के.बी. बस्नेत
नेपाल एक अतिकम विकसित मुलुक हो । यहाँ गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या अझ पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत छ । यहाँको गरिबी बहुआयामिक सूचकांक २८ दशमलव ६ प्रतिशत भएकाले गरिबी निवारण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । गरिबीकाट मुक्ति पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने कुरालाई मौलिकहकको रूपमा स्थापित गरी यसअनुरूप कार्य गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।
गरिबी निवारण गर्ने काम सबै किसिमका समस्याको प्रमूख समस्या हो । विगतमा यहाँ गरिबी निवारणका प्रयास नभएका होइनन् । परन्तु गरिबी निवारणका पात्रहरू आ–आफ्नै बुझाइ, सहजता र विधिबाट किार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संलग्न भए । त्यस बेला समन्वय र सहजीकरणको साझा बिन्दु थिएन । जसको कारण गरिबी निवारणका नाममा भएका खर्चको उपलब्धि र जवाफदेहिता पनि देखिएन ।
दशौं योजनामा समावेश गरिएको गरिबी अनुगमन संयन्त्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको स्थायित्व नहुनाले अलपत्र रहयो । त्यस बेलाजिल्ला स्तरीय संयन्त्रको उपयोग गरिएन । ठूलो धनराशिको खर्च गैरसरकारी क्षेत्रका पात्रहरूबाट भयो भने जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायले अर्थपूर्ण अनुगमन र नियमन गर्न सकेनन् । त्यसबेला राष्ट्रिय प्राथामिकतालाई कति हदसम्म सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको यकिन गरिएन र नतिजामूलक अनुगमन पनि भएन । गैर सरकारी संस्थाहरूले वास्तविक गरिबहरू पहिचान नगरी विपुल धनराशि खर्च गरे । मध्यस्थ संस्थाहरूमा पारित सञ्चालित कार्यक्रमहरूले गरिबहरूको माग परिपूर्ति गर्न सकेन । त्यस बेला स्थानीय सरकार नभएकोले जवाफदेहिता मापन गर्ने संयन्त्र पनि थिएन ।
विगतमा तर्जुमा गरिएका नीतिले क्रियाकलाप र भूमिलाई मार्गदर्शन गरी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मात्र नदेखिएको होइन कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन पनि देखियो । कार्यक्रमहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखियो र फजुलखर्च पनि देखियो । वास्तवमा गरिबी निवारण विकास र समृद्धिको प्रथम खुट्किलो हो । सामाजिक न्याय, गरबीबाट मुक्ति, असमानताको न्यूनीकरण र सामाजिक रूपान्तरण विकासका उपलब्धिको रूपमा हेर्नुपर्छ । यहाँ विद्यमान सामूदायिक क्षेत्र, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रयासलाई व्यवहारमा उतार्न नेपाल सरकारले २०७४ साल जेठ १९ गते गरिबी निवारण कोषबाहेक गरिबी निवारणसम्बन्धी सबै कार्यक्रमको नेतृत्वलिने गरी गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेको छ जसले उक्त कोषद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय एवं नेतृत्व पनि गर्नेछ ।
उक्त मन्त्रालयले हाल २६ जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्नेछ र बाँकी जिल्लाको पछि गर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई महत्व दिइएको छ । पहिचान गरिएका गरिबलाई लक्षित गरी उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र गरिबलक्षित सेवासुविधा निवारण गर्न नीतिको आवश्यकता भएकाले वर्तमान सरकारले गरिबी निवारण गर्नेसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेको छ जुन व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।
गरिबीको परिभाषा पहिचानका आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मात्र गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उचित हुन्छ । अन्यथा उक्त कार्यक्रमहरूबाट लक्षित वर्गहरू लाभान्वित हुनेछैनन् । वस्तुतः गरिबीको रेखा, निरपेक्ष गरिबी, बहुआयामिक गरिबी, मानवीय गरिबी, अति गरिबी आदि सबैको आधार र मापन हुन्छ । तर, यस सम्बन्धमा हालसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन ।
गरिबी मानवजातिको साझा शत्रु हो । त्यसैले यसको निवारणका लागि छुट्टाछुट्टै कायैक्रमहरू सञ्चालन नगरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण र युवावर्गका लागि अवसरको सुनिश्चितता गरिबी निवारणको अर्को रणनीति हुनुपर्छ ।
हालसम्म पनि गरिब र विपन्नबीच सामाजिक विभेद छ । यस्ता विभेद क्रमिकरूपले न्यून गर्न एकतर्फ सामाजिक पुँजी निर्माण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ व्यवहार परिवर्तन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । वास्तवमा गरिबी निवारणका लागि गरिबहरूलाई नै परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि उनीहरूलाई नै आ–आफ्ना देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु जरुरी छ । वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक बनाउन जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा यहाँ विद्यमान श्रमले स्वदेश तथा विदेशमा उचित मूल्य पाउन सक्छ र गरिबी निवारणमा सघाउ पुग्नेछ ।
यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू प्रचुर मात्रमा छन् । यद्यपि यहाँको केही भूमि बाँझै छ, पानीको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन र भूमिको पनि राम्ररी आँकलन गर्न सकिएको छैन । साधारणतया यहाँका स्रोत तथा साधनहरूको उपयुुक्त तरिकाले परिचालन गर्न सके अवश्य पनि गरिबी निवारणमा निकै मपत हुनेछ । उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेमा पनि गरिबी घटाउन ठूलो सघाउ हुनेछ । तसर्थ यहाँका विपन्न परिवारहरूका लागि उपयुक्त उद्यम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
गरिबी निवारणका लागि भूमिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यहाँका सम्पूर्ण भूमिहीन जनताका लागि भूमिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसको लागि सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा फिर्ता लिई भूमिहीनलाई वितरण गर्न जरुरी छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको मूल पेशा नै कृषि हो । जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले उक्त क्षेत्रमा गरिबी निवारण गर्न कठिन भएको छ । वास्तवमा यहाँ गरिबी निवारण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ । योबाहेक कृषियाग्य जमीनको अधिकतम उपयोग, सिँचाइ विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादनको भण्डारण तथा राम्रो बजार व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
कुनै पनि देशको गरिबी न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । परन्तु नेपालमा गरिबी निवारणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरू एउटा छातामुनि ल्याउन र त्यसका लागि खर्च गरिएका वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गएिको गरिबी निवारण कोषले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले उक्त कोषलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।
गरिबी न्यूनीकरणको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वत्तीय संस्थाहरूको संख्या चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७६ को पहिलो ६ महिनासम्म (क) वर्गका वाणिज्य बैंक २७, (ख) वर्गका विकास बैंक २४, (ग) वर्गका वित्त कम्पनीहरू २२, (घ) वर्गका लघुवित्त संख्या ९० र अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरूको ३३ हजार भए पनि यहाँको गरिबी अपेक्षा गरेअनुरूप घट्न सकेको छैन ।
दिगो विकास लक्ष्य आगामी सन् २०३० सम्ममा विकासका लागि गरिने मार्ग चित्र हो । जसको लक्ष्य एकअनुसार उक्तअवधिमा सबै किसिमका गरिबीलाई ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने र नेपालीहरूको सरदर आय दुई हजार पाँच सय डलर पु-याइनेछ । अन्यलक्ष्य परिपूर्ति गर्न पनि लक्ष्य एकलाई नै आधार मानिनेछ । विसं २०८५ सम्ममा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ५ प्रतिशत र विस २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसको परिपूर्तिका लागि तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीको सहकार्यको आवश्यकता छ । गरिबी एक अन्तरसम्बन्धित विषय हो । तसर्थ सबै तहको सरकारको कार्यसूचीमा गरिबी निवारण कार्यक्रम समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
यथार्थतः आर्थिक पछौटेपन हटाएर मात्र गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सके मात्र समन्यायिक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन कुन–कुन निकायले कस्ता–कस्ता भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता छ । किनभने सबै किसिमका पछौटेपन, विपन्नता र गरिबी निवारण गर्नु सरकारको दायित्व हो । जुन पूरा गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभीष्टलाई सार्थक पार्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- प्राधिकरणको नक्कली आम्दानीले कुलमान समस्यामा
- बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी संशोधित मापदण्डमा पुरानै मुद्दा
- पशुपति धर्मशाला विवादमा मारवाडीको दाबी झुटो साबित
- रियलस्टेटमा बैंकहरुको ऋण लगानी दुई खर्ब ६२ अर्ब
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया