ओली सरकारको विकासको मार्गचित्र र चुनौतीहरू

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारको थालनी गरेको देखिएको छ । देशमा पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक संकट चरमरूपमा बढेका कारण उक्त सुधारले कुनस्तरको गति लिनसक्ला त्योभने प्रतीक्षाकै विषय छ । यसैक्रममा हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको आव २०८०/८१ को दुई दिवसीय वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ कार्यक्रम र आयोजना थप नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको देखिएको छ । उनले बाटो छोटिने, दुर्घटना कम हुने र बढीभन्दा बढी जनता लाभान्वित हुनेगरी पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिनुभएको पाइएको छ । यसअघि सुरु गरिसकिएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने तर नयाँ योजनाहरू तत्काल सुरु नगर्ने सरकारको योजना रहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा कतिपय रणनीतिक महत्वको भनिएका सडकमा समेत १५ वर्षमा १५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको पाइएको छ । जसले गर्दा उहाँ नयाँ बाटाहरूको निर्माण थाल्ने पक्षमा देखिनुभएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले योजना निर्माण गर्दा गुणस्तरमा विशेष ध्यानदिन भौतिक मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै सडकको र मानिसको समेत सुरक्षा हुनेगरी चालू योजना सम्पन्न गर्न सम्बधित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मानिसलाई आवश्यक नै नहुने वन र भिरमा सडक खनेर कुनै फाइदा नहुने बताउँदै उहाँले मानवबस्ती छुने र छोटो हुनेगरी सडक निर्माण गर्न आवश्यक छ, अनावश्यक ठाउँमा सडक खोलेर उपयुक्त हुँदैन, भिरमा बाटो लगेर मानिसका लागि फाइदा हुँदैन । यसका लागि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । राजनीतिक दल र नेताको दबाबमा पूर्वाधार विकासका कामहरू नगर्न सुझाउँदै उहाँले त्यस प्रकारको विकासले जनतालाई फाइदा नहुने दाबी पनि गर्नुभएको छ । उहाँले उपरोक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै एउटै खालका योजना पटक–पटक बनाउने भन्ने हुँदैन, सडकको सुरक्षा र मानिसको सुरक्षा हुनेगरी काम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । उनले आफ्नो निर्देशनमा विकास निर्माणका क्रममा वन विभागसँग समन्वय गर्न समेत सुझाव दिनुभएको पाइएको छ । चालू रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य योजनाहरू गुणस्तरीय ढंगले छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

गत आइतबार लेखापरीक्षकहरूको संस्था नेपाल अडिटर्स एसोसियन (अडान) को १९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वर्तमान सरकारको आर्थिक विकासको परिकल्पना र मार्गचित्र अगाडि सार्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले जनतामा छाएको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने कुरामा वर्तमान सरकारको विशेष ध्यान रहेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले सात दशक लामो संघर्ष गरेर व्यवस्था बदलेको तर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब जनताका अधिकारलाई उपयोग गर्ने परिस्थिति बनाउने बताउनुभएको थियो । उहाँले त्यस क्रममा मुलुक आर्थिकरूपमा सक्षम नभएसम्म संविधानमा लेखेका अधिकारहरू जनताले उपभोग गर्न नपाउने टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले अब सामाजिक र आर्थिकरूपान्तरमा लाग्नुपर्छ भन्ने मिसनमा सरकार केन्द्रित रहेको खुलासा गर्नुभएको थियो । उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखापरेको कुरालाई पनि स्वीकार गर्नुभएको थियो । उहाँले अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको दाबी गर्ने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकका अधिकार जनताले उपयोग गर्ने परिस्थिति नबनेसम्म मुलुक आर्थिकरूपमा समृद्धशाली र सक्षम नहुने उहाँको विश्लेषण थियो । उहाँले उक्त संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी, स्वस्थ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो । यसैक्रममा सडक विभागले आव २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेका कामको प्रगतिबारे समीक्षा गरेको पाइएको छ । उक्त समीक्षामा वार्षिक समयमा आयोजनाका लागि रकमान्तर स्वीकृत नहुनुु, आयोजना तथा योजनाको आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगरिनु, निर्माण सामग्रीको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता नहुनु तथा निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा आशातित नतिजा देखाउन नसकेको विषय उठाइएको पाइन्छ । त्यसैगरी चालू आवलाई आर्थिक सुधारको वर्ष भन्दै पाँच प्राथमिकता तोकिएको छ । आर्थिक सुधारमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकासका पूर्वाधारमा जोड दिने भनिएको छ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी, स्रोत र साधनको सन्तुलन समन्यायिक ढंगले गर्ने, आर्थिक असमानता हटाउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, मानव संसाधनको विकासमा जोड दिई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने प्रण पनि रहेको छ । तर देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले गर्दा वर्तमान सरकारलाई उपरोक्त लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न÷गराउन खासै सहज नहुने देखिएको छ । जस्तो यसअघिको सरकारले झण्डै १० करोड खर्च गरेर तेश्रो लगानी सम्मेलन गरायो । त्यतिबेला लगानीका धेरै प्रतिबद्धताहरू पनि आएको भनियो । तर प्रतिवद्धता गरेअनुसार निर्धारित समयमा लगानी आइरहेको छैन । अब आएर वर्तमान सरकारले यसअघिको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्र्याउन नसक्ने विदेशी लगानीकर्ताको धरौटी जफत गर्ने तयारीमा लागेको छ । क राजस्वको अवस्था पनि हालसम्म निराशाजनक नै रहेको छ । कुल राजस्व अनुमानको ६६ प्रतिशत मात्र असुली भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । विद्यमान आम्दानी र खर्च प्रणालीले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिँदैन । महत्वाकांक्षी राजस्व अनुमान र असुली हुन नसकेको अवस्था तथा थोरै पुँजीगत बजेट विनियोजन र खर्च ज्यादै न्यून तथा वित्त व्यवस्थापना ठूलो रकम विनियोजन र खर्च भएकाले अर्थतन्त्र जटिल भएको स्पष्ट छ । राज्यले तिर्नुपर्ने ऋण २४ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । ऋणको साँवा–ब्याज मात्र तिर्न तीन खर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । यही कारणले गर्दा वित्त व्यवस्थापनको बजेट खर्च धेरै देखिएको छ । नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करिब पाँच लाख नेपाली कामको खोजीमा देशबाट पलायन भएको अवस्था छ । आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू नहुँदा दैनिक सरदार दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

नेपालबाट विभिन्न एक सय ११ देशमा संस्थागतरूपमा कामदार जाने गरेको देखिए पनि व्यक्तिगतरूपमा विश्वका करिब एक सय ७८ मुलुकमा नेपाली जाने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा विदेश गएको भनिए पनि सो संख्या एक करोडभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो १५ वर्षमा खाडी र मलेसियामा मात्र कम्तीमा ११ हजार सात सय ६० जना नेपालीले ज्यान गुमाएको पाइएको छ । कतिपय नेपाली थुनामा र कतिपय अपहरणमा परेका छन् । सबैतिरको घटना जोड्ने हो भने भयावह छ । जसले नेपालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार पनि जोखिमपूर्ण रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ लिनको लागि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको २० वर्ष पूरा भए पनि त्यसअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आकर्षण न्यून भई अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको देखिएको छ । नेपालको व्यापार तथ्याङ्क निराशाजनक छ । विगत लामो समयदेखि व्यापारघाटा भएको र सोक्रम बढ्दै गएको देखिएको छ । गत आव नेपालको व्यापारघाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रहेको छ ।

त्यसैगरी बेरुजुको मात्रा पनि बढिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले नयाँ विकासका कामतिरभन्दा विभिन्न सुधारका कामतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टी सम्मिलित सरकारले पनि देशको अर्थनीति र आर्थिक वातावरणमा सुधार गर्न÷गराउन नसकेको खण्डमा यसले भावी पुस्ताका लागि समेत नकारात्मक र निराशाजनक सन्देश प्रवाह गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले प्रम ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले सुधारका पक्षहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको हुन सक्छ । सरकारका अन्य अंगहरूले पनि सुधारकै पक्षमा आफूलाई समर्पित गर्नु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments