विश्वसनीयताको कसीमा सहकारी छानबिन समिति
बाबुकाजी कार्की २०८१, जेठ ३२ ११:५४ 
काठमाडौं । सहकारी ठगीको मुद्दा संसद्मा लामो रस्साकसीपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा सहकारीपीडितहरूको आन्दोलन भएको महिनौँ भइसकेको छ । त्यसतर्फ सरकार र प्रतिपक्षको खासै ध्यान गएको थिएन । तर अहिले सरकार परिवर्तनसँगै सहकारीका मुद्दा संसद्मा चर्कोरूपमा उठ्न पुगेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म सात वटा कार्यदल र एउटा जाँचबुझ आयोग गठन भई प्रतिवेदन समेत दिइसकेका छन् । विगतमा विभिन्न मुद्दाको छानबिनका लागि भनेर गठन भएका संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता प्रायः निराशाजनक नै छ । छानबिन छलछाम र सामसुमका लागि मात्र हुने गरेका छन् । त्यस कारण पनि सहकारी छानबिन सत्ताको लागि जोडिएको छैन भन्ने विश्वास गर्ने आधार न्यून नै छ । सहकारीपीडित लाखौँ जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न संसदीय समितिको लागि गहन अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो पर्छ । तर अहिले नै समितिले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । समितिले सहकारीको विस्तृत अध्ययन गर्न पर्याप्त दक्ष र जनशक्तिको खाँचो पर्छ । संकटमा परेका सहकारीहरूका सञ्चालक धूर्त र पहुँच भएका हुन्छन् । उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कानुनी दायरामा ल्याउन र सर्वसाधारण जनतालाई न्याय दिन सकेमा पक्कै पनि संसदीय समिति र सरकारको लागि ऐतिहासिक काम हुन सक्छ ।
सञ्चालकहरूको स्वेच्छाचारिताले सहकारीका समस्याहरू जटिल बनेका हुन् । सहकारी समस्या जटिल बन्दै जानुका कारण विभिन्न हुन सक्छन् । सहकारीमा बचत कुन माध्यमबाट कति भयो ? लगानी कहाँकहाँ भयो ? ऋणी सहकारीको सदस्य हो होइन ? लगानीले खाम्ने गरी धितो राखियो कि राखिएन ? ऋणीको आर्थिक आम्दानीको दिगो स्रोत छ कि छैन ? ऋण सदुपयोग भयो कि भएन ? आदि प्रश्नहरूको रौंचिरा विश्लेषण नगरिकन हचुवार स्वार्थपूर्ण लगानीको कारण अधिकांश सहकारी डुबेका छन् । सरकारी संयन्त्रणको फितलो अनुगमन र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले पनि बेथिति मौलाएको हो ।
अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छ भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ । सहकारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न चुनौती बन्दै गएको छ । सेयर सदस्यहरूको सदासयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिहरूले सञ्चालकलगायतका समितिहरूमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरू राखेर मन लागि गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि काइते एवं रकमी सिन्डिकेटको आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्ताविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकहरूको नियत रहेको छ ।
सहकारीका केही लोभीपापी सञ्चालकहरू जागिरे पनि भई आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनेजस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटनाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियासम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यको लागि शुभ संकेत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय बेलैमा चनाखो नहुने हो भने बेथिति झन् मौलाउने निश्चित छ । स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो ।
समुदायमा छरिएर रहेको निष्कृय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघसंस्थाहरूलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिको लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । पिछडिएका र सीमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ ।
राज्यले अंगीकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट देशको समृद्धि हुने वास्ताविकता हो । नेपालको संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्छ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको लागि आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए पनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।
सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्त समेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता विकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ । मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरू छुटेको महसुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दण्ड र सजायभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरूको दिगो नियमन हुन सक्छ । नेपालका कतिपय नियम कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुनाले कागजमा नै सीमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ । अभियन्ताहरूसँगको घनिभूत छलफलविना ल्याइने सहकारी ऐननियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरू केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अर्निवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोशेढुंगा हुन सक्छ ।
देशभरि छरिएर बसेका सबैखाले खासगरी बैंक र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धनका लागि सहकारी बरदान साबित हुनुपर्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट संकलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थितरूपमा सञ्चालित सहकारीले मात्र गर्न सक्छन् । तसर्थ एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवम् म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र बिचार भएको निस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकहरूबाट मात्र दिगोरूपमा सहकारी फस्टाउन सक्छ । सहकारीहरूमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तथा दूरदर्शी योजना नभएको कारणले पनि यो अवस्था आइलागेको हो । सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावनाभन्दा पनि केही सीमित टाठाबाठा व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टीठ लाग्दो हुनु अनौठो होइन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया