नयाँ सरकार, बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा

काठमाडौं । पुरानो आवको अन्त्य र नयाँ आवको सुरुवात हुँदै गर्दा सरकार परिवर्तन भएको छ । असारको ३१ गते मात्र नयाँ सरकार गठन भएका कारण नयाँ सरकारको आर्थिक नीतिका बारेमा तत्काल केही पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । तथापि तत्कालीन अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र गत फागुन २१ पछि सरकारमा रहेर पनि नयाँ बजेटप्रति बिमति जनाइरहेको एमाले मिलेर सरकार गठन गरेका कारण सरकारको आव ०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हेरफेर हुने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । गत शुक्रबार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुक्त हुनुभएको छ भने एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । जाँदाजाँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को बैठकमा करिब एक घण्टा २२ मिनेट लामो सम्बोधन गर्नुभएको थियो । जसमा अन्य कुराका अतिरिक्त आर्थिक उपलब्धिको फेहरिस्त समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अब दाहाल प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुभएका कारण उहाँका भनाइले पनि विशेष महत्व राख्ने देखिएको छ । वर्तमान सरकारका लागि यसअघि संसद्मा प्रस्तुत भएर बहुमतका आधारमा पारित भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रियसभामा अड्किएको आव ०८१/०८२ को बजेटमा संशोधन गर्नैपर्ने भएको छ । अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो पुरानो अडान कायमै राख्ने अवस्था पनि छ । जसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसैसाता सार्वजनिक गर्नुपर्ने नयाँ मौद्रिक नीति पनि प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको दाबी: निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबारको आफ्नो सम्बोधनमा आर्थिक उपलब्धिका जुन विषयहरू उठाउनुभएको छ ती कुराहरू भने धेरै विवादास्पद रहेका छन् । जसका बारेमा नवगठित वर्तमान सरकारले स्पष्ट पार्नसक्नुपर्ने अवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले गतवर्ष १.९५ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि यस पटक ३.८७ प्रतिशत रहेको बताउनुभएको थियो । जुन आफैँमा अविश्वसनीय रहेको देखिएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकार भएको विगत करिब १८ महिनाको आर्थिक अवस्थाको तुलना गरेर उहाँले पछिल्लो आर्थिक वृद्धिलाई उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले अघिल्लो वर्ष आठ प्रतिशतको लक्ष्य लिएर चार प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएकोमा छ प्रतिशतको लक्ष्यलाई यथार्थपरक भन्नुभएको थियो । त्यसैगरी उहाँले राजस्व तथा कर प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको राजस्वमा १० प्रतिशत सुधार आएको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो वर्षको वृद्धि कर प्रणालीको सुधारले नभई आयात खुला र मागमा आएको सुधारका कारण भएको हो । अघिल्लो वर्षसम्म विदेशी मुद्रा सङ्कटका कारण आयातमा कठोर नीति लिइएको थियो । त्यही कारण पर्याप्त आयात नहुँदा समस्या भएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको र छ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको पनि बताउनुभयो । जुन विश्लेषणलायक विषय छ । किनकि तेस्रो लगानी सम्मेलनले हालसम्म खासै प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । कानुनी र संरचनागत सुधारले पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ । उहाँले वैदेशिक लगानीमा १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउनुभएको थियो । अघिल्ला दुई वर्षमा क्रमशः ३६ प्रतिशत र २२ प्रतिशत घटेको लगानी प्रतिबद्धता ०८०/०८१ मा १४ प्रतिशतले बढेको भनिएको छ । तर, पछिल्लो आवमा वृद्धि भएको रकमले दुई वर्षअघिको अवस्थालाई भेट्न सकेको देखिएको छैन । ०७९ पुस ११ गते पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा सात प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ०८०/०८१ मा ४.१ प्रतिशतमा झरेको पाइएको छ । पछिल्लो आवमा बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार देखिएको, रेमिट्यान्स बढ्दै गएकोले शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालू खाता बचत बढेको तथा यसले मौद्रिक सूचकहरू सकारात्मक बनाएको दाहालको दाबी रहेको थियो । जुन कुराहरू नेपालभन्दा बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकोले सरकारले त्यसलाई निवर्तमान सरकारको उपलब्धिमा गणना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । दाहालले निक्षेप सङ्कलन नौ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ५.१ प्रतिशत बढेको बताउनुभएको थियो । जुन आफैँमा एक निराशाजनक तथ्याङ्क हो । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएर बसे पनि त्यो अवस्था पर्याप्त लगानी हुननसकेका कारणले सिर्जना भएको जगजाहेर छ । त्यसलाई पनि सरकारको उपलब्धिमा गणना गर्न सकिँदैन । उहाँले आर्थिक अवस्थाको सापेक्षतामा पुँजी बजार नकारात्मक नभएको जिकिर पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी, वस्तुपरक बनाउन प्रयास गरेको उहाँको भनाइ थियो । जसलाई नेकां र एमालेले यसअघि नै इन्कार गरिसकेको अवस्था हो । किनकि ०८१/०८२ को बजेट माओवादी केन्द्रको एकलौटी पार्टीगत बजेटजस्तो आएको यसअघि नै प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका थिए । संसद्को बैठकमै भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासलगायतका मन्त्रालयहरूको बजेट बाँडफाँट निकै असमान रहेको बारम्बार प्रश्नहरू उठेका थिए । जसले गर्दा कतिपय पक्षहरूले संसद्मै बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका च्यात्ने कामसमेत गरेका थिए । तत्कालीन प्रम दाहालले प्रस्तुत गरेका उपलब्धिका विवरणहरू पुनरवलोकन गर्न लायक रहेका छन् । उहाँले बढ्दो सार्वजनिक ऋण, बढ्दो चालू खर्च, पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालगायतका अति आधारभूत विषयहरूलाई भने उठाउनुभएन । उहाँको भाषणमा वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको निराशालाई समेत समेटिएको पाइएन । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रका समस्यामा पनि उहाँको मौनता रहेको थियो । तत्कालीन सरकारको खर्चको मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा भएको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान र निजी क्षेत्रको अपेक्षा नयाँ सरकारका लागि चुनौती हुने देखिएको छ ।

शिथिल अर्थतन्त्र र जनअपेक्षा: नयाँ सरकारले देशको विद्यमान सिथिल अर्थतन्त्र र जनताका अपेक्षाहरूलाई पनि ध्यानमा राख्न सक्नुपर्ने भएको छ । विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्था कायमै छ । नयाँ सरकार गठन भए पनि राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितताको अन्त्य भइसकेको छैन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा विभिन्न बहानामा आन्दोलनहरू भड्किन सक्ने र सरकारले अवरोधको अवस्था बेहोर्नुपर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । स्रोतसाधनको कमी छ भने भएका स्रोतसाधनको सहजै उच्चतम परिचालन हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । सबैमा राजनीतिक स्थिरता एवं सुशासनको अभाव खड्किएको छ । जसले नेपाललाई आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्न कठिन परेको देखिएको छ । प्रतिवर्ष सङ्कलित राजस्वले सरकारको दैनिक खर्चसमेत धान्न धौधौ पर्नथालेको छ । सार्वजनिक ऋण चरम चुलीमा पुगेको छ । वैदेशिक लगानी र सहायताको मात्रा घट्दो क्रममा रहेको छ । जसले गर्दा सरकार ऋण र अनुदानको भरमा मात्र टिक्ने सम्भावनाहरू क्षीण हुँदै गएका छन् । अनुत्पादक र मुख्यत राजनीतिक संरचनाहरूमा खर्च र आर्थिक अनियमितता बढिरहेको छ । सबैतिरबाट आर्थिकरूपले सेतो हात्ती मानिएको संघीय शासनको अन्त्य र स्थानीय स्वायत्त शासनको माग भइरहेको छ । नेकां र एमालेले संविधानमा संशोधन र सुधारको नारा दिएका छन् । तर, प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको विरोध रहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू अन्योलपूर्ण बन्दै गएका छन् । देशमा स्थिर सरकार, उद्योगहरूको स्थापना र पुनस्र्थापना, स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था र कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता कुराहरू आजका ज्वलन्त आवश्यकता भएका छन् । जहिलेसम्म देशको आर्थिक विकास चुनौतीका रूपमा रहन्छ, तबसम्म जनताका आकांक्षाहरू पनि यथावत् रहनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल निक्षेप ४३ खर्ब ४५ अर्ब र कर्जा लगानी ५१ खर्ब ५१ अर्ब, कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.९ प्रतिशत, अन्तरबैंक दर तीन प्रतिशत रहेको पाइएको छ । गत वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । खाद्य तथा पेयपदार्थमा ६.२७ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त तथ्याङ्कले पनि हालको अवस्थामा जनताका आकांक्षाहरू सहजै पूरा गर्न÷गराउन सकिने देखिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको गत ११ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीति: सम्भवतः यसै साता सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीतिमा धेरैको ध्यान केन्द्रित रहेको पाइएको छ । यसअघिको सरकारले आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक नीति के–कस्तो रहने हो ? त्यसले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न केही विलम्ब हुन सक्छ । विश्व बैंकको उद्यमी सर्वेक्षण–२०२३ मा नेपालका ४१ प्रतिशत संस्थाहरूले राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याएको पाइन्छ । त्यसैबाट देशमा नीतिगत अस्थिरताको सिर्जना भएको हो । सरकारले बजेट (वित्त नीति) मार्फत हरेक वर्ष करका दरहरू, राज्यका प्राथमिकताहरू परिवर्तन गरिरहँदा पनि नीतिगत अस्थिरता बढ्ने गरेको छ । वित्त नीति स्थिर नभएकै कारण मौद्रिक नीतिमा जनअपेक्षा बढी भएको कतिपयले व्याख्या र विश्लेषण गर्नेगरेका छन् । यस क्रममा नेपालको निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई पनि ध्यान दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने ३९ बुँदे सुझाव दिएको पाइएको छ । चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधालाई समेत बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे बृहत् अन्तरक्रिया समेत गरिसकेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघले पनि नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । उसले आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको पाइएको छ । त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि भावी मौद्रिक नीतिबारे आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ । केही दिनअघि संसद्को अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई फेरि एक पटक नयाँ उचाइमा लैजान सक्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सांसद चौधरीले पुँजीबजारमा सुधार हुने आशा र विश्वास लगानीकर्तामा गुम्दै गएको बताउनुभएको थियो । यसरी नयाँ मौद्रिक नीतिप्रतिका अपेक्षाहरू पनि विविध रहेका पाइएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका धेरै पक्ष बलियो भए पनि सरकारको आर्थिक पक्ष कमजोर भएको बताउँदै त्यसलाई सुधार गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनुभएको छ ।

यसरी सरकार परिवर्तनसँगै बजेट र नयाँ मौद्रिक नीतिका बारेमा थप अन्योलताहरू देखिएका छन् । नेकां र एमालेजस्ता दुई ठूला पार्टीको शक्तिशाली सरकार गठन भएकाले राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना भई देशले आर्थिक विकासमा गति लिने अपेक्षा भइरहेको छ । त्यसैले नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले हाल आर्थिक क्षेत्रमा रहेका अन्योलताहरूलाई चिर्दै आफ्ना भावी नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्ने भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments