अन्योलपूर्ण बजेट र कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

काठमाडौं । संसदमा जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको बजेटमाथि ढिलोगरी जेठ २० गतेबाट छलफल जारी छ । छलफलमा खासै उत्साहभन्दा अन्योलहरू ब्यक्त भैरहेका छन्भने सबैले बजेटको वास्तबिक श्रोत र कार्यान्वयनकाबारेमा चिन्ता र चासो ब्यक्त गरेको पाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वयंले ‘विभिन्न पक्षबाट आएका दबाबलाई झेलेर आगामी वर्षका लागि सानो आकारको बजेट ल्याएको’ बताउनु भएको छ । बजेट सार्वजनिक गरिएलगत्तै जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले बजारमा हल्ला भएजस्तै १९ खर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सबैतिरबाट दबाब आएको तर आफ्नो टिमले ठूलो आकारको नबनाएको खुलाशा गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसक्रममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बनाएको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउनुभएको थियो । जुन चालू आवको बजेटभन्दा एक सय अर्ब अर्थात छ दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र ठूलो छ । चालू आवमा हुने वास्तविक खर्चको तुलनामा भने नयाँ बजेटलाई निकै ठूलो मानिएको छ । अर्थमन्त्री आफैँले केही क्षेत्रमा करका दरमा गरिएको परिवर्तनले विवाद सिर्जना भएको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ । उहाँले अब नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढ्ने दाबी पनि गर्नुभएको छ । तर नयाँ बजेट सार्वजनिक भएपछि व्यक्त विभिन्न क्षेत्र र पक्षका विचार तथा सरकारी तथ्यांकहरूले नै बजेटमा अन्योलताहरू निकै नै बढी रहेको र यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखाएका छन् ।

सत्ता साझेदारको असन्तुष्टि: वर्तमान सरकारको नेतृत्व संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले गरे पनि सत्ता समीकरणमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । त्यसैले सरकारले गरेका हरेक गतिविधिको सबैभन्दा धेरै जस/अपजस एमाले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्मा पर्यात छलफलनै नगरी हाटहुटका भरमा सामान्य बहुमतले पारित गरिएको थियो भने बजेटका बारेमा पनि सत्तारुढ दलहरूका बीचमा खासै छलफल नभएको रहस्य खुलेको छ । सरकारको प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बजेटको समीक्षा गर्दै ‘आव २०८१/८२ को बजेटका बारेमा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको र माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीकरण गरिएको’ बताउनुभएको थियो । जेठ १९ गते शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारमा सहभागी दलहरूसँग छलफल गरेर बजेट नआएको खुलासा गर्दै यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो वा उहाँको पार्टीको हो ? भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो । ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि रहे पनि संसद्बाट पारित गर्न आफ्नो दलको बाध्य रहेको पनि बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी जेठ २० गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले खुलेरै बजेटको आलोचना गरेको देखिएको थियो । जसमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको टिप्पणी रोचक थियो । उहाँले पनि बजेट तयारपार्दा अर्थमन्त्री पुनले सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल गरेर नल्याएको भन्दै छलफल भएको भए थप परिष्कृत र राम्रो हुने बताउनुभएको थियो । उहाँले बजेटमा आएको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरिएकोप्रति समेत असन्तोष प्रकट गर्नुभएको थियो । उहाँले बजेटमा कृषि वा सूचना प्रविधि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको हो ? भन्ने अन्योलता रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले हरेक प्रदेशलाई कुनै निश्चित वस्तुको उत्पादन हबका रूपमा अघि बढाउने कार्यक्रम व्यावहारिक नभएको, धेरै अघि बढिसकेका आयोजनालाई बजेटमा छुटाइएको, एक पालिका एक डाउनटाउन तथा वडावडामा उद्यान बनाउनेजस्ता विषयबारे केन्द्रीय बजेटले नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले नयाँ बजेटलाई महत्वाकांक्षीभन्दा पनि उच्च आक्यांक्षीको उपमा दिनुभएको थियो । उहाँले पनि हालको अवस्थामा स्रोतको प्रबन्ध गर्नु सहज नभएको बताउँदै बजेटमा राजस्व संकलन र ऋण तथा अनुदान परिचालनका लक्ष्य अति उच्च राखिएको बताउनु भएको थियो । उहाँले समग्रमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सहज नभएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेता पौडेलले राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने र ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बेला तीन खर्ब ३० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्न नहुने पनि बताउनुभयो । सत्तारुढ अन्य दलका सांसदहरूले पनि आ–आफ्ना असन्तुष्टि पोख्नेक्रम जारी रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध: संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि बजेटको तीव्र विरोध गरेको देखिएको छ ।

गत फागुन २१ अघिसम्म अर्थमन्त्री रहनुभएका नेकांका सांसद एवं प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले आन्तरिक ऋणको भरमा बजेटको आकार बढाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । उहाँले संसद्का साथै पछिल्ला विभिन्न कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिँदै बताउनु भएअनुसार सरकारले यो वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जुन चालू आवको भन्दा ९० अर्ब रुपैयाँले बढी हो । चालू आवमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ । त्यसैगरी चालू आवको भन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार १०९ खर्ब रुपैयाँले ठूलो छ । जसमा ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट लिने भनिएको छ । डा महतले आन्तरिक ऋणको आकार बढाएर बजेट ठूलो बनाइएको खुलासा पनि गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आवश्यकताका आधारमा बजेटको विनियोजन नगरेर सरकारले आफूखुसी अघि बढ्ने बाटो लिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । डा महतले देशभर पानीको अभाव भइरहेका बेला सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्ने काम गरेको, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बजेट थुपारेर सरकारले गलत बाटो लिएको र बजेट ल्याउँदा प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दिएकोलगायतका विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको थियो । डा. महतको निचोड बजेटको विनियोजन वस्तुपरक नरहेको र आफ्नो हिसाबले खर्च गर्ने बाटो बनाइएको भन्ने रहेको छ ।

स्थानीय आन्दोलित: आव ०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक भएपछि स्थानीय सरकारको नाम दिइएका स्थानीय निकायहरू असन्तुष्ट भएका छन् । केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा गत २० गतेनै धर्ना समेत दिएका छन् । उनीहरूले कटौती गरिएको बजेट तत्काल थप गरेर पठाउन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । बजेटमा चालू आवको अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान काटिएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरू संयुक्तरूपमा आफ्ना माग लिएर जेठ २० गते नै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका थिए । उनीहरूले अकस्मात् बजेट कटौती गरिएका कारण स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई रकम दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु हो भन्नुभएको छ । उहाँले कटौती गरिएको अनुदान नपठाइएको खण्डमा आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत बताउनुभएको छ । नयाँ बजेटका कारणले सात सय ५३ स्थानीय तह आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत माघ नौ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमा कूल विनियोजनको ७४ दशमलव ११ प्रतिशत मात्र रकम पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर नयाँ बजेटमा स्थानीय तहहरूको झण्डै साढे २४ अर्ब रुपैयाँ बजेट काटिएको देखिएको छ ।

निरुत्साहित निजी क्षेत्र : सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्नेगरी बजेट ल्याएको बताए पनि निजी क्षेत्र भने नयाँ बजेटप्रति खासै सन्तुष्ट देखिएको छैन । जेठ १८ गते शुक्रबार काठमाडौंमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आयोजना गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजेटको समीक्षा विषय कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरूबाट धेरै असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएका थिए । सो कार्यक्रममा बक्ताहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सुधारका कुनै पनि नीति नल्याएको बताएका थिए । यो बजेटले नयाँ उद्योग थप्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उनीहरूको भनाइ थियो । बजेटमा खल्तीका योजनाहरू धेरै भएको, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटको प्रतिशत घटेका कुराहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले त आगामी आवको बजेटले चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने बताएको छ । परिसंघले एक विज्ञप्ति नै जारी गर्दै बजेटबारे आफ्नो असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी उद्योगी तथा व्यापारी सम्बद्ध अन्य संघसंस्थाका प्रतिक्रियाहरू पनि नकारात्मक रहेका छन् ।

बजेटभन्दा बढी ऋण: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको छ भने मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र ९८ अर्ब ऋण थपिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी आव २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढेको पाइएको छ । चालू आवको पछिल्लो सात महिनामा व्यापार घाटा आठ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क रहेको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ । नेपाललाई भारतको एकलौटी बजार बनाइएका कारण व्यापार घाटा पनि भारतसँग नै बढी भएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी अनुदानको तुलनामा ऋणको अंश उच्च रहँदै आएको पाइन्छ । चालू आवको गत फागुनसम्म अनुदान ४० अर्ब ४९ करोड र ऋण ६२ अर्ब ९४ करोडको प्रतिबद्धता आएको भनिएको थियो । यस अवधिको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः ४० प्रतिशत र ६० प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

यसरी मुलुकको आर्थिक चित्रका साथै बजेटको बनोट पनि सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । बजेटलाई वित्त नीति भन्ने गरिन्छ । सोही नीति कमजोर र त्रुटिपूर्ण भएपछि देशको विकास र परिवर्तन कसै गरे पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । जेठ १७ गते बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूले बजेटको कार्यान्वयन कठिन रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उठे । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटलाई वास्तविकतामा आधारित बनाउन व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ घटकहरूका बीचमै छलफल नभएको र माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीको स्वार्थ पूर्तिगर्ने मात्र धेय राखेर बजेट ल्याएको टिप्पणीहरू हुनु राम्रो संकेत होइन । जसले वर्तमान सरकारका साथै देशलाई नै अनपेक्षित दुर्घटनामा पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments