नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
गोपाल प्रसाद (बहादुर) ऐडी २०८१, जेठ ४ १५:५३ 
काठमाडौं,अहिले सामजिक सञ्जालमा बैवाहिक जबरजस्तीकरणी (बलात्कार) सम्बन्धमा तर्क वितर्क सवालजवाफ, भइरहेका छन। चर्चित गायन शोका विजय प्राप्त गायक उपर जाहेरी परेको समाचार , त्यस्तै केही समय अगाडि एक न्यायाधीशकी श्रीमतीले जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेको विषयमा नालिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको धरौटीमा छाड्न आदेशलाई बदर गर्दै सो मुद्दाका प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। यी प्रकरणले सिर्जना गरेका परिणामको निर्क्योल प्रहरी अनुसन्धानका तथ्यहरुले र विवादित मुद्दाभित्रका तथ्यलाई अदालतले छिनोफानो गर्ला नै। तर यसअघि पनि यस्ता थुप्रै खबर बाहिर आएको थिए, श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको । प्रस्तुत लेखमा नेपालमा बैवाहिक जबरजस्तीकरर्णी वैवाहिक बलात्कारै किन कसरी ल्याईर्यो र त्यसको विधिशास्त्रीय औचित्यताका बारेमा प्रष्ट पार्ने चेष्टा गरिएको छ।
यौनसम्बन्धी अपराधलाई नेपाली संस्कृतिमा गम्भीर अपराधको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। नारी मर्यादासँग सम्बद्ध रहेको यस सम्बन्धी कानुनले धेरै कोल्टो फेरीसकेको छ। तैपनि सबै तहबाट विवादमुक्त हुन सकिरहेको छैन। यौन कसूरभित्रको जवरजस्ती करणी जघन्य गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो। यो महिलाको सामाजिक प्रतिष्ठा ,इज्जत र अस्मिता संग जोडिएको हुन्छ। यसमा महिलाको इज्जत उपर आक्रमण भएको हुन्छ। कसुरदारले कसुरको गरेको ठहर भएमा न्यूनतम ७ वर्ष ९हाडनाता करणी गरेमा कसुरको प्रकृति मुताबिक जन्मकैद देखि १ वर्ष र जरीवाना ,बैबाहिक बलत्कार ५ वर्ष र पशुकारणीमा १ देखि दुई सम्म ० देखि जन्मकैद ९२५० वर्ष कैद सजाय ,दण्ड जरिवाना हुने नेपालको प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताले निर्धारण गरेको छ। जबर्जस्ती करणी ठहरिन महिलाको उमेर १८ वर्ष मुनिको भए निजको सहमती भए पनि नभए पनि पुरुषद्वारा यौनसम्पर्क गरिएमा जवर्जस्ती करणी मानिन्छ भने दफा २१९ को ९२० को कानुनी प्रबन्धमा महिला वा बालिकाको सहमति थियो थिएन भन्ने कुरा विचारणीय नहुने भएकोले यस्तो कार्य निरपेक्ष दायित्व (Strict Liability) सरह दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको छ। यो कानुनी प्रबन्धको विधिशास्त्रीय भावना भनेको कम उमेरका महिलालाई संरक्षण गर्न र निजको अज्ञानताको शोषण हुन नदिन यस्तो कठोर कानुन बनाइएको देखिन्छ।यसरी अठार वर्ष भन्दा बढी उमेरको महिलासंग मन्जुरी नलिकन र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको महिला वा बालिका संग मञ्जुरी लिएर वा मञ्जुरी नलिई कुनै पनि पुरुषले त्यस्ता महिला वा बालिकासंग करणी गर्दछ भने त्यस्तो कार्यलाई जबरजस्ती करणीको कसूर भनी नेपालको प्रचलित मुकुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को ९१० र ९२० ले परिभाषित गरेको अवस्था छ। नेपालमा वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउन अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले २०५८ सालमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
जसमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा २०५९ वैशाख १९ गते परमादेश दिएको थियो। परमादेशको चार वर्षपछि कानून बन्यो। लैंगिक समानता कायम गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन–२०६३’ मा मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरी प्रथमपटक श्रीमानले गर्ने वैवाहिक बलात्कारमा ३ देखि ६ महीनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२’ ले दण्ड–सजाय बढाएर तीनदेखि पाँच वर्ष पुर्याएको थियो। सोही कानुनी प्रावधानलाई आत्मसाथ गर्दै २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता –२०७४’ को दफा २१९ को उपदफा ४ अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख गरिएको छ।
तर यी तीन अवस्थामा बैबाहिक बलात्कार मानिँदैन जस्तो कि १। पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको,२। पतिसँग अङ्श लिई छुट्टै बसेको, र पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलेको अवस्थामा। यसरी उपरोक्त तीन अबस्था मन्जुरी नलि करणी गरेमा दफा (२१९) बमोजिम नै कारबाही हुन्छ। त्यस्तै अपराध संहिताले यदि बैबाहिक बलात्कार पीडितको निवेदन माग बमोजिम आवश्यक भएमा अदालतले पतिको नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ जस्तकोस् १।पत्नीलाई निज बसी आएको घरमा नै बसोबास गर्न दिन, पत्नीलाई खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न लगाउन, २। पत्नीलाई आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन लगाउन, ३।दुवैलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी अलग बस्दा पत्नीको भरणपोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लगाउन ४।पत्नीलाई कुनै प्रकारले दुःख दिने वा सताउने कार्य नगर्न र पत्नीको हित र सुरक्षाको निमित्त आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन आदेश जाहेर गर्न सक्छ।
अब प्रमुख मुद्दामा प्रवेश गरौँ धेरै जमातको तर्क छ यो की के श्रीमान र श्रीमती बीच पनि बलात्कार हुन्छ र रु बैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानूनी प्रावधानले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई समेट्न नसकेको र यो कानुनी व्यवस्थाले नेपाली समाजको पारिवारिक संरचना भद्रगोल बनाउने षड्यन्त्रकारी डरलाग्दो हतियार हो भने तर्क दिएको पाइन्छ। अझै भन्दा नमिठो सुनिएला तर ‘वैवाहिक बलात्कार’ अधिकारका नाममा खेती गर्नेहरुले सिर्जना गरेको एडभेन्चरको पार्ट हो। किनभने करणीको मुद्दाको तहसम्म पुगिसकेपछि सम्बन्ध पुनः जोडिने सम्भावना त रहँदैन। यो वैवाहिक बलात्कारमा पैसा खाने संघ संस्थाको एजेण्डा हो भने विचारहरू पनि समाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएको समेत पाइन्छ।यो कानुनी प्रावधान सीमित समुह, संस्थाहरु र व्यक्तिहरूको लहैलहैमा ल्याइयो ,उक्त कानुनको विधेयक निर्माण,छलफल र अनुमोदनका कुनै पनि चरणमा नेपाली सामाजिक तथा सास्कृतिक विविधतामा कस्तो असर पार्दछ भने कुरामा कुनै अनुसन्धान भएन भनी नेपालको बैबाहिक जबरजस्तीकरणी कानुनप्रति असन्तुष्टि तथा आलोचना व्यक्त गरिएको समेत देखिएको छ।
यसमा व्याख्या र तर्क जेजे पनि गर्न सकिन्छ तर त्यसले समाजमा के कस्तो असर परेको छ। पीडितलाई न्याय पुग्न जाने तर्क छ कि छैनरु त्यसले महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण गर्दछ।न्याय र समानतालाई स्पष्टीकरण गर्न नसकिने तर्कहरू तर्क नभए कुतर्कमा रुपान्तरित हुन पुग्दछन। न्याय शब्द सतहमा न्यायलयसँग मात्र सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि यसको दायरा र सन्दर्भ राज्यका प्रत्येक ऐन कानून नियममा उल्लेखित नागरिक अधिकार देखि सार्वजनिक सेवाप्रदाय निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा,समानताका आधारमा विस्तारित हुन्छ। कानुन विभेदविरुद्ध लड्न, समानता प्राप्ति गर्न न्याय प्राप्तिको साधन हो। तर जबजब पीडित महिलालाई न्याय प्राप्तिको लागि मद्दत गर्ने परिस्थिति आइपर्छ तबतब अन्यायपूर्ण निर्मित कानुनहरु न्याय प्राप्तिको बाधक बन्न पुग्छन। त्यो बेला ति कानुनहरु संविधानवाद,विधिको शासन, प्रजातन्त्र,समानता ,न्याय र सत्यको पक्षमा नरहेर कानुन बहिष्करण, प्रतिबन्ध र फरक व्यवहारको आधार बन्दछ। हो तत्कालिन समयको त्यो असमान विभेदपूर्ण कानुन विरूद्ध नेपालमा बैबाहिक बलात्कार बिरुद्द कानुन आएको थियो। CEDAW,UDHR,ICCPR जस्ता नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै Human Rights Documents संग नेपालको तत्कालीन समयको Rape सम्बन्धी कानुन बाझिएको थियो। जुन खिलाफ कानूनका बिरुद्द नेपाल मेरिटल रेप कानुनको प्रादुर्भाव भयो।यो व्यवस्था दक्षिण एसियाको लागि एक नयाँ व्यवस्था हो।
विवाहअघिको शारीरिक सम्बन्धलाई जघन्य अपराध मान्ने हाम्रो नेपाली समाज विवाहपछि बन्द कोठाभित्र लोग्नेले महिलालाई मरणासन्न हुनेगरी यौन यातना दिनसक्छ भन्ने परिकल्पना पनि गर्न चाहँदैन । यो नेपाली समाजको अटेरीपनलाई निस्तेज पार्न विवाहपछि पत्नले पतीबाट यौन यातना पाउन सक्ने जोखिमलाई निदान गर्नका खातिर यो कानुन नेपाली समाज आवश्यता र जरूरत थियो।सोही अनुरुप विधायिकाले बैबाहिक बलात्कारलाई पनि दण्डनीय फौजदारी अपराध घोषती गरेको हो। कानूनले नै वैवाहिक सम्बन्धको आधार मन्जुरीलाई मानी विना मन्जुरी विवाह गर्न नहुने भएपछि विवाह पश्चातको यौनसम्पर्कमा पनि पति र पत्नीबीच सहमति, मन्जुरी स्वतः अनिवार्य हुन्छ। मन्जुरीवेगर जबर्जस्ती बल प्रयोगद्वारा गरिने यौनसम्पर्क जवजस्तीकरणीको अपराध मानिन्छ। त्यसकारण नेपालको बैबाहीक जबरजस्ती करणी कानुनको विधिशास्त्रीय मर्म भनेको नै वैवाहिक बलात्कारलाई पनि फौजदारी अपराधको रूपमा घोषित गर्नु हो। न्यायपूर्ण सामाज कायम गर्नु हो। त्यस्तैगरी संविधानको समानतासम्बन्धी हकको भावना, नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू तथा पारिवारिक, फौजदारी कानूनमा युगानुकूल भएका परिवर्तित मान्यता अनुकूल, उचित र सन्दर्भयुक्त देखिन आउने हुनाले पनि वैवाहिक बलात्कारलाई कसुर मान्नुपर्ने आधार रहेको छ। कुनै पनि महिलाको मन्जुरीविना जबर्जस्ती करणी जस्तो अमानवीय निकृष्ट आपराधिक कार्य गर्ने लोग्ने मानिसले पीडित स्वास्नी मानिस आफ्नै विवाहिता पत्नी भएको कारणबाट त्यस्तो फौजदारी कसुरबाट उन्मुक्ति पाउँछ सकिदैंन भन्नु फौजदारी दायित्वको उद्देश्य हो। यस सम्बन्धमा विदेशी अदालतका केही फैसलाहरू पनि उधृत गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
जस्तै बेलायतमा सन् १९४९ मा R. V. Clarke (1949) को मुद्दामा सर्वप्रथम अदालती अभ्यासद्वारा वैवाहिक बलात्कारलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। जसलाई त्यहाँको अदालतले विभिन्न विवादहरूमार्फत पटक पटक व्याख्या गर्दै स्वीकार गरेकोमा हालको कानून Sexual Offence Act, 2003 ले लैङ्गिक तथा नाताको रूपमा विभेद नगरी जबर्जस्ती करणीको अपराध जो सुकैउपर पनि हुन सक्ने अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ। त्यस्तै सोही बेलायतमा (Regina v. R को मुद्दामा House of Lords ले विवाह जवर्जस्ती करणीको लागि अव्यक्त सहमति होइन भन्दै यस्तोमा लोग्नेलाई फौज्दारी कसुरका लागि उत्तरदायी बनाउने निर्णय गरेको पाईन्छ । यसैगरी Peoples v. Liberta (1984) को मुद्दामा Court of Appeals of Newyork ले वैवाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक बलात्कारबीच भिन्नता गर्नको कुनै औचित्य छैन, विवाह पतिले पत्नीलाई जवर्जस्ती करणी गर्ने लाइसेन्स होइन भन्ने व्याख्या गर्दै वैवाहिक बलात्कारलाई अपवाद गर्ने न्यूयोर्क कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको पाईन्छ। यस प्रकार यी मुद्दामा भएका व्याख्या पनि प्रस्तुत नेपाली सामाज बैबाहीक जबरजस्ती करणी उपर हुने गरेको विवादका सन्दर्भमा सान्दर्भिक र मनन योग्य देखिन आउँदछन् ।
नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ ले सम्पूर्ण जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ भन्दै धारा ८र१० मा कसैलाई पनि दासत्वमा नराखीने कुरा उल्लेख गरिएको छ। आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय र स्वतन्त्र अस्तित्वका यि अधिकारहरू मानव मात्रलाई अविभाज्य रुपमा प्राप्त हुने भएकाले महिलाले पनि ति अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने हुन्छन् । महिलामा विवाह अघि वा पछि त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा फरक आउने हुँदैन । विवाह गर्नुको मतलव महिला दासमा परिणत हुनु होईन । त्यसैले विवाहबाट महिलाले मानव अधिकार गुमाउने अवस्था हुँदैन किनकी मानब जबसम्म मानवको रुपमा रहन्छ तबसम्म उसले आफ्ना जन्मसिद्ध नैसर्गिक मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने हक हुन्छ। यसैले महिलालाई विवाह पछि पतिले जवर्जस्ती करणी गर्न हुन्छ भन्नु महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व, सम्मानपूर्ण जीवनको अधिकार तथा आत्म निर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गर्नु हो। महिलाको अस्तित्व लोप हुने, आत्मसम्मानमा आँच आउने, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमा हठात हस्तक्षेप गर्ने वा दासत्वमा पुर्याउने वा सामान जस्तो सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा आजको सभ्य युगमा सुहाउने कुरा होइन, बरु यो पाषणयुगीन कुरा हो।
यौन सम्बन्ध दाम्पत्य सुखको कडी हो।प्राणीको जैविक आवश्यक्ता हो।यौनलाई गुम्साएर राख्दा त्यसले मनमा विकार पैदा गर्छ । हामीमा कुष्ठा पैदा हुन्छ। त्यसकारण यसलाई दबाएर राख्नु हुँदैन। यौन सम्बन्धले दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँछ।उनीहरुबीचको द्वेष, आशंका पनि हटाइदिन्छ । त्यसो भए बलात्कारको कुरा कसरी आउँछ रु उक्त प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा यौन सम्बन्धमा बलात्कार त्यहीबेला हुन्छ, जब आफ्नो यौन प्यास मेट्न जबरजस्ती गरिन्छ ।कुनै पनि कुरा जब एकोहोरो,अभद्र र अनियमित हुन्छ, त्यो पाच्यहुँदैन। कुनै श्रीमानले आफ्नो इच्छा अनुसार श्रीमातीलाई यौन भोक मेटाउने माध्याम ठान्छ भने, त्यो समस्यामा हो । किनभने श्रीमती त्यस्तो बस्तु वा चिज होइन, जो श्रीमानको इच्छा परिपूर्तिका लागि सधै तयार होस्।यसको अर्थ दम्पतीबीच पनि यौन सम्बन्ध स्थापित हुनका लागि दुबैको सहमति र इच्छा आवश्यक हुन्छ । कसैको असहमतिमा गरिने यौन बर्बरता हो । तसर्थ जबर्जस्ती करणी गम्भिर प्रक्तिकी फौजदारी अपराध मध्येको एक प्रमुख अपराध हो। जवर्जस्ती करणीमा पिडित महिलाको मानव अधिकार विरुद्धको कार्य हो।
यसले पिडित महिलाको आत्मसम्मान र अस्तित्वमा नै आँच पुऱ्याउँदछ। यो अपराध पिडित महिला विरुद्धको मात्र नभई सिंगो समाज विरुद्धको अपराध हो। हत्याले मानिसको भौतिक शरीर त नष्ट पारिदिन्छ तर जवर्जस्ती करणीको अपराधले पिडित महिलाको शारीरिक, अध्यात्मिक र मानसिक स्थितिलाई नै क्षतविक्षत गर्दछ । त्यसैले यो एउटा निकष्ट अपराध हो।त्यसैले बैबाहीक जबरजस्ति करणी एक जबरजस्ति करणी स्वरुप हो।
एउटै कसुरमा विवाहित, अर्काकी पत्नी र अविवाहित महिलाबीचमा त्यसरी भेदभाव गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन र यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि तथा नेपाल नेपालको संबिधान (२०७२) को धारा १८ समानता हक को मर्म र भावना अनुकूल हुँदैन । अपराध अपराधिक कार्य गरे वापत हुन्छ न कि कर्ताको स्थिति या हैसियतको भिन्नताले।बरु अपराधमा हुने सजायको मात्रामा फरक आउन सक्दछ तर उन्मुक्ति भने हुन सक्दैन । कानूनले नै वैवाहिक सम्बन्धको ( विवाहको) आधार मन्जुरीलाई मानी विना मन्जुरी विवाह गर्न नहुने नभएपछि विवाह पश्चातको यौन सम्पर्कमा पनि पति र पत्नी वीच सहमति मन्जुरी पनि स्वतः अनिवार्य हुन्छ। मंजूरी बेगर जवरजस्ति बल प्रयोगद्धारा गरिने यौन सम्पर्क जबर्जस्ती करणीको अपराध मानिन्छ ।
तर यसरी कानुनी प्रावधान मात्रै उल्लेख गरिँदा अन्याय हुन जान्छ। समाजमा सज्जन र दुर्जन ,सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा रहेका हुन्छ।निर्मित प्रचलित कानूनको पालना हँदुैन र अवज्ञा वा दुरुप्रयोग हुन्छ भने कानून बनाउनुको प्रयोजन रहन्न र बनेका कानुनको सतही सही तरिकाले लागू हुन्छ भने रहन सकिँदैन।।दम्पत्ति बीच मनमुटाव हुँदा, अन्य व्यक्तिसँग पत्नीको सम्बन्ध भएको पतिले थाहा पाउँदा वा पतिलाई छाड्न चाहेपछि वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको कुरा पनि नकार्न मिल्दैन। श्रीमानले अंश नदिएमा पनि अन्य बाटो छाडेर श्रीमतीले सो कानुनलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । यी यस्तै यावत समस्याको निदान के त त्यसको उपचार मार्ग पनि कानुनानमा प्रष्ठ उल्लेख हुनुपर्दछ। बैवाहिक जबरजस्ति करणी मुद्दालाई खेलौनाका रुपमा लिई झूठ्ठा वारदात खडा गरी उजुरी गर्ने जोसुकैलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको दायरामा ल्याई समाजमा व्याप्त विकृति, विसंगि र कलुसित भावनाको अन्त्य गर्न जरुरी छ। हैन भने यहाँ अरुको दुःखमा अर्थात् पीडितको नाम रचना गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने जमानत कम हुने छैन। फेरी निहीत स्वार्थ राख्नेहरुले वैवाहिक बलात्कारलाई दुरुपयोग गरेपनि वास्तविक पीडितहरुको कथा भने दर्दनाक छ। कोही पिडीतहरुलाई बैवाहिक ज।क बलात्कार को बारेमा कानुन छ भने थाहा छैन ,कोही पीडित सिन्दुरको रक्षा र परिवारको इज्जतका लागिु वास्तविक प्रश्न खुलार आउन सक्दैन । वास्तविक पीडित बोल्न सक्दैनन्। यस्ता पीडितहरुलाई सही समयमा ,सही स्थानमा ,सही तरियाले न्याय दिनु सहयोग राज्य सहित आमा नगरिएको दायित्व भित्र पर्दछ।
अन्तमा हो,पतिले पत्नीलाई बलात्कार गर्ने कुराको परिकल्पना गर्न सम्म सकिँदैन। पति र पत्नीको बीचमा प्रेम र सद्भाव रहछ त्यहाँ बलात्कारको अवस्था नै पर्दैन यो सामान्यताको स्थिति हो । तर कहिले काँही जीवनको यथार्थता वास्तविकता भन्दा पनि अनौठा हुन जान्छन् । जहाँ पत्नीलाई सम्पत्ति मनोरन्जनको साधन शोषण गर्ने माध्यमको रुपमा पत्नीको स्वास्थ्यको अवस्था र आवश्यकताको विपरित अविवेकी, अमानवीय व्यवहार हुन्छ त्यस अवस्थामा पत्नी माथि बलात्कारको अस्वभाविक, पासविक कार्य हुने अवस्था पर्दछ । यस्तो अवस्था अपवादको पनि अपवादको रुपमा पर्न जाने हुन्छ । त्यसैले जवर्जस्ती करणी जस्तो पासविक कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु दाम्पत्य जीवनको लागि अनिवार्य हुन्छ ।
धेरैको तर्क यो पनि हुने गर्दछ की फौजदारी कानुन अर्थात वैवाहिक बलात्कारले परिवार संरचना बिगार्यो तर त्यसलाई म सतही दृष्टिकोण मान्दछु किनभने फौजदारी विधिशास्त्रको मूल उद्देश्य भनेकै मानिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव अधिकारहरूRight to Life, Liberty Property and Dignity को रक्षा गर्नु हो। समाजमा अपराध नियन्त्रणको नीति (Criminal Policy) वा दण्ड नीति (Penal Policy) को कार्यान्वयनको सशक्त माध्यमका मापदण्ड निर्धारण गर्नु हो। यसरी वैवाहिक जबरजस्तीकरणी बलात्कारलाई अपराध मान्नाले अझ परिवारमा विश्रृंखलता आउने अवस्था नपरी बरु प्रेम सद्भावलाई बढावा मिल्दछ । पारिवारिक संरचना झन बलियो बनाउँछ र समाजमा उद्दण्डता र असन्तुलनको बदला शुद्धता स्वच्छता स्वस्थता आउँदछ।
साथै हाम्रो वैवाहिक जबरजस्तीकरणी कानुनमा केही व्यापक सुधार ल्याउनुपर्ने अबस्था छ।एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दा आजभोलिका युवा युवती लामो समय सम्म लिभिङ टुगेदरमा बसेका हुन्छन। ती सम्वन्धहरुमा समेत यौन शोषण तथा जबरजस्तीकरणी घटना हुने गरिएको समाचारमा प्रकाशन गरीएको पाइन्छ। यसरी लिभिङ टुगेदरलाई वैवाहिक सम्बन्ध मान्नुपर्ने हुन्छ या हुँदैन।लिभिङ टुगेदरमा हुने यौन शोषण ,जबरजस्तीकरणीलाई वैवाहिक बलात्कार अन्तर्गत मुद्दा अभियोजन गर्न मिलने नमिल्ने त्यो कानुनमा प्रष्ट हुन जरूरत छ। र अर्को अनुसन्धान र अभियोजनका पाटाहरूमा समेत समस्या देखिन्छ। हाम्रो प्रहरीको भौतिक संरचनाले अझै पनि लैंगिक मैत्री तरिकाले गोपनीयता कायम गर्न नसकिने अवस्था यथावत रहेछ। त्यस्तैगरी बैबाहिक ज।क मा सँगै बस्ने कोठा र विस्तारालाई अदालतले दह्रिलो प्रमाण मान्दैन्’ बैवाहिक जबरजस्ती करणी भएको हो की हैन भनी निर्णयमा पुग्नको लागि पिडित र पिडकको शारीरिक परिक्षण, योनाङ्गको परिक्षण, Hymen rupture को परिक्षणको प्रतिवेदन लगायत पिडितको बकपत्र, प्रतिवादीको बयान, घटना स्थलको मुचुल्का, बिषेशज्ञ, जाहेरवाला र बुझिएको मानिसको बकपत्र समेतको सुक्ष्म तवरले परिक्षण गर्नु पर्दछ। महिलाको Hymen rupture भएको आधारमा मात्र जबरजस्तीको कसुर भएको हो भनी ठहर गर्दा न्याय मर्न जाने प्रवल सम्भावना हुने हुन्छ अझैं पतिपत्नी बीच यो विषयले कुनै स्थान पाउन सक्दैन भन्दा अनुक्ति नहोला त्यसैले महिलाकोVagina मा चोटपटक (Injuries) छ की छैन, Vagina छेदविच्छेद (Vagina Laceration) भएको छ की छैन, Vagina मा चोटपटक र रगत बगेको (Bruising with the effusion of blood) छ की छैन, महिला र पुरुष बिच संघर्ष तथा बलको प्रयोग भई घाउचोट पटक, चिन्ह, दाग छ की छैन, महिला र पुरुष व्यक्तिको यौनाङ्गमा भएकोMatted रौ (गुजिल्टीएको यौनाङ्गको रौ) छ की छैन, यौनाङ्गमा भएको रौमा विर्य छ की छैन, शरीरिरमा चुटिएको यौनाङ्गको रौ भेटिएको छ की छैन, दाँतले टोकेको (Bite mark) चिन्ह छ की छैन, पिडित भनिएको महिला र पिडक भनिएको व्यक्तिको शरीरिरमा दाँतले टोकेको(Bite mark) चिन्ह छ की छैन, पिडित भनिएको महिला र पिडक भनिएको व्यक्तिले लगाउनु भएको कपडाहरु च्यातिएको छ की छैन, कपडामा विर्य भेटिएको छ की छैन, जबरजस्ती करणी गर्दा महिलाको हातको नङ कोतारिएको, खस्रिएको, भाच्चिएको छ की छैन, अनुसन्धानको कममा संकलन भएको स्वाव परिक्षण गर्दा Sperm and Semon भेटिएको छ की छैन जस्ता विषयहरुलाई सुक्ष्म तरिकाले बिश्लेषण गर्नु पर्दछ ।
राज्यले पनि विवाहमा हुन सक्ने यौन शोषण ,जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन। अज्ञानता र चेतनाको कमिका कारण हुने अपराधलाई सजायले मात्र घटाउन सकिँदैन। त्यसका कारण बैबाहिक जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कानुन अन्य प्रचलित कानुनका विषयमा पूर्व जानकारी तथा सचेतना फैलाउनुपर्दछ। विद्यालय तहको पाठ्यपुष्कमा समेत समावेश गर्नु एकदमै जरूरत छ, किनभने यो जानकारी विवाह भन्दा अगाडी हरेक नेपाली युवा युवतीले पाउनुपर्दछ । घाउ भएपछि किन औषधी गर्ने, त्यो भन्दा उचित त बरु घउनै हुन नदिने पहल राज्य तर्फबाट गरिन अनिवार्यता छ।अन्तत यसरी अन्याय गर्नुहुँदैन र अन्याय सहनु पनि हुँदैन’ भन्ने भावलाई सबैले मनन गर्न जरुरी छ। प्रचलित कानुन जे छ, सबैले मान्नु त पर्छ नै, मान्नुपहिले त्यसलाई जान्नु पनि पर्छ। कानुन जान्नु र मान्नु दुवै नागरिक कर्तव्यभित्रै पर्छन्।
लेखक: गोपाल प्रसाद (बहादुर) ऐडी
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ग्राजुएट स्कुल अफ ल बीए ए एलएलबी मा अध्ययनरत छन्।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया