनीको क्रेडिट योग्यता वा क्रेडिट इतिहासलाई पनि इंगित गर्न सक्छ । जस्तै ‘उनीसँग राम्रो क्रेडिट छ ।’ लेखाको संसारमा यसले एक विशिष्ट प्रकारको बहीखाता प्रविष्टिलाई जनाउँछ । क्रेडिटलाई सामान्यतया ऋणदाता र उधारकर्ताबीचको सम्झौताको रूपमा परिभाषित गरिन्छ । क्रेडिटले व्यक्ति वा व्यवसायको उधारो योग्यतालाई पनि बुझाउन सक्छ । लेखामा एक क्रेडिट एक प्रकारको बहीखाता प्रविष्टि हो, जसको विपरीत डेबिट हो ।
व्यवहारमा व्यापारमा अनेक तरिकामध्ये ‘बिल टु बिल’ भुक्तानी गर्ने नेपाली व्यापारमा खासगरी थोकले खुद्रा व्यापारीसँग गर्ने व्यापारको तरिका हो । कुनै बिलको भुक्तानी गर्न नसकेमा अर्को समान सामान्यतः डेलिभरी गरिँदैन । अन्तिम बिलको भुक्तानी नगरी बेइमानी गरेमा त्यो उठाउने उपाय छैन । त्यसैले समेत उधारोसम्बन्धी कानुनको जरुरत पर्छ । लेखाको संसारमा ‘क्रेडिट’को अधिक विशेष अर्थ छ । यसले एक बहीखाता प्रविष्टिलाई बुझाउँछ, जसले सम्पत्तिमा कमी वा दायित्वहरूमा वृद्धि (डेबिटको विपरीत, जसले उल्टो गर्छ) रेकर्ड गर्छ । उदाहरणका लागि मान्नुहोस् कि एक खुद्रा विक्रेताले क्रेडिटमा व्यापारिक वस्तुहरू किन्छन् । खरिदपछि कम्पनीको सूची खाता खरिदको रकम (डेबिटमार्फत) बढ्छ । कम्पनीको ब्यालेन्स पानामा सम्पत्ति थप्छ । यद्यपि यसको खाताहरू भुक्तानीयोग्य क्षेत्र पनि खरिदको रकम (क्रेडिटमार्फत)द्वारा बढ्छ, दायित्व थप्छ ।
हाल पनि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र यसका असर विद्यमान । साथै, व्यावसायिक क्षेत्रमा विद्यमान उधारो कारोबार चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । व्यवसायी–व्यवसायीबीच विश्वासका आधारमा वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्दा हुने उधारो लेनदेनलाई नियमन गर्ने कानुनको अभावमा समस्या झन् विकराल बन्दै गएकाले उधारो कारोबार नियमन गर्न कानुनको जरुरी भएको छ ।
बजारमा उधारो दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको बाध्यता रहेको र उधारो उठाउने कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्यामा परेको देखिन्छ । उधारो नउठ्ने समस्याले विनाब्याज बजारमा ठूलो रकम लगानी हुने र व्यवसायमा मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीले नाफाको ९० प्रतिशत रकम बैंकको ब्याजमै भुक्तानी गर्नुपरेको समेत वास्तविकता छ । उत्पादित वस्तु नबेचे समग्र उद्योग व्यवसाय नै धराशायी हुने डरले उधारैमा भए पनि बेच्नुपर्ने कटु वास्तविकता रहेको छ । जसरी पनि समान बेच्न खोज्दा उधारो नउठेर समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, उधारो उठाउने कानुन निर्माण गर्ने, भ्याटबिललाई तमसुक सरह मान्यता दिनुपर्ने, प्यान विल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भएसमस्या न्यूनीकरण हुने सम्भावना रहन्छ । नेपालका लागि यो अत्यन्त नौलो विषय हो ।
उधारो असुलीसम्बन्धी छुट्टै कानुन भए व्यवसाय गर्नेहरूको लगानीमा धेरै जोखिम नहुने हुन्छ । यस्तो केसमा अहिले विभिन्न कानुन आकर्षित भएर मुद्दा चल्ने गरेको तर फैसला हुन १० औं वर्ष लाग्दा व्यवसायी समस्यामा परेको उद्योगी–व्यापारीहरू बताउँछन् । यससम्बन्धी छुट्टै ऐन भए निजी क्षेत्रहरूलाई मात्रै नभएरमुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् । सम्बन्ध राम्रो भएमा आफूले तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, भाग्नेजस्ता समस्याहरू नेपालमा धेरै विकास हुँदै गएका छन् । यसका लागि नै उधारो असुरी सम्बन्धीछुट्टै कानून चाहियो भन्ने मुद्दामा बहस सुरु भएको देखिन्छ ।
अहिले कसैले वस्तु तथा सेवा प्रयोग वा खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरे पनि हुन्छ, कानुनले कारबाही गर्दैन भन्ने होइन । अहिले भएको समस्या भनेको यस्तो प्रकृतिको मुद्दा फौजदारी र देवानी कुनमा पर्ने ? स्पष्ट छैन भन्छन् व्यवसायी । विकसित मुलुकहरू सबैमा व्यापारसँग सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था छ । वस्तुको मुल्य चुक्ता गर्नुपर्ने विलका आधारमा बिक्री गर्दा त्यसको रकमनतिर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।
अहिले मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ मा भएका केही व्यवस्था अनुसार कारबाहीगर्न सकिन्छ । तर, त्यो मात्रै पर्याप्त छैन । छुट्टै कानून भयो भने सहजहुन्छ भन्ने कुरा हो । अर्को कुरा, यो व्यापारीको मात्रै समस्या होइन ।सामान लगेर पैसा तिरेन भने कहाँ जाने ? भन्ने कुरा मात्रै होइन, सहि सामानपाएन भने उपभोक्ताले कहाँ जाने ? छुट्टै कानून भए उपभोक्ता हितको कुरा पनित्यहाँ हुन्छ ।यस्तो समस्या आउदा देवानी संहितामा २ वर्षभित्र नालिस गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । २ वर्षपछि भने केहि लाग्दैन ।उधारो असुलीका लागि १५ दिनमै फैसला हुनेव्यवस्था हुनु पर्छ । यस्तो भयो भने उद्योग व्यवसायहरूमा समस्या हुँदैन ।
नेपालमा उधारोमा सामानको खरिद बिक्रीले यो तहको विकराल रुप ल्याउला भन्ने सायद कसैले सोचेको थिएन होला । तर, अहिले बजारमा उद्योगीदेखि सामान्य खुद्रा विक्रेतासम्म उधारो नउठेर तनावमा छन् ।
सामान्यतः व्यापार राम्रोसँगचल्दा उधारो जानु र बढ्नु नौलो कुरा होइन । चक्र हुन्छ चलिरहन्छ । उधारोमा लैजानेले पनि कि उपभोगका लागि लैजान्छ, कि बिक्री गर्न लैजान्छ । उपभोगमा लगेको सामानको हो भने पैसा आएपछि तिर्छ । तर बिक्रीका लागि लगेको हो भने उसको पनि पैसा नउठेको हुन सक्छ ।
उपभोक्ता कानुनले राष्ट्रिय उपभोक्ता ऋण संरक्षणअन्तर्गत सुरक्षाको बारेमा सल्लाह दिन्छ । उधारो कानुनअन्तर्गत, उपभोक्ताहरूसँग महत्वपूर्ण सुरक्षाहरू हुन्छन् । जस्तैः क्रेडिट सम्झौताको बारेमा निश्चित जानकारी उपभोक्ताहरूलाई खुलासा गरिनुपर्छ । अनिवार्य सूचनाहरू क्रेडिट प्रदायकहरूले सामान र सम्पत्ति जफत गर्नुअघि र अदालतको कारबाही सुरु गर्नुअघि निश्चित कदमहरू चाल्नुपर्छ । उदाहरणका लागि उनीहरूले अदालतको कारबाही वा पुनः कब्जा हुन सक्नुअघि कुनै पनि बक्यौता फिर्ता गर्न कम्तीमा ३० दिन दिई पूर्वनिर्धारित सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सामानहरू (कारहरूसहित)को पुनः कब्जाको लागि निश्चित प्रक्रियाहरू पालना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । क्रेडिट प्रदायकहरू र दलालहरू बाह्य विवाद समाधान योजनामा हुनुपर्छ । उपभोक्ताहरूले क्रेडिट प्रदायकहरूबाट कागजातहरू अनुरोध गर्न सक्छन्।
उपभोक्ताहरूले अन्यायपूर्ण सम्झौता र अनुपयुक्त ऋण (जिम्मेवार ऋण)लाई चुनौती दिन सक्छन् । उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक कठिनाइको आधारमा पुनः भुक्तानी व्यवस्थाको लागि आवेदन दिने अधिकार हुनुपर्छ । क्रेडिट कानुन सामान्यतया लागू हुने ऋणका उदाहरणहरूः कार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, उपभोक्ता पट्टा (जस्तै कार भाडा र सामानको लागि भाडा सम्झौता) क्रेडिट कार्डहरू लगानी सम्पत्ति ऋण, क्रेडिट कानुन लागू नहुने ऋणका उदाहरणहरूः छोटो अवधि ऋण (दुई महिनाभन्दा कम) बीमा प्रिमियम किस्ताद्वारा भुक्तान गरियो । सेयर, व्यापार ऋण र व्यापारपट्टामन लागि लगानी ऋण, कर्मचारी ऋण र रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य वित्तीय लेनदेनहरू जस्तैः नयाँ पट्टाहरू वित्तीय संस्थाहरूसँग अग्रिम व्यवस्था नगरिएका ओभरड्राफ्टहरू चार्ज कार्डहरू जब सम्पूर्ण ब्यालेन्स प्रत्येक महिना भुक्तान गर्नुपर्छ।
ऋण दाताहरू र तिनीहरूका एजेन्टहरूले ऋण लिनेहरूलाई व्यवसाय वा लगानी उद्देश्य घोषणामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्नु असामान्य कुरा होइन कि ऋण क्रेडिट कानुनद्वारा विनियमित नभएको उद्देश्यका लागि हो।यस्तो घोषणालाई क्रेडिट कानुन लागू हुँदैन भन्ने प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्ने परम्परा, जबसम्म ऋणदाता वा उनीहरूको एजेन्टलाई थाहा हुँदैन वा विश्वास गर्ने कारण थिएन । क्रेडिट वास्तवमा व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि, वा ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि थियो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया