ऊर्जा विकास मार्गचित्र र ठूला आयोजना

काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र तय गर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनामा त्यस विषयलाई महत्वका साथ राख्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे । बहुपक्षीय तथा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेका निकायले पनि त्यसलाई महत्वका साथ आफ्नो कार्ययोजनामा समावेश गरे । एक हिसाबले सबैको सर्वस्वीकार्य दस्तावेजका रूपमा मार्गचित्रले स्थान पायो ।

नेपालको ऊर्जा विकासको इतिहासमा विस्तृत अध्ययनसहित उच्चस्तरको दस्तावेज तयार भएको यो नै पहिलो पटक हो । दस्तावेज तयार पार्दा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखिएको छ । प्रसारण एवम् वितरण प्रणाली, सबस्टेसनको क्षमता, लगानीको मोडालिटीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको सो दस्तावेज सरकारी र निजी क्षेत्रको साझा कार्यसूचीको रूपमा स्थापित भएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । कार्ययोजना बनाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवलगायतका व्यक्तिले गरेको मेहनत आफैँमा उल्लेखनीय छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको सो दस्तावेजलाई अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिले पारित गरेको भएपनि प्रमाणीकरण हुन सकेन । यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयले भने त्यसलाई आत्मसात गरेको थियो । यसबीचमा सरकार बदलियो । प्रधानमन्त्री फेरिए, ऊर्जा, अर्थ सबै मन्त्री फेरिए । प्रमाणीकरण नभएको सो कार्ययोजना घुमीफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै पुनः ऊर्जा मन्त्रालय फर्कियो । कार्ययोजना अब अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने बारेमा सम्बद्ध अधिकारी केही बताउन तयार छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले सो प्रस्ताव अगाडि बढाउने सदीक्षा राख्छ कि राख्दैन भन्ने प्रश्न छ ।

केहीलाई लाग्न सक्छ, यो पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएको काम हो, हामीले किन अगाडि बढाउने ? अर्को पक्षलाई लाग्न सक्छ यो माओवादीले ल्याएको योजना हो किन स्थान दिने ? अर्को पक्षलाई लाग्न सक्छ, यो अगाडि बढाउँदा हामीलाई के फाइदा हुन्छ ? यस्तै, जिज्ञासा र संशयको घेरामा फसेको छ ऊर्जा विकास मार्गचित्र । जानकारहरूका अनुसार सम्भवतः सो कार्ययोजना तत्कालै अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । कार्ययोजना तयार पार्ने सरकार बदलियो, पात्र बदलिए । यसबीचमा कार्ययोजना के भयो भनेर सरकारका कुनै पनि जिम्मेवार अधिकारीले सार्वजनिकरूपमा केही पनि बताएका छैनन् ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा तयार भएको हालसम्मकै महत्वपूर्ण सो दस्तावेजलाई अगाडि बढाउँदा कोही कसैलाई घाटा हुँदैन । किनकि सन् २०३५ सम्म कुन–कुन आयोजना निर्माण हुन्छन् । लगानी कति आवश्यक पर्छ । कुन–कुन र कति क्षमताको सबस्टेसन बनाउनुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य कुन–कुन स्रोतबाट के–कति लगानी जुटाउनेलगायतका महत्वपूर्ण विषय त्यसमा समेटिएको छ । त्यो अमूक पार्टीको दस्तावेज होइन र मान्नु पनि हुँदैन । सरकारको दस्तावेज हो, ऊर्जा मन्त्रालयको सम्पत्ति हो । त्यसले कोही कसैको हित गर्छ भने मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रको नै गर्छ ।

त्यसो त यसअघि पनि त्यस्ता कार्ययोजना बनेका थिए । कार्यान्वयनको कसीमा हेर्ने हो भने केही मात्रै अगाडि बढे । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटजस्ता कार्यक्रम सरकार बदलिएपछि बदलिएका ऊर्जामन्त्रीले सार्वजनिक गरेका थिए । यसबीचमा ९९ बुँदे कार्ययोजना र ऊर्जा विकाससम्बन्धी श्वेतपत्रमा समेटिएका केही विषय मात्रै अगाडि बढे ।

सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था हो । कहिले को आउँछ त को जान्छ । त्यो फरक कुरा हो । व्यक्ति बदलिए पनि सरकारले तयार पारेका राम्रा कामलाई कार्यान्वयनमा लैजानु उत्तराधिकारीहरूको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो । तर गति र मतिलाई हेर्दा विगतमा सकारात्मक काम गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै तिनका पदचाप पहिल्याउनेतर्फ भने थोरैले मात्रै इमान्दारिता देखाएको इतिहास छ ।

विगतमा राम्रो भए त्योभन्दा राम्रो अब हुन्छ र गरिन्छ भन्ने मान्यता र सोचको अभाव देखिन्छ । धन्यवाद दिँदा विगतको कामको मूल्याङ्कन गर्दै वर्तमानमा अगाडि बढ्दा कोही पनि सानो हुँदैन । कमजोर पनि हुँदैन । तर नेपाली राजनीतिक संस्कार र चरित्रमा भने कहिल्यै पनि त्यस्तो अवस्था देखिएन र भेट्न सकिएको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा संसदीय समितिमा भइरहेका बहस सकारात्मक दिशामा छैन । त्यहाँ एक अर्काको दोहोलो काढ्ने काम भइरहेको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी प्रतिपक्षलाई दिइन्छ । तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको सांसद सभापति भएको समितिले देखाएको अस्वाभाविक चासो विगतको सफल उदाहरणलाई आत्मसात गर्ने खालको छैन ।

ऊर्जा क्षेत्र सामूहिक प्रतिबद्धताको क्षेत्र हो । सामूहिकरूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने क्षेत्र हो । समय र प्रविधि पनि उत्तिकै लाग्छ । लगानीका हिसाबले हेर्दा खोलामा पैसाको नदी नै बगाउनुपर्छ । यस हिसाबले यस क्षेत्रमा नकारात्मकताभन्दा बढी सकारात्मक प्रवृत्तिको खोजी गरिनुपर्छ । रुढीग्रस्त व्यवहार र प्रवृत्तिले यस क्षेत्रको समग्र विकास हुन सक्दैन । यस आधारमा ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई तत्काल गति दिन सरकारले क्रियाशीलता देखाउनै पर्छ । त्यसमा केही विषय थप गर्नुपर्ने भए थप गरेर समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ । तर ठूलो मेहनतका साथ तयार पारिएको र कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रवेश गरिसकेको कार्यक्रमिक दस्तावेजलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिनुहुँदैन ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले केही दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ‘लक्ष्यभन्दा पहिल्यै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन’ दिएका थिए । यसले कालो बादलचित्र चाँदीको घेरा देखाए पनि ऊर्जा विकास मार्गचित्रका बारेमा उनले केही बताएका छैनन् ।

देशभित्र ठूला आयोजना अगाडि बढ्ने वातावरण छैन । जानकारहरूका अनुसार निर्माणमा जान अन्तिम अवस्थामा पुगेको माथिल्लो अरुण अनिश्चियको भूमरीमा धकेलिएको छ । सो आयोजना अगाडि बढ्यो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा कायम हुन्छ । समाचार विवरणहरूका सार्वजनिक भएका तथ्यहरूलाई विश्वास गर्ने हो भने माथिल्लो अरुण भूराजनीतिको चपेटामा नराम्ररी फसीसकेको छ । औपचारिकरूपमा कुनै सरकारी अधिकारी बोल्न तयार नभए पनि आयोजना करिब नबन्ने स्थितितर्फ अग्रसर भइसकेको घटनाक्रमले देखाएको छ । विश्व बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय त्यसमा ऋण लगानीका लागि तयार भइसकेको अवस्था छ । तर तैचुप मैचुपको शैलीमा आयोजना क्रमशः अनिश्चियको भूमरीमा फसिसकेको यसका जानकारहरूले अनौपचारिकरूपमा बताएका छन् । सोही कुराको संकेत यही साउन १२ गते एमाले पार्टी कार्यालयमा संखुुवासभाको ‘अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद’ले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समेत संकेत गरिएको छ । परिषद्ले ‘बाह्य राजनीतिक कारणले यस आयोजनाको भविष्य अन्योल र आशंकाका समाचार पछिल्ला दिनहरूमा आएको सन्दर्भमा हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सो आयोजना मात्रै नभई बुढीगण्डकी पनि अन्यौलको भूमरीमा फसिसकेको छ । आयोजनाको बोर्ड फेर्नेबाहेक अरू कुनै प्रगति नभएको तथ्य आमनेपालीले थाहा पाएका छन् । ठूला आयोजनाको हविगत क्रमशः कमजोर बनी रहेको सन्दर्भमा सरकारको एकीकृत कार्यक्रमको रूपमा आएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै पनि कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।

सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता आर्थिक विकास र मुलुकको हित नै देखिन्छ । व्यवहारमा उत्रिँदाको कति पानीमा भन्ने त स्पष्ट नै भइसकेको भए पनि समग्र पक्षलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आजको प्रमुख कार्यभार हो । मार्गचित्रमा लक्षित झण्डै ६१ खर्ब बराबरको लगानी जुटाउन सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, बहुपक्षीय दातृ निकाय एवम् सरोकारवाला सबैको उत्तिकै साझा प्रयत्न हुनु जरुरी छ ।

नेपालको हरेक क्षेत्रमा भूराजनीति टकराएको छ । केही गर्नै नदिने र नहुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व पनि चारतिर मुख फर्काएको अवस्था छ । स्पष्ट दिशा र कार्यक्रमको अभाव छ । स्वदेश भित्रिएको विप्रेषण पनि जताबाट आएको हो, उतै फर्कने अवस्था बढेर गएको तथ्य कोही कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो विषम अवस्थालाई ख्याल गरेर सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल थालिहाल्नु जरुरी छ । अन्यथा ढिला भइसक्नेछ ।

निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना सीमित माग राखेर रोइलो गर्नुको साटो स्पष्ट कार्यक्रमसहितको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई दबाब दिँदा आफ्नो समेत हित हुने कुरालाई ख्याल गर्नु जरुरी छ । काम नगर्ने, माग राख्ने, दबाब दिने र एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति ऊर्जा क्षेत्रमा मौलाएको छ । सरकारी र निजी दुवैमा यस खालको प्रवृत्ति कम हुनुको साटो बढ्दै गएको छ । यो आरोपका लागि आरोप होइन, यर्थाथ हो । संस्थापक लगानीकर्ताको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका तथ्यले सोही कुराको पुष्टि गर्छ । एकाध प्रवर्द्धकलाई कुनै कुराको मतलब छैन । केवल आयोजना मात्रै निर्माण गर्नुछ । खोलामा सेतो सुन बगिरहेको छ अर्थात् पानी बगिरहेको छ । त्यसलाई आर्थिक उपार्जनमा केन्द्रित गर्दा समग्र क्षेत्रको नै विकास हुन सक्छ भनेर ध्यान दिनेहरू कम छन् । यो यर्थाथतालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नु वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो काम हो । त्यसका लागि ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै अहम् कार्यभार हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण अब साना आयोजनाको भविष्य क्रमशः सकिएको छ । ठूला र जलाशयुक्त एवम् बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजनाको विकासमा जोड दिनैपर्छ । कार्यान्वयनमा जाने चरणमा पुगेका धेरै मेहनत परेका आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउनै पर्छ । कमजोर धरातमा उभिएको राष्ट्रवादले कोही कसैको हित गर्दैन । त्यसकारण भूराजनीतिक चपेटाको शिकार हुन नदिन पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताको जरुरत पर्छ । त्यसबाट मात्रै अन्यौलतामा फसेको बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

विश्व बैंकलगायतका निकाय लगानीका लागि तयार छ । सबै अध्ययन सकिएको छ । बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण सुरु गरिहाल्न अब कुनै ढिलाई गरिनुहुन्न । आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारले पहल थाल्नुपर्छ । राजनीतिक विषयमा चारतिर मुख फर्काए पनि राष्ट्रिय विषयमा सबै दलको समान धारणा नै छ । त्यसमाथि संसद्का दुई ठूला दल मिलेकै छन् । यस्तो अवस्थामा भूराजनीतिको कारण देखाएर भाग्ने छुट सरकारलाई छैन र हुनु पनि हुँदैन । सरकारले यत्तिको आँट गरेको खण्डमा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास हुन सक्छ ।

अन्यथा आगामी दशकसम्म पनि नदीको पानी बगेकोबग्यै हुन्छ । हामी ऊर्जा संकटमा फसिरहेका हुनेछौँ । यो विषम अवस्थालाई ख्याल गरेर ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनमा लगेर ठूला आयोजनाको विकासमा लाग्नैपर्छ । गरिबी हटाउने र व्यापारघाटा घटाउने योभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन । ऊर्जा क्षेत्र बुझेको, यस क्षेत्रको समस्याको पहिचान गरेको व्यक्ति नै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको हिसाबले पनि तत्काल पहल थाल्नु जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments