ईयुको ‘कालोसूची’को विकल्प स्विट्जरल्यान्ड
निनाम लोवात्ती २०८१, असार ३२ ११:२३ 
काठमाडौं । जेठ २९ देखि असार ५ गतेसम्म नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्विट्जरल्यान्डको भ्रमण गर्नुभएको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय श्रम सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा त्यहाँ जानुभएको थियो । सो भ्रमणका क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिले जर्मनी पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
आप्mनो राजकीय भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपतिज्यूले उहाँका जर्मन समकक्षी फ्रयाङ्क वाल्टर स्टाईनमायरसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो । सो भेटघाटका क्रममा युरोपेली युनियन सम्बद्ध देशहरू (ईयु)ले लामो समयदेखि नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई युरोपियन आकाशमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध (ब्ल्याक लिस्टबाट हटाउन) खुलाउन पहल गरिदिन भनी आप्mना समकक्षी फ्रयाङ्क वाल्टर स्टाइनमायरसँग आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । त्यसका साथै उहाँले जर्मनीको लुफ्थान्सा एयरलाइन्सलाई पुनः नेपालमा उडान थाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिज्यूको सो आग्रहलाई हामीले सह्रानीय मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको समग्र हवाई सेवामा सुरक्षाको स्थिति राम्रो नभएको भनी सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान संगठन (आईकाओ) ले कुरा उठाउँदै आएको थियो । तथापि पनि सन् २०१३ देखि आईकाओको सोही कुरालाई आधार मान्दै युरोपियन युनियन मातहत रहेको देशको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले युरोपमा हवाईजहाज र नेपाली वायु सेवा कम्पनीका जहाज उडानमा प्रतिबन्ध लगायो । अर्थात कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा राख्यो । तरपनि आईकाओले सन् २०१७ मा पहिलोचोटि नेपालको समग्र हवाई उडान सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न एक प्राविधिक टोली नेपाल पठाएको थियो । त्यसपछि आईकाओको प्राविधिक टोली नेपाल आएर तयार पारेको प्रतिवेदन आफ्नो मुख्यालयमा पेस गरेको थियो । त्यसमा नेपाललाई हवाई उडान प्रतिबन्धबाट हटाउन भनी आफ्नो सुझाव दिएको थियो ।
ईयुले ‘युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशको हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाललाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरुमै हटाइने आशा नेपालको थियो थियो । अर्थात कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट)बाट नेपाललाई हटाउने आशा गरिएको थियो । तर अहिले ताजा समाचारअनुसार सन् २०२४ को ३० मेमा ईयुले जारी गरेको नयाँ कालोेसूचीमा नेपाललाई पुनः राखिएको छ । यसरी हेर्दा युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपालमाथि सन् २०१३ देखि लगाताररूपमा लगाउँदै आएको हवाई उडान माथिको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ ।
जबकि आईकाओको प्रतिवेदनमा हवाई उडानका क्रममा अपनाउनुपर्ने सबै कुराहरू पूरा भएको उल्लेख गरिएकाले यसपटकचाहिँ नेपाल अवश्य नै युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’को कालोसूची अर्थात् (ब्ल्याक लिस्ट)बाट हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
गत भदौमा ईयुको हवाई सुरक्षा एजेन्सी (ईसा÷आएसा) को एक टोली नेपालको समग्र हवाई उड्डयन र हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आएको थियो । सोही टोली नेपाली हवाई उडान र सुरक्षाको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै ईयुले पुनः छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । गएको (सन् २०२३, मे २७ मा) छ महिनाअघि पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले पुनः छ महिनाका लागि २० वटा नेपाली हवाई कम्पनीका जहाजमाथि प्रतिबन्ध जारी राखेको थियो । युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरूको मक्सद भनेको आईकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बम बार्डियर, फोकर, बोइङ, साफ्रान, रोल्स रोयज आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरू नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई किनाउने भित्री मक्सद रहेको देखिन्छ । खासमा नेपालले सन् २०१३ ताका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट छ वटा (दुई मझौला र ४ साना, जनजहाजहरू नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।) हवाईजहाज ल्याएपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग आगो भयो । त्यसपछि ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपाली हवाई जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेको थियो ।
प्रतिबन्धको समय अवधिलाई छ/छ महिनामा थप्ने गर्छ । प्रश्न उठ्छ, साँच्चै युरोप–अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाई जहाज असुरक्षित नै हो त ? अब हामीले यस सम्बन्धमा पनि व्यापकरूपमा बहस र छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ । किनभने, खास कुरो त्यस्तो होइन कि ? भन्ने त माथि नै एक प्रसंगमा पनि उल्लेख गरिएको छ । खासमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा नेपाल सरकारले छ वटा चिनियाँ हवाईजहाज ल्याउने भनी नीतिगत निर्णय गर्नु नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाले पनि ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अनुसार भन्दै चोचोमा मोचो मिलाउँदै नेपाली हवाई जहाज कम्पनीहरू माथि थप समय प्रतिबन्धको राजनीति गर्दै आएको हो भन्न सकिने केही आधारहरू रहेका छन् नै । हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न भनी नेपाललाई संस्थागतरूपमै लबिङ गरेको थियो ।
जे–जस्तो भए पनि पछिल्लो पटक गएको भदौ अन्तिममा आएको ईयुको हवाई उडानसम्बन्धी एक विशेषज्ञ टोली नेपाल आएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम र श्री एयरलाइन्सको स्थलगत अवलोकन गरेर गएको थियो । सो टोलीले आप्mनो मुख्यालय (ब्रसेल्स) मा बुझाएको प्रतिवेदनको विर्मश गर्दै सुनुवाई गर्ने क्रममा गत कात्तिक २८ गतेदेखि ३० (विसं २०८०) गतेसम्म बसेको बैठकले नेपाली हवाई उडानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध अर्थात् कालोसूचीलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर अचम्म के थियो भने त्यस बेलाचाहिँ ईयुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय अलग्गै र दैनिक कार्य गर्ने प्रशासनिक निकाय अलग्गै बनाऊ अथवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई वटा छुट्टाछुट्टै निकाय बनाऊ भनी सुझाव दिएको थिएनन् । जबकि विगतका हरेक प्रतिबन्ध घोषणामा चाहिँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अलगअलग निकाय बनाउनुपर्ने भन्ने सुझाव अथवा भनौँ अडान रहने गरेको थियो, ईयुको । तर केही समयअघि पुनः अर्को छ महिनाका लागि ईयुले नेपाली हवाई कम्पनीका सबैजसो हवाई जहाजहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अर्थात् फेरि पनि छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
तर, अब आशा गरौँ, नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्विटजरल्यान्डको एक हप्ताभन्दा लामो भ्रमण गर्ने क्रममा आप्mना जर्मन समकक्षी (जर्मनीका राष्ट्रपति) प्र्याङ्क वाल्टर स्टाइनमायरसँग भएको भेटघाटका क्रममा जुन ढंगले खुलेर ईयुले लामो समयदेखि नेपाली हवाई जहाज कम्पनीहरूलाई युरोपियन आकाशमाथिको लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध छ, त्यसलाई खुलाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ, सो आग्रहलाई भित्रैदेखि मनन् गरोस् ।
साथै, सक्दो चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याओस् भन्ने कामना गरौँ । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको आग्रहलाई स्वीकार गरेर पहिले पनि नेपालमा उडान गरिसकेको जर्मन हवाई कम्पनी लुफ्थान्साले पुनः नेपालमा चाँडै उडान सुरु गरोस् भन्ने पनि आशा गरौँ, अपेक्षा राखौँ । त्यस्तै, गरेर स्विट्जरल्यान्डले पनि विसं २०८० माघ महिनाको अन्तिम ताका नेपालसँग हवाई उडान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको अवस्था हो । सुखद् कुरो के भने, हालसम्म स्विट्जरल्यान्ड युरोपकै एक देश भएर पनि युरोपियन युनियनको सदस्य देश भएको छैन । सम्भवतः भविष्यमा पनि स्विटरजरल्यान्डले ईयुको सदस्य लिँदैन, बन्दैन । त्यसैले नेपालले पनि यो पक्षलाई हेरेर जति सक्दो छिटो स्विटजरल्यान्डले नेपालमा सिधा हवाई उडान गर्ने र नेपालले पनि स्विटरजरल्यान्डमा सीधा हवाई उडान गर्ने सम्बन्धमा कुरो अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हुन पनि स्विट्जरल्यान्डको प्रमुख सहरहरू बर्न, बासेल, जुरा, भाउड, जुरिच, जेनेभा, बर्न, फ्राइबर्गलगायत सहरबाट नेपालको काठमाडौं, पोखरा, भैरहवामा चाँडै हवाई सेवा सुरु गरेदेखि स्विटजरल्यान्डका मानिसहरू मात्रै नभएर बिस्तारै स्विट्जरल्यान्डको छिमेकी देशहरू इटली, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रिया, बेल्जियम, मोनाको, लिचेस्टाइन आदि देशका मानिसहरू पनि पर्यटक भई नेपाल आउने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले यस काममा त हामीले नै अग्रसर भएर खट्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- सुनको मूल्य आज एक लाख ६७ हजार दुई सय कायम
- ‘सबैको पहुँचमा शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व’
- आज प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था बारे जानकारी लिने
- एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्गो लगायो
- सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
- एक सय ११ मुलुकसँग व्यापार घाटा
- बैंकहरूको निक्षेप खाता पाँच करोड ६९ लाख
- बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६८ करोड निक्षेप राख्दै राष्ट्र बैंक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया