खस्किँदो एसईई नतिजा

बाबुकाजी कार्की काठमाडौं । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रकाशित गरेको एसईईको नतिजा खासै उत्साहजनक रहेन । ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार प्रकाशित नतिजामा ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । यस वर्ष देखि सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ ४० प्रतिशत अंक ल्याएमा मात्र सो विषयमा उत्तीर्ण भएको मानिएको छ । विगतमा दुवै खाले अंक जोडेर पनि उत्तीर्ण अंक ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । कुनै विषयमा २७ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा ननग्रेडेड मानिएको छ । दुई विषयमा सम्म मात्र ननग्रेडेड भएमा आगामी साउन १८ र १९ गते ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउने छन् । समग्रमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन चिन्ता र चिन्तनको विषय हो ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को खस्किँदो नतिजा बारेमा सर्वत्र चर्चा चुलिएको छ । यस २०८० को एसईईको नतिजा विगत पाँच वर्षको तुलनामा खस्किएको देखिन्छ । यसरी नतिजा खस्किनुको कारण र निराकरणको सूक्ष्म पहिचान गर्न विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरणको लेखाजोखाले मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

विगत नौ दशकदेखि चल्दै आएको एसईईको अंकाकन मूल्याङ्कन पद्धतिलाई २०७२ सालदेखि अक्षराङ्कनमा परिवर्तन गरियो । विगतमा एसएलसीको नामबाट लिइएका परीक्षामा पनि ५० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएका कैयौँ उदाहरण छन् । यसरी राज्यले र अभिभावकले गरेको लगानी खेर जानुका कारण के–के होलान् गम्भीर हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । नतिजा प्रकाशन ताका केही समय सुधारका मौसमी हल्ला हुने र पछि त्यसै सेलाएर जाने पुरानै परम्परा हो । विद्यार्थीले वर्षभरि अध्ययन गर्ने वातावरणमा सुधार नगरी राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्नु भनेको बिरुवामा मलजल नगरिकन फलको आशा मात्र गर्नुजस्तै हो । शैक्षिक विकृति र विसंगतीको राम्रो चिरफार गरेर सुधारका लागि पहल गर्न ढिला भइसकेको छ ।

विद्यालय शिक्षा हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन नबनेको कारणबाट शैक्षिक व्यवस्थापन र नियमन बेवारिसे बनेको छ ।

परीक्षा सञ्चालन मात्र नभएर शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बसेका जिम्मेवार पदाधिकारीका लागि नतिजा खस्किनुमा कोरोनालाई दोष दिएर उम्किन सजिलो भएको छ । तर कोरोना कालभन्दा अगाडिका वर्षहरूको नतिजाहरू पनि उत्साहजनक नभएको तर्फ हेक्का राख्न बिर्सिनुहुन्न। परीक्षाको नतिजाले केबल विद्यार्थीको उपलब्धिको मात्र मूल्याङ्कन नगरेर समग्र शिक्षा प्रणालीको स्तरीयता र विश्वसनीयतासँग दाँजेर हेरिनुपर्छ । वास्तवमा खस्किँदो एसईई मात्र हो कि समग्र शिक्षा नीतिको स्तरीयता नै हो बहसको विषय बन्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षा तहको संरचना र परीक्षा प्रणाली बेलाबखत परिवर्तन हुँदै आएको जगजाहेर नै छ । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात विद्यालय शिक्षामा दुई वर्ष बढाइ कक्षा ११ र १२ थपियो । लामो रस्साकसीपछि क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरियो । उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको नियमन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नयाँ संरचना खडा गरियो । विद्यालयतहको शिक्षा एउटै निकाय र नियमबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव तथा समयको मागअनुसार शिक्षा ऐन २०२८को आठौं संशोधन २०७३ले कक्षा ११ र १२लाई कानुनतः विद्यालय शिक्षामा समायोजन गरियो । यस संशोधनले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भयो । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा १२ मा मात्र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने भयो । विगत वर्षहरूमा कक्षा १० मा लिइँदै आएको परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नामकरण गरियो । कानुनतः एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र अहिले प्रदेश सरकारलाई दिइएको भए पनि केन्द्रीयस्तरको निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षालाई प्रवेशिका, एसएलसी हुँदै एसईईको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको हो । विसं १९९० सालदेखि आजसम्म सञ्चालन हुँदै आएको यस परीक्षाले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोह अवरोह खेप्दै आएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अधिराज्यभर परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । देशभरमा कक्षा १०का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्नपत्र र एकैखालको व्यवस्थापनबाट परीक्षा लिइने भएकाले विद्यालय तहमा लिइने अन्य परीक्षाको तुलनामा एसईईको स्तरीयता (स्टान्डराइज्ड) विश्वसनीयता र वैधता भरपर्दो थियो ।

नतिजामा देखिएको विचलन र विवादले एसईईको अस्तित्व कायम रहला नरहला भन्ने बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस चुल्लिएको छ । विगतमा एसएलसीको रूपमा रहँदा र अहिले एसईईमा रुपान्तरण हुँदाको नतिजाको स्तरीयता र गरिमामा आकाश जमिनको फरक रहेको जगजाहेर नै छ । परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्नेमा अधिकांश शिक्षाविद्को एकमत छ । तर, उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च बनाउने नाममा पढाइमा सुधार नगरिकन परीक्षालाई मात्र सहज बनाउँदाको परिणाम हो शिक्षाको खस्किँदो गुणस्तर । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तिको कसीमा आन्तरिक परीक्षाको विश्वसनीयता र निष्पक्षताको बारेमा संशय बढेको छ । शैक्षिक प्रणाली र परीक्षा पद्धतिको दूरगामी असरबारे भरपर्दो अध्ययन र आकलनविना गरिने परिवर्तनको परिणाम नकारात्मक नहोला भन्न सकिन्नँ ।

आन्तरिक मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता विवादमा पर्दै आएको अनुभवमा मेधावी र कमजोर विद्यार्थी खुट्याउने अकाट्य पारदर्शी मापदण्डको पहिचान र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा एसईई प्रयोजनका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रयोगात्मक अंक दिँदा प्रायः सबै विद्यालयहरूले अधिकांश विद्यार्थीलाई पूर्णाङ्क दिने गरेको जगजाहेर नै छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको अंग्रेजी विषयको सुनाइबोलाइ परीक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नगर्ने निर्देशन नै हुन्छ । जबकि मौखिक परीक्षामा उच्च अंक ल्याउने कैयौँ परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा कम अंक मात्र नभएर फेल नै भएका हुन्छन् । आन्तरिक मूल्याङ्कनको नाम मात्रको परीक्षा प्रणाली अपनाएर ग्रेडसिट प्रदानले विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन सक्दैन ।

विगतका एसएलसी परीक्षाको तुलनामा र अहिलेको एसईईको साख गिर्दो रहेको सर्वत्र महसुस गरिएको वास्तविकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई महसुस गरेर गे्रडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यासले पनि विद्यार्थीका वास्तविक उपलब्धि गुणस्तरीय हुन सकेन । ग्रेडिङमा प्रायः कोही पनि फेल नहुने मानसिकताका कारणले पढ्ने पढाउनेमा उदासीनता आयो । पढाइको सुधारमा ध्यान नदिई परीक्षा प्रणालीमा मात्र परिवर्तनले गरेर शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिँदैन भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । धेरै विद्यार्थीले उच्च उपलब्धिस्तर हासिल गर्नु कदापी अनुचित होइन तर माथिल्लो तहमा पनि निरन्तरता दिने ल्याकत कतिमा होला । पछि यही उच्च नतिजा नै आत्मग्लानीको कारक त बन्ने होइन चिन्ता र चासोको विषय हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments