केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको बजेटको अन्योल
डा. केशव देवकोटा २०८१, असार ४ ११:५० 
काठमाडौं । बजेटको अवस्था: सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटका बारेमा विभिन्न आशंका र अन्योलताका बीच संसद्मा छलफल चलिरहेकै बेला असार एक गते सातवटै प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशको आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अब त्यसै आधारमा आगामी १० गते स्थानीय निकायको बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर प्रदेशको बजेटले नै विवाद र अन्योलतालाई थप बढाउने काम गरेको देखिएको छ । राजनीतिकरूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय, समझदारी र सन्तुलन कायम हुन नसकेपछि बजेट मात्र नभएर राज्य सञ्चालनका हर क्षेत्र कमजोर हुँदै जान्छन् । यस पटकको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको बजेटले संघीय शासनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको अवस्था छ । कतिपय नेताहरूले त प्रदेश ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूका आफन्तलाई थन्क्याउने ‘डम्पिङसाइट’ भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् । यस पटकको संसद्को बैठकमा सरकारले युएसएडबाट ऋण लिएर संघीय शासन टिकाउने काम गरेको भन्ने रहस्य पनि खुलेको छ । सरकारी कार्यतालिकाअनुसार नै संसद्बाट बहुमतका आधारमा आव २०८१/८२ को बजेट पारित हुने सम्भावना रहे पनि कार्यान्वयनका आशंकाहरू भने यथावत् नै छन् । सातै प्रदेशका सरकारहरूले आगामी आवका लागि दुई खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जुन बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँले कमी रहेको पाइएको छ । चालू आवमा सात प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उनीहरूले गत आव २०७९/८० मा तीन खर्ब छ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको तथ्याङ्क छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशहरूको बजेट क्रमशः घट्दै जानु आफैँमा शोचनीय विषय भएको छ । यसले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त बन्दै गएको देखाएको छ । प्रदेशका नेताहरूले केन्द्र सरकारले विभिन्न किसिमबाट दिने अनुदान रकम घटाएका कारण प्रदेशको समग्र बजेट घटेर आएको प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइन्छ । यसले प्रदेशहरूको अवस्था केन्द्रप्रति मुख ताक्ने खालको रहेको स्पष्ट गरेको छ । आगामी आवका लागि केन्द्र सरकारले सातवटा प्रदेशलाई ९६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको चार किसिमका अनुदान दिने भनेको छ भने राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले पनि केन्द्रले प्रदेशहरूलाई दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा कटौती गरेको स्पष्ट हुन्छ । सातवटै प्रदेशका सरकारहरूको बजेटको मुख्य स्रोत केन्द्रको अनुदानबाट प्राप्त हुने रकममा निर्भर रहने भएपछि प्रदेशहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सातवटा प्रदेशमध्ये पाँचवटाले चालू आवको तुलनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ कमको बजेट ल्याए पनि बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब दुई अर्ब बढीको बजेट ल्याएको पाइएको छ । त्यसमध्ये पनि कर्णालीको बजेट सबैभन्दा सानो देखिएको छ । केन्द्र सरकारले चालू आवको अनुमानित राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने अब पक्कापक्कीजस्तै भएको छ । किनकि अब चालू आव सकिन करिब तीन हप्ता मात्र बाँकी छ । चालू आवको बजेट सार्वजनिक गरिँदा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर गत जेठसम्ममा नौ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुन सकेको सरकारी तथ्याङ्क छ । आगामी आवका लागि चालू आवको भन्दा पनि घटाएर १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमानित लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउँदा पनि ऋण सहायतालाई स्रोत मानेको पाइएको छ । तर स्वदेशी र विदेशी ऋण दुवैमा कमी हुन थालेको छ । बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमै राजस्व संकलन घटेको, आर्थिक वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्ने कुराहरू नै उल्लेख गरेको पाइएको छ । खासमा सबै प्रदेश र केन्द्र सरकारको स्थिति पनि त्यही नै हो ।
घाटामा देश: सरकारका पछिल्ला तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा देश नै घाटामा चलेको देखिएको छ । चालू आवको ११ महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिनुले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारलाई झण्डै साढे दुई खर्ब बजेट घाटा भएको पाइएको छ । यस अवधिमा सरकारले कुल नौ खर्ब ४४ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भएको पाइएको छ । जसमा सरकारले कुल राजस्वबापत नौ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको पाइएको छ । जुन लक्ष्यको ६४ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र हो । महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको ११ महिनाको अवधिमा सरकारले चालूतर्फ आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ७२ दशमलव शून्य छ प्रतिशत) खर्च गरेको पाइएको छ । जबकि चालू आवमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख (४४ दशमलव ६८ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । सरकारले चालू आवमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैले असारे विकासमा ठूलो रकम खर्च हुने तर त्यसको उपलब्धि न्यून हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने प्रयोजनका लागि दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख (७२ दशमलव सात प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । चालू आवमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखेको पाइएको छ । घटनाक्रमलाई हेर्दा चालू आवको बजेटमा समेत धेरै त्रुटिहरू रहेको पाइएको छ । जस्तो सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् विनियोजित बजेट दुई खर्ब २१ अर्ब (१२ दशमलव ६२ प्रतिशत)रुपैयाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो । चालू आवमा विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव चार प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान रहे पनि सो लक्ष्य समेत पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर नयाँ बजेटमा समेत पर्ने देखिएको छ ।
प्रदेशहरूको बजेटः आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरिएका अधिकांश प्रदेशहरूको बजेटको अंक र आकार दुवै घटेको पाइएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट नघटाउने प्रदेश सरकारको सूचीमा बागमती र सुदूरपश्चिम रहे पनि उनीहरूले समेत स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले बजेट घटाउनुमा स्रोतको अभाव र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलगायतका कारण देखाएका छन् । प्रदेश सरकारका बजेटहरू आन्तरिक स्रोतको समेत अभाव देखिएको छ । तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा चालू आवका लागि बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने आगामी वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन एक अर्ब ८४ करोडले बढी हो । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालू आवका लागि २९ अर्ब २६ करोड बजेट ल्याएको थियो भने आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन दुई अर्ब ३६ करोडले बढी हो । कोशी प्रदेशले चालू आवका लागि ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएको थियो भने आगामी आवका लागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन ९७ करोडले घटी हो । त्यसैगरी मधेश प्रदेशले चालू आवका लागि ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने आगामी आवका लागि ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन बजेट २२ करोडले घटी हो । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशले चालू आवका लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको थियो भने आगामी आवका लागि ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन बजेट ४५ करोडले घटी हो । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले चालू आवका लागि ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो भने आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन बजेट एक अर्ब ५० करोडले घटी हो । त्यसैगरी आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा न्यून आकारको बजेट पेस गरेको कर्णाली प्रदेशले चालू आवका लागि ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट पेस गरेको थियो भने आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन एक अर्ब ९६ करोडले घटी हो ।
करका दरमा आशंका: करका दरमा गरिएको परिवर्तन अपारदर्शी भएको भन्दै केन्द्रदेखि प्रदेशहरूमा समेत आवाज उठेको छ । बजेटमार्फत सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गरेको विषय नै विवादित भएको छ । गत जेठ १५ गते प्रस्तुत आव २०८१/८२ को बजेटले आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्दै कुनै कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदा सरकारलाई आयकर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण आगामी दिनमा सरकारको आयकर गुम्न सक्ने आशंका उब्जिएको छ । आयकर ऐनको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बितेका तीन वर्षको अवधिमा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व किनबेच भएको मानेर पुँजीगत लाभकर लिने भन्ने थियो । नयाँ आर्थिक विधेयकमा कम्पनीमा नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यसअघिको व्यवस्था लागू नहुने भनिएपछि आशंकाहरू सिर्जना भएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक भएपछिका कतिपय कार्यक्रमहरूमा स्टार्टअपहरूमा नयाँ लगानी भित्र्याउनेगरी सहजीकरण गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिएको व्याख्या र विश्लेषण पनि गर्नुभएको छ । तर सरोकारवालाहरूले त्यसमा चित्तबुझाउन सकेका छैनन् । आयकर ऐनको यसअघिको व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै पनि कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको खण्डमा नाफा भएको रकममा पुँजीगत लाभकर लाग्दैआएको थियो । कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर एक सय रुपैयाँको दरमै किनबेच भएको भनी कम्पनीले कर कार्यालयमा विवरण पेशगरेको भए पनि आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम कार्यालयले उक्त कम्पनीको समग्र सम्पत्ति तथा भविष्यमा हुन सक्ने अनुमानित आम्दानी समेत हिसाब गरी कर तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । करका कतिपय जानकारहरूले बजेटको सो व्यवस्थाले सरकारको कर आउने बाटो पक्का गरेपनि नवप्रवर्तनका र सिर्जनात्मक उद्यमलाई भने मर्कापरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालका कतिपय क्षेत्र र व्यवसायमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो जलविद्युत्, खानी, दूरसञ्चार, मदिरा, निर्माण (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) सामग्रीको उत्खनन् तथा प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा लाइसेन्स लिनेवित्तिकै ती कम्पनीको मूल्य स्वाभाविकरूपमा बढ्ने गर्छ । त्यसरी मूल्य बढेको कम्पनीले पुँजी वृद्धिगरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीसहित नयाँ लगानीकर्ता भित्र्यायो भने पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने सुविधा नयाँ संशोधनले गरिदिएको पाइन्छ । जसले सरकारबाट पाएको अनुमतिपत्रका आधारमा मूल्याङ्कन बढेका कम्पनीलाई कर नतिर्ने छुट दिएको देखिन्छ । संसद्का बैठकहरूमा आगामी दिनमा कम्पनीमा नयाँ सेयर जारीगर्दै स्वामित्व परिवर्तन गरेर पुँजीगत लाभकर छल्ने ढोका खोलिदिएकोभन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा करका दरमा गरिएको परिवर्तनले ठूलै हंगामा सिर्जना भएर अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो । यस पटक पनि सोहीस्तरको विरोध भइरहेको छ । प्रदेशहरूले समेत विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत करका विभिन्न सहुलियत तथा नयाँ व्यवस्था ल्याएको पाइएको छ । प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, निर्माण (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) सामग्रीलगायतका बिभिन्न क्षेत्रमा लाग्दै आएका करका दरहरूमा कतिपयले परिमार्जन गरेको पाइएको छ । सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण, उद्योगदर्ता तथा नवीकरणलगायतका विभिन्न शुल्कमा भएको परिवर्तनलाई लिएर बहसहरू भइरहेका छन् । त्यसैले यस पटक पनि केन्द्र र प्रदेश सबैतिर करका दरमा गरिएको परिवर्तनले ठूलै हंगामा गराउने र त्यस्तै अवस्था परेमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्ने देखिएको छ ।
अन्त्यमा नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा कतिपय आधारभूत त्रुटिहरू रहेका छन् । जसमा संघीय शासनलाई देशको प्रमुख समस्याका रूपमा लिन थालिएको छ । प्रदेशका कतिपय मुख्यमन्त्रीहरूले नै राजनीतिक अस्थिरता चरमरूपमा बढेकाले काम गर्न नसकिएको भनेका छन् । प्रदेशहरूलाई सुरुदेखि नै आर्थिकरूपले ‘देशको सेतो हात्ती’ भनिएकोमा प्रस्तुत बजेटसम्म आइपुग्दा छर्लङ्ग भएको छ । देशको शासन सत्तामा रहेकाहरू आफैँ संघीय शासनका कारण तवाह बन्दैगएको देखिएको छ । तर उनीहरू यसलाई हटाउने त के सामान्य सुधार गर्ने हैसियत पनि राख्दैनन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- दुई महिनामा झण्डै सात अर्बको स्मार्टफोन आयात
- झापामा भारी वर्षा, सम्भावित क्षतिबाट जोगिन स्थानीय प्रशासन तयारी अवस्थामा
- नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड रातिको समयमा बन्द हुने
- अर्थतन्त्रलाई लायमान बनाउन पर्यटन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ: कार्यवाहक प्रधानमन्त्री
- उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
- ‘निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब भुक्तानी गर’
- मानवता इतिहासकै कठिन मोडमा रहेकाले विश्व एकता आवश्यक छ: परराष्ट्रमन्त्री
- सुस्तामा एक हजार पाँच सय ७१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया