काठमाडौं विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारमा आएको चुनौती
डा. सुरेशराज शर्मा २०८१, जेठ १८ ११:३१ 
काठमाडौं । औद्योगिक क्रान्ति र हरित क्रान्तिको सफलताले पश्चिमा मुलुकहरू विकसित भएका थिए । दक्षिण एसियाका वा हाम्रै छिमेकका भारत र चीन पनि हरित क्रान्तिमा सन् १९६०–७० को दशकमै सफल भइसकेका थिए । ती राष्ट्रहरू सूचना–प्रविधि क्रान्तिमा अगाडि आउन खोज्दै थिए । अर्कातिर भारत आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, आईआईएस र एग्रिकल्चरसम्बन्धी अत्याधुनिक ढङ्गका संस्था स्थापना गर्न लागिपरेको थियो । यस्तो दौडमा हामी पछाडि पर्न थालेका थियौँ । यसको मुख्य कारण के थियो भने हामीसित नयाँ काम गर्ने आर्थिक स्रोत नै थिएन ।
संयोगवश भारतीय राजदूतावासका राजदूत विमल प्रसादले काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापकमध्येका तीनजना डा सुरेशराज शर्मा, डा सीताराम अधिकारी र रमेशनाथ ढुङ्गेललाई भारतका नयाँ संस्था हेर्न निम्तो दिए । दिल्लीका आईआईटी, खुला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बेङलोरका डब्लूपीआरओ, इन्फोसिस हेर्न पायौँ । त्यसबाट हामीलाई थप ऊर्जा प्राप्त भयो । अमेरिकाको फुलब्राइट कमिसनले पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सघाउने प्रतिबद्धता देखायो ।
तर यता हामीसित कार्यक्रमहरूको खाका तयार गर्न र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नसम्म पनि स्रोत थिएन । थियो त काठमाडौं भ्याली क्याम्पसमा प्राप्त अनुभव, जनताको हामीप्रतिको बढ्दो विश्वास, शिक्षा क्षेत्रका केही हस्तीहरूसँगको सम्बन्ध, चारवटा दाताले चारवटा घर बनाउन दिएको बचन र धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र दुई सय रोपनी जग्गा दिने प्रतिबद्धता मात्र थियो । प्रारम्भिक दिनमै हाम्रो अवधारणा र लक्ष्यका बारेमा पूर्णकान्त अधिकारी र निल्स एक्सेलले तयार पारेका गुरुयोजनाको प्रस्तुति र त्यसको कार्यान्वयनको रूपरेखा विश्वविद्यालय सभाको बैठकमा सुनाइयो । अम्बिका निवासमा आयोजित विश्वविद्यालय सभाको पहिलो बैठकबाट त्यो गुरुयोजना अनुमोदन भयो । त्यही दिन विश्वविद्यालयलाई सघाउन केही हस्तीहरू तयार हुनुभयो । विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिनुपर्ने उपकुलपतिको सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री, शिक्षासचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बन्यो । त्यही बेला दाता रणबहादुर शाहले उहाँको झन्डै सात रोपनी जग्गासहितको घर विश्वविद्यालय धुलिखेलमा नसरुन्जेलका लागि निःशुल्क दिनुभयो । त्यो ठूलो उपलब्धि थियो ।
त्यस बेला यिनीहरूको सानो समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तो भव्यस्वरूप भएको विश्वविद्यालय कसरी बनाउन सक्ला भन्ने चासो धेरैले राखेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वसित नजिक रहेका शिक्षक–कर्मचारीले पनि विश्वविद्यालयभित्र तटस्थ रही सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता देखाइरहेको र क्षमता बढाइरहेको अवस्था थियो ।
२०४८ साल पुसको मध्यतिर उपकुलपति पदमा मेरो नियुक्ति कुलपतिबाट भयो । त्यसको लगत्तैपछि कुलपतिबाट रजिस्ट्रारमा डा. सीताराम अधिकारीको नियुक्ति भयो । काठमाडौं भ्याली क्याम्पसका प्राचार्य डा भद्रमान तुलाधरलाई स्कुल अफ साइन्सको डिन बनाइयो । विज्ञानका आफ्नै कार्यक्रमहरू सुरु भए ।
भौतिक निर्माणतर्फ चारवटा भवन र हाताको काम रजिस्ट्रार र आर्किटेक्टबाट सुरु भइहाल्यो । धुलिखेलको जमिन पूरै प्राप्त गर्ने काममा बेलप्रसाद श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयको कानुनी संरचना तयार गर्ने काममा राधेश्याम अधिकारी लाग्नुभयो । मोटामोटीरूपमा दाता खोज्ने, फ्याकल्टी खोज्ने, देश–विदेशमा सम्बन्ध राख्ने, मुख्य प्राज्ञिक र भौतिक योजनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी उपकुलपतिका रूपमा मैले लिए । आर्थिक मामिला, जनसंसाधनको व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, परीक्षा व्यवस्थापनजस्ता कामको जिम्मा रजिस्ट्रार डा सीताराम अधिकारीले लिनुभयो । सञ्चालित प्राज्ञिक कार्यक्रमको जिम्मा डिनका रूपमा डा.भद्रमान तुलाधरमा रहन पुग्यो ।
नेपालमा सबै कुरा भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय छँदैछ, अर्को किन चाहियो भन्नेहरू पनि थिए । सम्पूर्ण शिक्षाको पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनेको छ, त्यसको सिफारिस नआउन्जेल अहिले थप विश्वविद्यालय दिनु ठीक हुँदैन पनि भनिँदै थियो । तर अन्तरिम कालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसित कुरा गरेर यहीँका संस्थाले ठीक क्यालेन्डर बनाई उपाधि दिनुपर्छ भन्ने बाटोमा हामी अग्रसर भयौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बढी राजनीतिले गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रिन गएको थियो र नेपालका राम्रा छात्रछात्रा विदेश जाने क्रम बढेको थियो । त्यसलाई रोक्नु आवश्यक थियो । चलेका कार्यक्रमलाई जोगाउन र नयाँ अत्यावश्यक कार्यक्रम चलाउन पनि बाटो चाँडो तयार पार्नु थियो । कुन–कुन कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ, कुन विधिबाट चलाउनु ठीक छ, त्यो निधो गर्नु पनि थियो ।
हामीले विज्ञानतर्फ कम्प्युटर विज्ञान, वातावरण विज्ञान, फार्मेसी विज्ञान चलाउने, इन्जिनियरिङतर्फ पनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ चलाउने सोच बनायौँ । त्यस कामलाई सघाउन बिडला इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड साइन्स र नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरू भेट्टायौँ । युनाइटेड मिसन टु नेपालले विषय विज्ञहरू खोजेर मद्दत गर्न खोज्यो । औद्योगिक क्षेत्रलाई लोभ्याउन उच्च गुणस्तरको बिजनेस व्यवस्थापन सुरु गर्नका लागि यूएनडीपीमा कार्यरत धरणी सिन्हामार्फत आईआईएमसित सम्बन्ध जोड्न खोज्यौँ र एमबीए कोर्स चलाउने तय गर्यो । यसका लागि पूर्ण योग्यताका फ्याकल्टी जुटाउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि आईआईएमसी, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र फुलब्राइट कमिसनको सद्भाव पायौँ । तिनले राम्रै सघाए । गतिला फ्याकल्टी भएपछि गतिलो स्तर हुन्छ र संस्थाको कीर्ति चाँडै फैलिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो ।
प्रशासनिक बनोट पनि छोटो र छरितो बनायौँ । छुट्टै सेवा आयोग र रेक्टरको पद राखेनौँ । फ्याकल्टी भर्ना गर्ने काम उपकुलपति, रजिस्टार, डिन, कुलपतिबाट मनोनित एकजना र बाह्य विषय विशेषज्ञ रहेको समितिको सिफारिस बमोजिम गर्ने संरचना पनि बनायौँ । ठूलो संस्थाभन्दा छरितो संस्थामा बढी जोड दियौँ ।
अब मेडिकल शिक्षातर्फको कुरा गरौँ । सरकारबाट अथवा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्रीबाट नैतिक बल र बढी स्वायत्तता हामीलाई चाहिएको थियो । तर विदेशीले स्थापना गरेका तीनवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने कुरा पो आइलाग्यो । हामीसित मेडिकल कार्यक्रम चलाउने योजना नै थिएन । त्यसका लागि स्रोत पनि थिएन र अनुभव पनि थिएन । झन् त्यो त अस्पताल समेत आफ्नै हुनुपर्ने अब्जासिलो काम थियो । त्यसैका कारण विश्वविद्यालय सफ्टमा पर्ने सम्भावना समेत थियो ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशी काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपति हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूकै दबाबका कारण हामी मेडिकल कार्यक्रममा होमिन पुगेका थियौँ । हामीसित त्यो तागत बनेकै छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित तागत बढी छ, उतैबाट सम्बन्धन दिलाऔँ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । अस्थायी सम्बन्धन मणिपाल मेडिकल कलेजलाई दिँदा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो आफ्नै कलेज बनेको थिएन तर कुलपतिहरूको दबाबका कारण पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका थियौँ ।
अन्ततः आफ्नै मेडिकल कलेज नचलाई नहुने स्थिति आयो । त्यस बेला सम्बन्धन प्राप्त गरेको मणिपाल मेडिकल कलेजले सघायो, चारजना मेडिकल डाक्टर डा नरेन्द्रबहादुर राणा, डा बद्रीबहादुर वैद्य, डा ध्रुव मुडभरी र डा कुमुद काफ्लेले सघाए । शिर मेमोरियल अस्पताल, एचआरडीसी, धुलिखेल अस्पताल र बी एन्ड बी अस्पतालले पनि सघाए । चुनौती डरलाग्दो थियो । मेडिकल कलेज चलाउन आफ्नै अस्पताल चाहिन्थ्यो । धुलिखेल अस्पताल, शिर मेमोरियल अस्पताल, एचआरडीसी र बी एन्ड बी अस्पतालको शय्या जोड्दा बल्ल तीन सय शय्या पुग्यो । धुलिखेल अस्पतालसित ५० वर्षे सम्झौता गरेपछि मेडिकल काउन्सिलले मान्यो र आफ्नै मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सक्यो ।
आफ्नै र सम्बन्धन दिइएका गरी अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित मेडिकल कलेज ११ वटा छन् । धुलिखेल अस्पतालचाहिँ स्वायत्त मेडिकल एकेडेमी बन्ने दिशातर्फ आकर्षित भएको छ । त्यसैले अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालय असजिलो स्थितिमा छ । कुलपति, सहकुलपति र अर्थ मन्त्रालयले यसलाई मद्दत गर्नुपर्ने हो, त्यहाँबाट यस विश्वविद्यालयले खोजेजति मद्दत प्राप्त भइरहेको छैन ।
मेडिकल कार्यक्रमसम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्न सरकारले अस्पताल बनाइदिन्छौं भनेकै हो, अस्पताल चलाउन चाहिने डाक्टर उपलब्ध गराइदिन्छौं भनेकै हो । तर ती कुरालाई पूरा नगरेर कुलपतिज्यूहरूले अर्थात् देशको बागडोर सम्हालेर बस्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, भरतपुर मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (अहिले कोहलपुर मेडिकल कलेज), अझ पछि नोबेल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल कलेजजस्ता मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन भर्खर खुट्टा लागेको विश्वविद्यालयलाई दबाब दिइरहनुभयो । अस्पताल बनाइदिन करिब तीन अर्ब रुपैयाँको जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्न बाँकी नै छभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई वर्षको १० करोड रुपैयाँ दिने बचन दिनुभएको कुरा पनि यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारले दबाबचाहिँ दिने तर गर्छु भनेको सहयोगचाहिँ नगरिदिने गरेकाले मेडिकल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि हामी असजिला सम्झौता गर्न पनि बाध्य भयौँ । झन्डै २५ वर्ष सङ्घर्षमा नै बित्यो । अझै पनि समस्या सुल्झिसकेको छैन । कुलपतिले सघाउन सक्नुहुन्थ्यो, सक्नु पनि हुन्छ । समझदारीपूर्वक काम गरे जस्तोसुकै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । हामी संस्थापक मानिएकाहरूसित न धेरै अधिकार छ न धेरै ऊर्जा बाँकी छ, न आर्थिक स्रोत छ । तर यो यज्ञलाई पार लगाउनु नै छ । जिम्मेवारी बहन गर्ने जिम्मा अब तपाईंहरूको काँधमा आइपुगेको छ ।
हाम्रो देश हामीले नै बनाउनुपर्छ, अर्कोले बनाइदिँदैन । हाम्रो समस्या हामीले नै सुल्झाउनुपर्छ, अर्कोले सुल्झाइदिँदैन । प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी बोक्नुभएको त उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, वरिष्ठ फ्याकल्टीले नै हो । कस्सिनुहोस्, जोगाउनुहोस् र जगाउनु पनि होस् । हाम्रो साथ रहिरहनेछ । नबहकिनुहोस् । राजनीतिक घुसपैठ हुन नदिनुहोस् । संसारका नामुद संस्थाले पनि कठिन अवस्था पार गरेकै हुन् । अरूलाई भन्दा आफूलाई पत्याउनुहोस् । आफ्नो स्वच्छ मन र निःस्वार्थ सेवालाई नछोड्नुहोस् । राजनीतिले समय–समयमा बाटो बिराउन सक्छ । उच्च स्तरको संस्थाले धैर्य खोज्छ, तपस्या खोज्छ । त्यसपछि संस्थाले गलत बाटोलाई ठीक बाटोमा ल्याउन सक्छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापकहरूले आफूले तय गरेका कार्यलक्ष्य पूरा गर्न सकेकै हुन् भन्नुपर्छ । हालको समयसम्म आइपुग्दाको कुरा गर्ने हो भने पछिल्ला दिनमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्दा विश्वविद्यालयको आफ्नै अस्पताल नबनाई साझेदारीमा धुलिखेल अस्पतालसित सञ्चालन गर्ने विकल्प रोज्दा केही कठिनाइ देखापरेकै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यो समस्या समाधान गर्न सरकारबाट प्राप्त जमिनमा निर्माण भएका पूर्वाधारलाई विस्तार गरी आफ्नै अस्पताल बनाउनु आवश्यक भएको छ । हाम्रो सहयात्रीले वैकल्पिक बाटोमा जाने तर्खर गरेकाले यो अवस्था आइदिएको छ । सरकारले पूरा गर्छु भनेको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ भन्ने सोचका साथ आगामी ४–५ वर्षभित्र सञ्चित कोषको सदुपयोग गर्दै युद्धस्तरमा काम गरेर आत्मनिर्भर हुनु नै समयोचित मार्ग हुन सक्छ ।
यसलाई बाटो बिराएको मात्र सम्झनु हुँदैन । इनिसिएसनको चरणबाट भन्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । कन्सोलिडेसनको चरणमा पदार्पण गरेको यस संस्थाको संरक्षण समितिको अध्यक्षता बहन गरेको वर्तमान समयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक जमातलाई आफ्ना आकाङ्क्षामा भन्दा संस्थाको हितमा बढी सजग हुन म आह्वान गर्न चाहन्छु । हामीभन्दा पछाडिका युवामा त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने तागत छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म मेरो भनाइ यहीँ टुङग्याउँछु ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया