आर्थिक अवस्था र स्तरोन्नतिको प्रश्न

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसहितको नयाँ सरकार गठन भएपछि एकातिर भ्रष्टाचार निर्मूल गरेर करिब अबको डेड वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू उठेका छन् भने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले यो सरकार धेरै दिन नटिक्ने भनेर जनतामा निराशा बढाउने र अन्योल थप्ने काम गरिरहेको छ । देशका मुख्यतः संसद्मा रहेका दलहरूका बीचमा देखिएको सधैँको सत्ताको खिचातानी र हानाथापले जनसाधारणलाई भने आजित गराएको छ । खासमा २०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेश भनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा भन्नेनै हो । हाल ढिलै भए पनि एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । जसमाथि कतिपयले कानुनी प्रश्न खडा गराउने प्रयास पनि गरेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव, समर्थन र साथ सहयोगमा वर्तमान सरकार बनेका कारण यसको भविष्यलाई लिएर अन्यथा ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो सरकार नेपाली काँग्रेसले चाहेसम्म टिक्छ । पछिल्लो समयमा देशमा आर्थिक संकट चरमरूपमा बढेको छ । जसका पछाडि राजनीतिक कारणहरू रहेका छन् । कुल बजेटको ७५ प्रतिशत राजनीतिक परिचालन र २५ प्रतिशत मात्र विकासमा खर्च हुनेगरेको देखिएको छ । विकासका काममा पनि भ्रष्टाचार र आर्थिक चुहावटका कुराहरू रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आम नेपाली जनताको दैनिकी घिसेपिटे चल्ला । तर आगामी सन् २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुनैपर्ने चुनौतीले सबैलाई पिरोलेको छ । त्यसैले सबैको चिन्ता र चासो अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको कसरी साधन गरेर देशलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित रहनुपर्ने अवस्था छ । गत साताका केही सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेको सुनिएको थियो । त्यसैगरी अर्थमन्त्रीसहितका अन्य मन्त्रीका भनाइहरू पनि देशको विकास र परिवर्तनप्रति सकारात्मक नै थिए ।

उनीहरूका भनाइ आफैँमा पनि कर्णप्रिय हुन् । तर व्यवहारमा अली मेल खाएन कि ? भन्ने रहेको छ । किनकि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिका माध्यमबाट नवधनाढ्य बनेकाहरू को–को हुन् र २०६३ को परिवर्तनपछि को, कसको आर्थिक अवस्था कसरी बदलिएको छ ? भन्ने धेरैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन् । हालै भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमा समेत सो पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जुन माग उठ्यो, त्यसले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेमा त यस्तो माग निरन्तर हुँदै आएको छ । नेपाल सन् १९७१ देखि नै अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ । नेपाललगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक हालसम्म पनि अति कम विकसित मुलुक(एलडीसी) को सूचीमा रहेका छन् । दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा रहेकोमा नेपालभन्दा सानो मुलुक भुटान यसअघि नै एलडीसीबाट माथि उक्लने सूचीमा परिसकेको अवस्था छ । हरेक तीन वर्षमा सो सूची हेरफेर गर्न राष्ट्र संघको विशेष निकायले समीक्षा गर्ने गर्छ ।

सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएको खण्डमा त्यसका प्रभावहरू अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा समेत पर्ने निश्चित छ । सन् २०२४ को आठ महिना पारहुन लाग्दा पनि नेपालले निर्यात व्यापारमा खासै प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । मुलुकको समग्र वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात निर्यात दुवैमा गिरावट हुुँदा समग्र व्यापार खुम्चिएको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात एक दशमलव १६ प्रतिशतले घटेर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख झरेको छ । आव २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ आयात भएको थियो । एक वर्षमा निर्यात तीन दशमलव तीन प्रतिशतले घटेर एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । जबकि आव २०७९/८० मा एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयात घटे पनि मुलुकको दैनिक व्यापार घाटा करिब चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयात नभई नहुने वस्तु र स्वदेशमै पर्याप्त सम्भावना भएको वस्तुमा समेत परनिर्भर हुँदा दैनिक व्यापार घाटा तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको पाइन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा शून्य दशमलव ९६ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष मुलुकको व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड पुगेको थियो । दैनिक झण्डै चार अर्ब व्यापार घाटा हुनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले नै एक प्रेस नोट जारी गर्दै देशको अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न चुनौतीहरूको पहिचान भएको र ती चुनौती समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराइएको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त छलफलले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासगरी ४६ वटा चुनौती रहेको सूची तयार गरेको थियो । ती चुनौतीहरूको सामना गर्न २९ वटा क्षेत्रमा कदम चाल्न जरुरी रहेको ठहर पनि गरिएको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री पौडेलले पनि समस्या र चुनौतीहरूको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।

उक्त ४६ वटा चुनौतीहरूमा साधन–स्रोत उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु, बचत, उपभोग र लगानी वृद्धि दर न्यून रहनु, वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, आयात÷निर्यात अनुपात उच्च रहनुलगायत रहेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि अस्थिर एवं न्यून रहेको, बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ बचत रहेको, औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मकरूपमा उच्च रहेको, तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइँका कारण हिमाली, पहाडी एवं ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घट्दोक्रममा रहेको भनिएको थियो । आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको, अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती, न्यून कुल गार्हस्थ बचतः कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, न्यून दरको आर्थिक वृद्धि, न्यून उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएकोलगायतका विषयलाई पनि मन्त्रालयले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याका रूपमा पहिचान गरेको थियो । त्यसैगरी आयातमा आधारित राजस्व व्यवस्था हुनु, कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटा, राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु, पर्याप्त तयारीविना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु, भुक्तानी दायित्व उच्च रहनुलाई समस्याका रूपमा देखाइएको थियो । विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु, राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु र लक्ष्यबमोजिम राजस्व असुली हुन नसक्नु, आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउन चुनौती रहनु, संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ थियो । मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन, गैह्रबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने, अनिवार्य दायित्वको बजेट बढ्नु, अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको, वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर रहेको, संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक तर प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरू बचतमा रहने गरेकोलगायतका विषय अर्थ मन्त्रालयले उजागर गरेको थियो ।

त्यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी हुँदै जानुलाई पनि चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको थियो । राजस्व संकलन अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कम मात्र हस्तान्तरण हुने परिस्थिति रहेको, समपूरक र विशेष अनुदानतर्फ वर्षेनि आयोजना थप भई असीमित दायित्व सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ थियो । त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पहिचान भएका समस्याहरूमा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको, वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरूमा लचकता कायम गर्न नसकिएको, वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको, वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेकोलगायत रहेका थिए । देशको अर्थतन्त्रका कमजोरीका बारेमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि विभिन्न किसिमका छलफल र टीकाटिप्पणीहरू हुँदै आएका छन् । समितिमा नीतिगतभन्दा पनि कतिपय साना र खुद्रा विषयमा समेत छलफल हुने गरेको पाइएको छ । विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतले समेत विभिन्न मुद्दाको व्याख्या गर्ने क्रममा कर निर्धारण र त्यसको परीक्षण महालेखाको क्षेत्राधिकार हुने फैसला गरेको पाइन्छ । तर महालेखाको ध्यान भने अन्यत्र आकर्षित हुने गरेको छ । महालेखाले औँल्याएको बेरुजु असुल उपर गर्न÷गराउन सरकारको अर्थ मन्त्रालय सधैं उदासीन रहने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम छ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो । तीन वर्षपछि कुल बेरुजु र बक्यौता रकम झण्डै १२ खर्ब पुगेको छ । गत एक वर्षमा मात्रै ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको पाइएको छ ।

यसरी देशको आर्थिक क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी, बेथिति र चुनौतीहरूले गर्दा अतिकम विकसित राष्ट्रको रूपमा पाइरहेका सहुलियतमा समेत कमी आई निकासी गर्ने वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने सम्भावना देखिएको छ । अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुँदा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरका बारेमा सरकारका विभिन्न निकायहरूले खासै ख्याल गर्न र त्यसको आवश्यक प्रबन्ध गर्न/गराउन सकेको देखिएको छैन । स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये नेपाल दुईवटामा उत्तीर्ण भएको भनिए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नै रहेको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्ने हो । तर सोस्तरमा तत्काल पुग्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । यदि आगामी सन् २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यसबाट नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले मन्त्रालयस्तरमा छलफल गरेर र समस्या तथा चुनौतीहरूको पहिचान गरेर मात्र हुनेवाला केही पनि छैन । कमसेकम संसद्मा रहेका सबै दलका शीर्ष नेता तथा विषय विज्ञहरूको सर्वदलीय र सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर केही खास, खास विषयमा सहमति कायम गराउनुपर्छ । हालको अवस्थामा सरकारमा नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला र पुराना पार्टी रहे पनि उनीहरूले मात्र पनि नेपालका आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले देशको आर्थिक सुधारमा लागि नयाँ नीति र कार्ययोजना तयार हुनु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments