राजनीतिक मोड र परिवर्तन कता ?
डा. सुमन कुमार रेग्मी २०८१, जेठ २५ १२:०२ 
काठमाडौं । संघीय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा देशमा शान्तिवत्रूपमा क्रान्ति गर्ने अधिकारको मान्यता गरिएको हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक नागरिक समाजको उद्देश्का सिद्धान्त समेटिएको स्वरूप नै गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र र शान्तिवत् संघर्ष एक–अर्काका पूरक हुन् । विश्वका प्रजातन्त्रका स्वरूपका विभिन्न तहगत कार्यान्वयन अवस्थामा प्रजातन्त्र रहेका देखिन्छन् ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानवीय स्वतन्त्रका मुख्य आधार हो । त्यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त प्रतिपादकजस्तै जनताको आन्दोलनप्रति प्रत्याभूति हुन्छ भन्छन् । त्यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक सरकारको संवैधानिक ढाँचा विचार गर्छन् । जसद्वारा शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा आमूल परिवर्तन आशा गर्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्णयात्मक मूलभूत आधार स्वरूपमा हिंसा र तोडफोडभन्दा आमूल परिवर्तन हुन्छ । गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको स्थायित्व र बल नै संवैधानिक माध्यमद्वारा अनवरत क्रान्तिमा आधारित हुन्छ । आन्दोलनको मूलभूत राष्ट्रियताले यसको सफलता निर्धारण गर्छ । राजनीतिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैँमा निहीत रहँदैन तैपनि यसको स्रोतमा रहन्छ । जनतामा निहीत शक्तिमा आधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति नै भ्रष्ट त्योबेला हुन्छ, जब ती राजनीतिक शक्ति नै आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् । प्रजातन्त्र आफैँ स्वःतस्फूर्त राजनीतिक हर अवस्था हो । हामी गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको साथै २०७२ को संविधानपश्चात्को पहिलो र दोस्रो आमचुनाव भएको छ । अब संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनाव कार्यान्वन पक्ष हेर्न बाँकी छ । हाम्रोजस्तै प्रजातन्त्र मानवीय स्वतन्त्रतातिर खतरामुक्त भए पनि चुनाव र प्रजातन्त्रको पुःनस्थापित बेलाबेलामा गर्नुपरेको छ । समाजलाई बदल्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास जरुरी छ । राष्ट्रियता आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रपश्चात् एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देश अगाडि बढे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्ने हो । प्रजातन्त्र आन्दोलनपछिका प्राप्त गरेको जनाधिकारको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको युग हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो र दोस्रो आमचुनाव सम्पन्न भएको छ । पहिलो र दोस्रो आमचुनाव भए पनि जनताको मुुहारमा खुसी देख्न सकिएको छैन । देशको आर्थिक वृद्धि हरेक वर्ष सात प्रतिशतभन्दा बढी केही सीमित वर्ष र अरू दशकौँ वर्ष तीन प्रतिशतजति आर्थिक वृद्धि भएको छ । सन् १९९० पछि र गणतान्त्रिक अवस्था देशमा आएपछि समाजको लागि बृहत् परिवर्तन जरुरी थियो तर विगत केही दशकमा ती आधारभूत परिवर्तन देखा परेनन् । त्यसर्थ भविष्यको दिशाको कदमबारे जनवर्गमा नै प्रश्न राखिनु उचित हुन्छ । सन् १९९० मा बहुदल पुनःस्थापित गरिए पनि प्रजातन्त्रको सच्चा परिभाषामा बाटो भुलियो । अब समाज परिवर्तनको आमूल दलबदल जरुरी थियो र छ । २०६२ पछि आएको गणतन्त्रपछि पनि देशमा तात्वित परिवर्तन देखापरेनन् ।
प्रजातन्त्र नै राजनीतिक प्रजातन्त्रमै विचार गरिनुहुन्न । यसमा सामाजिक–आर्थिक–दार्शनिक–शैक्षिक र मानवीय जीवनका अन्य पक्ष समेटिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक खाकामा हरेक व्यक्तिले असल नागरिकको जिम्मेवारी निभाएको हुन्छ । प्रजातन्त्रको संरक्षणको लागि अज्ञानता र अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ । जुन राजनीतिक ज्ञानबाट मात्र सम्भव छ । प्रजातन्त्रमा व्यक्तिले राजनीतिक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नागरिकलाई राजनीतिक शिक्षा दिलाउन राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । तर प्रजातन्त्रबारेमा यस्तो सहयोग रहँदैन किनभने साधारण जनताको ज्ञान र विशेषताबाट यसको शक्ति आकर्षण गर्छ । जनता कमजोर भएमा संसद्मा जाने चुनावबाट आएका सांसद कमजोर भई गठन गरिने सरकार कमजोर हुन्छ । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेको सरकारले जनताको सांस्कृतिक विकास र।जनीतिक शिक्षामा ध्यान दिइनुपर्छ । देशको विगत वर्षहरूमा स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरू राष्ट्रको राष्ट्रिय भलाइमा देखिएनन् । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा केन्द्र, जस एमाले, फोरम, मोर्चा, सद्भावना जुुटफुटपश्चात् बनेका अन्य पार्टीहरू, जसपा, राप्रप्रा, जसपा अरू टुटफुटबाट बनेका पार्र्टीहरू, एस पार्र्टी, नेमकिपा, माले र अन्य पार्टीहरू एकजुट हुन सकेनन् । राष्ट्रिय विकासको पक्षका प्रयासमा सबै पार्टीले सहमति जनाउन सकेनन् ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त ठानिए पनि तोडमोड भएको छ । पार्टीभित्र प्रजातन्त्र देखिँदैन । २०६२–६३ सालको परिवर्तन देशमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीहरूका संयुक्त आन्दोलनबाट आएको मानिन्छ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू नमिल्ने परिस्थिति आएको खण्डमा वा संविधानमा निर्माणमा सहमति नभई संविधान २०७२ बने पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीले जनगणतन्त्रको आन्दोलन गर्न सक्छन् । दोस्रो आमचुनावपछि २०८० मा दोस्रो आमचुनावको चुनावी सरकारको रूपमा कांग्रेस, जसपा, माओबादी केन्द्र संयुक्त भई बहुमतको पहिलो सरकार बन्यो । अब दोस्रो स्थानीय र आमचुनाव सकिएको छ । तर यो बीचमा कुनै पनि पार्टीले आत्मासात् गरी राष्ट्रको हितमा विचार गर्न सकेनन् ।
गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टी भए पनि राष्ट्रसामु कसैले पनि चाख दिएनन् । राष्ट्रको समन्वयमा योग्य नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । किनभने योग्य नेताले राष्ट्रलाई सही बाटोमा डोर्याउन सक्छ । विगत वर्षमा सीपयुक्त राष्ट्रिय समाधान गर्न तल्लीन रहने नेता भेटिएन । राष्ट्रलाई समर्पण गर्ने नेता भने निक्लेनन् । जसको फलस्वरूप बहुदल आएको सत्र वर्षपछि राजाको अवसान भयो र जनता खुसी भए । तर २०८१ आएपछि जनता पार्टीहरूप्रति द्वेष उत्पन्न भएको छ ।
गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रले पाएको अख्तियार दुरूपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपर्थ्यो । बहुदलीय संस्कारका ऐन संसद्बाट पास हुनुपर्छ । पहिलेको परिवेशको अवस्थामा विचारेर ऐन ल्याइनुहुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा जनसंघर्षबाट आएको हो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएपश्चात् आएका विसंगतिलाई नेपालको संविधान २०७२ ले निरूपण गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा राणाशासनअघिका प्रत्येक राजाका शासनका समय, एक सय चार वर्षे राणाकालीन समय, तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था, २०१५ सालको डेढ वर्षे बहुदलीय व्यवस्थाको जस्तै २०४७ पछिका बहुदलीय व्यवस्थाका अवस्थाका अभ्यास सबै र २०६२/६३ पछिका संविधानसभापश्चात्का अवधि चुनौती रहे । अब त २०७२ सालको संविधानपश्चात्को पहिलो आमचुनावको अवधि सकिने बेला हुन आटेको छ ।
प्रत्येक नेपालीको जन्मस्थान र हालको बासस्थानको मूल्याङ्कन सांसदहरूले गर्नुपर्नेमा विगतमा विभिन्न वर्षमा जनताले नेपालको नेताको जन्मस्थान र हालको बासस्थानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था विगतदेखि नै गर्नुपर्ने हो । बहुदल पुनःस्थापित भएको सात वर्षपछि नै बहुदलीय व्यवस्था चल्न गार्हो भइसकेको थियो । फलस्वरूप कुनै पनि संसद् र सरकार पूर्णावधि चल्न सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा अदालत बलियो भई निरंकुश हुन नदिन एकातिर महत्व देखिन्छ भने अदालतले एकपक्षीय निर्णय अनुशरण गर्ने भएमा बहुदलीय व्यवस्थामा आघात पुग्न जान्छ । बहुदल आएपछि अगाडिका ३४ वर्षमा भएका विकृति पारदर्शी गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा विगत ३३ वर्षमा झन्झन् विकृति थप भई विगत ३४ वर्षमा चरमचुलिमा पुग्यो । विगतदेखिका विकृतिका आधारमा संविधानसभापछि राष्ट्र राजा फाल्ने निर्णयमा पुग्यो । तर २०८१ साल आइपुग्दा जनताहरू निराश भएका छन् । देशको आर्थिक वृद्धिले जनतालाई चित गरेको अवस्था छैन ।
तर आदर्श नेताको अभाव देशमा भएकाले गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा पनि आयो । चल्न गाह्रो भयो । जसरी संगठनभित्रको सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा संगठनभित्रका कर्मचारीका हुन्छ । त्यसैगरी देशमा भएको विकृति सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा देशभित्रको स्वाभिमानी देशभक्तको हुन्छ । विकृति उन्मुख नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हुन्छ । ऐन–कानुनको पालना गर्नमा समसैनिक शैलीका कार्यशैली परिचालन गरेर भए पनि संघीय गणतान्त्रिक बहुदल स्वच्छ पार्नु आजको आवश्यकता हो । यसो नगरेसम्म हाम्रो देशमा सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन । विगत ३४ वर्षका विकृतिका शृङ्खला हेर्दा नेपालमा निर्दलबाट एक दल, दुई दल अनि दुई दलबाट बहुदल शासन प्रणाली आउनपर्ने थियो । बहुदल पुनःस्थापित भएको सात वर्षमा अस्थिर स्थितिको दलबदल राजनीति सुरुवात भयो र तेह्र वर्षपछि त देशमा संकटकालीन अवस्था आयो र संविधानसभाको चुनावपछि देश गणतन्त्रमय भयो । साथै, २०७२ को संविधानले पहिलो आमचुनावको जन्म भयो । यो अवधि पनि सकिएको छ । यसपछिको दोस्रो आमचुनाव पनि प्रवेश गरेको र दुई वर्ष जान आटेको छ ।
नेपालको गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकालाई बहुदलीय पद्धतिमा चलेको चुनाव गरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि राखी प्रदेमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा केन्द्रीय सरकारद्वारा शासन पद्धति रही आएको छ । तर मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जननिर्वाचितमा बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था फस्टाउने हुन्छ । संघीय सरकारको रूपमा सात प्रदेश सरकार भई हरेक प्रदेश क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीसहितको विकासको नमुना रहीआएको छ । तर यो वित्तीय संघीयतामा सात प्रदेश सफल भएनन् । मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने अवस्थालाई संघीयताको विकृति पलाएको छ । नदीगतरूपमा कोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकाली गरी चार प्रदेश कायम गरेको भए जनसमर्थन प्राप्त भई प्रदेश सचालनमा सुनमा सुगन्ध हुन जाने हुन्थ्यो । प्रदेश त घाडो बन्न नपरोस् ।
नेपालमा २०६२/६३ सम्म न त पूर्व राजाले, न त पार्टीहरूले, न त सरकारले, न त जनताले देशको लागि सोचे, न त गरे, त्यसैभएर नेपालमा सिङ्गापुरमा लिकानयुजस्तो सपूत निक्लेन । नेपालमा उन्नति गर्न नसकेको कारणमा सबैले आफ्नो स्वार्थ सोचे । अन्ततः नेपालमा संघीय गणतन्त्र आयो । त्यसर्थ प्रदेश सरकारसहितको केन्द्रीय सरकारको रूपमा गठबन्धनसहितको कांग्रेसले दोस्रो आमचुनाव सम्पन्न गरेको छ ।
२०३६ सालको जनमत संग्रह उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक कदम मानिनुपर्छ । त्यस्तै, जनमत नतिजा अनुरूप आधाभन्दा बढी बहुदलको पक्षमा नदेखिएकाले २०४६ सालको संघर्ष भएर त्रिपक्षीय सम्झौताअनुरूप नेपालमा बहुदल पुनःस्थापना भयो । २०६२–६३ को १९ दिनको जनसंघर्षबाट तत्कालीन माओवादीसहित अरू दलहरूको संघर्षबाट देशमा संसद् पुनःस्थापनापछि संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशमा संविधानसभा गठनपछि संविधान २०७२ निर्माण भयो । तर पहिलो आमचुनावले पनि देश उद्योगतिमा जान सकेन । २०७२ को भुइँचालो र २०७६/७७ को कोरोना भाइरस महामारीले देशको आर्थिक अवस्था बिचल्लीमा पुर्यायो । अब दोस्रो आमचुनावपछिका सरकारले देशको आर्थिक विकासमा कायापल्ट गर्ने छन् ।
दलको सहमतिमा भएका सहमति पनि दलभित्र र तराईका विभिन्न खालको समूह आदिका आवाज बीचबीचमा अझ देखिन्छन् । संसदीय दलबाहिरको अरू पार्टीहरूले विरोध गर्लान् । देशमा २०३६ सालको जस्तै जनमतद्वारा अनमोदित चलनजस्तै हिन्दु गणतान्त्रिक राज्य वा धर्म निरपक्षमा जनमत संग्रह गराई देशमा धार्मिक सहिष्णुता देखाउनुपर्ने थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो संविधानसभाको बैठकले देशमा गणतन्त्र कायम गर्यो । राजनीति भनेको करौडौँ–अरबौं विचारको मन्थन एवम् आरामदायी विचार, अन्तर्क्रिया भएकाले राजनीति गर्दा जे पनि नतिजा र घटना घटेर नौलो कुरा–अवस्था प्रतिपादित भई देखापर्छ । विश्व ब्रह्माण्डको बृहत् ज्ञानले बृहत् मोर्चा गठन गरी अरू पार्टीसहितको प्रवाहमा गर्ने राजनीति नै सहभागिताको राजनीति हो । बाहुन–क्षेत्री हाबी भएको नेपालमा करिब एक सय चार जातिलाई धर्मनिरपेक्ष भनी जनजाति सतामा गएमा बाहुन–क्षेत्रीको नाम–निशान नहुने भएकाले नेपाल भविष्यमा धर्म निरपेक्षभन्दा हिन्दु गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना छ । त्यसर्थ धर्मनिरपेक्षको विरोध गरी हिन्दु गणतन्त्र भनी एक रोजौँ ।
राज्यद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार जेजस्ता संस्थागतरूपमा संगठित गराएर कार्य गराएर कार्य सम्पन्न गर्न शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने चलन प्रत्येक प्रजातान्त्रिक तथा लोककल्याणकारी राज्यमा रहेको पाइन्छ ।
२०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०४८ देखि तीनवटा आमचुनावपश्चात् जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । तर २०५९ असोज १८ पछि त संविधानसभाको चुनाव नभएसम्म निर्वाचन शून्य स्थितिमा रह्यो । संविधान २०७२ पश्चात् देशमा पहिलो आमचुनाव भएर पाँच वर्ष अवधिमा पूरा बितिसकेको छ र दोस्रो आमचुनाव भएको दुई वर्ष भएको छ । २०७२ सालको संविधानपश्चात्को दोस्रो चुनावतर्फबाट देश अगाडि मोडिँदै छ । अब राजनीतिक मोड कतातिर जाने हो कसैलाई थाहा छैन । भविष्यका परिवर्तनले मोड कता जाने हो भविष्यकै गर्भमा छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया