नन्दलाल खरेल
आवरणमै भए पनि मुलुकमा बलियो कम्युनिष्ट सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई संसारभरि गरिखाने वर्गको पार्टीमा चिनिन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा शासन चलाउने शासकहरूसँग कम्युनिष्ट चरित्रको कुनै झिल्काहरूसम्म भेटिएका छैन । कम्युनिष्ट चरित्रको त कुरा छोडौं पुँजीवादी राजनीतिक तथा अर्थव्यवस्थामा हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि प्रयोग गरिएको छैन ।
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट नामधारी सरकारले नेपाली कांग्रेसले लिएको उदारीकरण र भुमण्डलीकरणको नीति लिई निरन्तरता दिई दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाकै अनुशरण गरिरहेको छ । जसको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था झन्झन् कमजोर रह्यो । सम्पन्नहरूको सम्पत्ति आकासिँदै गयो भने गरिबको अवस्था झन्झन् दयनीय भयो । स्वास्थ्य र शिक्षा गरिबको पहुँच बाहिर रह्यो । सरकारी संस्थानहरू निजीकरण हुँदै गए भने मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा नै निजी क्षेत्रको मुठीमा पर्न गयो । हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेन । उपभोक्तालाई ढाड सेकाउने काम भयो ।
२०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि शान्ति, विकास र स्थिरता नै नेपालीको मूल सपना थियो । त्यो सपना अहिले समृद्धिमा परिणत भएको छ । तत्कालीन एमाले माओवादी गठबन्धनले संघ र प्रदेशको चुनावी अभियानदेखि समृद्धिको सपना जनतालाई बाँडे । गरिबी, अशिक्षा र उत्पीडनमा बाँचेका सोझासाझा जनताले पत्याइँदिए । परिणामत बामपन्थीको बलियो सरकार बन्यो । समृद्धिको जनआकांक्षा देशको राष्ट्रिय आकांक्षामा बदलियो । तर समृद्धिको सपनालाई यथार्थतामा परिणत गर्नेतिर ध्यान दिएको छैन । नेताको भाषणमा मात्र समृद्धि सीमित भएको छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष पुगेको छ । यद्यपि यो गणतन्त्र अवला, अवोध तथा गरिब र निर्दोषहरूको लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्’झैँ भएको छ । त्यही भएर प्रसिद्ध विद्वान शोलम अलिन्शेमले भनेका छन्, ‘बुद्धिमानका लागि जीवन सपना हो, मुर्खका लागि खेल, धनीका लागि सुखदायी र गरिबका लागि त्रासदी हो ।’ अहिले हाम्रो सन्दर्भमा यो ठ्याक्कै मिल्दो छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको’ मूल नारालाई सार्थक बनाउने दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले अहिलेसम्म ३ वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । यी तिनवटै बजेटमा आम गरिब, किसान, मजदुर, उत्पीडनमा परेका वर्गको लागि कम्युनिष्ट सरकार भएर पनि कुनै काम गर्न सकेको देखिएको छैन । अरु त के कुरा गरौं सरकार राजस्व उठाउन र खर्च गर्न समेत असफल भएको छ । हुन त ओली नेतृत्वको सरकारले असारे रोगको पुनरावृत्ति नहुने घोषणा गरेका थिए । तर यो रोग झन् बढेर गएको छ । यो रोगको कहिले र कसरी अन्त्य हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षको एघार महिनामा ३० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यहि जेठ २७ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पुँजीगत खर्चमा कुल अनुमानित खर्चको ३० दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोड बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म एक खर्ब २३ अर्ब पाँच करोड मात्र खर्च भएको देखिन्छ । चालू खर्च (तलव भत्ता, आदि) भने ६७ प्रतिशत भएको छ । चालूतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ६७ दशमलव १८ प्रतिशत छ खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ ।
गत माघ अन्तिम साता चालू आवको अर्ध वार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख ल्याएका थिए । सो समिक्षामा कुल बजेटको ९० दशमलव ४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । विकास खर्चमा मात्र राजस्व संकलनमा समेत सरकार कमजोर देखिएको छ । ११ महिनाका अवधिमा लक्ष्यको ५७ दशमलव ४३ प्रतिशत आम्दानी भएको मनिकाले देखाएको छ । ११ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोडको वार्षिक लक्ष्यमा हालसम्म छ खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन भएको छ । हुनत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीखर्च र राजस्व संकलनमा समेत सरकार असफल भएको थियो । यसपाली भने सरकारलाई यो महामारी गज्जबको बाहना भएको छ ।
मुलुकमा आज दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार छ । यो कम्युनिष्टकै नामको सरकार हो र शक्तिकाली पनि । हुन त अक्सर शासकहरू संकटको मौका छोपेर अधिनायकवादी हुने धृष्टता गर्छन् । कतै यो सरकार पनि कम्युनिष्ट अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भैरहेको त छैन भन्ने आशंका आम जनतामा पर्न थालेको छ । कम्युनिष्ट अधिनायकवाद भनेको बहुसंख्यक जनताले आफ्नो हितको लागि अल्पसंख्यक पुँजीवादीमाथि गरिने शासन हो । तर हाम्रो मुलुकमा यसको ठीक उल्टो छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा र्औलामा गन्न मिल्ने शासकहरू दलाल पुँजीपति र नोकरशाहीले मुलुकलाई अधिनयाकवादतर्फ लगेका छन् । अर्थात् आफ्नो मुठीमा राखेका छन् । मुलुक असली कम्युनिष्ट अधिनायकवादको मर्मअनुसार हिँडेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यसको मर्मअनुसार नहिडेको कारणलले सारा नेपालीहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ ।
नेपाल मात्र होइन संसारमा जताततै स्वेच्छाचारी शासक र तानाशाहीलाई अहिले यो ‘महामारी’ शक्ति हत्याउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । ‘दी इकोनोमिष्ट’ को रिपोर्टलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा अहिले ८४ भन्दा बढी मुलुकले संकटकालीन कानुन सक्रिय बनाएका छन् । जसलाई कार्यकारी प्रमुखलाई अतिरिक्त शक्ति प्रयोगको अधिकार दिएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारलाई ल्याएका दुई अध्यादेशहरू दल सम्बन्धि विधेयक र संवैधानिक निकायसम्बन्धी विधेयक पनि यस्तै मक्सत राखी ल्याइएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि त्यो विधेयक खारेज गरियो । अहिले फेरि स्वास्थ्य संकट घोषणा गरी आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने योजनाको तानाबाना बुनिरहेको छ सरकारले ।
मुलुकले चैत ११ गतेदेखि लकडाउनको सामना गरिरहेको छ । यद्यपि अहिले केही खुकुलो भने गरेको छ सरकारले । कोरोनाभन्दा भोकमारीले मानिस बढी मर्ने भयले र चौतर्फी विरोध आएपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेको हो । विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले संकट समाधानका लागि प्रयत्नशील छन् । भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा फसेको छ । कोभिड – १९, लाई नियन्त्रण गर्ने देशहरूको अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँ सरकार अग्रपङ्तिमै आएर काम सम्पन्न गरेको देखिन्छ । सरकारका सबै निकाय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, प्रहरी, सेना, कर्मचारीहरू सबै क्रियाशील छन् । तर हाम्रो सरकार लकडाउनमा उल्टो भयो ।
लकडाउनका बेला अनियमितता, भ्रष्टाचार पो मौलाएको देखियो । सरकराले लकडाउनको अढाइ महिनामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण्का नाममा खर्चेको १० अर्ब रूपैयाँको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आठ अर्ब ३९ करोढ ११ लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नौ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । औसतमा दैनिक करिब साढे १३ करोड दरले खर्च भएको उक्त रकम विवरण सार्वजनिक गर्न संसद देखि सडकसम्म आवाज उठेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च विवरण देखाउनको सट्टा सरकारका प्रधानमन्त्री नै यो कोरोना नियन्त्रण गर्ने समय हो, खर्च देखाउने समय होइन भनी सरकारका मन्त्रीहरू, राज्यका अन्य विभिन्न निकायको बचाउ गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री आफैँ भ्रष्टाचारको क्वारिन्टाइनमा फसेका त होइनन् भनी प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सरकराले गर्ने खर्चको एक एक हिसाबबारे जान्ने अधिकार नागरिकलाई छ । किन भने त्यो रकम तिर्ने नागरिकले करबापत तिरेर जम्मा हुने हो । सरकराले अनियमितता गरेमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ । तर त्यो निकाय पनि सरकारको इसारामा चलेको जस्तो देखिन्छ । नत्र सवा अर्बभन्दा बढीको अनियमितता र ओम्नी समूहबाट ३५ करोड रूपैयाँ असुल नगरी राज्यकोषमा नोक्सान परेको विषयमा उसको प्राथमिकतामा परेको पटक्कै देखिएको छैन ।
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँ लकडाउनमा गरिबीले भोकमारी भएको बेला राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा फेर्न र बाथरुम पनि सजावट गर्न कुल बजेट एक करोड ८४ लाख छुट्याइएको छ । त्यति मात्र होइन, मन्त्री निवासमा जिमखाना बनाउन ८२ लाख छुट्याइएको छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री यी सबै कुराको बचावट गर्दै भन्छन्, ‘यो गणतन्त्र नचाहने तत्वहरूको विरोध हो । के गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न राज्यले जे गरे पनि सहेर बस्नु पर्ने ?’ हिजो बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनी गणतन्त्रको हँसिमजाक गर्ने यिनै प्रधानमन्त्री होइनन् ? आज यिनै एक नम्बरका गणतन्त्रवादी बने, यो कस्तो विडम्बना ! त्यति मात्र होइन पूर्वाधारमा निराशाजनक खर्चको परम्परा बोक्दै आएको देशले विलासिताका साधन खरिदमा भने संयम अपनाउन सकेको छैन । सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा सरकारले विगत १० वर्षमा करिब ६६ अर्ब र पाँच वर्षयता मात्र ४६ अर्ब खर्च गरेको छ । तर यसरी खरिद गरिएका गाडीमा खराबी आएपछि मर्मत गर्नुको सट्टा नयाँ खरिद गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी वेपर्वाह खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा सरकारले इन्धन तथा मर्मतमा दुई अर्व नौ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ७८ करोड खर्च गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पञ्चायतकाललाई पुनरावृत्ति गराएको छ । नेपालमा मोटरगाडी आपूर्ति गर्दै आएका केही व्यापारीको दबाबमा परी अर्थमन्त्रीले उनीहरूको साबिकको व्यवसायलाई अझ घनीभूत, अप्रतिस्पर्धी र एकलौटीजस्तै बनाइदिएको छ – विद्युतीय परिवहनमा अकल्पनीय कर थोपरेर । यो सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्न पनि लज्जा बोध भएको छ ।
देश अहिले दलालीको दलदलमा फसेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जति विद्वान भनेर परिचित भएपनि यीनी दलाली व्यापारीको इसारामा नाचिरहेका छन् । उनलाई यसरी नाच्दा अर्बौं रूपैयाँ प्राप्त हुने गरेको छ । एभिन्युज खबरका प्रमुख केदार कोइरालाका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा आजसु प्रवृत्तिका होनहार व्यक्तित्व युवराज खतीवडा सिंगो मन्त्रिमण्डलकै शकुनी साबित हुँदै छन्, तैपनि खुल्दैन चेत भने अब रामराम भन्ने मात्रै हो काँध थाप्न सकिँदैन भन्दै छन् उद्योग व्यापारीहरू । अर्थमन्त्रीले चकलेटको राजस्वमा गरेको चकचक र बिजुली गाडीमा लुँड्याएको धनराशि उनकै लागि गलपासो साबित भयो भने अब अन्यथा नमाने हुन्छ । कम्मल ओढेर घिउ लोप्प्राउने कमरेडहरूको इमान, जमान र विश्वासको ठूलो खडेरी रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ ।
सरकार हुँदाहुँदा जुवा खेल्ने व्यापारीहरूको पनि संरक्षण गरिरहेको छ । जुवा खेल्ने व्यापारीहरू पानीपोखरी बस्ने ५९ वर्षीय पुरुषोत्तम अग्रवाल, पुतलीसडक बस्ने ६० वर्षीय रामचन्द्र संघाई, बानेश्वर बस्ने ६५ वर्षीय सुरेश अग्रवाल, डिल्लीबजार बस्ने ६३ वर्षीय नन्द किशोर शर्मा, लाजिम्पाट बस्ने ५८ वर्षीय अशोक अग्रवाल, पुतलीसडक बस्ने ६१ वर्षीय गोविन्द अग्रवाल, सामाखुसी बस्ने ३६ वर्षीय निकी जोगाइ, ललितपुर सानेपा बस्ने ६० वर्षीय बिमल खेतान र भक्तपुर मध्यपुर ठिमी बस्ने ५९ वर्षीय विमल अमुज समेतका हाइप्रोफाइल जुवाडेमध्ये अशोक अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक हुन् । उनी नेपालका लागि गिनी नामक देशका अवैतानिक वाणिज्य दूत पनि हुन् ।
त्यस्तै अर्का व्यापारी हुन् रामचन्द्र साघाई एनआइसी बैंकका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै नन्द किशोर शर्मा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । उनीसँगै उनका छोरी ज्वाइँ तथा वुटिक होटल सञ्चालक भारतीय नागरिक मिक्की जोगाई हुन् । त्यस्तै अर्का व्यक्ति सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सुरेश अग्रवाल समेतलाई कस्तो र के–के कानुनी कारबाही हुने होला ? यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कम्युनिष्ट सरकार त कतै तस्कर, जुवाडे र दललाहरूबाट चलेको छैन भनी प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ जमेको छ ।
अन्त्यमा फेरि पनि केदार कोइरालाका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा हामी चुकेका छौँ, झुकेका छौँ र नागरिक नागरिकबिच मुठी उठाएर निभेको चुलो बालिरहेका छौँ । नेता चुन्ने बेलामा हामी चुक्यौँ, परिस्थितिको समवेदनाशीलता बुझेर हामी झुक्यौं, आज कसैको मुख नताकी आ–आफ्नै एक–अर्काको सहयोगी बन्ने प्रयासमा छौँ र हामीले कस्को के बिगायौँ ? सरकारले बाँडेको राहतमा कमिसन, औषधिमा कमिसन, बिरामीको उपचारमा कमिसन, हुँदाहुँदा कर्मचारी हेरफेरमा कमिसन । जनता भनिरहेका छन्, हे राम के देख्नु प-यो ? वडा–वडामा दलालको दलाली झांगिएको छ ।
कुन बाटो कमिसन कुम्ल्याउने यसैमा दत्तचित्त भएर लागेका छन् मन्त्रीहरू । जताततै दलालको बिगबिगी छ । जुवाडे छुटाउन दलाल, गाँसमा दलाल, बासमा दलाल, कपासमा दलाल । जनताको सरकारप्रतिको गिर्दो जनविश्वासमा कहिले पूर्ण होला यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । धन्य होस् हाम्रो कम्युनिष्ट सरकार । असली कम्युनिष्ट सरकार हाम्रो पालामा कहिले देख्न पाहिएला ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- प्राधिकरणको नक्कली आम्दानीले कुलमान समस्यामा
- बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी संशोधित मापदण्डमा पुरानै मुद्दा
- पशुपति धर्मशाला विवादमा मारवाडीको दाबी झुटो साबित
- रियलस्टेटमा बैंकहरुको ऋण लगानी दुई खर्ब ६२ अर्ब
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया