गोपीनाथ मैनाली
राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा साधन स्रोतको परिचालनको विषय निकै संवेदनशील मानिन्छ । सरकारहरु सार्वजनिक आय तथा खर्चलाई व्यवस्थित गर्न कानुन, कार्यविधि र प्रणालीको निर्माणमा सतत रहन्छन् ता कि राजस्व परिचालन, कोषको विनियोजन, खर्च क्रियाकलाप, लेखाविधि, प्रतिवेदन प्रणाली र लेखा परीक्षणका कार्यहरु व्यवस्थित हुन सकून् । सही नतिजाका लागि सार्वजनिक कोषको उपयोग हुन सकोस् ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको महत्वपछि दुई कारण छन् । पहिलो, प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन र दोस्रो, स्वच्छ र प्रभावकारी राजस्व परिचालन क्षमता एवम् जिम्मेवारीपूर्ण खर्च । यी दुई कुरा नै शासकीय सुधारको जगमा रहने विषय पनि हुन् । त्यसैले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन शासकीय प्रणालीलाई सक्षम, समावेशी र वैध बनाउने आधार हो ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय उद्देश्यप्राप्तिका लागि संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको विधि स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने गुठीबाहेक सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, कानुनअनुसार लिइएका ऋण असुल हुँदा ऐनद्वारा अर्को व्यवस्था नभएसम्म संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने र यसबाट व्यय हुने कार्यविधि व्यवस्थित गरिएको छ ।
संघीय सञ्चित कोष सञ्चालनको विस्तृत विधि र जवाफदेहिता एवम् जिम्मेवारी निर्वाहका विषय व्यवस्थित गर्न संविधानको धारा १२५ ले राज्यलाई निर्देश गरेअनुरुप आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । साथै तहगत वित्तीय साधनको विभजान तथा वित्तीय अन्तर्सम्बन्धका सम्बन्धमा अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । कानुनअनुरुप वित्तीय जवाफदेहिता र अनुशासन अवलम्बन भए/नभएको परीक्षण सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकले गर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय क्रियाकलापहरु चक्रीय रुपमा चरणबद्ध सञ्चालनमा रहन्छन् । यो चक्र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विभिन्न चरण पार गर्दै निरन्तर शृङ्खला रुपमा क्रियाशील हुन्छ । चरणहरु आफूमा स्वायत्त नभई कार्यात्मक आबद्धतामा रहन्छन् । सबै चरणको प्रभावकारितामा नै सबल वित्तीय व्यवस्थापन संस्थागत हुन्छ । वित्तीय नीति तर्जुमा वित्तीय व्यवस्थापनको पहिलो चरणका रुपमा रहन्छ । यस चरणमा विगतमा लिइएका वित्तीय नीति कार्यान्वयनको उपलब्धि समीक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण र राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति कार्यक्रमको खाकालाई आँकलन गरिन्छ । यस चरणमा सरकारी कार्यसंरचनाभित्रका सम्बद्ध पदाधिकारी र संरचनाबाहिरका पात्रहरु, जस्तो कि राजनैतिक समाज, अनुसन्धाता/एकेडेमिया र प्रबुद्ध नागरिक वर्ग, व्यावसायिक समाज भूमिका निर्वाहमा गर्दछन् ।
दोस्रो चरण बजेट तर्जुमा हो । नीति चरणबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षहरु र प्रणालीभित्रका तथ्य एवम् जानकारी लिई बजेट तर्जुमाको प्राविधिक काम यस चरणमा गरिन्छ । स्रोत समितिबाट सुरु हुने यस काममा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, विषयगत मन्त्रालयहरु र मन्त्रिपरिषद् संलग्न हुन्छन् ।
यो चरण जति वास्तविक हुनसक्यो, त्यसैको सापेक्षमा बजेटको सबलता र विश्वसनीयता देखिन्छ । बजेटको संसदीय अनुमोदन तेस्रो चरण हो । यस चरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा प्रस्तुत बजेट कार्यक्रममाथि विधायकहरुबाट विस्तृत छलफल भई सुझावपछि संसदीय स्वीकृति प्राप्त हुन्छ । यसलाई जनादेशका रुपमा लिइन्छ । बजेट स्वीकृतिको आधारमा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दछ । बजेट कार्यान्वयन भनेको संसदीय अनुमोदनका भावना र निर्धारित लक्ष्यलाई आधारमानी आय प्राप्ति एवम् खर्च व्यवस्थापनका कार्यलाई समयबद्ध रुपमा अवलम्बन गर्नु हो ।
यस चरणमा विषयगत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । लाभग्राही तथा नागरिक समाजका अंगहरु पनि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने, प्रभाव पार्ने र पहरेदारी गर्ने कार्यमा रहन्छन् ।
संसदीय स्वीकृतिको लेखाजोखाका लागि लेखाङ्कन गरिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई निर्धारित ढाँचामा लिपिबद्ध गरी व्यवस्थापन र निगरानी निकायलाई वित्तीय कारोबारको सूचना उपलब्ध गराउने काम लेखाङ्कनले गर्दछ । लेखाङ्कन वित्तीय घटनाहरुको अभिलेखीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने र व्यवस्थापकीय निर्णयलाई सघाउ पु-याउने काम हो ता कि आर्थिक कारोबारलाई संसदीय अनुमोदनअनुरुप बनाउन सकियोस् । अन्तिम चरणका रुपमा लेखा परीक्षण गरिन्छ । यो संसदीय अनुमोदनको पालना बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ छैन भनी विस्तृत र व्यवस्थित परीक्षण÷विश्लेषण गर्ने विधि हो ।
नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विकास क्रम करिव सात दशकअघि बजेट प्रणालीको सुरुवातदेखि नै भएको मान्नुपर्छ । त्यसपछि योजनाको सुरुवात र २०१७/०१८ बाट सरकारी लेखा पद्धतिमा सुधारपछि यसलाई क्रमशः संस्थागत गर्दै लगिएको देख्न सकिन्छ । तर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि भने विस्तृत कार्यसूची दिइएको देखिन्छ ।
नवौँ योजना (२०५४–०५९) लाई आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको सन्दर्भविन्दु मान्न सकिन्छ । यस अवधिमा दुईवटा प्रवृत्ति स्पष्ट देखियो । पहिलो, सार्वजनिक सेवा वितरण जनताका अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको थिएन, विकास निर्माणका कामहरुमा प्रभावकारिता देखिएन । दोस्रो, सार्वजनिक वित्तले दिगोपना गुमाउँदै गएको थियो, संकलित राजस्वबाट प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमता साँघुरिँदै गएको थियो । यी दुवै प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सेवा व्यवस्थापनमा आमूल पुनर्संरचना र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने काम सुरु ग-यो ।
विभिन्न समयमा भएका वित्तीय व्यवस्थापन समीक्षा, प्रतिवेदन तथा व्यवस्थापनका अग्रसरमुखी सोचको परिणामस्वरुप सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई विस्तृत कार्यढाचामा (पेफा) कार्यान्वयन गरिँदै छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस कार्यढाँचालाई सहजीकरण गरिरहेको छ । पेफा कार्यढाँचाको संस्थागत सबलीकरणले वित्तीय व्यवस्थापन सुधारलाई दिगो र स्वचालित स्वरुप दिँदै गएको छ । यस कार्यढाँचाले बजेट विश्वसनीयता, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, नीतिमा आधारित वित्त रणनीति र बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा अनुमानयोग्यता र नियन्त्रण, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन एवम् बाह्य निगरानी र लेखा परीक्षणलाई सुधारका सात रणनीतिक स्तम्भ मानेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तिनै तहका राजस्व तथा खर्च प्रणाली तथा सञ्चित कोषहरु रहेका छन् भने तहहरुबीच रहनुपर्ने वित्तीय अन्तर्सम्बन्धका कारण सार्वजनिक कोष सञ्चालनको विषय जटिल भएको छ । सरकारका तहगत रुपमा रहनुपर्ने वित्तीय जवाफदेहिता, एकअर्काबीच रहनुपर्ने वित्तीय सम्बन्ध तथा समष्टिगत रुपमा तयार गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणका लागि चाहिने संस्थागत ढाँचा, लेखा प्रणाली र प्रणाली विकासका लागि आवश्यक हुने पूर्वाधार संरचनाको विकास समेतका लागि वित्तीय व्यवस्थापन प्रवृत्त रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले संघीय सञ्चित कोष सञ्चालन, बजेट तर्जुमाअघि स्रोतको अनुमान र खर्चका सीमा निर्धारण, बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन वितरण, बजेट प्रस्तावमाथि छलफलबजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता, विनियोजन, सरकारको सम्भावित दायित्व र प्रतिबद्धता व्यवस्थापन, निकासा, खर्च र नियन्त्रण, रकमान्तर तथा स्रोतान्तरण, कार्यान्वयन, कारोबारको लेखा, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षण, एकीकृत वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन र यी कार्यसम्पादनका सिलसिलामा निकायगत भूमिका तथा खर्च तथा कार्यक्रम जिम्मेवारीहरु तोकेको छ ।
बजेट तर्जुमाको सहजीकरणका लागि आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित गर्ने र स्रोत व्यवस्थापनको दिगोपनका लागि मध्यम अवधिको खर्च संरचनासम्बन्धी व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छ । शासकीय तहहरुमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण र विभाज्य कोषको लेखाङ्कन कार्य समेत व्यवस्थित गर्ने प्रावधानहरु राखेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहको सञ्चित कोष सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्ने काम पनि ऐनले गरेको छ ।
स्थानीय तथा प्रदेश तहहरुमा प्रणाली नबसिसकेको अवस्थामा नीतिगत मार्गदशर्न गर्ने काम अन्तर्निकाय वित्त परिषद्ले गरिरहेको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्षमता विकास र प्रणाली निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको छ । यसर्थ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सक्षम भन्न सकिन्छ । ऐन कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि नियमावली, निर्देशिका तथा प्रणाली विकासका थप कार्यहरु पनि भइरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनलाई सबल, आधुनिक, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने काम उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र सोहीअनुरुप विभिन्न कार्य भइरहेको माथि उल्लेख गरिसकियो । तर नेपालको संविधानले तीन शासकीय तहका ७६१ सञ्चित कोष, छरिएका कार्यसञ्चालन कोष, बजेटभन्दा बाहिरका सरकारी वित्तीय कारोबार रहेको सन्दर्भमा यसलाई सवल, विश्वसनीय र आधुनिक बनाउने काम एउटा यात्राका रुपमा रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा केही व्यावहारिक चुनौतीहरु रहेका छन् । जस्तो कि विनियोजन वस्तुपरक बनाउने आधार र आयोजना बैंक स्थापना गर्ने काम व्यवस्थित गर्ने काम, बजेट प्रक्रियालाई नागरिक बजेटको अवधारणाअनुरुप पारदर्शिता, सहभागिता र नियन्त्रणलाई सबलीकरण गर्ने काम, एकीकृत रुपमा तीन तहको वित्तीय विवरण तयार गर्ने काम र तीनै तहमा स्वचालित हुने वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनका गर्ने काम ।
विभिन्न आरोह अवरोह र परीक्षण र प्रयोगको सिलसिला पार गर्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली आधुनिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका सबै चरण परिमार्जित हुँदै आएका छन् । विनियोजनलाई तथ्यपरक बनाउन दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, मध्यम अवधिको खर्च संरचना एवम् आयोजना बैंकबीचको अन्तराबद्धता कायम गरिएका छन् । खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न म्यानुएल आधारमा सामान्य लेखामान र फारामहरुबाट सञ्चालित प्रणाली झण्डै स्वचालित रुपमा सञ्चालित छ । लेखामान अन्तर्राष्ट्रियस्तर सापेक्ष भएको छ, जनशक्तिको व्यावसायिकता विकास भएको छ ।
उपयोगमा ल्याएको प्रणालीका कारण कोरोना महाव्याधिका समयमा पनि वित्तीय कारोबारमा कुनै बाधा अवरोध पर्न गएन । यी सफलता आफैँमा गौरव गर्नलायक छन् । तर तीन तहको सरकारका वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नु र एकीकृत वित्तीय विवरण भनिएको समयमा तर्जुमा गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण हो । नीति संरचना, सांगठनिक व्यवस्था र प्रणाली निर्माणमा रहेको निरन्तरको प्रयासले वित्तीय प्रणाली छिटै अरु समृद्ध र आधुनिक बन्ने क्रममा छ ।
सरकारकार सबै तहमा सार्वजनिक कोषलाई पूर्ण अनुशासित बनाई मौद्रिक मूल्य सार्थकता सिद्ध गर्नका लागि सबै तहमा संघीय लेखा समूहको जनशक्तिको व्यवस्था, जनशक्तिको क्षमता विकास एवम् एकीकृत वित्तीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया