आसन्न बजेट भाषण र तलब वृद्धि
अमर अधिकारी २०८१, जेठ ६ १२:३६ 
काठमाडौं । डेढ वर्षअघि खडा भएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले गरेको अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा तयार भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको धेरै भयो । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइए पनि लागू भने भएको थिएन । हाल आएर कर्मचारी संगठनहरूले तलब वृद्धि र समायोजनका लागि लबिङ सुरु गरेको कुरा प्रकाशमा आएका छन् । नेपालमा निजामती कर्मचारी, जंगी कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलब हरेक दुई दुई वर्षमा वृद्धि गर्ने परम्परा रहिआएको छ । निजामती कर्मचारीको नयाँ तलबमान कायम गरेपछि संस्थानहरूले पनि सोहीअनुसार श्रेणी र तहबमोजिम तलब कायम गर्ने गरिएको छ । संस्थानहरूमा भने मुनाफा हेरेर विभिन्न भत्ताहरूको व्यवस्था पनि छ । साथै, आम्दानी हेरेर संस्थानहरूले कर्मचारीलाई लाभांश पनि बाँड्ने गरिएको पाइन्छ । सबल र सक्षम संस्थानहरूमा कर्मचारीलाई महिना धकेल्न सजिलो छ भने निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई अलिक कठिनाइ हुन्छ । जंगी सेवामा रासन र लुगालगायतका सुविधाले गर्दा अलिक सजिलो छ । संस्थान सेवा र निजामती सेवाको असमानताको कुरा गर्दा उदाहरणका लागि यो लेखकले २०५६ माघसम्म संस्थान सेवामा रहँदा ४२ सय रुपैयाँ तलब भत्ता बुझ्थ्यो भने सोही सालमा निजामती सेवामा एक श्रेणी माथि प्रवेश गरे पनि तलब रकम २७ सयमा ओर्लियो र जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०४६ सालअघि निजामती सेवाभन्दा संस्थान सेवामा आकर्षण थियो र संस्थान सेवाका कर्मचारीहरू मोटाघाटा देखिन्थे भने निजामती सेवाका कर्मचारीहरू दुब्ला र ख्याउटे देखिन्थे । घुस चल्ने अड्डाहरूमा भने कर्मचारीहरूको ज्यान खाइलाग्दो हुन्थ्यो र अहिले पनि हुन्छ ।
उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले २०७९ फागुन २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको न्यूनतम तलब मान ३५ हजार कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन भएको छैन । आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव तथा पुर्वराजदूत लीलामणि पौड्याल तथा सदस्यहरूमा पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवदेव पाण्डे रहेका थिए । उक्त आयोगले मुख्यसचिवको सुरु तलब स्केल प्रतिमहिना १२ हजार पाँच सय हुने गरी सुझाव दिएको थियो ।
खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा हुने मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर कर्मचारीहरूको तलब निर्धारण गरिन्छ । राजधानी काठमाडौंको महँगी अन्य सहरहरूको भन्दा ज्यादै छ । उदाहरणका लागि वीरगञ्जमा कुनै तरकारी प्रतिकिलो बीस रुपैयाँ पर्दा काठमाडौं उपत्यकामा ६०/७० रुपैयाँ पर्ने हुन्छ । त्यसैले काठमाडौं उपत्यका र पोखरालगायतका महँगी ज्यादा भएका सहरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई थप भत्ताको व्यवस्था गरिनु पनि जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा छुट्टै खालका कर्मचारीहरूको दबदबा छ, चाकडी चाप्लुसीमा पारंगत हुन्छन् उनीहरू । इमानदार कर्मचारीहरू छायामा परेका हुन्छन् ।
आकर्षक निकायमा कार्यरत कुनैकुनै तल्लो तहका कर्मचारीको काठमाडौंमा एकभन्दा बढी घर भएको र बैंक खातामा करोडौं जम्मा भएको समाचार पनि नआएको होइन । भ्रष्टाचारीहरूमा अनावश्यक सम्पत्ति थुपार्ने लत नै बसेको हुन्छ । पीडित कर्मचारीहरू सधैं पीडित नै भइरहने अवस्था छ । प्रशासन चुस्त र दरिलो भएमा मात्र देशमा सुशासन कायम छ भन्ने अनुभूति हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रमा कृपावादलाई पनि निरुत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
एक प्रसंग: २०४० सालमा सरकारी औद्योगिक संस्थान सेवा सुरु गरेको यो लेखकले चार सय १० रुपैयाँ तलब खाँदा कोठा भत्ता, खाजा भत्ता, यातायात भत्ता, शैक्षिक भत्ता र औषधि भत्ता पनि पाउँथ्यो र प्रतिमहिना १८ रुपैयाँ चामल भत्ता पनि पाउँथ्यो । २०४०÷४१ सालतिर चामलको भाउ प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ थियो । चामल भत्ताबापत त्यही १८ रुपैयाँ पनि सन्तोषजनक मानिन्थ्यो । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई भने मेरो तह वा श्रेणीका कर्मचारीले चोखो तलब त्यही चार सय १० मात्र पाउँथे । त्यसैले कतिपयलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षाको फाराम भर्न जाँगर लाग्दैन’थ्यो। २०४६ पछि सरकारी उद्योगहरू डुब्दै गएर भविष्य अन्धकार हुने भएपछि यो लेखकले २०५६ सालमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा मार्फत निजामती सेवा सुरु गरेको थियो । ती डुब्दै गएका सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै मन्त्रीहरू कारखानास्थलमा गएर आश्वासन दिएर फर्किने र पछि बिर्सिने गरेको पाइन्छ ।
ठूलो असमानता: यो लेखक निजामती सेवामा दश वर्ष शाखा अधिकृत भएर सेवा गरेको थियो र कुनै कार्यालयको प्रमुख भएर पनि बिताएको थियो । तर अवकाशपश्चात् पेन्सन भने श्रेणीविहीन कर्मचारी अर्थात् कार्यालय सहयोगीकोभन्दा पनि कम हुन आयो । यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगमा गुनासो गर्ने काम पनि भयो । धेरैको प्रश्न पनि यही छ कि ‘कार्यालय सहयोगीको भन्दा हाकिमको पेन्सन कसरी कम भयो ।’ अहिले कार्यालय सहयोगीले ३२ हजारसम्म पेन्सन बुझ्छन् भने यो लेखकले पूर्ववरिष्ठ अधिकृत भएर पनि पुगनपुग २५ हजार पेन्सन थाप्ने गरेको छ । जब कार्यालय सहयोगीको भन्दा कम पेन्सन पाइन्छ भने किन डिग्रीसम्म पढ्नुप¥यो र किन अधिकृतमा पुग्नुपर्यो ?
सरकारको यतातिर पनि ध्यान जानु जरुरी छ कि कार्यालय सहयोगीको भन्दा अधिकृतको पेन्सन कम नहुने गरी तलबको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
आव २०५७/५८ मा अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यको पालामा बजेट भाषणमा उल्लेख्य मात्रामा तलब वृद्धि भएको थियो । नायब सुब्बाको सुरु तलबमान २७ सयबाट बढेर ४९ सय बनाइएको थियो । यो नेपालको प्रशासन सुधारका दृष्टिले ऐतिहासिक कदम थियो । यसरी तलब ह्वात्तै बढेपछि कर्मचारीहरूमा उल्लास छाएको थियो र कर्मचारीहरूमा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको थियो । त्यसपछिका सरकारहरूले कहिले २० प्रतिशत कहिले १५ प्रतिशत मात्र बढाउने काम गरे । जुन बजार भाउ वृद्धिको अनुपातमा ज्यादै कम तलब वृद्धि हुँदैआएको छ । सरकारले भने बजार भाउ नियन्त्रण गर्न खासै सकेको पाइँदैन ।
भ्रष्टाचार यसरी कम गराउन सकिन्छ:
सेवाग्राहीहरूको भिडभाड हुने निकाय वा कार्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउने र कार्यालयको आकार पनि वृद्धि गरेमा सेवाग्राहीहरूलाई सहज हुनेमा दुईमत छैन । पुग्दो जनशक्ति भएमा समयमै अर्थात् साँझ पाँच बजेभित्रै काम सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय कार्यालयहरूमा रातिसम्म पनि काम गरेको देखिन्छ । यस्तो कामलाई पूर्णतया अवैध मानिन्छ । सेवाग्राहीहरूको भिडभाड नहुने किसिमले कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्नसकेमा समयमै काम सकिने भएपछि किन पो घुस लेनदेन हुन्थ्यो र ? पुरानै शैलीमा कार्यालय चल्ने हो भने स्पिड मनी जसले दिन्छ उसकै काम समयमा हुन्छ र जसले दिँदैन उसको काम ढिलासुस्ती हुने हुन्छ ।
अतिरिक्त समूहका कर्मचारी:
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कतिपय कर्मचारीहरू अतिरिक्त समूहमा रहने गरेका हुन्छन् । हाजिर गरेर हिँड्ने ती कर्मचारीहरूलाई समयमा पदस्थापन नगर्दा सरकारको लगानीबापत प्रतिफल प्राप्त गरेको भन्न मिल्दैन । अतिरिक्त समूहलाई व्यङ्ग्यात्मक शब्दमा ‘बरण्डा’ भनिन्छ । उता कतिपय विभाग र जिल्लागत कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा निमित्तको भरमा चलिरहेको पाइन्छ भने यता बरण्डामा बस्ने, क्यान्टिनमा दिन बिताउने र गफमा मस्त हुने अनि हाजिर गरेर घरतर्फ लाग्ने परम्परालाई तोड्नु जरुरी छ ।
महँगी भए पनि राजधानी नै चाहिने:
कतिपय कर्मचारी घरपायक मिलाएर आफ्नो जिल्लामा सरुवा भएर जान चाहन्छन् । घर व्यवहार पनि हेर्ने र जागिर पनि खाने उद्देश्य लिएर त्यसरी सरुवा भएर जान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाइरहने कर्मचारीहरू पनि छन् । कतिपय सोझा र इमानदार कर्मचारीहरूको समयमा सरुवा हुँदैन भन्ने प्रमाण यो लेखक पनि हो ।
एक सुझाव: राजस्व संकलनमा कडाइ गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो भने पनि कर्मचारीहरूलाई तलब वृद्धि गर्ने आधार बन्नेमा शंका छैन । हाल देशको आर्थिक विकासमा पर्यटन र विप्रेषणले मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ । उद्योग कलकारखानाहरू डुब्दै र धराशायी हुँदै जाने क्रम जारी छ । अहिले सहरका कमर्सियल कम्प्लेक्सहरूमा सटरहरू खाली हुँदै गइरहेका छन् । युवाहरू कामको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्, गाउँगाउँमा खेतबारीहरू बाँझो पल्टिएका छन् । कृषकहरूलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिएमा पनि कृषिप्रति आकर्षण बढ्ने र रोजगारीका लागि विदेश जाने बाध्यता कम हुने कुरा निश्चित छ । केही वर्षमा देश रित्तिने सम्भावना छ । भविष्यमा देशको विकराल अवस्था नआउन दिन सरकारले विशेष कदम चाल्नु जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रका कम्पनीका कर्मचारीको पिडा:
सरकारी स्वामित्वका कम्पनी तथा संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब मनग्यै भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको तलब ज्यादै न्यून छ । उनीहरूलाई केवल तलब मात्र दिइएको हुन्छ त्यो पनि दैनिक गुजारा गर्न पनि कठिन हुनेगरी । निजी कम्पनीमा कार्यत कर्मचारीहरूलाई पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र जीवनबीमाको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूलाई उचित तलब दिएका छन् कि छैनन् भनेर निरीक्षण र अनुगमन गर्नु जरुरी देखिन्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू ज्यादै शोषित र पीडित अवस्थामा रहेर काम गरिरहेका हुन्छन् । गुनासो गर्दा जागिर नै चट हुने अवस्थामा छन् उनीहरू । कमजोर कम्पनीले राम्रो तलब दिन नसक्नु त स्वाभाविकै हो तर सबल र सक्षम कम्पनीहरूले पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने खालको तलब प्रदान नगर्नु विडम्बनाको कुरा हुन आउँछ ।
अन्तमा, कर्मचारीतन्त्र भनेको देशको स्थायी सरकार हो । त्यसैले राष्ट्रसेवकहरूको हितका लागि राज्यले सधैं सकारात्मकरूपमा हेर्नुपर्छ । देशमा कायम गञ्जागोल प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्छ, प्रशासन सुधारका लागि सरकारले समयसमयमा कमीकमजोरी औँल्याई सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीहरूले पनि साथ दिनुपर्छ । सरकारले बजार भाउलाई मध्यनजर गर्दै आसन्न बजेट भाषणमा कर्मचारीहरूको जीवनयापनका लागि पुग्दो किसिमले तलब वृद्धिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया