अरुणराज सुमार्गी (पराजुली)
विदेशमा निकै लामो समय एकोहोरो रूपमा काममा खटिएका युवाहरूलाई नेपालमा पनि सोहीबमोजिमको काम भएमात्र उनीहरूलाई निरन्तर व्यस्त बनाइराख्न र हाम्रो उत्पादकत्व समेत बढाउन सकिन्छ । तर नेपालमा यसको लागि कुन क्षेत्रमा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने भन्ने नै अन्यौल सृजना हुने स्थिति छ ।
पर्यटन : नेपालमा पर्यटन अबको ५ बर्षको लागि माथि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा छ । यद्यपि पर्यटनसँग सम्बन्ध राख्ने सबै व्यवसायीहरूलाई टाट पल्टिनबाट बचाउन नेपाल सरकारले अब आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा जोड दिनु जरुरी छ ।
भू–उपयोग नीति: नेपालमा खेतीयोग्य रहेको जमीनलाई खेतीपातीकै रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अङ्गिकार गर्नु जरुरी छ । यसलाई कागजमा मात्र सीमित राखेर मात्र हुँदैन । अहिलेसम्म वाग्मती प्रदेश सुविधासम्पन्न प्रदेश हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा चुकिरहेको छ । मुलुकले विकेन्द्रीकृत संघीय व्यवस्था अपनाएको अहिलेको अवस्थामा वाग्मतीले व्यवस्थित योजना कार्यान्वयन गर्न नसके यसलाई कर्णालीबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ । तर अझै पनि हाम्रो मुलुकमा व्यवस्थित विकास कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तैपनि राज्य संरचनाका ३ ओटै तहहरूमा आपसी समन्वयन राम्रो बन्न सकेको भने पाइँदैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा अधिकार गाउँमा प्रवाह गर्ने भन्दै गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारासहित कार्यक्रमहरू अघि बढाइयो । तर दुःखको कुरा सिंह त गाउँ पस्यो, तर दरबारचाहिँ राजधानीमै बस्यो । अर्थात् अहिले पनि सबै अधिकारको लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था छ ।
अबको कार्यदिशा : नयाँ रोजगारी सृजना, स्वरोजगारमा प्रोत्साहन र उपलब्ध रोजगारीको संरक्षण ३ ओटै कुरामा सन्तुलनसहित हाम्रा गतिविधिहरू अघि बढ्नुपर्छ । तर दुःखको कुरा अघिल्ला २ बर्षमा ल्याइएको वितरणमुखी बजेटमार्फत कृषिमा निकै ठूलो रकम विनियोजन गरियो । तर उक्त रकमको उत्पादनमुखी भएको भने पाइएन । त्यसरी विनियिोजित रकमबारे के अहिलेको संकटको घडीमा समेत नेपाल सरकारले मुख खोल्नु पर्दैन ?
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध : नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने हाम्रो कार्यदिशा के हो भन्ने कुरा हामी व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौं । राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति अबलम्बन गर्न सकेको छैन । राज्य संकटको बेला जहिले पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण साथ रहँदै आएको छ । तर त्यसबापत राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि थिचोमिचोमा पार्दै आएको छ । जुन नेपालले भारतलाई अनन्य मित्र मान्दै आउनु र भारतबाट नेपालले निरन्तर मार खेप्नुपर्ने अवस्थासँग ठ्याक्कै मिल्दो छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई साथ लिन नसकेको कारण सरकार र निजी क्षेत्रबीच सदैव एक किसिमको मतभेद रहँदै आएको छ, यसले गर्दा पनि हाम्रो उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजनालगायतमा ठूलो योगदान पुग्न सकेको छैन ।
बजेट सफल कार्यान्वयनबारे खोइ अनुगमन : अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले विनियोजन गरेको बजेट कत्तिको सार्थक बन्न सकेको छ भन्ने सम्बन्धमा यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन र अनुगमन हुनु जरुरी छ । जुन उद्देश्यले उक्त रकम विनियोजन गरेका छौँ, त्यसको सही प्रतिफल हामीले पायौँ कि पाएनौँ ? पायौँ भने हाम्रो उपलब्धि के रह्यो ? हाम्रो जनजीवन कति माथि उठ्न सक्यो ? कति व्यक्तिहरू त्यसबाट लाभान्वित भए ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरूमा पनि के हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दैन ?
थप रोजगारी सृजनामा सहकार्य जरुरी छ : नेपालमा नयाँ रोजगारी सृजना गर्नको लागि नेपालका औद्योगिक घरानाहरूलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने हो भन्ने सम्बन्धमा राज्य र निजी क्षेत्रबीच आपसी सहकार्य हुनु जरुरी रहन्छ । आपसी छलफलबाट बिनामतभेद विशेष नीतिमार्फत हामी यस कार्यमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले उद्योगीहरूलाई कि त तपाईंहरू आफैँ विदेशबाट पैसा ल्याएर नेपालमा ठूलो रोजगारी सृजनाको लागि काम गर्नुस्, होइन भने सरकारले नै आफैँ त्यो रकम ल्याएर तपाईंहरूलाई उपलब्ध गराउँछ, त्यसबाट तपाईंहरूले यति रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले निजी क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउन विशेष भूमिका खेल्नु जरुरी रहन्छ ।
यसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ उपलब्ध रकम : साथै उक्त रकम नेपाल सरकार मातहतका बैंकहरूबाट विनियोजन गरी साना कुटिल उद्योग, घरेलु उद्योग, मझौला उद्योग लगायतमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन गर्न जरुरी छ । ठाउँ र भू–बनोट अनुसार जहाँ जस्तो सम्भावना छ, त्यसै बमोजिमका योजना ल्याई सोहीबमोजिमका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सकेको खण्डमा हामीले ठूलो परिमाणमा नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यस किसिमको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउनु जरुरी छ । यसबाट हामीले राम्रो लाभ लिन सक्ने थियौं । तर अहिलेसम्म संघीय सरकारले यसबारेमा केही कार्यक्रम अघि बढाउनुले सरकारको नीति के हो भन्नेमा हामी अन्यौलमा छौँ ।
सरकार के सोच्दै छ ? हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अहिले चौपट छ । तर हाम्रो देशका अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सोचाइ भने आफूसँग ढुकुटीमा पैसा त्यत्तिकै थन्क्याउने वा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने तर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा प्रोत्साहित नगरी करको दरलाई उच्च बनाएर मात्र हामी सम्पन्न र समृद्ध हुन सक्छौँ भन्ने किसिमको पो छ कि ? भन्ने निष्कर्षमा हामी उद्योगी व्यवसायीहरू पुगेका छौँ ।
अबको आवश्यकता : अब हामीले नेपालमा नयाँ व्यवसाय प्रवद्र्धनलाई जोड दिँदै हाम्रा उद्योगहरूमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्र्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर अहिले भने त्यसो नभई केवल हामी परम्परागतरूपमा मात्रै सोचिरहेका छौँ । आवश्यक परे राज्यले हाम्रा उद्योगी तथा प्राविधिकहरूलाई कोरीया, जापान, अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूमा भ्रमण गराएर त्यहाँको सीप र प्रविधिबारे ज्ञान हासिल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्छ । साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म नेपालका उत्पादनहरू निजी व्यवसायीकै प्रयाशमा विदेश निर्यात गरिँदै आइएको छ । नेपाल सरकारले चाहने हो भने हाम्रा उत्पादनलाई बजारीकरण र नेपालमा लगानी भित्र्याउनको लागि विशेष सम्झौता गरेर नै त्यस किसिमको वातावरण मिलाउन सक्छ, यद्यपि अहिलेसम्म किन यस्तो प्रयास गर्न सकिएको छैन भन्नेमा हामी अनभिज्ञ छौँ ।
राज्यले एफडीआई भित्र्याउन उपयुक्त कदम चालेको खण्डमा विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरूबाट नेपालमा विशेष कार्यप्रयोजनको लागि सहजै पैसा आउन सक्ने अवस्था रहन्छ, जुन अहिले सम्म हुन सकेको छैन । राज्यले नेपालमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई उनीहरूको लगानी रकम कुनै कारणवश व्यवसायीले फिर्ता नगरे राज्यले नै त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने किसिमको विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा नेपालमा सहजै त्यस्ता कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन सक्छन् । जुन अहिलेको हाम्रो आवश्यकता बनेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- प्राधिकरणको नक्कली आम्दानीले कुलमान समस्यामा
- बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी संशोधित मापदण्डमा पुरानै मुद्दा
- पशुपति धर्मशाला विवादमा मारवाडीको दाबी झुटो साबित
- रियलस्टेटमा बैंकहरुको ऋण लगानी दुई खर्ब ६२ अर्ब
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया