सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब !

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ जेठसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले आफ्नो नियमित कार्य गर्नका लागि अपुग खर्च जुटाउनका लागि ऋण लिने गर्दछ । यसरी सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी दुई वटा स्रोतबाट जुटाउने गर्छ । केही वर्षदेखि अनुदानको अंश घट्दै गएपछि सरकार ऋणको अंश बढाउन बाध्य बन्दै गएको हो ।

ऋण वास्तवमा केही समय चलाउन लिएको सापटी हो, जुन साँहु ब्याज गरेर तोकिएकै मितिमा तिर्नुपर्छ । ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समयमा राष्ट्रले अत्यन्तै सकस व्यहोर्दै आएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी नेपालका लागि कठिन बन्दै गएको छ । ब्याज तिर्नका लागि पनि उल्टै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । आगामी दिनका लागि यो अवस्था झन् दर्दनाक बन्दै जाने देखिन्छ । यसरी वर्षैपिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपाल गरिबीको सूचकांक पनि दयनीय अवस्थामै छ । असमानता घट्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर रहेका छन् । जसको प्रमुख पेसा कृषि रहेको छ । कृषि केबल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र बनेको छ ।

यसै आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब सात अर्ब ८६ करोड ऋण लिइसकेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण हिस्सा धेरै थियो तर अहिले बाह्य ऋण उकालो हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ । हाल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋण हिस्सा ५० दशमलव ३२ प्रतिशत र आन्तरिक हिस्सा ४९ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्षका सुरुमा बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढी देखिने गरे पनि बाह्य ऋणको प्राप्ति हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बढी हुन गएकाले हो ।

हरेक वर्ष सरकारले कम लागत र बजार असर नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको हुन्छ । यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर समेत कम रहेका कारण सरकारले सुरुवाती महिनामा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर जाँदा आन्तरिक ऋणको बढी सावाँ भुक्तानी तथा बाह्य ऋण प्राप्तिसमेत बढ्दा समग्र सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋण हिस्सा आन्तरिकको तुलनामा बढी भएको छ । पञ्चायती व्यवस्थादेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा व्यवस्था र राजनीतिक दलमा केही परिवर्तन देखियो तर व्यक्ति र राजनीतिक संस्कारमा भने कुनै परिवर्तन देखिएन । आम्दानी बढ्नुको सट्टा प्रतिव्यक्ति ऋणभार बढ्दै गयो । मुलुकले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै हरेक वर्ष ऋणको आकार थपिँदै गएको छ । अहिले नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा ऋण उच्च गतिमा बढ्दै गएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२ प्रतिशत हाराहारी छ । बाह्य ऋण जीडीपीको तुलनामा २१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाह्य ऋणमध्ये बहुराष्ट्रिय निकायको ऋण १० खर्ब ७१ अर्ब छ भने अन्य देशसँग नेपालले लिएको ऋण एक खर्ब ३६ अर्ब बराबर छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ११ महिनामा तीन खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यो आन्तरिक तथा बाह्य दुवै हो । यस अवधिमा एक खर्ब ९७ अर्ब भुक्तानी भएको छ । २०८० असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति दुई खर्ब २५ अर्ब छ । बाह्य ऋण प्राप्ति ८२ अर्ब ६७ करोड छ । यस वर्ष सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी कुल चार खर्ब ५२ अर्ब लिने लक्ष्य राखेको थियो ।

यसै आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्राप्ति भने तीन खर्ब सात अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । बाँकी एक महिनामा लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण उठाउन लक्ष्यभन्दा १५ अर्ब कम छ भने बाह्य ऋण उठाउन लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कम रहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । जेठसम्मको बाह्य प्राप्ति लक्ष्यको ३८ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा मात्र पौने तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब ७१ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यस वर्ष सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब २७ अर्ब खर्च भएको छ । यसमध्ये एक खर्ब ६१ अर्ब सावाँ र ६५ अर्ब ५० करोड ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।

बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४३ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी ३५ अर्ब ७० करोड र ब्याज भुक्तानी आठ अर्ब २९ करोड भएको छ । यस वर्ष नेपालको जीडीपीको चार दशमलव ७५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण सेवामा खर्च हुने अनुमान छ । जुन नेपालको विकास बजेटको हिस्साभन्दा माथि हो । जेठसम्म कुल सावाँ भुक्तानी एक खर्ब ९७ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ७३ अर्ब ८६ करोड बराबर भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेपालमा द्विपक्षीय ऋणमा पहिलो स्थानमा जापान छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)मार्फत अहिले नेपालमा ५१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण छ । भारत दोस्रो स्थानमा छ । एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिटमार्फत नेपालले ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ । बहुराष्ट्रिय निकायतर्फ सबैभन्दा धेरै ऋण विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए)बाट आएको देखिन्छ । यस निकायबाट पाँच खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण आएको छ । जुन कुल बाह्य ऋणको ४७ दशमलव ९८ प्रतिशत हुन आउँछ । एसियाली विकास बैंक दोस्रो स्थानमा छ । यस निकायबाट नेपालले चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यस निकायबाट कुन बाह्य ऋणको ३३ दशमलव ३१ प्रतिशत हिस्सा छ ।

तेस्रो स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफएफ) छ । यस निकायले ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण नेपालमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ । यसबाहेक अन्य निकायको भने हिस्सा नगन्य छ । वैदेशिक मुद्राका हिसाबमा हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै ऋण स्पेसल ड्रइङ राइट्स (एसडीआर) को मूल्यमा गणना हुन्छ । आन्तरिकतर्फ विकास बन्ड र ट्रेजरी बिलका माध्यमबाट धेरै ऋण उठाइएको छ । सरकारले हरेक वर्ष झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटा बजेट ल्याउँछ । यसको परिपूर्तिका लागि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ । तर यसरी ल्याइएको ऋण उपयोगमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

अहिलेसम्म नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै लिने गरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको छ । तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनियय दरमा आउने उतारचढावको प्रभाव परिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदीय समिति, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत निकायले सार्वजनिक ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गर्न र उठाइएको रकम पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । तर, सरकारले यस्तो परिपाटी बसाल्न सकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments