बजेट व्यवस्थापनमा किन कमजोर लुम्बिनी ?
सुरज घिमिरे २०८१, जेठ ११ ११:१४ 
काठमाडौँ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ (३) मा व्यवस्था भएबमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ५९ को उपधारा ३ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने समय तोकिएको छ । कानुनअनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने छ । समयमै बजेट पास गर्ने र साउन एक गतेबाटै बजेट कार्यन्वयन गर्ने उद्देश्यले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशले पहिला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन् । त्यसपछि भने बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेको करिब नौ वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा प्रदेशको आठ वटा बजेट आइसकेका छन् । सुरुको वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवधि जम्मा चार महिनाको भएकाले उक्त वर्षलाई वजेटको सन्दर्भमा ‘शून्य वर्ष’ भनिन्छ ।
विगतदेखिकै अभ्यस हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा प्रदेश बजेट घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले राजस्व सङ्कलनका लागि निर्धारण गरेको कर शीर्षकहरूमध्ये अधिकांशमा ५० प्रतिशत पनि उठ्न सकेको देखिँदैन । कर सङ्कलन न्यून हुनु र करको दायरा पनि विस्तार गर्न नसक्नुले लुम्बिनी प्रदेशको बजेट संघकै बजेटमा निर्भर हुनु परेको छ ।
प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने विकास खर्च नै गर्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि विकासका काम चाडै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता त व्यक्त गरिया । तर, प्रदेशका निकाय बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निकै सुस्त देखिन्छन् । यही कारणले गर्दा प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा बजेटको लक्ष्यअनुरूप खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति तीनै तहको सरकारको साझा रोग बनेको छ । त्यसैको प्रभावस्वरूप लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्चमा परेको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व तर्फ २० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रकम सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६९ दशमलव सात प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ भने संघीय सरकारबाट ११ अर्ब ८५ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा त्यसको ७६ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । यस प्रकार प्रदेश सरकारको राजस्व अपेक्षाभन्दा निकै कम सङ्कलन भएको देखिन्छ । यसले बजेटका निम्ति स्रोतको अभाव बढ्दै गएको कुरालाई सङ्केत गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमास सकिँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च ३४ दशमलव ३० प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । यस वर्षको लागि प्रदेश सरकारले १७ अर्ब २२ करोड चालू खर्च र २३ अर्ब २५ करोड पुँजीगत खर्चका लागि बजेट छुट्याएको थियो । यसअनुसार चैत्र मसान्तसम्ममा चालू खर्च ३६ दशमलव ०९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनका लागि छुट्याएको वन क्षेत्रमा राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको छ । त्यसको प्रतिफल राजस्व सङ्कलनमा पनि देखा परेको छ । त्यसैगरी सरकार गठनमा भएको समस्या र अस्थिरता एवम् कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुस्तता र आन्तरिक राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनमा ठोस कार्ययोजनाको अभावजस्ता विविध कारणहरूले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन निकै निराशाजनक देखिन्छ । प्रदेश सरकारले स्रोतविना ठूलो आकारको बजेट बनाउने अभ्यासमा सुधार ल्याउन नसक्दा पनि प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापन अपेक्षाविपरीत कमजोर देखिएको हो । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन पनि नहुने र संघले पठाउने अनुदान पनि पूरै नआउँदा सरकारको तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ऐन तथा नीति नियमविपरीत पनि हुने गरेको देखिएकाले बेरुजुको मात्रा पनि बढ्दो छ । प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बेरुजु रकम ८२ करोड ४० लाख देखिन्छ । यसले सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र सुशासनको कमी रहेको जनाउँछ । जसलाई प्रदेश सरकारले तुरुन्त सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
लुम्बिनी सरकारले आन्तरिक स्रोतका लागि राजस्व सङ्कलन गर्न आन्तरिक ऋण उठाउने समेत लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म आन्तरिक ऋण शीर्षकमा कुनै पनि रकम लिएको देखिँदैन । सरकारले बजेटको आकार बढाउनैका लागि हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउने शीर्षक राख्दै आएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँसम्म कि आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने भन्ने सन्दर्भमा कार्यविधि समेत बनेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि एक अर्ब २५ करोड ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर आर्थिक वर्ष बितेको नौ महिनासम्ममा एक रुपैयाँ पनि आन्तरिक ऋण सङ्कलन भएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट अनुमानको निम्ति जुटेको छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत बजेट घटाएर बजेट योजना सिलिङ पठाएको छ । यसरी बजेट घटाउँदा चालूगत तर्फ ७० र पुँजीगततर्फ ७५ प्रतिशत बजेट सिलिङ तोकिएको छ । यसले आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । स्रोत अभावका कारण सरकारलाई बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । त्यसो त प्रदेशको स्रोत पनि वृद्धि नभएको र संघीय सरकारबाट आउने बजेटको आकार पनि घट्ने भएकाले आगामी बजेटको आकार घटाउनुपर्ने कुरा अस्वाभाविक देखिँदैन । तर लुम्बिनी सरकारले अबका दिनहरूमा करको दायरा बढाउन पनि पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिकरूपमा दर्ता गराई राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । यसका साथै कतिपय स्वरोजगार प्रकृतिका व्यवसायहरू छन्, तिनलाई पनि करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यसका साथै लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको प्रचूर सम्भावना छ । यसका लागि लगानीको लागि पूर्वाधार तयार गरी आन्तरिक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । यसले पनि सरकारको दीर्घकालीन राजस्वको स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
कनिका छरेसरी बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गरी समयमै विकास योजना सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु जरुरी छ । यसले गर्दा आयोजनाको भुक्तानीका निम्ति पनि अफ्ठ्यारो हुँदैन । जसले गर्दा प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ । प्रदेशले उद्यमशीलताको विकास गर्न ऋणमा अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको थियो । यसलाई प्रभावकारी बनाई वास्तविक उद्यामीले अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूका बीच राजनीतिक विचारमा एकरूपता हुन सक्ने अवस्था त हुँदैन तर आर्थिक मामलामा संवेदनशील भई सबैले चासो दिनु आवश्यक छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले अनुसन्धान एवम् पर्वतनका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै आर्थिक एवम् व्यवस्थापनका क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझाव लिई अर्थनीतिलाई दरिलो बनाउँदै राजस्वको आधार फराकिलो र दिगो बनाउनु आवश्यक छ । आगामी बजेट निर्माण गर्दा प्रदेशले समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै राजस्व सङ्कलनका आधारहरू वास्तविक रहून् भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक
- अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत पदमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
- एनपिएलले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र युवा प्रतिभालाई उजागर गर्नेछ: प्रधानमन्त्री ओली
- सभामुख घिमिरे र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेट
- नागार्जुनमा बाटो मिचेर बनाएको घर भत्काउन आदेश
- नेपाली बजारमा एलजीको नानोसेल टीभी सार्वजनिक
- नेसनल लाइफद्वारा बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान
- इ–सेवाको घर जित्ने विजेता घोषणा हुने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया