नेताहरू सच्चिनुको विकल्प हुनै सक्दैन
आइ. एल. सिंह २०८१, साउन २१ ११:४३ 
काठमाडौं । हिजोआज दिनहुँ सञ्चार क्षेत्र तातेको तात्यै देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, अनलाइनका साथै घरपरिवार, साथीहरूबीच, चिया पसल, कुन काप्चाका गाउँघरमा समेत देशको बिग्रिँदो परिस्थितिलगायत विभिन्न समसामयिक मुद्दाबारे कुराकानी हुने, पक्ष–विपक्षबीच वादविवाद हुने, अन्तर्वार्ता लिनेदिने आदि प्रशस्त हेर्न पाउँछौँ । सो क्रममा कसैलाई हाईहाई (राम्रो) भन्ने गरेको पाइन्छ छ भने कसैलाई तथानाम गाली गर्ने र बाईबाई (काम नलाग्ने) भन्ने गरेको र श्रीलंकामा जस्तै नेताहरूलाई सबक सिकाउनुपर्छ भनेको सुनिन्छ, जुन कदापि राम्रो संकेत हुन सक्दैन ।
पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेता भनाउँदाहरू तथानाम गाली खानेमा पर्छन् । जनताहरू अधिकांश यी नेताहरूप्रति क्रोधित मात्र छैनन्, उनीहरूप्रति विश्वास गर्न समेत छाडेका छन् । निराश हुँदै, असन्तुष्टि प्रकट गर्दै बाईबाई गर्नुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ । दलका इमान्दार कार्यकर्ताहरू समेत ठाउँठाउँमा डराउँदै ‘लाजैमर्दो भो नेताहरूले गर्दा’ भन्दै आफ्ना गुनासाहरू राखेको सुन्न पाउँछौँ ।
हाईहाई पाउनेहरूमा नयाँ दल र स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका नयाँ अनुहारहरू पर्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, हुन त यो दल भन्नुभन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाहुल्य रहेको क्लबजस्तो देखिन्छ । तर पनि स्थापना गरेको केही महिनामै संघीय निर्वाचनमा काठमाडौं, चितवनजस्ता महत्वपूर्ण स्थानबाट सात सिट जित्न सफल भई प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक समेत २२ स्थान ओगटेर चौथो संसदीय दल हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख रवि लामिछाने सफल सञ्चारकर्मी थिए, ‘सीधा कुरा जनतासँग’ तथा ग्यालेक्सी टिभी कार्यक्रमबाट उनी चर्चामा आए । उनी निकै विवादित छविका व्यक्ति पनि मानिन्छ । नागरिकता र राहदानी काण्डमा आफ्नो पदबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो र सो मुद्दा हालसम्म पनि अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी विवादित हुँदाहुँदै पनि पुराना दलहरूलाई लत्याएर मतदाताहरूले चितवनजस्तो महत्व बोकेको जिल्लाबाट दुई–दुईपल्ट, ठूलो अन्तरले जिताएको देखियो । यो दललाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हेर्न पनि चाहेका थिए ।
स्थानीय सरकारमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू काठमाडौं महानगरलगायत धरान, धनगढी आदि पालिकाहरूको प्रमुख पदमा विजय हासिल गराएको हो र हाईहाई समेत गरेको देखिन्छ ।
देशको राजधानी र मुटु मानिने काठमाडौंको महानगरपलिकाजस्तो ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, नयाँ अनुहार बालेन्द्र शाह (बालेन) एक ‘गैररैथाने’ जो र्यापर (गायक) एवं साधारण इन्जिनियर, विनापहिचान, खासै चुनावी प्रचारप्रसार नहुँदै, मतदाताहरूले प्रमुखजस्तो गरिमामय पदमा जिताए । पुराना स्थापित दलहरू, त्यसमा पनि कांग्रेस माओवादी दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारहरूलाई लत्याएर ‘गैररैथाने’ भए पनि निर्वाचित गरेर पुराना ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति आफ्ना असन्तुष्टि दर्शाए । यसरी ‘गैररैथाने’लाई जिताएको सम्भवतः पहिलोपल्ट हुनुपर्छ । बालेनले पद सम्हालेको दुई वर्ष नाघेको छ ।
लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा पुराना दलहरूप्रति किन यस्तो नकारात्मक सोच सिर्जना भयो त ? सबै राजनीतिक दल, दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गहन विश्लेषण गर्न पर्ने देखिन्छ ।
देशले संविधान प्राप्ति गर्यो, देशवासी खुसीले गडगड पनि भए र अब साँच्चै केही होला की भन्ने लागेको पनि थियो । विडम्बना संविधान बनेको नौ वर्ष मा आठ वटा सरकार परिवर्तन भएको र पुराना तीन दलका तीन शीर्ष नेताहरू बीच मात्र सांगीतिक कुर्सी को खेल खेले जस्तै सरकार को नेतृत्व तीन नेता बीच मात्रै घुमफिर मा सीमित भए ।
नेपाली जनता सुशासनसहित समृद्ध देश हेर्न चाहन्थे, विकास हेर्न चाहन्थे, गरिबरहित समाज हेर्न चाहन्थे, सुखी हुन चाहन्थे । तर विडम्बना जनचाहनाअनुरूप खासै हुन सकेन । देशमा भएका गरेका गतिविधिहरू, राजनीतिक दल र नेताहरूको आचरण, व्यवहार र फितलो नेतृत्व र जनतालाई झूठा आश्वासनबाट जनता वाक्क, दिक्क र रिसले चुर भएको अवस्था छ । यी नेताहरूले केही गर्लाकि भन्नेमा विश्वस्त हुन छाडेको देखिंन्छ ।
सरकार बनाउने र गिराउने नाममा जथाभावी, विचार समेत नमिल्ने दलहरूको गठबन्धन बनाउने कुसंस्कार चल्न थाल्यो । हास्यादपद कुरा त के भने संसद्मा तेस्रो स्थान मात्र ओगटेको माओवादी दलले दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई फनफनी नचाएर आफू सरकार प्रमुख भएर शासन गरेको अनौंठो दृश्य हेर्न पाए ।
राजनीतिक दलहरू जसरी भए पनि सरकारमा जाने, सत्ताकब्जा गर्ने, शक्तिसञ्चय गर्ने, आफूलगायत आफ्ना आसेपासेहरूलाई सरकारका मालदार पद र आर्थिक लाभ लिन र दिन मात्र अग्रसर भए र नीतिगत भ्रष्टाचार समेत गर्न भ्याए । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको र गठबन्धन सरकार चलाउनुपर्ने भएबाट देश विकासमा उल्लेखनीय गति लिन नसकेको, सेवा दिन ढिलासुस्ती हुन पुगेको सजिलै अनुभव गर्न सकिन्छ । सत्ता र शक्तिमा बस्दा एउटा कुरा र विपक्षमा बस्दा अर्को कुरा गरी जनतालाई रनभुल्लमा पारेको देखिन्छ । हुन त जनताले नबुझेको भने होइन ।
गाउँपालिकादेखि केन्द्रीयस्तरसम्म सरकारी कर्मचारीहरूसँगको मिलिमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको अनगिन्ती उदारहण छन् । जनताहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएको छ । नेताहरूमध्ये क–कसले बदमासी गरेको, क–कसले सत्ताको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको जनता माझ छर्लङ्ग छ । ठू्लाठूला कयौं भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सतहमा आए पनि सरकारले कारबाही गर्ने प्रयाससम्म पनि गरेको देखिएन ।
संविधान आए पनि नेपाली जनताको मुख उज्यालो हुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक स्थिति डामाडोल, खस्किँदो र भयाभय अवस्थाबाट गुज्रेको, पदमै आसिन नेताहरू बोल्दै हिँडेको सुन्न पाइन्छ । रोजगारीको लागि युवा, शिक्षित र बौद्धिक समूह निराशको सीमा नाघिसकेको देखिन्छ । व्यापारीहरू व्यापारमा मन्दी आएको भन्दै भएको काम छोड्ने क्रम बढेको छ । कृषकहरू खेत बाँझो छाडी अवसरको खोजीमा सहरतिर लागेको छ । बैंकबाट ऋण लिई उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न मानिरहेको देखिँदैन । बैंकमा मुद्राको सञ्चिति दिनप्रति दिन बढेको अवस्था छ ।
देश विकासका कर्णधार युवाहरू विभिन्न बहानामा खास गरी आफ्नै देशको बिग्रिँदो स्थिति र सरकारको नालायकी पनले गर्दा, आफ्ना प्यारो परिवारलाई त्यागेर विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । गत हप्ताको तथ्याड्ढअनुसार एकै दिनमा ६८ सय युवाले देश छोडेको पाइयो । यही क्रम जारी रहे आजको दश वर्षपछि मुलुकमा के हुने हो अनुमान गर्न समेत नसक्ने अवस्था छ । देश अहिले नै वृद्धाश्रम भइसकेको छ भने विदेश खासगरीमित्र राष्ट्रका कामदार, मजदुरहरूले विभिन्न आयमूलक क्षेत्रमा अधिपत्य जमाएको पाउँछौँ । सरकार मुखदर्शक भएर बसेको देखिन्छ । कुनै ठोस योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिँदैन ।
हिजो मात्रै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । झण्डै ५० प्रतिशत विद्यार्थी असफल भएको बुझिन्छ । केही महिना अगाडि प्रकाशित १० कक्षाको नतिजा १२ कक्षाभन्दा नराम्रो थियो । यसको जिम्मा कसले लिने ? देश विकासको मेरुदण्ड मानिने शिक्षामा यस्तो अवस्था हुँदो हो त देश कसरी उँभो लाग्ला ?
कुनै पनि क्षेत्रमा गौरव गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जताततै किरा नै किरा । तर जिम्मा लिने को ? वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हेर्न चाहेको रास्वपालाई संघीय संसद्मा विपक्षमा बस्ने जनादेश दिएका थिए । रास्वपाले पनि मिसन ८४ को नारा दिँदै जनतासामु २०८४ को चुनावमा बहुमत ल्याउने घोषणा गरेका थिए र सशक्त विपक्षको भूमिका खेल्ने बाचा गरेका थिए । तर त्यो बाचा सत्ता र शक्तिको लोभमा धेरै टिक्न सकेनन् । माओवादी र एमाले गठबन्धन सरकारमा सौदा गरेर उपप्रधान र गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदसहित चारवटा मन्त्रालयको जिम्मा लिएर मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन पुगे ।
गुहमन्त्रीको हैसियतले भ्रष्टाचारका ठूलाठूला मुद्दाहरू, गिरीबन्धु चिया काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड आदि जसमा ठूलाठूला नेताहरूका नाम समेत जोडिएका थिए । बाहिर ल्याउला भन्ने लागेको थियो तर पूर्णतया असफल हुन पुग्यो । जनचाहनाअनुरूप कुनै पनि काम गर्नै सकेन । विपक्ष हुँदा बोलेका कुरा, उठाएका मुद्दाहरू नै उनका लागि गलपासो हुन पुग्यो । उल्टै रवि लामिछाने आफैँले ठगी गरेको उजागर हुन पुग्यो र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो समेत स्वामित्व रहेको ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्न सहाकारी संस्थाहरूको रकम अवैधरूपमा लगानी गरेको काण्ड बाहिरियो । ‘नो नट अगैन’को नारदिएका पार्टी पुरानै दलभन्दा गए गुज्रेको प्रमाणित भयो । इलाममा भएको निर्वाचनमा जमानत समेत जोगाउन सकेन । आन्तरिक कलहले गर्दा ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्वतन्त्रबाट स्थानीय सरकारमा जितेकाहरूबाट केही होला भन्ने लागेको थियो । तर सानातिना केही गरे पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । बालेनले केही राम्रा कामको सुरुवात गरेको पक्कै मान्नुपर्छ । तर जनताका प्राथमिकताका एवं दैनिकी झेल्नुपरेको समस्याका बारेमा खासै गर्न सकेको देखिँदैन । महानगरपालिकाको विकासका लागि चाहिने आधारभूत योजना, कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । कतिपय राम्रोजस्तो लाग्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयनसम्म पनि गर्न सकेन । वार्षिक २५ अरबको बजेट ३० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न असफल देखियो । कतिपय मुद्दामा विवादित हुन पुग्यो । जनतासँग सम्पर्कमा आउन नचाहिने, समस्याको छलफल गरी समाधानको खोज गर्न नचाहने, नगर प्रहरीको बलमा आतंक फैलाउनेजस्ता आरोपहरू लाग्न थालेको देखिन्छ र नयाँसडक पेटी बढाउने हठले गर्दा समुदाय नै विभाजित हुन पुगेको जुनकुनै हालतमा राम्रो मान्न सकिन्नँ ।
बालेनलाई हाईहाई भन्नेको संख्या सामाजिक सञ्जालमा धेरै हेर्न पाइन्छ । काठमाडौंका मतदाताहरूभन्दा बाहिरका र विदेशमा बसेका नेपालीहरू वस्तु स्थिति नै नबुझेर लेखेको अथवा लेखाएको बुझिन्छ । यदि बालेनले आफ्नो घेराभन्दा बाहिर आउन नसक्ने हो भने बाँकी अवधि विगतमा जस्तो सहज हुने देखिँदैन । जुन नगरवासीको लागि अन्याय हुनेछ ।
हालै एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सात बुँदे सहमतिपछि नयाँ समीकरणको सरकार बनेको छ र चौथो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न पुगेको छ । संविधान संशोधन मुख्य उद्देश्यसहित गठित यो नयाँ सरकारले के गर्ने हो हेर्न बाँकी नै छ । संविधानभन्दा सुशासनलगायत क्यान्सरको रूप लिएको भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही र जनचाहनाअनुरूप विकासको माग गरेको बुझिन्छ । लेख्दालेख्दै बंगलादेशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री देश छाड्न बाध्य समाचार भाइरल भएको छ । खबरदार सबै राजनीतिक दलहरू, नेताहरू सचेत र सच्चिनुको विकल्प हुनै सक्दैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- कालीगण्डकी करिडोरले मुक्तिनाथ र लुम्बिनी जोड्दै
- देशका अधिकांश भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव यथावत
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया