देशको चिन्ता किन नलिने ?
कृष्णमणि पराजुली २०८१, जेठ २० १२:०८ 
काठमाडौं । राजनीतिक, आर्थिक र विकासको दृष्टिकोणबाट अहिले देश कमजोर अवस्थामा छ । विश्वमा नै सबैभन्दा राम्रो भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय प्रणाली अपनाएका छौँ र यसैको आधारमा नेपालको संविधान लागू भएको छ । संविधानमा लेखिएका कुराहरू ज्यादै राम्रा छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासनजस्ता विषयहरू निश्चय नै मानव विकासउन्मुख देखिन्छन् र संविधानको लक्षित मर्म पनि यही नै हो । हाम्रो शासन प्रणाली शान्ति र विकास कायम गर्ने भएकोले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि उन्मुख भएको पनि छ । संविधानमा यस्ता मानवीय पक्ष हुँदाहुँदै पनि देशको विकास हुन सकेको छैन । यो नै अहिले चिन्ताको विषय भएको छ ।
देश समृद्ध हुनको लागि राजनीति स्थिरता हुनुपर्छ । नेपालको लामो इतिहासमा राजनीतिले कहिले पनि स्थायित्व लिन सकेन । राजनीति भनेको देशलाई डोहो¥याउने नीति हो । राजनीतिबाटै अन्य नीति नियम निर्धारण गरिने हुन् । यही नीतिले नै काम गर्ने नभएपछि देशले मूलबाटो लिन सकेको हुँदैन । अहिले यही भइरहेको छ । राजनीतिले आर्थिक, सामाजिक, विकासलगायत अन्य पक्षहरूलाई समेट्नु पर्नेमा राजनीति आफैँमा अधोगतितर्फ लागेकाले समुन्नत नेपालको भविष्यप्रति नै प्रश्न आउन थालेको छ ।
देशले कहिले पनि स्थिर सरकार पाउन सकेन । अहिलेको २१आँै शताब्दीमा पनि देशले विकास देख्न पाएको छैन । अहिले पनि मानिस बाँच्नको लागि अति आवश्यक हुने आधारभूत कुरामा नै सबै साधन केन्द्रित गरिरहेका छौँ । गाँस, बास र कपासमा नै देशको ठूलो जनसंख्या संघर्ष गरिरहेको छ । गरिबी बढ्दै गएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको संख्या २० दशमलव २७ प्रतिशत पुगेको छ । तीन करोड जनसंख्यामा करिब ६० लाखलाई खान, लाउन र बस्न पाउने मानवीय अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अहिलेको अवस्था हो ।
देशभर विकास पु¥याउने उद्देश्यले शासकीय संरचना देशको सबै भू–भागमा पु¥याइएको छ । सात सय ५३ ओटा स्थानीय सरकार र सात वटा प्रदेश सरकार गठन गरिएका छन् । केन्द्रमा केन्द्र सरकार छुट्टै गठन भएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत पनि वार्ड इकाई गठन भएका छन् । सरकारले उठाउने ठूलो आम्दानी यिनै सरकार धान्न कठिन भएको छ । नागरिकले कर तिर्ने र तिरेको कर सरकारी खर्च धान्नेमा नै गएकाले जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ वित्तीय साधन स्रोत प्रवाह हुन सकेको छैन ।
देशको अवस्थामा सुधार ल्याउने मूल दायित्व भनेको राजनीतिको हो । अहिले राजनीति राजनीतिजस्तो हुन सकेको छैन । छिनछिनमा सरकार गठन र विघटन हुने गर्दा देश विकासको लागि लागू गरिने विभिन्न नीतिहरू पनि लङ्गडो हुँदै गएका छन् । पटकपटक गठन र विघटनको कारणले गर्दा सरकार मात्र लथालिङ्ग भएको होइन कि राज्यका सवै अवयवहरू खलबलिएको देखिन्छन् । देश सानो सरकारको संरचना भने ठूला हुँदै गएका छन् । देशको लागि राजनीति मात्र हो र अरू केही होइनन्भन्दा राजनीतिमा समाल्नै नसकिने गरी विकृतिहरू आएका छन् । यसतर्फ राजनीति नेतृत्वमा रहेकाहरूले विचार गर्नुपर्ने हो त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन ।
अहिले राजनीति मात्र कमजोर भएको होइन देशको अर्थतन्त्र पनि खस्किँदै गएको अवस्था छ । राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई निर्देश गर्ने भएकाले नै देशको आर्थिक अवस्था दयनीय हुन पुगेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा बजेट विनियोजन नै गर्न सकेको छैन । मुलुकभर विकासको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब मात्र बजेट राख्छ । यही बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन र ३४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । तर चालूगत बजेट भने पूरै खर्च हुने अवस्था देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिको लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हो यही नै निराशाजनक देखिएको छ ।
२४ खर्बभन्दा बढी राज्यले तिर्नुपर्ने ऋण पुगेको छ । यो ऋणले अहिलेको पुस्तालाई मात्र होइनपछिका पुस्तालाई समेत ऋणभार बोकाएको छ । पुँजीगत बजेटमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुभनेको देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको कारणले गर्दा नै हो । वित्त व्यवस्थापनको बजेट भनेको सरकारले लिएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको लागि व्यवस्था गरिएको बजेट हो । हाम्रो बजेटको संरचना यस्तो छ कि जहाँ पुँजीगत बजेटभन्दा पनि ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नका लागि छुट्याइएको बजेट बढी छ । यस्तो आर्थिक अवस्थामा देश कसरी विकास हुन सक्छ र ? भन्ने प्रश्न आइरहेको छ ।
निश्चय नै देशको कुरा गर्दा विकासको अवस्था आइहाल्छ । विकासको लागि राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ । जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि २४ खर्ब ऋण लिएको छ । प्रत्येक वर्ष फिर्ता नगर्ने गरी अनुदान आइरहेकै छ । सरकारले जनताबाट कर पनि असुली गर्दै आएको छ । यसरी प्राप्त भएको वित्तीय साधन विकास निर्माण कार्यमा नै लगानी भएको छ । लामो अवधिदेखि विकासतर्फ नै केन्द्रित भएका छौँ । यद्यपि विकासले गति लिन सकेको छैन र जनताको जीवनस्तर झनै कस्टकर बन्दै गएको छ ।
योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनी भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सुरु गरियो र अहिले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा आइपुगेका छौँ । तर के बुझ्नुपर्छ भने करिब ६८ वर्षका लामो विकास योजनाको अनुभव हाँसिल गरिसक्दा पनि न देखिने विकास भएको छ न त जनताको आर्थिक अवस्थामा नै सुधार आउन सकेको छ । विकासको लागि सबै आधारभूत कुरा लगानी गर्दा पनि विकास हुन सकेको छैन । धेरै लगानी हुने तर उपलब्धि नभएको अवस्था बारे गहन अध्ययन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
विडम्बना के देखिएको छ भने प्रत्येक आवधिक योजनामा विकासका लक्ष्य निर्धारण गरिएका हुन्छन् । गरिबी घटाउने भनिएको हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, उद्योग, कलकारखाना, रोजगारी आदिबारे धेरै कुरा योजनामा समावेश गरिएका हुन्छन् तर प्रगति भने सबै क्षेत्रमा निराशाजनक नै देखिएको छ । सबै आवधिक योजनामा उही र उस्तै उद्देश्य राखिएका हुन्छन् । लगानी हुने उपलब्धि भने निराशाजनक नै देखिन्छ । हामीले दुर्लभ वित्तीय साधन र अन्य साधन पनि खर्चिएकै छौँ । आवश्यक साधन लगानी गर्दा गर्दै पनि विकास हुन नसकेकाले सबैको चिन्ता र चासोको विषय हुन गएको छ ।
भनिन्छ, देश विकास गर्न धेरै नेताको आवश्यकता पनि पर्दो रहेनछ । राम्रोसँग नेतृत्व समाल्ने हो भने एक दुई जनाले पुग्छ । सिंगापुर कस्तो थियो कस्तो अवस्थामा लिक्वानयुले बनाए । महाथिर महमुदले मलेसियामा कति धेरै विकास गरिदिए र अहिले कुन अवस्थामा पु¥याइ दिए सबैलाई थाहा नै भएको छ । हामी कहाँ भने वित्तीय साधन स्रोत, आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार निर्माण, उपयुक्त शासन प्रणाली, मेहनती जनता, राम्रो हावापानीजस्ता आधारहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि विकासमा धेरै पछाडि परेका छौँ, विचारणीय हुन आउँछ । त्यसकारण साधन स्रोतको उपलब्धताभन्दा पनि नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरामा भरपर्दो रहेछ । अहिले देशमा नेतृत्व उलटपुलट भइरहँदा सरकार परिवर्तन हुनुलाई स्वाभाविकरूपमा लिन सकिए पनि देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार भने डरलाग्दो हुँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार यसरी बढेको छ कि यो सानो आलेखमा उल्लेख गर्न सम्भव नै छैन । विकास निर्माण र सेवा सुविधा प्रवाह गर्न स्थानीय तहमा स्थापित भएका सरकारहरू नै अनियमित कार्यमा संलग्न भएका थुप्रै उदाहरण देखिन्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूले पनि यो कुरा उल्लेख गरेका छन् । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार मात्र देखिने उपलब्धि केही नहुँदा देशको अवस्था दयनीय हुने नै भयो । हालै भ्रष्टाचारमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदस्थहरूको संलग्नताले यो पुष्टि गरेको छ कि नेपालमा भ्रष्टाचार निकै छ, ठूलै छ र त्यसमा पनि माथिल्लो तहमा देखिएकाले निर्मूल हुन सक्ने नै देखिँदैन ।
अहिले राजनीतिक, आर्थिक र विकासको दृष्टिकोणबाट देश जटिल अवस्थामा गुज्रिएको छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको ठूलो लगानी डुबेको, लगानी गर्न विदेशीहरू अनिच्छुक भएका, औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको, सरकार विकास खर्च बढाउन नसकेको, देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको, आयात बढ्दै गएको र निर्यात घट्दै गएकोजस्ता विषयहरूले देशलाई पछि धकेलिरहेको अवस्था छ । अतः देशको एक क्षेत्रमा मात्र सुधार गरेर सुधारिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा मूलतः राजनीति नै जिम्मेवार रहेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया