खुला सूचना र विकास
गोपीनाथ मैनाली २०८१, साउन १२ ११:२१ 
काठमाडौं । अन्तर अमेरिकी मानव अधिकार अदालतले भनेको थियोः ‘जुन समाज पूर्ण सु–सूचित छैन, त्यो स्वतन्त्र समाज होइन । सूचना र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । स्वतन्त्र र सन्तुलित सूचनाविना राज्य प्रणाली जवाफदेही हुन सक्तैन । आधुनिक समाजमा हुनैपर्ने विशेषतामध्ये एक सूचनाको निर्वाध प्रवाह हो । सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने रणनीति नै सूचना र पारदर्शिता हो । त्यति मात्र होइन, सूचना एक्काइसौँ शताब्दीको जीवनशैली बन्नपुगेको छ । अहिलेको समाज सूचना समाज, अहिलेको संस्कृति सूचना संस्कृति र अहिलेको अर्थतन्त्र सूचना अर्थतन्त्र । त्यसैले अहिलेको शक्ति नै सूचना शक्ति हो । आफ्ना क्रियाकलापहरू लुकाएर होइन, देखाएर नै विश्वास जित्न सकिन्छ, सूचना त्यसको रणनीति हो ।
सरकार सूचनाको महत्वपूर्ण उत्पादक र प्रयोगकर्ता पनि हो । तर आफूले उत्पादन गरेको सूचनाको एक्लो उपभोगकर्ता भने ऊ हुनुहुँदैन । आमनागरिक र समाजका निकायहरूलाई प्रवाह गरेर नै सूचनाको महत्व सिद्ध गर्न सकिन्छ । आधुनिक समाजमा सरकारले जे गर्छ सूचना (वा तथ्य) मा आधारित भएर गर्छ र जे गर्न हुँदैन त्यो पनि सूचनाकै आधारमा गरिँदैन । यसै कुरालाई हृदयङ्गम गरेर नै नेपालको संविधान, २०७२ मा सूचना अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाले खुला समाजलाई स्वीकार गरेको थिएन, परिणामतः समाज र राज्यव्यवस्थाबीच एक प्रकारको खाडल थियो । न सरकार उत्तरदायी थियो, न जनभावना राज्य प्रक्रियामा समावेश थिए । जनआन्दोलन भाग एकपछि उदार राज्यव्यवस्थालाई स्वीकारियो तर संवैधानिक भावनाअनुरूप कानुन बनाइएन । त्यसैले भएका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनलाई बाध्यकारीरूपमा प्रयोग गर्न सकिएन । तैपनि जनतामा आएको चेतनास्तर र बिस्तारै बढ्दै गएको सूचना सञ्जालीकरणले राज्यलाई सूचना प्रवाह गर्न एक प्रकारको दबाब भने पारेको थियो । जनआन्दोलन भाग दुईपछि भने जनताको सूचना जागरुतालाई सरकारले केही सम्बोधन गर्यो र क्षेत्रगत कानुन तथा नीतिहरूलाई उदार बनाइयो । सूचना अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसले संविधानले राखेको आशयअनुरूप खुला समाजको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउन राज्यको काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक सूचनामा आमनागरिकको सहज पहुँच स्थापना गर्ने, संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने र नागरिक सु–सूचित हुने हक प्रचलनमा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ ।
सूचना कानुनलाई प्रयोगमा ल्याउन सूचना आयोगको स्थापना पनि भएको छ भने आयोगले सूचनाको हक प्रचलनमा ल्याउन सचेतनामूलक, निगरानी र सहजीकरणका केही कामहरू पनि गरिरहेको छ । तर आयोग सहजकारी र निगरानीमूलक कामको अलावा आफैँ कार्यकारी काम गर्ने, परियोजना सञ्चालन गर्नेजस्ता विषयमा अल्झिरहँदा वास्तविक काम गर्न पछि परेको छ भने आयोगका कतिपय कामहरू आफैँमा प्रचारप्रेरित पनि छन् । सूचना संकृतिको विकास गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा अभिमुखीकरणको खाँचो छ । संविधान र सुशासन ऐनले राखेको अपेक्षा पूरा गर्न यस्ता निकाय र राजनीतिक दललगायतका संस्थाहरूमा सूचना संस्कृति विकास जरुरी देखिएको छ । केन्द्रीयस्तरका निकायमा सूचना अधिकारी र सीमितरूपमा सार्वजनिक सुनुवाई र प्रकाशन पनि गरिँदै आएको छ । समाजलाई परिवर्तन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दलभित्र सूचना संस्कृति विकास गर्न सकिए समाजका अरू अंगहरूमा लहरे असर पर्ने थियो ।
तर सूचना कानुनले गरेको व्यवस्था र वर्तमान कार्यप्रणाली आधुनिक समाजको मागअनुरूप अग्रगामी छैन, निष्क्रिय प्रकाशन र जानकारीको काम मात्र यसले गर्छ । आधुनिक समाजमा खुला जानकारी (ओपन डाटा)को माग र प्रयोग बढ्दै गएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरूले सूचना र जानकारीको निष्क्रिय प्रकाशन मात्र नगरी ओपन डाटा प्रणालीमार्फत नागरिकहरूलाई सूचना उत्पादन, उपयोग र विश्लेषणमा रणनीतिकरूपमा सहभागी बनाउने कार्य थालनी गर्न थालेको छन् । यो शासकीय सहभागीता र लोकतन्त्रको अभ्यासको अर्थपूर्ण कार्य हो । खुला सूचना अवधारणाले सूचनाको स्वतः प्रकाशन, सक्रिय प्रकाशन (प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर), कम्प्युटर प्रणालीलाई यसको संवाहक बनाउने, सूचनाको उपयोग, पुनउपर्योगलाई निःशुल्क पार्ने र सबै प्रकारका सूचनाहरू आमनागरिकले कम्प्युटरमार्फत प्रवाह गर्न पाउने मान्यता राख्छ । सर्वसाधारणसँग सरोकारका जानकारीहरू अनलाइनमार्फत प्रयोग, पुनःप्रयोग र सम्प्रेषण गर्न पाएमा मात्र सूचनाअधिकार वा खुला समाजको वास्तविक मर्म पूरा हुन्छ । खुला सूचना प्रणालीले सरकारी सूचनाहरू पूर्णरूपमा प्राथमिकतापूर्ण, समयमै, विनाभेदभाव, सर्वसाधारणले चाहेकोरूपमा, निःशुल्क र सहजरूपमा सूचनाको प्रकाशन हुनुपर्छ भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्छ । यसले परिणाममा मात्र होइन, प्रक्रियामा पनि सूचना सबैको हो भन्ने मान्यता राख्छ । नेपालमा प्रक्रिया होइन, परिणाम मात्र खुला गरिने सूचना अभ्यास छ, जुन निष्क्रिय प्रकाशन मात्र हो । त्यति मात्र होइन, लिखतहरूको गोपनीयता कायम गर्ने ऐन र क्षेत्रगत कानुनहरूका प्रावधानहरूले अझै पनि महत्वपूर्ण सूचनामाथि सर्वसाधारणको पहुँचलाई सिधै नकारेको छ । त्यसैले संविधान र सूचना कानुनले कल्पना गरेझैँ खुला लोकतान्त्रिक समाजको कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । सार्वजनिक निकायहरू सूचना अधिकार सुनिश्चित गर्नुभन्दा पनि महत्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउनमा व्यस्त छन् । यसर्थ अहिलेको प्रमुख सूचना चुनौती भनेको सूचना संस्कृतिको विकास गरी राज्य र सर्वसाधारणबीच विश्वास र वैधता कसरी स्थापना गर्ने भन्ने हो ।
भनिरहनु पर्दैन, खुला समाजका लागि खुला सूचना पूर्वसर्त हो जुन लोकतन्त्र र उदारवादको पनि पूर्वसर्त हो । खुला सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिएमा सर्वसाधारण र राज्यबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न मात्र सकिने होइन, कतिपय समस्याको अग्रिम निदान गर्न सकिन्छ । पहिलो त यसले राज्य र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध सेतुको काम गर्छ । दोस्रो यो आफैँ स्वयम् नियन्त्रणको रणनीति हो । तेस्रो सार्वजनिक पृष्ठपोषणलाई सहज पार्ने भएकाले नीति तथा निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउँछ । चौथो यसले संगठनलाई सजीव क्रियशीलता दिन्छ । पाँचौं यसले स्रोत साधनको अतिरिक्त परिचालनलाई सहज पार्छ । छैठौँ यसले नागरिक गर्वको विकास गर्छ । सातौँ यसले अहिले रहेको शिकायत संस्कृति (ब्लेम कल्चर) लाई उत्खनन् गरी सहभाव संस्कृतिको विकास गर्छ । नेपालमा सीमित साधन स्रोत छ, त्यसको अर्थपूर्ण विनियोजन गर्न सकिएको छैन, विनियोजित साधनको उपयोग र कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सकिएको छैन, आर्थिक अनुशासन कमजोर छ र सर्वसाधारणहरू यससम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारीहरू पाउनबाट आफूहरू बञ्चित भएको महसुस गरिरहेका छन् । आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित जानकारीहरू जो सबैभन्दा बढी सर्वसाधारणका सरोकार रहन्छ, ती नै झन् निष्क्रिय प्रकाशनमा छन् । बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम कसरी बनाइन्छ, बजेटको आकार कसरी निर्धारण गरिन्छ, बजेट सिलिङ तोकिने आधार के हुन्, कार्यक्रम चयन र त्यसमा लगानीको आधार के हो, आफ्ना गाउँघरमा आइपुग्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणहरू जानकार छैनन् । रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन किन र कसरी गरिएको हो भन्ने विषय पनि धेरैको जानकारीमा छैन । निकै महत्व दिइएको सेवा वडापत्रले पनि सक्रिय नभई निस्क्रिय जानकारीको प्रकाशन गर्छ । यस परिवेशमा ओपन डाटा प्रणाली अति नै आवश्यक देखिएको छ ।
तर खुला सूचना त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा आउने विषय होइन । यसका लागि खास पूर्वाधारहरू चाहिन्छ । जस्तोकि समग्र सूचना कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने छाता ऐन आवश्यक छ । सूचना अधिकार ऐनले खुला सूचनाको अवधारणालाई पूर्णरूपमा स्वीकार्न सकेको छैन । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा बजेट जवाफदेहिताको कार्य प्रारूप आवश्यक छ । सरकारका सबै निकायको वेभ पोर्टल स्थापना र सबैको त्यसमाथि अनलाइन पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ । सरकारका सबै सूचनाहरूलाई सरकारी एकीकृत सूचना केन्द्रमा पुर्याउने र त्यसको संरक्षण गर्ने प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सूचना आयोग, सूचना अधिकारी, प्रवक्ताजस्ता पदाधिकारी र निकायको सबलीकरण गरिनुपर्छ । त्यस्तै, उत्तरदायी सरकार र सशक्त प्रतिपक्ष, निष्पक्ष र पहरेदारी गर्ने आमसञ्चार र आग्रह नराख्ने नागरिक समाज यसका अन्य आधार हुन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सूचना संस्कृतितर्फको अभिमुखीकरण हो । नागरिक र सार्वजनिक पदाधिकारी सबैमा स्वयम् अनुशासन र निष्पक्ष सूचना साझेदारीको संस्कार बसाल्नुपर्छ । यो नागरिक शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- बैंकहरूको निक्षेप खाता पाँच करोड ६९ लाख
- बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६८ करोड निक्षेप राख्दै राष्ट्र बैंक
- केपी र रवि आमने–सामने
- कालीगण्डकी करिडोरले मुक्तिनाथ र लुम्बिनी जोड्दै
- देशका अधिकांश भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव यथावत
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
विकासकाे लागि सूचनाकाे हक अपरीहार्य शर्त