नेपालमा केका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ ?
निनाम लोवात्ती २०८१, साउन २८ १०:५३ 
काठमाडौं । नेपालमा अहिले मूलधारका भनिएका राजनीतिक दल र तिनका प्रमुख नेताहरू नेपालको राजनीतिमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था आगामी दिन (विसं ८४ को निर्वाचन) मा १० प्रतिशत पुर्याउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल र बहस चलाउन सुरु गरेका छन् । त्यसमा ठूला दलका नेता र शासक पक्षका बुद्धिजीवीहरू, लेखकहरू, पत्रकारहरूले लबिङ गर्ने, बोल्ने, लेख्ने, वकालत गर्ने काम सुरु गरिसकेका छन् । हुन पनि नेपालमा विसं विसं २०७४ देखि मात्रै नेपालको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू भएको हो । तर, अहिलेको निर्वाचनमा केवल कुल सदर मतको तीन प्रतिशत एवम् प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याएमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउने र त्यस्ता राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा पाएको मतभारअनुसार सिट संख्या पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब समानुपातिक व्यवस्था नै हटाउने र खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने खालको व्यवस्था गर्ने भन्ने भनाइ बाहिर आएको छ । यस सम्बन्धमा ठूला राजनीतिक दल (खासगरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस) का नेता र शासक पक्षका बुद्धिजीवीहरू, लेखकहरू, पत्रकारहरू लबिङ गरिरहेका छन्, त्यसका पक्षमा माहोल बनाउन लागिपरेका छन् । जबकि राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख जड समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदै होइन । तर पनि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस) का नेताहरू र शासक पक्षका बुद्धिजीवीहरू, लेखकहरू, पत्रकारहरू अहिलेसम्म नेपालमा अस्थिर बन्नुको दोष नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण स–साना दलहरू धेरै भए, ठूला दलको एकल बहुमत आएन । त्यसैले सधैँ दुई दल वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउँदा सरकार अस्थिर बनेको हो ।
उनीहरूको भनाइअनुसार २०६४ देखि सुरु भएको निर्वाचनमा थे्रसहोल्डको व्यवस्था नभएकै कारण र खसेकोको कुल मतको आधारमा हिसाब गरेर (२०६४ र ०७० मा भएको निर्वाचनमा कम्तीमा साढे २२–२३ हजारदेखि साढे २६–२८ हजार चानचुन मत समानुपातिकमा मत ल्याउने दलले पनि एक सिट पाए) ले समानुपातिक ढंगले सभासद् चुनिने व्यवस्था भएकाले एक सिट जित्ने सम्भावना भएका दलहरू पनि नाङ्लो पसलजसरी राजनीतिक दलहरू खुले खुल्न थाले । एक सिट, दुई सिट, तीन सिट, चार सिट जितेर आउनेहरू धेरै भए । उनीहरूले गर्दा राजनीति अस्थिर भयो ! वाह ! क्या बात ! लौ यसरी त भएन ! भनेर त्यसपछि खसेको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत कटाउनै पर्ने अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि एक सिट जित्नैपर्ने अन्यथा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था गरियो । अहिले आएर त्यतिले पनि नपुगेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अब खसेको सदर मतको १० प्रतिशत कटाउनैपर्ने, १० प्रतिशत नकटाएमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था गर्ने जमर्को हुँदैछ ।
युरोपका अधिकांश (३५ देश) देशमा पनि केन्द्रीय (केही देशमा त क्षेत्रीय निर्वाचनमा पनि) निर्वाचनमा राजनीतिक दलले निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने (थे्रसहोल्डको) व्यवस्था छ । त्यस्तै, दक्षिण अमेरिका महादेशको अर्जेन्टिना, उरुग्वे, कोलम्बिया र पेरुले पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने (थ्रेसहोल्ड) व्यवस्था अपनाएका छन् भने अष्ट्रेलिया महादेशको न्युजिल्यान्डले पनि थ्रेसहोल्ड अपनाएको छ । यता एसिया महादेशका इन्डोनेसिया, इजरायल, ताइवान, दक्षिण कोरियाले पनि थ्रेसहोल्ड लागू गरेका छन् भने नेपाल एसिया महादेशमा थ्रेसहोल्ड लागू गर्ने पाँचौँ र पछिल्लो देश हो । हालसम्म अफ्रिका महादेश र उत्तर अमेरिका महादेशमा भने राजनीतिक दललाई थ्रेसहोल्ड लागू भएको देखिँदैन ।
खसेको मतको निश्चित प्रतिशत मत अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’लागू गर्ने देशहरूमा मत प्रतिशतको भिन्नता पनि आकाश–जमिनकै फरक रहेको देखिन्छ । जस्तै, हालसम्म सबैभन्दा धेरै मत प्रतिशत (१० प्रतिशत) अर्थात् थ्रेसहोल्डको व्यवस्था युरोप महादेशको टर्की भन्ने देशमा रहेको छ भने युरोपकै नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) भन्ने देशमा सबैभन्दा कम शून्य दशमलम ६७ थ्रेसहोल्ड रहेको छ । अधिकांश देशले तीनदेखि पाँच प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) सीमा राखेको देखिन्छ ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाको नकारात्मक पक्षबारे भने नेपालका ठूला भनिने दलका अनुदारवादी नेता, शासक पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, पत्रपत्रिकाहरूले खासै बोलेनन्, लेखेनन्, चर्चा गरेनन् । किनकि टर्कीमा सन् २००२ मा भएको निर्वाचनमा डीवाईपी नामक दलले नौ दशमलव ५५, एमएचपी नामक दलले आठ दशमलव ३४, जीपी नामक दलले सात दशमलव २५, डीइएचएपी नामक दलले छ दशमलव २३, एएनएपी नामक दलले पाँच दशमलव १३, एसपी नामक दलले दुई दशमलव ४८ र डीएसपी नामक दलले एक दशमलव २२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तर टर्कीका ती राजनीतिक दलले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन् । अतः खसेको कुल सदर मत (थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न नसकेका राजनीतिक दलले ल्याएको ४६ दशमल ३३ प्रतिशत) को कुनै मूल्य भएन । मानी लिऊँ ८० प्रतिशत मत खस्यो । त्यसमा दुई प्रतिशत मात्रै बदर भयो । अब भन्नोस् त त्यो बेला टर्कीमा कति प्रतिशत मत ल्याएकाले सरकार बनाए ? कति प्रतिशत मत ल्याएकाले प्रतिपक्षको भूमिका निभाए ? भनिन्छ, यसकोविरुद्ध युरोपेली मानवअधिकार आयोगमा उजुरी नै परेको थियो ।
थ्रेसहोल्डकै कुरो गर्दा इजरायलजस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल संस्कृति भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म एक प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्डको सीमा रहेको थियो भने सन् २०१४ मार्चदेखि तीन दशमलव २५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पोल्यान्डमा दुईभन्दा बढी दल मिलेर निर्वाचन लडेमा आठ प्रतिशत र दुईभन्दा बढी (एलाइन्स) राजनीतिक दलले निर्वाचन लडेमा १५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, गरेर आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकहरूको दललाई त थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छैन । भनिन्छ, पोल्यान्डको यही निर्वाचन व्यवस्थाले गर्दा पोल्यान्डका स–सानो आदिवासी जनजाति समुदाय र अत्यन्तै सानो संख्यामा रहेका जर्मन मूलका मानिसहरू हरेक निर्वाचनमा पोल्यान्डको केन्द्रीय संसदमा निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यस्तै सर्बियामा पनि समग्रमा पाँच प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्डको प्रावधान भए तापनि आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकलाई चाहिँ थ्रेसहोल्डको सीमा नै तोकिएको छैन ।
सबैभन्दा राम्रो थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) मा रहेको छ । किनभने, त्यहाँको संसद्मा रहेको एकसय पचास सिटलाई राजनीतिक दलहरूले समग्रमा ल्याएको मत प्रतिशतको आधारमा भाग लगाइन्छ । यसो गर्दा शून्य दशमलव छ प्रतिशत (०.६) मत ल्याउने जुनसुकै राजनीतिक दल किन नहोस्, उसले केन्द्रीय संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । तर, नेपालको कथा बेग्लै छ । किनभने, नेपालमा समानुपातिक समावेशिता, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, पिछडिएको, तेस्रो लिंगी, मजदुर, किसान, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, भिन्न क्षमता भएका समूह आदिलाई समेट्न भनी केन्द्रीय संसद्को दुई सय ७५ सिटमध्ये ३५ (११० सिट) प्रतिशतको समानुपातिकका लागि व्यवस्था गरिएको भए पनि कहिल्यै पनि वास्तविकरूपमा समानुपातिक ढंगले र जातीय संघ–संस्थाको उम्मेदवार वा भनौँ आदिवासी जनजाति मूलका राजनीतिक दलहरूबाट नआएर मूल धार भनिएका राजनीतिक दलहरूबाटै आउँछन् । जसले गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित, मधेशी पिछडिएको क्षेत्र आदिबाट आउनेहरूले आफ्नो समुदायका हकहितका लागि खुलेर बोल्नै सक्दैनन्, सकिरहेका छैनन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- कालीगण्डकी करिडोरले मुक्तिनाथ र लुम्बिनी जोड्दै
- देशका अधिकांश भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव यथावत
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया