महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको आर्थिक चित्र

काठमाडौं । सरकारको महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित रहेर आफ्नो ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै गत १३ गते आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । जुन प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्क र विवरणहरूका बारेमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र तीन तहका सरकारका विभिन्न तहहरूमा आ–आफ्नै ढंगले समीक्षा भइरहेकै होला । तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षकीय दृष्टिले हेर्दा देशको आर्थिक चित्र सन्तोषजनक तथा पारदर्शी देखिन सकेको छैन । उक्त प्रतिवेदनले हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । जबकि चालू आवको बजेटनै करिब १७ खर्ब रहेको छ भने आगामी वर्षका लागि १८–२० खर्बको बीचमा आज जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक हुन लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायतका रकम एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख बराबर पुगेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको पाइनु आफैँमा संवेदनशील कुरा हो । हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमै देखाएको छ । देशको आर्थिक क्षेत्रको नियमनगर्ने प्रमुख निकायमा नै धेरै बेरुजु देखिनु राम्रो चित्र होइन । केन्द्रीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु मात्रै ५४ दशमलव ७४ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । आव २०७९÷८० मा अर्थ मन्त्रालयको १७ खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड २८ लाख बराबरको लेखापरीक्षण हुँदा असुल गर्नुपर्ने रकम तीन अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाखगरी कुल २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख बराबर देखिएको हो । विभिन्न १० वटा मन्त्रालयमा मात्र केन्द्रीय सरकारी कार्यालयतर्फको ९७ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइनु गम्भीर कुरा हो ।

प्रदेशहरूको बेरुजुको चित्र ज्यादै डरलाग्दो रहेको पाइएको छ । त्यसमाथि पनि मधेश प्रदेशले बेरुजुमा अन्य प्रदेशलाई उछिनेको अवस्था छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशहरू आर्थिक अनियमितताका केन्द्र बन्दै गएका समाचार र टीकाटिप्पणीहरू यसअघि पनि सार्वजनिक भएका थिए । प्रदेशहरूमा २०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि राजनीतिक खिचलो अत्यधिक रहेकाले आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको मापन पनि बढेको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । जुन चित्र आगामी वर्ष सार्वजनिक हुने महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट गर्नेछ ।

२०७२ को संविधान घोषणा भएर देशमा संघीय शासनको कार्यान्वयन गरिएपछि प्रदेशहरूले आर्थिकरूपमा ‘सेतो हाती’को संज्ञा पाएका थिए । जुन कुरा महालेखाका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले स्पष्ट गर्दै लगेका छन् । सरकारले देशको आर्थिक गतिविधिमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न नसकेकाले पनि प्रदेशहरू बीचमा परेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारले पनि प्रदेशहरूलाई बेरुजु उठाउने र आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने÷गराउने कार्यमा परिचालन नगरेको र स्थानीय निकायहरूले पनि प्रदेशको निर्देशनलाई खासै मान्यता नदिएको अवस्था रहेको छ । त्यसैले आगामी वर्षहरूमा प्रदेशको बेरुजु थप बढेर जाने स्पष्ट छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षणसम्ममा मधेश प्रदेशको कुल बेरुजु आठ अर्ब ३१ करोड आठ लाख ५८ हजार बराबर रहेको पाइएको छ । हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको पाँच अर्ब ५८ करोड चार लाख सात हजार, बागमतीको चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार, गण्डकीको दुई अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार बराबर छ । त्यसैगरी लुम्बिनीको चार अर्ब दुई करोड नौ लाख ६९ हजार, कर्णालीको तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले सरकारका कतिपय आर्थिक गतिविधिहरू पारदर्शी हुन नसकेकोमा समेत प्रश्न उठाएको पाइएको छ । जसमध्ये विद्यमान राजस्व छुटको अभ्यासमा उठाएको प्रश्न महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ । महालेखाले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा सरकारले राजस्व छुट दिएका कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएको तर त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावको गहन विश्लेषण हुन नसकेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसद्मा पेशगरी पारदर्शी बनाउनुपर्ने कुरा पनि औँल्याएको पाइएको छ । महालेखाले आर्थिक ऐन–२०७९ अनुसार गत पाँच वर्षको राजस्व छुटको तथ्याङ्क विश्लेषणगर्दा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ तीन खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख छुट दिइएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । त्यति मात्र नभएर राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्यसँगै संसद्मा पेश नगरेको पाइएको महालेखाको टिप्पणी छ । त्यसैगरी महालेखाको ताजा प्रतिवेदनमा बहालवाला र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षार्थ खटाइने अंगरक्षक (पीएसओ)को संख्या बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा २०७९ सालभन्दा २०८० सालमा वैयक्तिक सुरक्षामा खटिने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या बढेको उल्लेख गरिएको छ । यसरी पीएसओ खटाउने कुनै निश्चित मापदण्ड प्रयोग नगरिएकोमा महालेखाले आपत्ति समेत जनाएको छ । जसमा शान्ति सुरक्षाबाहेकका अन्य काममा समेत सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्ने गरिएको प्रशंगलाई समेत औँल्याइएको छ । महालेखाले कानुनविना नै जथाभावी अंगरक्षकका नाममा सुरक्षाकर्मी खटाउने परिपाटी अन्त्य गर्न आफ्नो हरेक प्रतिवेदनमा औँल्याउने गरेको भए पनि सरकाले त्यसको पालना नगरेको कुराहरू पनि टिप्पणीका विषय बनेका छन् ।

जबकि विशिष्ट व्यक्तिको तह र उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने सुविधाबारे ऐन बनाउन २०६८ सालमै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । महालेखाले स्थानीय तहमा कानुनविपरीत ढंगले रकमहरू खर्च भइरहेको समेत औँल्याएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७९/८० मा स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत यातायात, बैठक भत्ता, पोशाक सुविधा, सवारी साधन, अतिथि सत्कार आदिका नाममा १८ करोड ५३ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा भने तोकिए बमोजिम मात्र स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभा सदस्यहरूले मासिक सुविधा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर गत वर्ष सात स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चका रूपमा १२ लाख ६६ हजार, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ११ लाख पाँच हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले तीन करोड ४२ लाख २९ हजार यातायात खर्च लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत दुई करोड ४९ लाख ५८ हजार खर्च गरेको पाइएको उल्लेख छ । त्यसैगरी एक सय २७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत पाँच करोड ९८ लाख ७२ हजार, एक सय १६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारी साधन, अतिथि सत्कारलगायतमा छ करोड ३८ लाख ९६ हजारसहित १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छैन । केन्द्र सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार पनि मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख भए पनि त्यसअनुसारको कुनै मापदण्ड नै नबनाई गत वर्ष एक सय ७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड १५ लाख दुई हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी सरकारको राजस्व तथा कर बक्यौता बढेसँगै रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारको रकम पनि बढेको पाइएको छ । प्रतिवेदनले बेरुजु रकम बढ्नुको प्रमुख कारणमा राजस्व बक्यौता र बेरुजुको आकारलाई औँल्याएको पाइएको छ । आव २०७८/०७९ मा यस्तो बेरुजुको रकम एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो भने २०७९/८० मा केन्द्रका मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका तीन हजार दुई सय ७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका एक हजार दुई सय ७० कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । वित्तीय लेखापरीक्षणका साथै अन्य नौ विषयको कार्यमूलक, दुई विषयको वातावरणीय र एक विषयको सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण समेत गरिएको पाइएको छ । समीक्षा वर्षको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोडमध्ये असुल गर्नुपर्नेमा २३ अर्ब ४० करोड(२४ दशमलव ४७ प्रतिशत), नियमित गर्नुपर्नेमा ६५ अर्ब तीन करोड(६८ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत) र पेस्की सात अर्ब १६ करोड (सात दशमलव ५० प्रतिशत) रहेको छ । लेखापरीक्षण गरिएको वर्ष केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको म्याद नाघेको कुल पेश्की छ अर्ब ३४ करोड ४१ लाखमध्ये केन्द्रतर्फ दुई अर्ब नौ करोड ७२ लाख, प्रदेशतर्फ एक अर्ब ४२ करोड ४१ लाख र स्थानीय तहतर्फ दुई अर्ब ८२ करोड २८ लाख बाँकी रहेको छ । महालेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार सबैतिर गरी ५६ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख पेश्की बाँकी रहेको देखिएको छ ।

म्याद नाघेको र ननाघेको पेश्कीको अद्यावधिक विवरण समेत तयार नगरिएका कारण सोको विश्लेषण गर्न नसकिएको कुरालाई समेत महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार पेश्की बाँकी रकम वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग भिडान पनि नभएको, पेश्कीसम्बन्धी हिसाब राख्न महालेखाले तोकेको फाराम पनि अद्यावधिक नगरेको, विभिन्न कार्यालयहरूले विगत वर्षमा बाँकी रहेको पेश्की फस्र्योट गर्दा पनि छुट्टै अभिलेख राखी सम्परीक्षण नगराएको देखिएको छ । त्यसैगरी खर्च नहुने शीर्षक र अवस्थामा पेश्की दिइएको समयमा पेश्की फछ्र्योट नगरे÷नगराइएको कुरालाई पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ । त्यसैगरी महालेखाले वास्तविक स्रोतमा आधारित भई बजेट निर्माण गरिनुपर्नेमा त्यसअनुसार नभएको, चालू खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएकाले विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई पुँजीगत खर्च वृद्धि पनि नगरिएको, कार्ययोजना बनाई बजेट खर्च गर्ने कुरामा पनि ध्यान नदिएको कुरालाई पनि औँल्याएको छ । त्यसैगरी महालेखाले तोकिएको अवधिभित्रैमा ठेक्काको कार्य सम्पादन गरिसक्नुपर्नेमा पटक–पटक गरी तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न नभएका कुराहरूलाई पनि औँल्याएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको विषयलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनले शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम परीक्षण, मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणगरी सुझाव प्रस्तुत गरेको भनेको छ । जसमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सुशासनलगायत क्षेत्रहरूमा पनि सुझाव दिइएको दाबी समेत गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूका आएका सरकारहरूले बेरुजु फस्र्योट गराउने कुरामा खासै ध्यान दिने गरेको देखिएको छैन ।

भनिन्छ, हालसम्म ६० वर्षअघिका समेत कतिपय बेरुजु उठ्न सकेका छैनन् । करिब १८ अर्बको बजेट हुने देशमा बेरुजुको अंक नै झण्डै बजेट बराबर पुगेपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो दिने विभिन्न मुलुकहरूले आर्थिक कारोबारमा पनि चासो दिन थालेको देखिएको छ । मुख्यतः भारत र अमेरिकाका एजेन्सीहरूले महालेखालाई सहयोग गर्ने नाममा नेपालको आम्दानी–खर्चको अनौपचारिक अवलोकन गर्ने गरेको पाइएको छ । जसका कारण वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता ३६ अर्बले घटेको पाइएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदानको तुलनामा ऋणको अंश उच्च हिसाबले बढेको छ । आव २०७९/८० मा अनुदान र ऋणगरी एक खर्ब ३९ अर्ब ५७ करोड विकास सहायता उपयोग भएको थियो । यस अवधिमा कुल विकास सहायता उपयोगमा अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः १६ दशमलव सात प्रतिशत र ८३ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यसरी महालेखाको हालै सार्वजनिक भएको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सरसर्ती अध्ययन गर्दा आर्थिक नीति नियमहरूको कार्यान्वयन र बेरुजु उठाउनका लागि नयाँ बजेट सँगसँगै अधिकार सम्पन्न आयोगको समेत गठन हुनुपर्ने देखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments