शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने मौद्रिक नीति
कृष्णमणि पराजुली २०८१, साउन २२ ११:५५ 
काठमाडौं । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मूलतः वित्त तथा मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । वित्त नीति बृहद् हुन्छ भने मौद्रिक नीतिको क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा केही मात्रामा सीमित हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही किसिमबाट डोर्याउने काम यिनै नीतिहरूले गरेका हुन्छन् ।
यहाँ प्रसङ्ग छ, आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को मौद्रिक नीति । मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको हुन्छ भने वित्त नीति समग्र अर्थतन्त्रलाई समेटेर प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका हुन्छन् । संसद्को संयुक्त सदनबाट पारित भएपछि मात्र यसले कानुनीरूप पाएको हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यसलाई बजेट वक्तव्य पनि भनिन्छ ।
यही श्रावण ११ गते आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक भएको छ र यसबारे विभिन्न बहस हुन थालेको छ । विभिन्न वर्गको आ–आफ्ना स्वार्थ रहने हुनाले भिन्न–भिन्न विचार आउनु स्वाभाविक पनि हो ।
अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा खास गरेर आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुनु, बजारमा माग बढ्न नसक्नु, उद्योग व्यवसायले गति लिन नसक्नु, घरजग्गा कारोबारमा ह्रास आउनु, सेयर बजार उँभो लाग्न नसक्नु आदि हुन् । यस्ता क्षेत्रमा सुधार ल्याउन न त वित्त नीतिले मात्र सक्छ न त मौद्रिक नीतिले मात्र । वास्तवमा भन्ने हो अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन वित्त नीतिले समग्रतामा सम्बोधन गरेको हुन्छ र त्यस नीतिले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेको हुन्छ । यसरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति एक आपसमा परिपूरक र सहयोगी हुनैपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यप्राप्त गर्न १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । जबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता प्रवाह हुँदैन तवसम्म न त निजी क्षेत्र फस्टाउन सक्छ न त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थामा नै सुधार आउन सक्छ । अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा अनावश्यकरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको तरलता प्रवाह हुन नसक्नु नै हो । ६२ खर्बभन्दा बढी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अहिलेको अवस्था हो । यति ठूलो रकम परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले गतिलिन नसक्नुलाई अन्यथा भन्न पनि सकिँदैन ।
अहिलेको समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा नभएर होइन कि बजारमा कर्जा प्रवाह नभएको परिणामस्वरूप सिर्जना भएको समस्या हो । विडम्बना के देखिन्छ भने बैंक ब्याज क्रमिकरूपमा घट्दै गएको भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जाको माग गर्न सकिरहेका छैनन् । माग सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले विभिन्न नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ । क्यापिटल एक्विरेसी फ्रेमवर्कलाई पुनरावलोकनको आधारमा परिमार्जन र कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिष्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारहरूकोे अध्ययन गरिने भनिएकोले ब्याजदर अझ बढी परिष्कृत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा यो क्षेत्रमा आएको शिथिलताले गर्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको यथार्थतालाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । लामो समयदेखि सार्वजनिक निर्माण कार्यको भुक्तानी पाउन नसकेको भनी निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो रही आएकोमा यो मौद्रिक नीतिले राम्रोसँग सम्बोधन गरेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले पहिले लिएको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएकाले निर्माण व्यवसायीलाई राहत मिलेको देखिन्छ । जसबाट बजारमा पैसा प्रवाह भएर अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना सिर्जना भएको छ । साथै, चेक अनादर भएको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई हटाइएको र क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमाको सन्दर्भमा पनि छुट्टै व्यवस्था गरिने भनिएकाले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतामा सुधार आउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।
कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द भएका तर नियमितरूपमा सावाँब्याज भुक्तानी गर्दै आएका छन् । ती उद्योग व्यवसायहरूलाई कर्जा वर्गीकरण एवं जोखिम व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने भनिएकाले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायहरूलाई राहत हुन जानेछ । साथै, अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतालाई मध्यनजर गर्दै चालू पुँजीगत कर्जा मार्गदर्शनअनुसार कर्जा समायोजन गर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको लागि एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिन्छ ।
भनिन्छ, नेपालको कुल आर्थिक संरचनामा अनौपचारिक क्षेत्र हाबी भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनकै हाराहारीमा अनौपचारिक क्षेत्र रहेको छ । यति ठूलो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय लेखामा समावेश गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी प्रवाह हुन नदिनको लागि थप विशेष व्यवस्था गरिने भनिएबाट यथार्थ अर्थतन्त्रको संरचना निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ ।
अहिले विश्वमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यसको असर नेपालमा पनि पर्ने नै हुन्छ । त्यसकारण यसको आवश्यकता र प्रयोग बारेअध्ययन हुनु आवश्यक भएको हुँदा कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरिने व्यवस्था निश्चय नै सह्रानीय छ ।
मौद्रिक नीतिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको माध्यमबाट सुधार गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने भनिएकाले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या निराकरण हुन सक्ने देखिन्छन । पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाले केही हदसम्म बचतकर्तालाई राहत पुग्न जाने देखिन्छ । युवा वर्गलाई पे्ररणा दिनको लागि उत्पादनशील कर्जा प्रवाहका लागि सहजीकरण गर्ने भनिएकाले उद्यमशील युवा वर्गलाई प्रोत्साहन मिलेको अवस्था छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने सम्बन्धमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियमन गरिने भनिएबाट लघुवित्त संस्थाहरूमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, कर्जामा लिने ब्याजदर सेवा शुल्कमा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था तथा कर्जा पुनर्तालिकीकरणले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा भई आएको संकुचनमा यो मौद्रिक नीतिले लचकता लिएको देखिन्छ । ड्राफ्ट तथा टीटीमार्फत आयात गर्दा पहिले भएको ३५ हजार डलरको सीमालाई बढाएर ५० हजार पुर्याइएको छ भने डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्टको माध्यमबाट आयात गर्दा भुक्तानीको सीमालाई बढाई एक लाख डलर कायम गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम भई आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन, भुक्तानी प्रणालीमा थप आधुनिकीकरण तथा छ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यो मौद्रिक नीति राम्रो देखिए पनि यसको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वनमा भरपर्ने हुन्छ । अहिले संयोग यस्तो मिल्न गएको छ कि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री एउटै दलका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि चोसोमोसो मिलेको अवस्था रहेको छ । अर्को कुरा राजनीति निर्णय गराउन पनि दुईतिहाइको सरकार भएको हुनाले सहज वातावरण बन्न गएको छ ।
यस्तो अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका केही प्रावधानको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र खल्बलिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बहसको विषय बनेको छ । यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेका ठूलो रकमको कर्जा असुली हुन बाँकी रहेको अवस्थामा पुनः कर्जा वृद्धि गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यसको नतिजा भने भविष्यले बताउने नै छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले दिएका चेकहरूको अनादरलाई कसुर नमानेर वैधता दिने जुन कार्य मौद्रिक नीतिले गरेको छ यसबाट अर्थतन्त्रमा वित्तीय अराजकता आउने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । खाली चेक कसैलाई थम्याउने कार्यमा वृद्धि हुँदै गयो भने त्यसको प्रतिफल कति जोखिमपूर्ण रहला सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । अतः यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयमा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने भन्दैमा वित्तीय अराजकता आउने गरी प्रावधान राखिनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । जे भए पनि मौद्रिक नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने वित्त तथा मौद्रिक व्यवस्थापनबाट सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- कालीगण्डकी करिडोरले मुक्तिनाथ र लुम्बिनी जोड्दै
- देशका अधिकांश भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव यथावत
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया