डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादको संक्षेपीकरण
शंकर मान सिंह २०८१, साउन ३० ११:४० 
काठमाडौं । हालै लामो समयदेखि अल्झेको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवाद फेरि सतहमा आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ प्रयोगबापतको महसुल तिर्न अन्तिम समय दिएको थियो । दिएको समयमा महसुल नतिरे विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ । स्मरणीय छ कि, यो विवाद लामो समयदेखि समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले विभिन्न तर्क झिकेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।
‘न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविपरीत हुने गरेर प्राधिकरणले हामीलाई धम्क्याउने काम सुरु गरेको छ’, उद्योगीहरूले भन्छन् । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ बक्यौता विवाद २०७५ सालदेखिको हो । केही समयअघि नेपाल सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा बीचको बाटो–बाटो अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् लिएका उद्योगीसँग करिब छ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा पुस २४ गते गठित जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ गते २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठयता डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम शुल्क नलिन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई बुझाएको थियो । आयोगले टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिन भनेको थियो । प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको बिलिङ गरेको थियो ।
यस सन्दर्भमा उद्योगीले लोडसेडिङका कारण उद्योग चल्ने अवस्था नभएपछि २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए । तर, महसुल दर भने पुस २९ मा मात्र निर्धारण गरिएको थियो । ‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि हो भने २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
करिब आठ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्् विवादमा सरकारले केही कडा कदम चलेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका प्रयोगकर्ताबाट २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा आठ वर्षदेखि विवाद चलिरहेको थियो । स्मरण रहोस्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल नबुझाएको भनी गत पुसमा लाइन काट्दा ५९ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सेवाबापतको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस पहिलो सातादेखि अन्तिम सातासम्म विभिन्न २४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले त्यसको चर्को विरोध गरेपछि सरकारले पुस २४ गते आयोग गठन गरेको थियो ।
विगतमा उद्योगीले खपत नगरेको बिजुलीको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका थिए भने प्राधिकरणले विद्युत् महसुल तिर्न लगातार दबाब दिइरहेको थियो । विगतको अवस्था सरसरी हेर्दा, छ घण्टा वा सोभन्दा बढी लोडसेडिङ कायम भएको अवस्थामा छुट्टै ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर विद्युत्् आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत् महसुल तोकिएको ग्राहकले सरह नै निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार ६७ औद्योगिक ग्राहकको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सन् २०१५ को हो, लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले २०७२ जुलाईमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी र व्यवसायीलाई बिजुली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले सन् २०१५ देखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत प्रिमियम शुल्क तिर्न ६७ उद्योगीलाई बिल गरेपछि सन् २०१८ मा विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्राधिकरणले मनोमानी ढंगले महसुल तिर्न दबाब दिइरहेको उद्योगीहरूले भनेका छन् । प्राधिकरणले आफ्नो नीतिगत निर्णय, विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली २०७३ र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत काम गरेको आरोप लगाएको छ । उद्योगीहरूले टाइम अफ दि डे (टीओडी) मिटरिङ प्रयोग गरी विद्युत् खपतका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको तर्क गरेका थिए ।
स्मरण रहोस्, २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन दिन सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका आधारमा यी दुवै लाइन दिन थालिएको थियो । देशमा १८ घण्टाभन्दा बढीको चरम लोडसेडिङ थियो । उद्योगहरूले बिजुली नहुँदा उत्पादन कटौती गर्नुपरेका कारण व्यवसाय चौपट भएको जसरी पनि विद्युत् उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको थियो । २०७७ जेठ ७ गतेदेखि नयाँ ट्यारिफ लागू गर्यो । लोडसेडिङ हटेको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ ट्यारिफ लगाएर प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था समेत हटायो । लोडसेडिङ हटेको भए पनि दुई वर्षसम्मको अतिरिक्त बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
उद्योगी र व्यवसायीले कानुनी प्रक्रिया समयमा नै पूरा गरेको भए विवाद समाधान हुन्थ्यो । नमान्दा समस्या हुन्छ भन्ने अभिमत राख्नेहरू पनि छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नफेरिएला भन्न सकिँदैन । त्यसैले समस्या लम्ब्याएर आश्वासन दिनुभन्दा प्रक्रिया र पद्धतिमा चल्ने संस्कार बसाउन आवश्यक छ ।
विद्युत् आपूर्ति प्राधिकरण र देशका उद्योगीबीचको द्वन्द्वले कसैलाई फाइदा नहुने देखिन्छ । यस विषयमा फरक–फरक धारणा आउनु दुःखद् हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनहरू प्रयोग गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिनुको सिद्धान्त के हो ? त्यसको आधारमा बिजुली आपूर्ति गरिएको छ ? ‘सो हेर्नुपर्ने मत कोही राख्छन् । यदि यो सुविधा राम्रो उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो भने लाभ मूल्याङ्कन गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।
विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रयोगको महसुल विवाद समाधान गर्ने प्रयास यसपटक पनि सफल, असफल के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले केही उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको महसुल विवाद समाधान गर्न बक्यौता तिर्न किस्ता योजना घोषणा गरेको पनि तियो तर पनि केही उद्योगले मात्रै आवेदन दिएका थिए । औद्योगिक लागत बढेसँगै आर्थिक गतिविधि खुम्चिने भएकाले माग महसुल वृद्धिले लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न विद्युत् महसुल घटाउनुपर्छ र अन्य शुल्क हटाउनुपर्छ ।
केही समय अगाडि विगतमा भारतमा महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्न थालेको थियो । नियमित बिजुली उपलब्ध नभए उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएको, ‘उद्योगीले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेका छन् । सरकारले नियमित बिजुली प्रदान नगरे उद्योग नै बन्द हुनेसम्मका कुरा छन् । भारतबाट बिजुली आयात हुन नसके ठूला उद्योगमा बिजुली नै उपलब्ध हुन नसक्ने स्थिति आउन दिनुहुँदैन ।
सरसरी हर्दा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि भारतमा बिजुली उत्पादन घटेको छ । पछिल्लो समय भारतमा बिजुली माग उच्चदरमा बढेको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार एक दिनमा नै बिजुलीको माग अहिलेसम्मको धेरै दुई लाख सात हजार मेगावाट पुगेको थियो । त्यसैले भारतबाट प्राधिकरणले तत्काल बिजुली ल्याउन सक्ने सम्भावनाबारे समेत विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विगतमा नेपालले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबाट तीन सय ५० मेगावाट र पावरटेड्रिङ कम्पनी (पीटीसी) बाट ६५ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यस्तै, बिहार सरकारबाट समेत एक सय मेगावाट बिजुली आउने गरेको थियो । त्यसबाहेक इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जबाट समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्ने गरेको थियो । वास्तवमा, भारतमा विद्युत् उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण अहिले भारतको ऊर्जा विनिमय बजारमा विद्युत्को आपूर्ति न्यून छ । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ ।
लोडसेडिङको निरन्तरताले औद्योगिक उत्पादनमा असर परेको छ र रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्छ । जुट, सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिल तथा इँटा तथा प्लास्टिकका कारखाना दिनमा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुन्छन् । विद्युत्को नियमित आपूर्ति नभएमा उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी, निकासीमा नकारात्मक प्रभाव, उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै मुलुुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकट आउनेतर्फ निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ ।
दक्षिण एसियामा हालैका घटनाक्रमहरू जस्तै सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता, नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता र भारत र बंगलादेशबीचको प्रसारण लिङ्क पाँच सय मेगावाटबाट एक हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता क्रस बोर्डर बिजुली व्यापारको माध्यमबाट विस्तार आदि प्रमुख छन् । यो ऊर्जा सुरक्षातर्फको प्रगतिको बलियो संकेत हो । अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान अझै पनि छ प्रतिशत पुगेको छैन । औद्योगिकीकारणको लागि समेत नियमित विद्युत् आपूर्ति अनिवार्य भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर भई उचित व्यवस्थापन हुने अपेक्षा लिनुपर्ने हुन्छ ।
समग्रमा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गल्ती गरेको भए कानुनी उपचार लिने बाटो उद्योगीहरूलाई छँदैछ । साथै, प्राधिकरणले यसलाई लम्ब्याउँदा जरिवानासमेत थपिँदा उद्योगीले तिर्नुपर्ने महसुल समेत उल्लेखनीय (सायद शतप्रतिशत) बढेको अनुमान हुन्छ । यस सम्बन्धमा समयमा नै लाइन काटिदिएको भए सो समस्याको निकास अहिलेसम्म भइसक्ने थियो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया