घट्टका फक्लेटा र हाम्रा दलहरू
अमर अधिकारी २०८१, भदौ १ ११:५३ 
काठमाडौं । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि जनताले पार्टीहरूबाट धेरै आशा गरेका थिए । नेपालमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भए पनि तत्पश्चात् झिनामसिना उपलब्धिबाहेक जनताले मुलुकको समृद्धिको खासै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अर्को वाक्यमा भन्नुपर्दा जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदैछ । तसर्थ हरेक दलहरूले दूरदृष्टि राखेर देशको हितमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । तँछाडमछाड, लुछाचुँडी, हानाथाप गरेर देश बन्दैन । इच्छाशक्ति र गहिरो चिन्तनले मात्र देश अगाडि बढ्नेमा कुनै शंका छैन । हरेक मन्त्रालयहरूमा विज्ञ व्यक्तिलाई मात्र सल्लाहकारमा राख्नुपर्छ । नजिकका मान्छे भन्दैमा जसलाई पायो त्यसलाई सल्लाहकार बनाउनु मुलुकको हितमा हुँदैन ।
२०४६ सालको आन्दोलनको धेरैपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो, जसलाई जनआन्दोलन–२ पनि भनिन्छ । यस आन्दोलनमार्फत् दुई सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई परास्त गरेर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालिएको थियो । आन्दोलनमा खुलारूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू र विद्रोही माओवादीको संयुक्त आन्दोलन थियो । तर आन्दोलनको उद्देश्य मुताविक मुलुकले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । मुलुकको विद्यमान अवस्था जर्जर छ, शहर बजारका सटरहरू खाली हुँदै गइरहेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर कमर्सियल कम्प्लेक्स निर्माण गर्नेहरू निराश छन्, सटरहरू भाडामा नगएपछि उनीहरूमा कसरी ऋण चुक्ता गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।
देश र जनताप्रति अझै पनि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नभएको र नेताहरूमा दायित्वबोध समेत नभएको प्रष्ट देखिन्छ । दल र नेताहरू देशप्रति जिम्मेवारविहीन भएपछि देशले कसरी काँचुली फेर्छ ? जनताले कसरी समृद्धि हासिल गर्छन् ? जोखिमपूर्ण काम गर्न खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूबाट आउने विप्रेषणमा सरकार मख्ख पर्नु लज्जाजनक कुरा होइन र ? देशवासीले आफ्नो देशमा जे गरे पनि सुहाउँदैन र ? के नेपालीहरूलाई विदेशमा दास बनाइनु राम्रो हो ? अर्काको देशमा गएर तल्लोस्तरको काम गर्न बाध्य पार्नु उचित हो ? युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्नु घरिघरिका सरकारहरूको गलत कार्य होइन र ? बाह्र कक्षा पास गर्नेबित्तिकै उच्च शिक्षा अध्ययनको बहानामा किशोरकिशोरीहरू अन्य देशहरूमा जान बाध्य किन पारिन्छ ? मुलुक हाँक्नेहरूमा गाम्भीर्यको अभाव किन ? छात्रवृत्ति वा सरकारी खर्चमा अध्ययन गरेकाहरूलाई देशभित्र रहेर अनिवार्य सेवा गर्ने कुरामा कडाइ किन गरिएन ? दक्ष र योग्य जनशक्तिलाई स्वदेशमा किन अवसर दिलाइएन ?
देशको विद्यमान समस्या समाधनका लागि देहायका कुराहरूमा ध्यान दिएर आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छः
रोजगार, नभए स्वरोजगार: नेपालीहरू रोजगारका लागि विदेश जानु देशको हितमा छैन । विदेशमा जोखिम छ, इज्जत छैन र सान छ ग्यारेन्टी छैन । विदेशमा गएका श्रमिकका नेपालमा रहने परिवारका सदस्यले घरमुली विदेश गएकोमा गौरव गर्छन् । श्रीमती ‘मेरो श्रीमान् त विदेश जानुभा’छ’ भन्दै दंग पर्छन् । तर कैयन श्रीमान् अर्थात् लोग्नेहरू विदेशमा गएर भौतारिएको र दुःख पाएको पत्तो हुँदैन । महिनौँसम्म काम नपाएर अलपत्र पर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । विदेशमा काम पाए पनि सबैका लागि खासै कमाइ हुँदैन । ऋण काढेर गएकाहरू फर्केर आएर साहुको ऋण तिर्न ठिक्क हुन्छ । त्यसैले देशभित्रै रोजगारका लागि विभिन्न योजना बनाइनुपर्छ । विदेश पलायन रोक्नु र देशभित्र रोजगार दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । रोजगार नभए स्वरोजगार हुनको लागि आवश्यक व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ । सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था गरेर देशभित्र कृषि, साना उद्योग, लघु उद्योगलगायतका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू ब्युँताउने: राम्रो मुनाफामा चलिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरू विशेषगरी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू २०४६ पछि चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण डुब्दै गए । पेट्रोल पम्पका मालिक पनि संस्थानको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बनेको इतिहास छ भने आधादर्जन सञ्चालकहरू धोती बेरेर बैठक कक्षमा प्रवेश गरेको, दरबन्दीविना शिक्षकलाई पद लिनमा राखी संस्थानको विशेष अधिकृतमा नियुक्ति गरेर सुविधाहरू दिएको, आठ कक्षा पनि नपढेकाहरूलाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरिएको, कार्यकर्ताहरूलाई जथाभावी नियुक्ति दिएको तथा बस्ने कुर्सी नभएपछि हाजिर गरेर घर वा कोठातर्फ हिँडेको यो लेखक नै प्रत्यक्षदर्शी हो । हप्तामा एकदिन आएर हाजिर भए पुग्ने र महिनाको अन्तिममा तलब सुविधा दिइएको जस्ता गैरजिम्मेवारी गतिविधिका कारण संस्थानहरू डुबे । कर्मचारी तथा मजदुरहरू पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनाले उत्पादकत्वमा ह्रास आई कारखाना नै बन्द भएको प्रष्ट छ । अतः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनेखालका ती औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पुनः ब्युताउनेतर्फ सरकार लागिपर्नु आवश्यक देखिन्छ । यो आजको आवश्यकता पनि हो ।
रित्तिँदै गरेका कलेजहरूलाई बचाउने: जब स्नातकदेखि माथिका तहहरू अध्ययनका लागि विदेशी कलेजहरूको भर परिन्छ भने हाम्रो मुलुकमा रहेका कैयन सरकारी कलेजहरू बन्द हुने अवस्था आउने सम्भावना देखिन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा घरिघरिको तालाबन्दीले पनि सरकारमा बस्नेहरूमा लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । बाह्र कक्षा पास गर्नेबित्तिकै उच्चशिक्षा अध्ययनको बहानामा विदेशतिर हुत्तिने युवायुवतीहरूलाई रोक्नुपर्छ । स्नातकदेखि माथि पढाइ हुने कलेजहरू बन्द हुने अवस्था छ । कलेजको अस्तित्व जोगाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
देशलाई रित्तो नबनाऔँ: कलेजहरू रित्तिने मात्र होइन भविष्यमा नेपाल नै रित्तिने सम्भावना देखिन्छ । पहाडबाट मधेशमा झर्ने, गाउँबाट सहर बजारमा पस्ने, साना सहरका मान्छे राजधानी छिर्ने र राजधानीमा भएका मान्छेहरू विदेशतिर पलायन हुँदै जाने क्रम जारी छ । राहदानी विभाग र दूतावासहरूमा देखिने कहालीलाग्दो युवाहरूको पङ्क्तिहरूले देशको भविष्य दर्शाउँछ ।
आयातमुखी र परनिर्भरता रोक्ने: मुलुक अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरूमा परनिर्भर भएको छ । कृषिप्रधान देश भनिएको मुलुकमा नाइजेरियाको मकै प्रतिकिलो एक सय ६० रुपियाँमा किनेर भुटेर खानुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशभित्र उब्जाइएका तरकारीहरूभन्दा भारतबाट आयात गरिएका तरकारीहरू सस्तो हुने हुँदा यहाँका किसानहरू मर्कामा परिरहेका छन् । समयमा मल पाउँदैनन् र मलमा पनि राजनीति हुन्छ । नेपालका हिमाली भेगका स्याउ कुहिएर जान्छन् भने चीन र भारतबाट आयात गरिएका स्याउलाई उपभोक्ताहरूले महंगो मूल्य हाल्नुपरेको छ । गर्दागर्दा गत सालदेखि काठमाडौंमा बाह्रैमास आँप पाउन थालेको छ । जुन आयातित हो, त्यस्ता बेमौसमका आँप खान सक्ने भनेको धनीमानीहरूले मात्र हो । गरिबहरूको त्यहाँसम्म पहुँच हुँदैन ।
झूटा आश्वासन कम गर्ने: नेपालमा दैनिक मासु–भात खाने र ज्यानमा पाँच तोलासम्मका सुनका गहना लगाउने पनि छन् भने कतिपय एक छाक खान मुस्किल पर्नेहरू पनि छन् । देशमा धेरैपटक क्रान्ति, विद्रोह तथा युद्ध चले, विभिन्न आकर्षक नाराहरू उल्लेख गरिए । धनीका सम्पत्ति गरिबलाई बाँड्छौँसम्म पनि भनिए । अब देशमा त्यस्ताखालका झूटा आश्वासन जनताले सुन्न चाहँदैनन् । जनतालाई त सहज किसिमबाट शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा अनि रोजगार चाहिएको छ । विगतका चुनावहरूमा हरेक दलका घोषणापत्र केवल मकैका खोस्टाझैँ सावित हुनेगरेका छन् । घोषणापत्रमा उल्लिखित बाचाहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । भनेबमोजिमका कुराहरूमा जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । थोरैथोरै विकास भएको देखिए पनि बजेटको सही उपयोग हुनेगरेको छैन ।
अनुगमन र निरीक्षण: कमिसनको खेलले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू पक्का भएको पनि देखिँदैन । बाटो पिच गरेको केही महिनामै उप्किएका खबरहरू सञ्चार माध्यमहरूबाट पढ्न र सुन्न पनि सकिन्छ । कतिपय ठेकेदारहरू काम बीचमै छोडेर बेपत्ता हुने गरेका छन् । यस्ता विसंगतिहरू हटाउन सरकारले अनुगमन र निरीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
एकमना सरकार हुन नसकेपछि नेपालमा केही वर्षअघिदेखि एकभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बन्दै आएका छन् । जुन देश र जनताका लागि दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । घट्टसरिका सरकारबाट खासै उपलब्धि हुँदैन । हुन त एउटा घट्ट सञ्चालनका लागि धेरै चिजको आवश्यकता पर्छ, फक्लेटा मात्र भएर पुग्दैन । दबाबसहितको पानीले साँचोका पाताहरूमा ठोक्किएपछि साँचो घुम्छ र माथिल्लो तलामा रहेका ठूला जाँताझैँ देखिने घट्टका फक्लेटाहरूमध्ये माथिल्लो फक्लेटो मात्र घुम्छ र अनाज पिसिन्छ । घट्ट घुमाउनका लागि साँचो र तल्लो फक्लेटोबीचमा रहेको साधनले मद्दत गर्दछ । माथिल्लो फक्लेटोमा स्पर्श हुनेगरी माथि झुण्ड्याइएको सोली वा थुन्सेबाट झर्ने अनाजका गेडाहरू घट्टको बीचको प्वालमा छिर्दछन् र गेडाहरू पिसिएर पीठोमा परिणत हुन्छन् । मैदा बनाउने हो भने माथिल्लो फक्लेटोलाई बिस्तारै घुम्ने गरी मिलाउनुपर्छ र आटा र च्याँख्ला बनाउने हो भने त्यहीअनुसारको गति कायम गर्नुपर्छ । पानीको शक्ति कति छ भन्ने कुरा घट्टले पनि दर्शाउँछ, ठूला हाइड्रोपावरहरू घट्टकै विकसितरूप हुन् । घट्टका दुवै फक्लेटाहरूमा रहेका दाँतहरू अनाज पिस्ने क्रममा घर्षण भएर मेटिनसक्छन् । ती दाँतहरू मेटिए भने पिस्ने अर्थात् पिँध्ने काम रोकिन्छ । त्यसैले दाँत मेटिएको फक्लेटो झिकेर दाँत भएको नयाँ फक्लेटो जोड्नुपर्छ अर्थात् फेर्नुपर्छ । दाँत मेटिएपछि कहिले मुनिको फक्लेटो त कहिले माथिको फक्लेटो फेर्न आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, नेपालमा कहिले कुन–कुन दल मिलेर सरकार बनाउने त कहिले कुन–कुन दल मिलेर सरकार बनाउने काम भइरहेको छ । यी यस्ता क्रमहरू चल्न लागेको धेरै वर्ष भयो । तर नयाँ फक्लेटा भएका घट्टझैँ सरकार चलेको पाइँदैन । जनता दाँत भएका घट्टले निकालेको पीठोझैँ सुशासन चाहन्छन् ।
अतः आक्रोशित भावनामा गुज्रिएका नेपाली जनताका लागि सरकारले आजैदेखि सोँच्नु जरुरी देखिन्छ । हालसम्म खेलाँची धेरै भयो, सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरू मुलुक र जनताप्रति संवेदनशील हुनु नित्तान्त आवश्यक छ । अहिलेसम्म जनता कुनै पनि सरकारबाट सन्तुष्ट भएका देखिँदैनन र भन्छन् ‘जुन सरकार आए पनि उस्तै हो, आफूहरू बन्छन् र आफ्नाहरूलाई बनाउँछन्, हामीलाई केही न केही !’ तसर्थ, नेतृत्वले आजैदेखि देश र जनताका निमित्त केही गर्ने प्रण गरौँ । प्रतिपक्षमा बस्नेले सरकारप्रति आक्रामक भएर होइन, रचनात्मक किसिमले विरोध गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चालु १६औँ अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
- सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया