राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा परेका असरहरू

प्रतिनिधिसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट, भन्सार महसुल विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलगायतका प्रायः आर्थिक विधेयकहरू पारित भइसकेका छन् । तर पनि नयाँ बजेट र सरकारको आर्थिक नीतिलाई लिएर विभिन्न किसिमका नकारात्मक टिप्पणी र संशयहरू व्यक्त भइरहेका छन् । संसद्को बैठक र संसद्बाहिर पनि बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको धेरै टीकाटिप्पणी भएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट पारित हुनुअघि नै गत असार सात गते बजेट कार्यान्वयन योजना बनाउन सुरु गर्नुभएको भनिएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरू, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका उच्च अधिकारी बोलाएर कार्ययोजनाबारे प्रारम्भिक छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो मातहतका सरकारी अधिकारीहरूलाई कार्यान्वयन हुन सक्नेगरी वस्तुवादी योजना तयार पार्न निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । उहाँको भनाइ कार्यान्वयन हुन सक्नेगरी वस्तुगत कार्ययोजना बनाऔँ भन्ने थियो । उहाँले त्यसक्रममा तोकिएको समयमा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने र खर्च बढाउन सकियो भने त्यति नै बजार चलायमान हुने हो ।

हामीले अहिले असारमा गरिरहेको खर्च छ महिनाअघि गर्न पाएको भए दुई÷तीन पटक बजारमा सर्कुलेट हुन्थ्यो । त्यसबाट राजस्व संकलन र रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । हामी परम्परागत नहोऔँ, समयमै काम गर्नेगरी योजना बनाऔँ भन्ने थियो । उहाँले त्यसक्रममा बजेट कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक योजना बनाएर काम गर्न र दशैं–तिहारजस्ता ठूला पर्वको बिदा ख्याल गरेर मात्र कार्ययोजना बनाउन समेत निर्देशन दिनुभएको देखिएको थियो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको वित्त नीतिसँग तालमेल हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपालमा वैदेशिक ऋण बढेर झण्डै २५ खर्ब पुगेको छ । बेरुजुको पछिल्लो अंक पनि उच्च छ । १३४ मुलुकसँग व्यापार घाटा रहेको देखिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा छिमेकी भारत र चीनसँग रहेको पाइनु अर्को विचारणीय कुरा भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार भारतसँग आठ अर्ब १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँले व्यापार घाटा छ । चीनसँग दुई खर्ब ७० अर्ब ४० करोड रुपैयाँले व्यापार घाटा छ । भारत, चीन, युएई, युक्रेन, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, साउदी अरब, कोरिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, सिंगापुर, ताइवान, ओमान, भियतनाम, जापानलगायत मुलुकसँग व्यापार घाटा रहेकाले नेपालले आगामी आवबाट नयाँ नीति तथा कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले सरकारकै कारण अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बताउँदै आएका छन् । वर्तमान सरकारको नियन्त्रणमुखी नीति र निजीक्षेत्रको मागलाई बेवास्तागर्ने तथा आफ्नो कार्यक्षमता नसुधार्ने प्रवृत्तिकै कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको व्याख्या र विश्लेषण हुन थालेको छ ।

नेपालको निकट छिमेकी तथा प्रमुख व्यापारिक तथा विकास साझेदार भारतले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने तीन प्रतिशतको हाराहारीमा अल्मलिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालको सरकारले हरेक वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण गर्ने तर त्यसको आधा पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्ने घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन् । चालू आवमा पनि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको थियो । तर एसियाली विकास बैंकले हालै गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव छ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेकाहरूले आश्वासन बाँड्न र तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने भाषण गर्न नछाड्नु अर्को विचारणीय विषय भएको छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा खोट रहेको र त्यसैका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दैगएको भन्ने निष्कर्षहरू पनि निकालिएका छन् । ०७९ मंसिर १० को आमनिर्वाचनबाट संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ । दोस्रो ठूलो दल एमाले सरकारमा रहे पनि दोस्रो भूमिकामा छ । हाल आएर फेरि सरकार परिवर्तनका हल्लाहरू चल्न थालेका छन् । प्रदेशहरूको बजेट केवल झारा टार्ने खालका रहेका छन् भने कतिपय स्थानीय निकायले चालू आवको अन्तिम अवस्थामा पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । हरक्षेत्रमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिता बढिरहेका छन् ।

सरकारले दिने अनुदान रकम प्रायः सबैतिर रोकिएका छन् । टुक्रे योजना र असारे विकासको दबदबा बढेर गएको छ । त्यसैले जनादेशअनुसारको सरकार हुनुपर्ने आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन् । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले नेकाँ र एमालेलाई सरकारमा रहन र माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन जनादेश दिएको मत गणनाहरूले स्पष्ट गरेका थिए । तर प्राविधिकरूपमा बहुमत पु¥याएर संसद्को तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालय आफ्नो हातमा लिएको छ । त्यसैले कम्तीमा पनि तीन ठूला राजनीतिक दलहरू सरकारमा रहेको हुनुप¥यो भन्ने आवाज उठेको छ । यदि यतिबेला देशमा नेकाँ, एमाले र माओवादी केन्द्रको तीन दलीय शक्तिशाली सरकार गठन हुन सकेको भए ठूलो लगानी आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहने थियो । सबैले सरकारले दिगो नीति लिन नसकेको बताउने गरेका छन् । वर्तमान सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन पनि सकेको छैन । त्यसैले अपेक्षितरूपमा देशमा उद्योग/व्यवसायमा लगानी बढ्न सकेको छैन । बरु स–साना उद्योग÷व्यवसाय समेत बन्द हुँदै गएका छन् ।

बैंकहरूसित तरलता अधिक छ, सरकारी ढुकुटी पनि बलियो रहेका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरू नेपालमा लगानी बढाउन तयार देखिएका छन् । कतिपय ऋण र सहयोग पनि जुटेकै छ । तर कारोबार निरन्तर र तीव्र हुन सकेको छैन । जसले गर्दा निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । यो सबै राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी नीतिहीनताले भएको हो । त्यसैले संसद्मा रहेका दलहरूले सरकारमा कसरी पुग्ने र कसरी टिक्नेभन्दा पनि देशको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने/गराउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने नै अवस्था हो भने त्यो पनि गर्नुपर्यो । प्रमुख दलहरूको सरकार बनाउने हो भने त्यस अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्यो । जसरी भए पनि हालको जस्तो गतिरोधको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्यो भन्ने धेरैको राय रहेको छ । तर सरकारमा रहेको खासगरी मुख्य नेतृत्व देशका समस्याहरूको समाधान गर्ने÷गराउनेतिर भन्दा जादू गरेर आगामी ०८४ सम्म नै सत्ता र शक्तिमा टिक्नेतिर लागेकाले थप समस्याहरू बल्झिरहेका छन् । सरकारमा रहेकाहरूको निराशाजनक कार्यशैली आर्थिक विकासमा समेत बाधक देखिएको छ ।

बजारमा वस्तुको माग घटेको देखिएको छ । पैसा भएर पनि मानिसहरू खर्चगर्न डराइरहेका छन् । अब आयात र औद्योगिक उत्पादन दुबै घट्न थालेको देखिएको छ । तथ्यांक कार्यालयको चालु आबको पछिल्लो प्रतिवेदनले औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरसमेत ऋणात्मक रहेको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत देशमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक धारणा त्याग्नुप¥यो भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । तर त्यसअनुसारको नीतिगत प्रबन्ध गर्न÷गराउन सकिरहनुभएको छैन । सरकारले जनतामा आशा जगाउनका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अनावश्यक खर्च घटाउने र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिनसक्नुपर्छ । जनतामा सरकारका नीतिहरू जथाभावी परिवर्तन हुँदैनन्भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ । पूर्वाधारमा हुने खर्चले सर्वसाधारणको हातमा पैसा पु¥याउन मद्दत गर्नुका साथै औद्योगिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ । सरकारमा रहेकाहरूले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई प्रमुखता दिएको देखिएको छ । हर क्षेत्रलाई तर्साएर काम लिने क्रम बढ्दो छ । जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षलाई सामान्य सहमतिमा समेत नलिई सामान्य बहुमतका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो । सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूलाई पनि हरेक कुराहरू मान्न बाध्य पार्ने गरिएको छ ।

उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा सरकारमा रहेकाहरू आफैँ पनि अन्योलमा रहेको देखिन्छ । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ र विकास निर्माणको आधार के हो भन्ने कुराप्रति खासै ध्यान नदिएको देखिने गरेको छ । सरकारमा रहेकाहरूको कामचलाउ नीतिले हर कुराहरू कामचलाउ बन्दै गएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आबको बजेट यसका ताजा उदाहरणहरू हुन् । नेपालजस्तै आर्थिक संकटमा पुगेको श्रीलंकाले राजनीतिक सुधार गर्नासाथ आर्थिक क्षेत्रमा पनि फड्को मारेका विवरणहरू बाहिर आएका छन् । नेपालजस्ता साना र आर्थिक कठिनाइ झेलिरहेका अन्य कतिपय मुलुकहरू विश्व आर्थिक मन्दीको कठिन यात्रालाई पार गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किरहेको देखिएको छ । विश्वमै तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरेका मुलुकहरूको सूचीमा नेपालकै छिमेकी चीन र भारत रहेका छन् । नेपालले छिमेकी चीन र भारतबाटसमेत सिक्न नसकेको देखिएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा राजनीतिक स्थायित्व भएका कारणले आर्थिक समृद्धि बढेको पाइएको छ ।

यसबारे नेपालका विभिन्न दलका विभिन्न नेताहरू जानकार पनि रहेको पाइन्छ । तर उनीहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कसरी कायम गर्न÷गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा खासै ध्यान नदिएको देखिएको छ । हालै संसद्बाट पारित भएको २०८१÷०८२ को बजेट तथा १६ औँ योजनाले आगामी पाँच वर्षभित्रमा गरिबीलाई २० दशमलव ०३ बाट १२ प्रतिशतमा झार्ने, आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिव्यक्ति आय हाल एक हजार चार सय १० अमेरिकी डलर रहेकोमा दुई हजार चार सय १३ पु¥याउने, बेरोजगारी दर ११ दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा पाँच प्रतिशतमा झार्ने, मूल्यवृद्धि सात दशमलव सात प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने, मुद्रास्फीति पाँच दशमलव पाँचमा झार्नेजस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको देखिएको छ । तर त्यसअनुरूपको स्रोतसाधन एवं पुँजीको व्यवस्था हुन सकेको छैन । हालको जस्तो परनिर्भरताको अवस्थाले उपरोक्त लक्ष हासिल हुने देखिएको छैन । यदि प्रमुख दलहरूले आपसमा छलफल र सहमति कायमगरी राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको अवस्था सिर्जना गर्न÷गराउन सक्ने हो भने उक्त लक्ष्य प्राप्त नहोला पनि भन्न सकिँदैन ।

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले समेत मुलुकको विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । उसले त्यसरी सुधारगर्न सकेको खण्डमा करिब तीन खर्ब राजस्व थपिने देखाएको छ । सो समितिले विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानिगर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको पाइएको छ । सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नका लागि बिभिन्न समयमा बिभिन्न अध्ययनहरू पनि गराएको पाइन्छ । जसका राम्रा र व्यावहारिक सुझावहरू पनि प्राप्त भएका छन् । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती सुझावहरूको समेत राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन, नियमहरू एक अर्कासँग बाझिने र विवादास्पद रहने गरेका छन् । जसको समन्वय समेत हुन नसकेको अर्थात्त्यस्तो समन्वय गर्ने/गराउने प्रयास नै नभएको पाइएको छ । नेपालमा पछिल्लो पटक राजनीतिक परिवर्तन भएको १८ वर्ष र संविधान जारी भएको नौ वर्ष भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्नु भनेको आफैँमा गम्भीर शोचनीय विषय हो । देशको राष्ट्रिय राजनीतिका साथै व्द्यिमान राजनीतिक ब्यवस्थामा त्रुटी रहेकाले छलफलका माध्यमबाट त्यसलाई हटाउनेतर्फ सबैको समयमा नै ध्यान जानुपर्छ । त्यसपछि देशको आर्थिक श्रीवृद्धि हुने कुरामा सन्देह छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments