अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक दुष्चक्रमा फसेको नेपाल
डा. केशव देवकोटा २०८१, असार ११ ११:०१ 
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक दुष्चक्रमा नराम्ररी फसेको देखिएको छ । नेपालले हाल अपनाएको अर्थनीति भनेकै भूमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरण हो । जसमा नेपालले अभ्यास थालेको करिब ३३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसैले हाल कतिपयले समाजवादको जुन नारा दिइरहेका छन् । त्यो जनता झुक्याउने कुटिल चालबाहेक केही पनि होइन । नेपालमा जे–जस्तो राजनीतिक व्यवस्था आए पनि ऊ अमेरिका र उसका सहयोगी एवं समर्थक राष्ट्रको सेरोफेरोबाट टाढा जानै नसक्ने अवस्था रहेको छ । किनकि यहाँका अर्थ नीतिहरू उनीहरूकै घोषित नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेका छन् । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो भूमण्डलीकरण विश्व बजारमा विनारोकटोक सहज ढंगबाट उत्पादनका स्रोत र साधनहरू, उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको प्रवाह गराउने अवधारणा अर्थात् क्रियाकलाप हो ।
कतिपयले यसलाई प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रसँग आधारित बनाएर व्याख्या र विश्लेषण पनि गर्ने गरेका छन् । कतिपयले भूमण्डलीकरणलाई उदारीकरण र पुँजीवादको विजयको प्रतीकका रूपमा पनि व्याख्या÷विश्लेषण गरेको पाइन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले भूमण्डलीकरणलाई २१औँ शताब्दीको महान उपलब्धि ठानेका छन् भने नेपालजस्ता साना र आर्थिकरूपले कमजोर मुलुकहरूका निम्ति अभिशाप सावित भएको देखिएको छ ।
बितेका चार दशकयता भूमण्डलीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अवधारणाहरू पुँजीवाद, निजीकरण, खुला बजार र नवउदारवादको विश्वव्यापी विस्तारले विश्वको व्यापार, लगानी, बजार संरचना, उत्पादन, वितरण, रोजगार, व्यावसायिक कानुन आदिको स्वरूपमा परिवर्तननै ल्याएको पाइएको छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको पूर्ण उत्पादनलाई चार चरणमा बुझ्ने गरिन्छ ।
वस्तु तथा सेवाको परिकल्पना, बहुमूल्य पार्टपुर्जाको उत्पादन, सस्तो मूल्य पर्ने पार्टपुर्जाको उत्पादन र जडान । भूमण्डलीकरणका कारण जसरी पनि विकसित देशहरूमा भरपर्नुपर्ने पर निर्भरतालाई बढावा दिँदै लगेको देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालले निजीकरणलाई स्वीकार गरेपछि सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न उद्योग÷व्यवसायहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले ०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा दिगो लगानी र उत्पादकत्व बढाउनका लागि विभिन्न पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो । सो अध्ययनले पर्यटन, कृषि व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रको सहभागिताविना पर्याप्त लगानी सम्भव नहुने जनाउँदै सो अध्ययनले निजी लगानीका लागि विभिन्न क्षेत्रले व्यहोर्दै आएको विद्यमान अवरोध हटाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो । त्यतिबेला सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन नसके पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालका विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा गत तेस्रो लगानी सम्मेलनको बहानामा यसअघिका उद्योग र व्यवसायसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन कानुनलाई संशोधन गर्नुका साथै आगामी आवको बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई प्रमुखता दिने भनिएको छ । व्यावहारिकरूपमा निजीकरणलाई जोड दिए पनि प्रचारमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत पनि गरिएको छ । त्यो माओवादी केन्द्रका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र वर्षमान पुनको नेपाली जनतालाई झुक्याउने चाल हो ।
त्यसैगरी उदारीकरणले कानुन र प्रणालीलाई खुकुलो बनाउने अर्थमा लिइन्छ । अर्थशास्त्रमा केही सरकारी नियमहरू वा प्रतिबन्धहरू हटाइने अर्थमा यसलाई लिने गरिएको छ । जहाँ यसले आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक गतिविधिमा लगाइएको प्रतिबन्धहरू हटाउने वा घटाउने विषयसँग सम्बन्ध राख्छ । कतिपयले उदारीकरणलाई अपराधीकरण वा वैधानीकरणको पर्यायवाचीका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । जस्तो वर्तमान सरकारले कानुनीरूपमा नै विश्वभर लागूऔषधका रूपमा लिने गरिएको गाँजाको खेतीलाई क्रमशः खुला गर्ने नीति लिँदै गएको छ ।
नेपालमा गाँजाको उत्पादन र कारोबारलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएपछि विश्वका कतिपय मुलुकले नेपालसँग कारोबार गर्दैनन् र यहाँको आर्थिक गतिविधि सीमित दायरामा संकुचित हुन्छ । उदारीकरणको संयन्त्रका रूपमा कार्यविधि सरलीकरण, अर्थतन्त्रको अनियमन, बाह्य अभिमुखीकरण, सार्वजनिक संस्थान÷कम्पनी निजीकरण, करका दरमा न्यूनीकरण, बजार शक्तिबाट मूल्य निर्धारणलाई अपनाउने गरिन्छ । नेपालमाजस्तो सरकारको नियमन क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा देशमा उदारीकरणको उल्टो असर पर्छ ।
आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार भए पनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुन्छ । रोजगारी क्षमतामा ह्रास आउँछ र मूल्यवृद्धि आकाशिन्छ । विश्वका अमेरिका र भारतलगायतका राष्ट्रहरूले जति नै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि उनीहरूको आर्थिक नीति एकाधिकार पुँजीवादी रहँदैआएको छ र नेपाल त्यसको समर्थक बनेको छ । आज पनि विश्व अर्थतन्त्र पाँच सय वटा कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको छ भनिन्छ । जसमध्येका धेरै कम्पनीहरू अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका छन् । भू–मण्डलीकरण पूँजीको चरित्र भनेकै बहुराष्ट्रिय हुन्छ । भनाइको अर्थ कम्पनीको सेयर स्वामित्व एउटा देशका पुँजीपतिहरूको मात्र नभएर एकभन्दा बढी देशको हातमा पुगेको हुन्छ ।
त्यसैगरी साना कम्पनीहरू आपसमा गाभेर ठूला संयुक्त कम्पनी निर्माण गरिने हुन्छ । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा स्पाइस र स्विडेन–फिनल्यान्डको टेलिया–सोनारो गाभेर एनसेल निर्माण भएको उदाहारण रहेको छ । त्यसैगरी ठूला देशका कम्पनीहरूले धेरै देशमा शाखा खोलेर आफ्ना गतिविधि विस्तार गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय आर्थिक विज्ञहरूले नेपाल विनापूर्वाधार र तयारी एक्कासी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ)को सदस्य बनेको बताउँदै विनाकारण भू–मण्डलीकरणको हिस्सा बनेको बताउने गरेका छन् । उक्त निर्णयले गर्दा हाल नेपालमा धमाधम विदेशी उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र तिनका उत्पादन विनारोकटोक भित्रिरहेका छन् । डब्ल्युटीओको सदस्यता लिने सन्दर्भमा पनि नेपालले छिमेकी चीन र भारतसँगसमेत प्रतिस्पर्धाजस्तो गरेको थियो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल नराम्ररी विदेशीको चंगुलमा फस्दै गएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा मात्र हेर्ने हो भने पनि स्वदेशी उद्योगहरू विस्थापित हुँदै गएका छन् । भन्सार दर घटाएर न्यून पारिँदै लगिएको छ । सीमामा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न कुनै ध्यान दिइएको छैन । आगामी आवको बजेटले सीमामा हुने अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न कुनै ध्यान नदिएको भन्दै नेपाली व्यापारीहरूबाट समेत सरकारको आलोचना भइरहेको छ । कतिपय शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई ऋण र अनुदान सहयोगको प्रभावमा पारेर यहाँको साधन र स्रोतहरू हत्याउने प्रयास गरिरहेको पनि देखिएको छ । जस्तो करिब २० वर्ष अमेरिकी कब्जामा रहेको अफगानिस्तान यतिबेला प्राकृतिक स्रोत रित्तिएको अवस्थामा छ ।
नेपालका छिमेकीहरू चीन र भारतमा निर्वाधरूपमा विभिन्न किसिमका उद्योगहरू चलेका छन् । त्यहाँ सामान्य बैंकको सेयर निष्काशन हुँदा पनि अर्बौं रकमको सेयर आवेदन पर्छ । त्यहाँ पनि भव्य महल, गाडी, सुनलगायतका विलासिताका वस्तुहरूमा पुँजीको अधिक प्रयोग भएको देखिएको छ । तर उनीहरूले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई अन्य देशको कब्जामा पर्नबाट जोगाएका छन् । नेपालजस्तो सानो भूगोल र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले चीन र भारतसँग सहयोग लिने र त्यहाँबाट सिक्ने धेरै कुराहरू धेरै रहेका छन् । तर यहाँका नेता तथा उद्योगी÷व्यवसायीहरूको ध्यान भने सात समुन्द्र पारी केन्द्रित हुँदै गएको देखिएको छ । नेपालका कतिपय सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, सैनिक, प्रहरी कल्याणकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ त्यत्तिकै थन्किएर बसे पनि सरकारले त्यसको सदुपयोगभन्दा अन्य आन्तरिक र विदेशी ऋणमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । जसले विदेशी पहिलो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै पनि लगेको छ ।
नेपालका कतिपय उद्योगी/व्यवसायीहरूले विदेशमा उद्योग व्यवसाय खालेका थुप्रै उदाहरणहरू रहेका छन् । कम्बोडियामा दूरसञ्चारमा लगानी गरेका कुराहरू पनि आए । तर त्यसप्रति सरकारले कुनै वास्ता गरेन । नेपालमा विदेशीलाई बढी प्रोत्साहन गर्न थालिएपछि नेपाली उद्योगी/व्यवसायीहरूको विस्थापन बढेर गएको छ ।
नेपालको सरकारले के–कति र कुन स्तरका नागरिकले विदेशमा लगानी गरेका छन् भन्ने खोजी गर्ने प्रयाससम्म पनि गरिरहेको छैन । किनकि नवधनाढ्यहरूले विदेशमा लगानी गरेका छन् र उनीहरूको बाहुल्यता नेपालको राजनीति र सरकारमा बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपालीहरूकै स्वदेश र विदेशमा रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरेर यहाँको उत्पादन र विकासमा लगाउने हो भने देशको अर्थतन्त्रले अनपेक्षितरूपमा काँचुली फेर्न सक्छ । गतसाता मात्र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए–२१) को तेस्रो परिपूरण बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सो बैठकले आगामी सन् २०२५ देखि २०२८ सम्म तीन वर्षका लागि गरिब र विकासमा पछि परेका मुलुकहरूका लागि सहयोग रणनीति तथा सहयोगका क्षेत्रहरूको निर्धारण गरेको छ । बैठकले ती (आईडीए) मुलुकहरूका लागि तीन वर्षे रणनीतिको खाका पनि तयार पारेको पाइन्छ ।
बैठकमा तीन दिनसम्म चलेको प्राविधिक सत्र (बन्द सत्र)मा आईडीए देशहरूको वित्तीय परिदृश्यका बारेमा गहन छलफल गरिएको भनिएको थियो । त्यसैगरी बन्दसत्रमा आगामी तीन वर्षका लागि गरिब र न्यून आय भएका मुलुकका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायताका प्राथमिकता क्षेत्र र त्यसको रणनीतिको ढाँचा, आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृपक्ष, सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबीच गहन छलफल भएको पनि भनिएको थियो । बैठकले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पन्न चुनौती र आईडीए मुलुकहरूको विकासको आकांंक्षाको सम्बोधन गर्नका लागि ठूलो आर्थिक प्याकेज जरुरी रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको पाइएको छ ।
बैठकले आईडीए मुलुकका जनताका लागि विद्युत् र सूचना प्रविधिमा पहुँच तथा अवसरको वातावरण बनाउने प्रारम्भिक रणनीति तय गरेको भनिएको छ । बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनवर्गसहित आधा दर्जनभन्दा बढी उपाध्यक्ष र निर्देशकहरू सहभागी हुनुभएको थियो । ६१ देशका करिब दुई सय प्रतिनिधि सो बैठकका सहभागी रहेको देखिएको थियो । तर सो बैठकबाट नेपालले के पायो ? भन्ने कसैले पनि खुलाउन सकेका छैनन् । यसरी नेपाल आन्तरिक नीतिहीनताका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकको हतियार÷मतियार बन्ने गरेको छ । तर उपलब्धि भने देशले नभएर केही व्यक्ति र समूहहरूले प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको समग्र अर्थनीति र व्यवस्थाको चिरफार आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया