Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगकमजोर पुँजीगत खर्चको आँखीझ्यालबाट प्रदेश बजेट

कमजोर पुँजीगत खर्चको आँखीझ्यालबाट प्रदेश बजेट


नन्दलाल खरेल
आर्थिक वर्षको एक महिना बाँकी हुँदा २८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि दुए खर्ब ६४ अर्ब २० करोडको प्रदेश बजेट यही असार १ गते प्रस्तुत गरेका छन् । असार १ गतेभित्र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सातैवटा प्रदेशले बजेट ल्याएका हुन् । यो प्रदेश बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । यसमा १ दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ६० करोड ४९ लाख रूपैयाँले बढेको छ । संघीय सरकारले यसपटक चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको लागि ४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको छ । दुई आर्थिक वर्षको खर्च क्षमता र कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलताबाट सृर्जित स्रोत संकुचनलाई वेवास्ता गर्दै प्रदेशहरूले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तर जनतामा यसप्रति उत्साहा छैन, नहुनुको पछाडि कार्यन्वयनमा हुँदै आएको शिथिलता नै हो ।

यस वर्षको बजेटमा पुँजीगत भन्दा चालूतर्फको वढी रकम विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प वनेकोले पनि पुँजीगत बजेट गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । प्राय सबै प्रदेशको प्राथमिकता करिब उस्तै देखिन्छ । सातवटै प्रदेशहरूले स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले कोभिड–१९ सक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यअनुसार नयाँ योजनालाई थाती राखी सक्रमणसँग सम्वन्धित कार्यक्रमले प्रथमिकता पाएका हुन । संघीय सरकारले स्रोतमा संकुचन भएको बजेट ल्याए पछि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमले पनि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसारको प्राथमिकता अनुशरण गरेको छ ।

सातवटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा वढी वागमति प्रदेशको ५१ अर्ब ४२ करोडको बजेट छ भने सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड रहेको छ । संघीय कार्यान्वयन पछि प्रदेशले तेस्रो बजेट ल्याएका हुन् । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि ४२ अर्ब २० लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर सांसदलाई दिइने रकममा भने दोब्बरले वढाएको छ । विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख, पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने पुँजीगत खर्च चालू खर्चको तुलनामा कम देखिन्छ । यो विकास तथा समृद्धिको बाधक हो । जुन प्रदेशले पुँजीगत खर्चलाई बढाउँदै जान्छ । समयमै कार्यन्वयन गर्छ भने त्यो प्रदेशको समृद्धि चाँडै हुन्छ । प्रदेश १ को सरकारले औद्योगिक विकासको लागि २० करोड १० लाख छुट्याएको छ । यो रकम औद्योगिक विकासको लागि अत्यन्त कम रकम हो । यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रदेश १ सरकार आयातमुखी अर्थतन्त्रमै रहेको प्रष्ट देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन नभई आयातलाई कदापी रोक्न सकिन्न ।

प्रदेश नं. २ ले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजनमध्ये चालू १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख छ भने पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख छुट्याएको छ । प्रदेश २ सरकारले सांसद विकास कोषअन्तर्गत निर्वाचित सांसदलाई १ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड दिने योजना प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानतामा ५३ करोड ४० लाख र मुख्य मन्त्री ‘बेटी पढाउ’ कार्यक्रमका लागि ३० करोड ६४ लाख छुट्याएको छ । यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती छ । प्रदेश सांसदहरू नै विकासका लागि इमानदारीता नदेखिएकोले कार्यन्वयन समस्या विगत वर्षहरूदेखि नै आउने गरेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेटमा चालू खर्च २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख छुट्याएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख छुट्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा ३ अर्ब १ करोड ९६ लाख रूपैयाँले वढी छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छैन । कृषि तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने भनिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधार तर्फ बजेटले प्राथमिकता पाएको छ । कुल बजेटको ३४ दशमलब ६२ प्रतिशत बजेट भौतिक प्रर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाखमध्ये चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ५ भने पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड छुट्याएको छ । यो प्रदेशमा कोभिडको नाम गरेर सांसदलाई ३ अर्ब छुट्याएको छ । यो प्रदेशले केही आकर्षक योजनाहरू पनि ल्याएको छ । प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई ५ करोड ६५ लाख मात्र तर मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न ४ करोड २६ लाख छुट्याइएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजितमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख र पुँजीगत खर्च तर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५ अर्ब १४ करोड छुट्याएको छ । यो प्रदेशमा पुँजीगत तर्फ राम्रै रकम छुट्याएको छ । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको टुङ्गो लगाउने बताएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई अझ बढी प्रोत्साहन होस भन्ने हेतुले शत प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यो प्रदेशले मितव्यायिता अपनाउन कर्मचारीको बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत सम्भार खर्च, पदाधीकारी इन्चन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च कटौती गरेको छ । एउटा सबैभन्दा ठूलो निर्णय यो प्रदेश सरकारले विदेश भ्रमण बन्द गरिएको छ ।

प्रदेश ६ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाखमध्ये चालू खर्च तर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५० लाख, पुँजीगत खर्च तर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख छुट्याएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख छुट्याएको छ । यो प्रदेशले अन्य प्रदेशको भन्दा चालू खर्च कम गरेको छ । यो प्रदेश विकासको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेश हो । राजनीतिक नेतृत्व र व्युरोक्रेसी इमानदार तरिकाले लाग्ने हो भने पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको १९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँले केही काम भने पक्कै गर्न सकिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरेको छ । सरकारका नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी, तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । कार्यलय संचालन मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका खर्चमा करिब ६० प्रतिशत कटौती गरेको छ । यी निर्णयहरू सरसर्ती हेर्दा राम्रै देखिन्छन् ।

सुदूरपश्चिम सकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सबै प्रदेशका भन्दा कम ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख छुट्याएको छ भने पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ अर्ब ४३ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । चालू वर्षको तुलनामा सवा ५ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ दशमलब ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाएको छ । यो प्रदेशले संघीय सरकारको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणको सिको गर्दै बढी महत्वकारी खोजेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार पुँजीगत खर्चमा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने आशा गरिएको थियो । तर त्यसमा तुषरापात भएको छ । प्रदेश विकास खर्च त संघीय सरकारको भन्दा पनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारहरूले जम्मा २७ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेका छन् । अझ प्रदेश नं. २ ले २८ जेठसम्म ८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको छ । हिजो केन्द्रलाई मात्रै आरोप लगाउने २ नं. प्रदेशका प्रदेश शासकहरू किन आज आफ्नो हातमा शासन आउँदा विकास खर्च गर्न सकेनन् ? यो उनीहरूको भ्रष्ट मनोविज्ञानले काम गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

संघीय संरचनापछिको पहिलो बजेट खर्च नहुँदा हाम्रा अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले कानुन नबनेको कारण देखाएका थिए । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा उनीहरूले यो वर्ष कोरोना महामारी उनीहरूलाई गज्जबको बहाना बाजी भएको छ । कोराना महामारीअघि उनीहरूले लगभग ५० प्रतिशत त खर्च गर्न सक्नुपर्थो नि ? तर प्रदेश मन्त्रीहरू नै कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर त्यसका छिद्रहरू खोज्दै समय काटिएको उनीहरूले पत्तै पाएनन् । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा विकास ह्वातै अघि बढ्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर त्यो विल्कुल गलत रहेछ ।

अन्त्यमा मुलुकमा एउटा प्रदेश सरकारबाहेक सबै प्रदेशमा कोष्ठभित्रको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहेको सरकार छ । मुख्य मन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख, मन्त्रीहरू सबै नेकपाका छन् । तैपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको बजेट बनाउँदा कुनै कम्युनिष्ट झिल्काहरू देखा परेन । गरिब मजदुर, किसान तथा युवाहरूलाई हुने कार्यक्रमहरू समावेश भएको पाइएन । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष शासन व्यवस्था र विकास निर्माणमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु हो । तर जनताको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप यस्तो अधिकार गाउँसम्म पुगेपछि यसबाट सीमित टाठाबाठाले मात्रै फाइदा लिएको देखिन्छ । संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो सेवा प्रदान गर्नु हो ।

अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । तर यसतर्फ प्रदेशका शासकहरूको ध्यान जान सकेको छैन । प्रदेश विकासको लागि समयमै पुँजीगत खर्चको आँखीझ्यालबाट हेर्न सकियो भने मात्र प्रदेशको विकास सम्भव छ । यसतर्फ प्रदेश सरकार तथा सम्वन्धित निकाय इमानदारपूर्वक लाग्न जरुरी छ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x