बैंकको ब्याज मुद्रास्फीतिकै विन्दुमा, किन बढेन कर्जाको माग ?
केशव आचार्य २०८१, जेठ ३ ११:५१ 
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ । हरेक महिना बैंकहरूले ब्याजदर घटाइरहेको पाइए पनि लगानीयोग्य रकमको माग बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको सुस्ततासँगै कर्जा विस्तार बढाउन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तरलता थुप्रिँदै जाँदा बैंक ब्याज हाल मुद्रास्फीतिकै विन्दुमा आउन लागिसकेको छ । सामान्यतयाः बैंक ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कम हुनुहुँदैन बरु, आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिबीचको जोड बराबर भएको ब्याजदर कायम गरिनु उपयुक्त मानिन्छ ।
सुरुका दिनमा बैंकको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै लगानी माग नभएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएको थियो । सोही समयमा वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा भइरहेको उत्साहजनक वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि तथा लगानी प्रवाह बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक हुन पुगेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल ६१ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यसैगरी ५१ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप कर्जा अनुपात ८० दशमलव ८६ प्रतिशत छ । जसको अर्थ कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू सक्षम छन् । तर बैंकहरूले तरलता प्रयोग गर्न नसक्दा ब्याजदर झनै घट्न सक्ने यससँग सरोकार राख्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसरी कहिले ब्याजदर निकै उच्च हुनु, कहिले निकै न्यून विन्दुमा पुग्नुले अर्थतन्त्रमा उचारचढाव ल्याउने गर्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम देखिए पनि माग हुन सकेको छैन । अधिक तरलता बढेसँगै राष्ट्र बैंकले बेला–बेलामा तरलता प्रशोचन गर्दै आएको पनि छ । त्यसले मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताको सदुपयोग हुने देखिँदैन । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेको अधिक तरलताको सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको त छ तर गर्न सकिएको छैन । सरकारले पनि यस विषयमा प्रस्ट्याउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित देखिँदैनन् । उनीहरू सरकारले बेवास्ता ग¥यो, हाम्रो संरक्षण गर्ने र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले नलिएकोमा गुनासो गरिरहेका छन् ।
सरकारले तरलता व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना पनि सम्पन्न गर्ने नीति लिएमा यसले अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन्छ । तर सरकारले तरलताको सदुपयोग गर्ने अवसरतर्फ ध्यान दिन सकेन । कम्पनी मोडलमा कुनै ठूला आयोजना नयाँ बजेटभन्दा बाहिरबाटै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले यसलाई चासोको विषयवस्तु बनाउन सकेन । यसलाई समयमै सदुपयोग गरेर कुनै आयोजनाको विकास गर्न सकिन्थ्यो, अर्थतन्त्रमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न केही हदसम्म सहयोग मिल्थ्यो । त्यसमा पनि केही अपुग भएमा नागरिक तथा विभिन्न संस्थानहरूबाट समेत कोष व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो । कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारले ती विषयवस्तुमा गहिरिएर अध्ययन अनुसन्धान गरेन ।
यसबेला सरकारका सम्पतिहरूलाई पनि मौद्रिकीकरण गर्न सकिन्छ, विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कुनै फन्ड बनाएर आर्थिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न सकिन्छ । निरन्तररूपमा मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचतकर्तालाई समस्या पर्ने भएकाले यसमा सन्तुलन कायम गर्न दिगो विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । लगातार वार्षिक आम्दानी गरिरहेका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूमा लगानी गरी रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसका लागि नेपालमा प्रशस्त जलविद्युत् आयोजनाहरू छन्, जडिबुटीहरू छन् खनिज तत्वहरू छन् । यस्ता कुनै पनि उत्पादनमूलक स्रोतमा सरकारले लगानी गर्न सक्छ ।
त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था हुँदा पनि लगानीकर्ताले लगानी माग गर्न चाहेनन् । लगानीको वातावरण बन्न सकेन अधिक तरलता बोझ बन्न गयो । बैंकलाई हाल आमनागरिकको निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्ने तर तिनै निक्षेप कर्जाको रूपमा लगानी भएको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिने र लगानी नहुने कारणले बैंकहरू आर्थिक मारमा परिरहेका छन् । यसबाट उम्कन बैंकहरूले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै निक्षेपकर्तालाई निक्षेप झिक्ने वातावरण बनाउन सक्छन् । निक्षेप थुपारेर लगानी गर्न नसक्ने भएपछि ब्याज तिरिरहनुभन्दा त्यो घोषणा उनीहरूका लागि लाभदायी बन्न सक्छ । यो अभ्यास सुरुका दिनमा एनआईसी एसिया बैंकले गरेजस्तो देखिन्छ । बैंकमा निक्षेप घटेसँगै दायित्व पनि घट्न पुग्यो, लगानीको ब्याजदर लिइरहन्छ तर निक्षेप ब्याजको दायित्व रहँदैन । जसले बैंकको आम्दानी वृद्धि गर्न मद्धत पुर्याउँछ । पछिल्ला दिनमा धेरै बोनस घोषणा गरी राम्रो बैंकको छवि उसैले कायम गर्न सक्छ । किनभने बोनस दरसँग बैंकको अब्बलता हेर्ने दृष्टिकोणबाट हामी बाहिर निस्कन सकेका छैनौं ।
अत्यधिक तरलताको परिस्थितिले जति बजार तातिरहेको छ, त्यति त्यसको उपयोगमा सरकारी नीति निर्देशित हुनुपर्छ । यो आयात नभएकाले तरलता धेरै देखिन गएको हुन सक्छ, भोलिका दिनमा आयात बढ्न थालेपछि फेरि हाहाकार हुन सक्छ । तसर्थ, तरलता सदुपयोग गर्नका लागि विकल्प खोजिहाल्ने अवस्था नरहेको कतिपय अर्थविद्ले बताइरहेका छन् । सरकारले यतिखेर लगानीको वातावरण बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, माग सिर्जना गर्नेजस्ता कामतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि परियोजना अहिले नै निर्माणमा जानेभन्दा पनि प्रतिबद्धता मात्रै हुने भएकाले त्यसतर्फ अहिले गइहाल्ने अवस्था बनाइहाल्न नहुने उनीहरूले बताइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता नै यसको मुख्य कारण भएको भन्दै उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई कहालीलाग्दो स्थितिमा पुर्याउनु सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्र सुदृढीकरण गर्दै लगानी सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सरकार प्रमुखले बताइरहे पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त बन्न सकिरहेको छैन । हो, निजी क्षेत्रको लगानी एवं राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यविना देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्दैनन् तर सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा सरकार कटिबद्ध बन्ने निर्णय गर्नबाट चुकिरहेको छ । देशभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न, लगानीका क्षेत्रहरूको सुरक्षा र सहजीकरणका निम्ति सरकार हरदम निजी क्षेत्रको साथमा हुनुपर्छ । यसले औद्योगिकीकरणसँगै आयात प्रतिस्थापन हुने र सयौँ दक्ष एवं अर्धदक्ष कामदारहरूका निम्ति रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछ । नेपालमा औद्योगिक वातावरणका निम्ति स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
यतिखेर हाम्रा वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू नियन्त्रणमुखी नभई प्रवर्द्धनमुखी हुनुपर्छ । जसले उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनमा योगदान गर्न सकून् । यसका लागि सरकारले केही प्रयासहरू पनि गरिरहेको छ । भर्खरै तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यो लगानीका हिसाबले आश लाग्दो अवस्था पनि हो । पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरू पनि सकारात्मक बन्दै गएका छन् । अध्यादेश नै ल्याएर सरकारले महत्वपूर्ण ऐनहरू संशोधन गरेको छ । यसले लगानीका क्षेत्रहरूमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधन गर्दै आन्तरिक एवं बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित र प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । हिजोको लगानी सम्मेलनमा देखिएको उत्साहले राजनीतिक दलहरूमा देखिएको साझा दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता एवं लगानीकर्ताहरूको आकर्षणले नेपाल छिट्टै आकर्षक लगानीको गन्तव्य मुलुक बन्ने संकेत गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ बनाएपछि घर–घरमा सिंहदरबार पुग्छ भन्यौं । तर सिंहदरबार त आयो तर कस्तो खालको आयो भनेर जनताले नै बुझ्न सकेका छैनन् । सिंहदरबारमा हुने सकारात्मक अभ्यास गाउँगाउँमा पुगेन । केबल दरबारभित्रका नकारात्मक अभ्यासले मात्र प्रश्रय पाए । करको भारले उद्योगी–व्यवसायीलगायत आमजनता समेत प्रताडित भइरहेको अवस्था छ । सरकारले कर उठाउन मात्र उद्धत छ । तर सेवा दिनमा कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । हामी कसैसँग पनि छैन । राजनीतिक भाषणमा हामी निपूर्ण छौँ, अनुशासन र इमानदारीमा दख्खल छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक लोकतान्त्रीकरण कमजोर बन्दै गयो जसले औपचारिक अर्थतन्त्रको विकासलाई मलजल गर्न सकेन । आर्थिक समृद्धिलाई दिगो बनाउन गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा सामाजिक सहभागितामार्फत सामाजिकीकरण हुँदा नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि सामूहिक स्वार्थले सामाजिक धरोहरको संरक्षण गर्छ । अर्थतन्त्रलाई सामूहिक स्वार्थसँग जोड्न सकियो भने आर्थिक सामाजिकीकरणले प्रश्रय पाउँछ र उत्पादन अभिवृद्धि हुन्छ । यसको अवलम्बनबाट दिगो विकास सम्भव बन्न सक्छ । त्यसतर्फ सरकार सजग रहनु आवश्यक देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया