विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल र बढ्दो आशंका
डा. केशव देवकोटा २०८१, जेठ २९ १२:१९ 
काठमाडौं । संसद्मा विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेकै बेला संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुख समक्ष बजेट पुस्तिकामा उल्लिखित विविध विषयमा सांसदहरूलाई अध्ययनका निम्ति पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन माग गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक गत २७ र २८ गते स्थगित भएर आज २९ गते बस्दै छ । अब विनियोजन विधेयक–०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल हुनुपर्नेछ । तर दलहरूकै बीचमा बजेटका बारेमा अझै विश्वास कायम हुन सकेको छैन । यसअघिका वर्षहरूमा बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि सत्तारुढ दलका बीचमा समन्वय हुन्थ्यो भने प्रतिपक्षी दलहरूले मात्र विभिन्न प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्थ्यो । तर यसपटक सत्तारुढ प्रमुख घटक एमालेले नै बजेटका बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका कारण सम्बद्ध पक्षहरू धेरै गम्भीर भएको देखिएको छ । सत्तारुढ प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सुरुबाटै बजेटको चर्को आलोचना गर्दै आउनुभएको छ । एमालेका नेताहरूको भनाइ बजेट माओवादी केन्द्रीकरण गरिएको र सत्ता गठबन्धनका घटकहरूसँग सामान्य छलफल एवं सहमति समेत कायम नगरिएको भन्ने छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले समेत खुलेर बजेटको समर्थन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले आगामी वर्षको बजेटको अपनत्व कसले लिने भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ । विगत लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहँदै आएको स्पष्ट छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा चासो राख्दैआएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले समेत नेपाली अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको जनाएको छ । हालै नेपाल आएको आईएमएफको टोलीले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको जनाएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आर्थिक उन्नति भइरहेको दाबी गर्ने गरे पनि त्यस्तो आर्थिक उन्नति देशको भइरहेको छ कि सत्तामा बसेका अमूक व्यक्तिहरूको भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
आइएमएफले भने नेपालले चालू आव २०८०/८१ को बजेटमा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि आन्तरिक मागमा आएको कमी र महामारीपछिको ब्यालेन्स सिट मर्मतका सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिदर क्षमताभन्दा कम रहेकाले अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको पुष्टि हुन्छ भनेको छ । आईएमएफले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा समयानुकूल नीतिगत कार्य, वस्तुको अनुकूल मूल्य र कमजोर घरेलु मागलाई प्रतिविम्बित गर्दै मुद्रास्फीति सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा आठ दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर २०२४ अप्रिलमा चार दशमलव छ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ । आईएमएफले कर र जीडीपी अनुपात महामारीपूर्वको स्तरभन्दा तल रहेकाले विकास खर्च र पूर्वाधार विकासमा बाधा पुग्ने आकलन पनि गरेको छ । सन् २०२२ को अगस्टदेखि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा दोब्बर भएर २०२४ अप्रिलमा चार प्रतिशत पुगेको र नाफामा कमी आएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । उसले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अवस्था खस्कँदै गएको विश्लेषण पनि गरेको छ । गत मे २२ देखि जुन पाँचसम्म काठमाडौंमा रहेको सो टोलीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारी, विकास साझेदार, व्यापारिक तथा बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता समेत गरेको थियो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा गठबन्धनमा रहेका दलहरू बजेट र देशको खास आर्थिक अवस्थाका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकेको देखिएन । उनीहरूले एकजुट भएर बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने अठोट पनि व्यक्त गर्न सक्नुपर्ने हो । तर सत्तारुढ दलहरूकै बीचमा आशंका रहेकाले बजेट निर्माणमा वर्तमान सरकार कहाँ चुक्यो ? भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
एमालेका नेताहरूको भनाइ ः एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी आव २०८१/८२ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सम्बन्धमा सरकारसँग अझै पनि कुरा भइरहेको बताउने गर्नुभएको छ । एमालेकोे उद्योग व्यवसाय विशेष जिल्ला कमिटीको दोस्रोे जिल्ला अधिवेशनको गत साता उद्घाटन गर्दै उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारसँग कुरा भइरहेको बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन नभएको बताउँदै कच्चा पदार्थको आयात सहज हुनुपर्ने र करका दर कम हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यान जान नसकेको समेत बताउने गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले उद्योगमा प्रविधिको प्रयोगले औद्योगीकरणको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँदै कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्न सकिएन भने त्यो विगतकै स्थितिमा रहने बताउनुभएको छ ।
बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अरू के–के विषय सच्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि कुरा भइरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ बजेटमा केही व्यवस्था राम्रो भए पनि समग्र विषयमा सत्ता पक्षबीच सहकार्य हुन नसक्दा उपभोक्ताको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषय छुटेको बताउनुभएको छ । एमाले सम्बद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन केन्द्रीय विभागको उपभोक्ता हित तथा सुशासनका दृष्टिमा आव २०८१/८२ को बजेट समीक्षा कार्यक्रममा गत साता बिहीबार उहाँले सो कुरा बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सत्ता साझेदारको सामूहिक प्रयासमा बजेट बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा आउनुपर्ने विषय छुटेको बताउनुभएको छ । विगतका तीनवर्ष यता मुलुक आर्थिकरुपले संकटमा रहेको चर्चागर्दै उहाँले विकास बजेटलाई सन्तुलित गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको बताउनुभएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समेत बजेटको आकार बढे पनि उपभोक्ताको पक्षमा कमजोर रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभए पनि खाद्यवस्तुमा २० देखि २२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तर अर्थमन्त्रीले बजेटमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ रहने गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षको आशंका : संसद्को सबैभन्दा ठूलो र हाल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आगामी आव २०८१/०८२ का बारेमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्दै नयाँ बजेट यथार्थ धरातलभन्दा टाढा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकाका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आवश्यकताका आधारमा बजेटको विनियोजन नगरेर सरकारले आफूखुसी अघि बढ्ने बाटो लिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेकाका अन्य नेताहरूले पनि नयाँ बजेटमा आम निराशालाई आशामा र अविश्वासलाई विश्वास र भरोसामा परिणत गर्ने दिशा र नवीनताको खाका नदेखिएको बताउने गर्नुभएको छ । नेकाका नेताहरूको भनाइमा ०७२ को संविधानले अख्तियार गरेको तीन खम्बे अर्थनीति सरकारी, निजी र सहकारीमध्ये सरकारी संयन्त्र संस्थागत पटक्कै हुन सकेन भन्ने रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत बजेटमा यथार्थभन्दा पार्टीगत राजनीति धेरै रहेको नेकाका नेताहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्र अपेक्षित मात्रामा उत्साहित हुन नसक्नु र सहकारीमा ठगीका घटना बढ्दै जानु तर सरकारले समयमा छानबिन गरेर कारबाही गर्न÷गराउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको छ । ऋणको सावाँब्याज तिर्नमै २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर पुँजीगत खर्च भने १८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेकाँका नेताहरूले नेपालको समस्या साधन–स्रोतको भन्दा पनि व्यवस्थापनकै रहेको बताउने गर्नुभएको छ ।
देशमा सुशासनको अभाव, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको व्यापकता, साधारण खर्च अत्यधिक र पुँजीगत खर्च न्यून भएको हालको अवस्थामा आमूल सुधार र प्रभावकारी एवं कठोर नीतिको आवश्यकता रहेको तर नयाँ बजेटले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको भन्नेलगायतका कुराहरू पनि रहेका छन् । पूर्वाधारको निर्माणमा पूँजीगत बजेट १८ प्रतिशतमात्र हुनु, त्यसमा पनि झण्डै ७०–८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसक्नुले पनि बजेटका कमी कमजोरीहरू देखाएका छन् । २४ खर्ब ऋण (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशत) छ भने बेरुजु १२ अर्ब रहेको छ । नयाँ बजेटमा टुक्रे योजना र वितरणमुखी कार्यक्रम धेरै रहेका छन् । नेकाँका नेताहरूले चालू आवको बजेट १७ सय ५१ अर्ब रहे पनि १५३० अर्ब (८७ प्रतिशत) मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको पाइएको छ । झन् आगामी आवको बजेट १८ सय ६० अर्बको ल्याइएका कारण यसले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने व्याख्या र विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । नयाँ बजेटमा २०८१/९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिए पनि कृषि क्षेत्रमा उल्टै दुई अर्ब रकम घटाएको पाइएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षको आँकडालाई हेर्दा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा झन्डै ६० प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिजन्य उत्पादन घट्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् ।
त्यसैगरी कृषिमा निर्भर जनसंख्या पनि घटिरहेको छ । यसले राज्यले कृषिलाई व्यावसायिक र मर्यादित पेसाका रूपमा विकास गर्न नसकेको देखाएको छ । उर्भर जमिन पनि बाँझो रहेको हालको अवस्थाको समाधानका लागि नयाँ बजेट बोलेको छैन । नेपालले चालू आवको पछिल्लो १० महिनामा मात्र भारतबाट २४ अर्बको धान, मकै र गहुँ आयात गरेको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कले २३ अर्ब ९० करोडको धान, मकै र गहुँ आयात भएको देखाएको छ । जसमध्ये १० अर्ब ८६ करोडको धान, १० अर्ब ३१ करोडको मकै र दुई अर्ब ७३ करोडको गहुँ आयात भएको पाइएको छ । यो सबै बजेटले सन्तुलित लक्ष लिन नसकेको र लिएका लक्ष एबं उद्देश्यहरू पूरा गर्न/गराउन नसकेकै कारणले भएको देखिएको छ । नेपालको बजेट किताबमा प्रत्येक वर्ष आउने हरित क्रान्तिका बारेमा सर्वसाधारणले राम्ररी अर्थ समेत बुझ्न पाएका छैनन् ।
सर्वसाधारणको प्रश्नः सर्वसाधारणको एउटै प्रश्न सुनिएको छ । गठबन्धन दलको साझा बजेट किन आउन सकेन ? आगामी आवको बजेटका कार्यक्रमहरूले देशको अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन सक्लान् ? उपरोक्त प्रश्नको उत्तर नयाँ बजेटले दिन सक्ने अवस्था छैन । सबैले बुझेको कुरा हो कि बजेट भनेको राजनीतिक र आर्थिक दस्तावेज हो । तर आगामी आवको बजेटमा राजनीति धेरै रहेको सर्वसाधारणको बुझाइ रहेको पाइएको छ । बजेटले तत्कालीन आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । देशमा गठबन्धनको सरकार भए पनि स्वतन्त्र वा कुनै एउटा दलको मात्र सरकार भएझैँ गरी बजेट ल्याइएको धेरैको अनुभव र भनाई रहेको छ । यस्तो बजेट ल्याउँदा कमसेकम प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत सहमतिमा लिइएको हुनुपर्ने थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जसरी हाटहुटकै भरमा पारित भएको घोषणा गरियो, नयाँ बजेटको हविगत पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ । किनकि सत्तारुढ एमालेकै नेताहरूले बजेटका कतिपय बुँदामा असहमत भए पनि बजेट पारित गर्न आफूहरू बाध्यरहेको बताइसक्नु भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहेको निश्चित हो । नयाँ बजेट ल्याउनुअघि त्यसको गहन समीक्षा गरिएको हुनुपर्ने थियो । कतिपय पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले वर्तमान अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेटमा प्रस्तुत गर्ने नमिल्नेगरी वाक्य प्रस्तुत गर्नुभएको टिप्पणी गरेको पाइएको छ । कतिपय सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री र उद्योगी/व्यवसायीले आव २०८१/८२ को बजेटलाई हावादारी बजेटको संज्ञा समेत दिएको पाइन्छ । मोरङ उद्योग व्यापार संघले गत साता शुक्रबार आयोजना गरेको ‘पोस्टबजेट प्यानल छलफल कार्यक्रम’मा सहभागीमध्ये कतिपयले प्रस्तुत बजेट ‘ऋण लिएर घिउ किनेर खानेजस्तो’ भएको टिप्पणी गरेको पाइएको थियो ।
अन्त्यमा चालू आवको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट निर्माणको परम्परागत प्रवृत्तिमा केही हेरफेर गरेर नयाँपन दिने भनिएको थियो । जतिबेला नेकाँका नेता डा. महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर बजेट निर्माण हुँदैगर्दा अर्थमन्त्री परिवर्तन गरिएकाले यसपटकको बजेटमा पनि परम्परागत प्रवृत्ति नै दोहरिएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुने र वैदेशिक सहायता जुट्ने भरपर्दो माध्यम बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन । बजेटमा जे लेखे पनि सत्तापक्षको बहुमतका आधारमा पारित हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको कतिपयले मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन् । सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून भएपछि बजेट घाटाको खाडल फराकिलो बन्दै गएको पाइन्छ । चालू आवको यही २२ गतेसम्ममा सरकारले कुल आम्दानी (ऋणबाहेक) नौ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ गरेको पाइएको छ भने कुल खर्च ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानी र खर्चबीचको खाडल दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवको आगामी करिब ३४ दिनमा असारे विकासले बढी खर्च हुने देखिएकाले चालू आवमा बजेट घाटाको खाडल निकै बढ्ने देखिएको छ । जसले आगामी वर्षको बजेटलाई पनि प्रभावित गर्ने निश्चित छ । त्यसैले नयाँ बजेटमा सन्तुलन कायमगर्नका लागि प्रमुख दलहरूका बीचमा अलग्गै छलफल र केही निश्चित समझ्दारीको आवश्यकता देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया