एसएलसी पनि नगरेकालाई सञ्चालक !
अमर अधिकारी २०८१, असार ९ ११:३३ 
काठमाडौं । २०४६ सालअघि मुनाफामा चलेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू विशेषगरी सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू २०४६ मा प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थापश्चात् व्यवस्थापकीय, कानुनी र प्रशासकीय ज्ञान नभएका तर पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति गरिन थालेपछि ती संस्थानहरू क्रमशः डुब्दै गए । यसको भरपर्दो साक्षी यो लेखक पनि हो । एसएलसी पास नगरेका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई संस्थानको सञ्चालक पदमा नियुक्त गरिन्छ भने संस्थानको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै असक्षम र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्दा उनीहरूबाट संस्थानले के अपेक्षा गर्न सक्छ? यो प्रश्न तेर्सिरहे पनि अन्धाधुन्द नियुक्ति अझ भन्नुपर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी हुँदै गएको यस लेखकले नियाल्दै आएको छ ।
एउटा सरकारले गरेको नियुक्तिलाई सरकार फेरिएपछि आउने नयाँ सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक सदस्यहरू फेरबदल गर्ने परिपाटी चलिरह्यो । यसैक्रममा बर्खास्त भएका महाप्रबन्धकले भने अदालतमा रिट हाल्थे र धाइरहन्थे तारेखको लागि घरिघरि अदालतमा । ज्ञान, अनुभव र दक्षता सँगालेको व्यवस्थापकलाई अर्को पार्टीको सरकारले हटाउने र फेरि आफू अनुकूलका नयाँ र अदक्ष अर्थात् कच्चा व्यवस्थापक नियुक्त गर्दा संस्थानमा कसरी पो सुधार हुन सक्थ्यो र ?
नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत कैयन सहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि नेपाली जनताहरूले धेरै आशा गरेका थिए– देश समृद्ध हुने र विकसित हुनेमा । तर भाषण गरेजस्तो र आश्वासन दिएजस्तो धेरै कुराहरू जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् । नेताहरूले ‘उद्योगधन्दा चलाउँछौँ र जनताहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ देशलाई विकसित बनाउँछौँ’ भन्दै फलाकी नै रहे । तर फलाकेझैँ देशमा जनताले महसुस गर्नेगरी केही पनि उपलब्धि भएन । उद्योगधन्दा सबै चौपट, विकराल बेरोजगारी समस्या र कृषिजन्यलगायत हरेक वस्तुमा परनिर्भरता सुरु भयो र अझै पनि नेताहरू गुलिया भाषण छाँट्न छोडेका छैनन् । देशका लागि राजनीतिक दल तथा नेताहरू अझै पनि गम्भीर हुन नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि भनेको नयाँ संविधानमार्फत संवैधानिक राजतन्त्रको घोषणा भयो । तैपनि पूरा कार्यकाल न संसद् चल्यो न त सरकार नै । मुलुक खिचडी सरकारबाट चल्दै जान थाल्यो । पार्टीहरू पनि आकार हेरेर मेन पिलर, सहायक पिलर र झिनो पिलर बन्न थाले सरकार निर्माणका लागि । पार्टीहरूको चर्तिकला देखेर जनताहरू पनि वाक्कदिक्क हुन थाले र सराप्त थाले । जनताहरूले नेताहरूलाई तथानाम गाली गर्न थाले । फलस्वरूप निर्वाचनमा जनताको सहभागिता कम हुँदै गयो । धेरैलाई भोट दिने मनस्थिति भएन र कतिपयले चुनाव बहिष्कार पनि गर्न थाले । जनतामा नैराश्यता बढ्दै जाँदा आगामी चुनावहरूमा खस्ने भोगको प्रतिशत खस्किँदै जाने देखिन्छ ।
बखतबखतमा कहिले छ महिना, कहिले नौ महिना त कहिले बढीमा वर्षदिनका सरकार बन्न थाले । संविधान बनाउने उद्देश्यले भएको संविधानसभाबाट स्थापित संविधानसभाले उद्देश्य हासिल गर्न सकेन अर्थात् संविधान बनेन । चुनाव संविधानसभाको गरियो जसको काम संविधान बनाउने थियो । त्यसपछि नेपालमा सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्रै काम गर्न थालियो । यसै क्रममा सांसदहरूको किनबेच पनि नभएको होइन । कोही सांसदलाई थाइल्यान्डतिर उडाइदिने कोहीलाई लाजिम्पाटस्थित शंकर होटेलमा थुनिदिने काम भयो । सांसदहरूलाई जनताले बोकाको संज्ञा पनि दिन पनि पछि परेनन् । किनकि बोकाझैँ मोलमोलाई हुन्थ्यो सांसदहरूको ।
२०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानको प्रावधानबमोजिम २०६४ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई छ सय एक सदस्यीय संविधानसभाको गठन भएको थियो । प्रथम संविधानसभाले आफ्नो चार वर्षको अवधिमा मुलुकका लागि एक लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि मुलुकमा पुनः २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । तर देशको आर्थिक विकासमा भने कुनै प्रगति हुनसकेन । वैदेशिक रोजगारका लागि युवायुवतीहरू जोखिम मल्दै विदेशतिर हुत्तिनथाले ।
यसरी छिटो छिटो सरकार फेरिनु भनेको मुलुकको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । स्थायी सरकार नपाउनु लज्जाजनक हो, जसमा मतदाताको पनि दोष छ । हालका दिनहरूमा मतदाताहरूले युवा नेताहरूलाई रुचाउँदै आएका छन् । बुढा पुराना नेताहरूलाई पन्छाउने मनसायमा उनीहरू रहेको प्रष्ट छ । यति मात्र होइन पुराना पार्टीहरूबाट वाक्क भएका मतदाताहरू नयाँ पार्टीका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । स्वतन्त्रलाई जिताएर पनि कुनै अर्थ छैन । किनकि पार्टीका नेताहरूले स्वतन्त्रलाई काम गर्नै दिँदैनन्, च्याँखे थापिहाल्छन् । तैपनि जनमानसमा पुराना पार्टी र बुढा नेताहरूबाट भने वाक्क भएकै छन् । पार्टीहरूले यो ख्याल गर्नु जरुरी छ कि जनताले युवा पुस्तालाई चाहेका छन् र हामीले आराम गर्नैपर्छ, पदलोलुपतामा होमिनुहुँदैन ।
यो लेखकले २०४० असोज ९ गतेदेखि २०५६ माघ १८ गतेसम्म सेवा गरेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड वर्षमा सरदर चार/पाँच महिना मात्र चल्थ्यो । तैपनि कारखानाले कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई आकर्षक तलब–भत्ता र समय–समयमा बोनस पनि प्रदान गथ्र्यो, जुन २०४६ पछि यो सिलसिला टुटेर गयो । अस्वस्थ राजनीति गतिविधिले गर्दा बल्लतल्ल कारखाना घिस्रिएर चल्न थाल्यो । अदक्ष र अयोग्य व्यवस्थापक र सञ्चालकहरू नियुक्त भएर आउन थाले । मन्त्रीको तोकादेशमा जथाभावी कर्मचारीहरू भर्ना गर्न थालियो । बस्ने कुर्सी नभएपछि ती राजनीतिक नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरू हाजिर गरेर घर वा डेरामा जान्थे । कोहीकोही महिला कर्मचारी दूधे बालक बोकेर कार्यालयमा हाजिर गर्न आउँथे, उनीहरूको कुनै काम थिएन । कारखाना डुब्दै गएपछि कर्मचारी मजदुरहरूले रोजगार विमुख हुनपुगे भने उखु कृषकहरू पुर्पुरोमा हात लगाउर बस्न बाध्य भए । वीरगञ्ज चिनी कारखाना मात्र होइन अस्वस्थ राजनीतिक गतिविधिले गर्दा हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखानालगायत अन्य सरकारी उद्योगहरू धराशायी हुँदै गए । उल्लेख्य मात्रामा सरकारलाई राजस्व दाखिला गर्ने जनकपुर चुरोट कारखाना भने पछिसम्म चलेकोमा त्यो पनि डुब्यो र रोजगारी पाएकाहरूलाई बज्रपात पर्यो । सुर्ती कृषकहरूले समेत अप्रत्यक्ष रोजगारबाट हात हुनुपर्यो ।
सरकारी अदूरदर्शिताका कारण बन्द मात्र होइन भौतिक संरचना नै खण्डहरमा परिणत भएका सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको अवस्था दयनीय छ । दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री वीरगञ्ज पुगेर ‘वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाएरै छाड्छौँ’ भनेर राजधानी फर्कनुभयो । केही समयपछि सरकार चिप्लियो र नयाँ सरकार बन्यो, वहाँ मन्त्रीमा कायम रहनुभएन। केही समयअघि पनि एकजना नयाँ मन्त्री वीरगञ्ज नै पुगेर भन्नुभएछ– ‘हामी वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाएरै छाड्छौँ ।’
देशमा नौटङ्कीहरू धेरै हुँदै आएका छन्, यस्ता नौटंकीहरू बन्द गरिनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले गम्भीररूपले सोचविचार गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने देश उँभो लाग्ला नत्र जनताहरू टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू नभएपछि दक्ष–अदक्ष सबै विदेशतिर हानिँदै आएका छन् । विदेश पलायनको लहर अझै पनि रोकिने छाँटकाँट छैन। राहदानी विभाग र दूतावासहरू तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने युवायुवतीहरूको पंक्तिहरूले यो स्पष्ट पारेको छ कि देशमा केही हुनेवाला छैन । त्यसैले योग्य र सक्षम युवायुवतीहरूलाई रोक्न सरकार लागिपर्नुपर्छ । गाउँगाउँमा बाँझो पल्टिएका खेतबारीहरू फेरि हराभरा पार्नुपर्छ । बेरोजगारहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न बृहत् योजना बनाइनुपर्छ । विदेश जाने युवायुवतीहरूलाई विदेशमा गएर निम्नस्तरको कामका लागि पनि भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ। कतिपयले काम नपाएर अलपत्र परेका समाचारहरू पनि नआएका होइनन् । तसर्थ, सरकार गम्भीररूपले लागेर देशलाई आर्थिक दृष्टिकोणले समृद्ध बनाउनुपर्दछ। आर्थिक समृद्धिले धेरै कुराहरूमा सफलता हासिल हुने कुरामा दुईमत छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया