प्रधानमन्त्रीका २६ निर्देशन : कागजी बाघ साबित नहोस्
शंकर मान सिंह २०८१, साउन १६ ११:०१ 
काठमाडौं । जब गठबन्धन सम्झौता बन्छ, यसलाई गठबन्धन एकता प्रदर्शन गर्न, पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न र विभिन्न व्याख्या र गलतफहमीबाट बच्न सबै पक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको औपचारिक दस्तावेजको रूपमा प्रकाशित गर्नु लाभदायक हुन सक्छ । गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीको भूमिका धेरै फरक हुन्छ । किनकि उसले न आफ्ना सहकर्मी छनोट गर्न सक्छ न त उनीहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण प्रयोग गर्न सक्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ, जहाँ प्रधानमन्त्री मुख्यव्यक्ति हुन्छन् । तर एउटै दलको सरकारमा भन्दा गठबन्धन सरकारमा प्रतिबद्धता पूरा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । नयाँ गठबन्धनका अरू दलले साथ, सहयोग र समर्थन दिएर प्रचण्डले जनतामा ‘छाप’ छोड्ने काम गरून् भन्ने अपेक्षा गरौँ ।
सरकार ढल्छ कि भनेर नसोच्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासका लागि नै सरकार बनेको बताएका छन् । ‘मेरो नेतृत्वको सरकार दुई वर्ष चल्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रेल र पानी जहाज चलाउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् । मन्त्रीहरूसहित सचिवहरूलाई राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिँदै भने, ‘रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनताको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ ।’
विकास, समृद्धि र सुशासनका सवालमा सरकारले देखिने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले सवारीसाधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् भएको र त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै, उनले इजरायल र मलेसियाले समुन्द्रको पानी प्रशोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको भन्दै नेपालले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्रान्डिङ नगर्ने भन्दै यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्ने बताए ।
१. सवारीसाधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् हो । यो ललितपुरकै एक कार्यालयको घटना हो । सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने यस्तो खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन । हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ । नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई लाइन नगरी सहजरूपमा सेवा दिइनुपर्छ । दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति राख्नुहुँदैन । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
२. ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ ।
३. राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलब दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन । मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनुछ । दिनभरि काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिनेप्रवृत्ति छ भने अब नगर्नु ।
४. हामीले नयाँ कामभन्दा पनि हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्नेगरी लाग्नुपर्छ । काम सम्पन्न गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान हुनुपर्छ ।
५. हामीले इन्धन आयातका लागि खर्चने अर्बाैँ रकम बचाउने योजनामा जानुपर्छ । जलविद्युत्को विकास र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।
६. इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको छ । हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्रान्डिङ नगर्ने ? यसमा ध्यान दिनसक्नुपर्छ ।
७. कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नहोस् । समन्वय बढाउनुस् । प्रष्ट रेस्पोन्स गरिनुपर्छ । सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने कामविना झन्झट गरिनुपर्छ ।
८. अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउने । कामको परिणाम देखिने गरी गर्ने ।
९. हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएका र काम गर्ने हो । जिम्मेवारी अर्कोलाई नपन्छ्याउने हिसाबले काम गर्नु ।
१०. कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठीक समयमा गरेर पूर्णरूपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानु । आदेशका भरमा भन्दा कानुनबमोजिम आफैँले जिम्मा लिएर गर्नु ।
११. हामी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा छौँ । गरिबीको अन्त्यको हाम्रो मुख्य निसाना हुनुपर्छ ।
१२. सम्पत्ति शुद्धीकरणका जटिलताहरू छन् । आफ्नै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता स्थितिहरू छन् । यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरूलाई
व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
१३. काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के छ ? नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ । जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले हो । त्यसैले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ । सेवाग्राहीले निवेदन दिएबित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ । फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन ।
१४. बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन । उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन् । यसरी कृषिको आधुनिकीकरण पुग्न सकिँदैन ।
१५. निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनुहुँदैन । कोसँग के हिसाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनुहुँदैन ।
१६. हामी आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरौँ । रुजु हुने गरी काम गरौँ । अनुदान रकमको व्यवस्थित वितरण गरौँ । व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर व्यक्तिगतरूपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरुपयोग भएको छ अनुगमन गरौँ ।
१७. करका दरहरू विस्तार गर्ने कुरामा उत्साहित नहोऔँ । मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको छ । यसलाई काम राखेर जानुपर्छ । बजारलाई चलायमान हुनेगरी जानुपर्छ ।
१८. धरहरा बनिसकेको छ पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । पार्किङको शुल्क लिएर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपाली जनताले करोडौँ रकम पनि दिएका थिए । यसको पुनः निर्माणमा जनताको सहभागिता छ । तर जनताले धरहरा चढ्न पाएनन् । कसरी हुन्छ छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गर्छु ।
१९. सरकारको कार्यकालको सय दिनसम्म पुग्दा साधारणतया मन्त्रीहरूले अरूको आलोचना नगर्नु । आफ्नो काम गर्नु । हरेक मन्त्रालये सय दिनभित्र यो यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने सोच्ने गरी लाग्नु ।
२०. प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूका काम वर्षाैँसम्म नसकिने स्थिति हुन हुँदैन ।
२१. हामीले सगरमाथा संवाद गर्छौँ । त्यसको तयारीमा लागौँ ।
२२. मैले एक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको रकम सरकारलाई दिएर र थप बजेट विनियोजन गरेर सुरु भएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार किन नियमित भएन ? नियमित होस्, प्रतिभालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
२३. हवाई र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू भइरहेका छन् । हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरू लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने गरी डिजाइन गर्ने गर्नुपर्छ । रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनताको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ ।
२४. जनता आवास, एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरूलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन । ती घर काम लागेनन् । त्यो खालका कामबाट शिक्षा लिएर अब व्यवहारिकरूपमा उचित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।
२५. तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्ने नगर्ने क्यारेन्टइनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ ।
२६. निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रका सम्बोधन हुने गुनासा सुन्नुपर्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री को २६ बुँदे निर्देशन र सरकारको राजनीतिक दलको आगामी न्यूनतम साझा कार्यक्रमले समेत आधुनिक स्टेटक्राफ्टमा प्रख्यात थेसिसलाई स्पष्टताको अभ्यासको रूपमा उल्टाउन सकोस् भन्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।
विगतमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिव बैठकमा भनेका थिए, ‘राज्यको स्थायी सरकार भएकाले तपाईंहरूसँग प्रशस्त अनुभव छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको छ । विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन ।
जहाँसम्म नकारात्मक पक्षको सवाल छः निजामती कर्मचारीहरूले सुविधाजनक स्थान र केन्द्रहरूमा काम गर्न रुचाउँछन । केन्द्रमा निजामती कर्मचारी बस्ने र स्थानीय तहमा सेवा दिन झनै कठिन छ । काठमाडौंमा जागिर खाने, घर बनाउने र बच्चाहरूको पढाई गर्ने मूल उद्देश्य जागिरको छ । पहिलेजस्तो सरुवा खास गरी जिल्ला र प्रदेशतिर हुने क्रम केही भएको छ । तापनि अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन ।
हाम्रो सरकार लोकतान्त्रिक छ, त्यसैले जनताको चाहनाको सेवक हो, सरकार । मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन एवं स्थायित्वसंँगै अब आर्थिक समृद्धिको अभूतपूर्व अवसर आएको छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराहरूको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आम नेपालीले चाहेको पनि सायद यही हो । यस्ता विशेषताहरू पछ्याउन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघले २०१६ देखि लागू गरेको ‘दिगो विकासका लक्ष्य’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, द्रूत आर्थिक प्रगतिको लागि जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा लैजानेतर्फ देश केन्द्रित हुनुपर्छ । हाल गठन भएको सरकारको राजनीतिक विचारधाराविपरीत रहेको हुँदा न्यूनतम कार्यक्रमभन्दा पहिला एक श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नु आवश्यक र अनिवार्य छ ।
नयाँ सरकारले समृद्धिको लामो बाटो सुरु गर्न आवश्यक अनुशासन, परिपक्वता र इमान्दारिता देखाउनेछ भन्ने आशा मात्र गर्न सक्छौँ । तर राजनीतिक अन्यौल पूर्णरूपमा समाप्त हुन नसकेको दुर्भाग्य हो । सरकारी मिताव्यत्यीताकै कुरा गर्दा, अहिले भइरहेको सवारीसाधन खरिद, इन्धन, सवारीमर्मत खर्च घटाउनेदेखि खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार दोहोरोपनदेखिएका सरकारी निकाय हटाउने, कर्मचारीलाई दिएको प्रोत्साहन भत्ता थोरै कटौती गर्नेजस्ता कदम मात्रै चाले पनि सरकारको चालू खर्च धेरै कटौती हुन सक्ने देखिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको निजी क्षेत्रको धारणा छ । गठबन्धन सरकार धेरै अस्थिर हुन सक्छ । गठबन्धनको राजनीति नेपाली राजनीतिक प्रणालीको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको आजको राजनीतिक परिदृश्यमा शासन प्रणाली र बहुदलीय गठबन्धन क्रमशः अन्तरसम्बन्धित हुँदै गएका छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६८ करोड निक्षेप राख्दै राष्ट्र बैंक
- केपी र रवि आमने–सामने
- कालीगण्डकी करिडोरले मुक्तिनाथ र लुम्बिनी जोड्दै
- देशका अधिकांश भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव यथावत
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया