हामीले खोजेको परिवर्तन के थियो ?
शान्ति लामा २०८१, भदौ २ १२:१४ 
परिवर्तन हरेक व्यक्ति, वस्तु, व्यवस्था अनि वातावरणमा हुने गर्छ । एउटा वाक्यांशमा भन्नुपर्दा परिवर्तन एउटा नियमित प्रक्रिया हो, समयको माग हो, आवश्यकताको आधार हो, विकासको पूर्वसन्ध्या हो, व्यवस्थापनको चुनौती हो र प्रगतिको एक खुट्किलो हो । त्यसो त हरेक एक दशकमा पृथ्वीको तापक्रममा परिवर्तन हुने गरेको छ । यसरी परिवर्तन आउँद हावापानी र घामले वातावरणमा रहेका प्रत्येक प्राणीलाई नियोजित र न्यायसंगत ढङ्गले लाभान्वित भयो कि भएन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । यस्तैगरी अन्य क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको मक्सद पनि त्यही हो । अर्थात्, परिवर्तन हुनु भनेको मौजुदा यथार्थताले केही या धेरै कुराको तालमेल अनि ढङ्ग नमिल्दा, नमिलेको ठाउँमा मिलाउनका लागि गरिने कार्य हो । त्यसो त परिवर्तन अस्वाभाविक पनि हुने गर्छ । बादल देखा परेपछि पानी पर्नु स्वाभाविक मानिन्छ तर नियम या नीति सङ्गत विधि र परिवर्तनको कुरा गर्दा कुन तत्वले स्वाभाविकरूपमा हेरी सहर्ष स्वीकार्ने अनि नस्वीकार्ने भन्ने कुरा उसले टेकेको धरातलले निर्धारण गर्ने गर्छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि आमनेसामने बसेकाहरूको भूमिका र चरित्रले यो कुराको सिकाइ गरेको छ ।
परिवर्तित समयसँगै हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई मागमा राखी भौगोलिक संमचना, कानुनी व्यवस्था, समानतामूलक, समानुपातिक सहभागितासहितको परिकल्पना गरी राज्यको मूल कानुन नयाँ संविधान बनाएर व्यवस्थालाई परिवर्तन गरे । जसको नाम संंङ्घीयता राखियो । संघीयता भनेको तीन तहको सरकार अर्थात् पहिला नै भएको केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकाय (गाविस ३९३४) हालको स्थानीय तह भनेर भूगोलको चिरफार अनि केही थप अधिकारसँगै सहभागिताको संरचनामा फरकपन देख्न सकिन्छ । यही रितले प्रदेश र संघ गरी तीन संरचनामा शासनसत्तालाई परिवर्तन गरियो ।
त्यसो त एउटा कुनै व्यवस्था परिवर्तन गरी अर्को ल्याउनु त्यति सजिलो कुरा होइन । यसका लागि राज्यले थुप्रै खाले क्षति व्यहोर्नुपर्छ । यो कुरा इतिहासमा धेरै देखिन्छ । त्यसैगरी यो व्यवस्था ल्याउनमा पनि नेपाल आमाका हजारौँ सन्तानले ज्यान गुमाए, कतिपय अझै पनि बेपत्ताको सूचीमा छन् भने कतिपय अपाङ्गता भएर बस्नुपरेको छ । यससँगै यो आन्दोलनमा करोडौंको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ । यति हुँदा पनि भावी सन्ततिलाई सहज होस् भनेर आवश्यकताले, करले, रहरले, डरले, बाध्यताले सबै कुरा खेपिरहे, भोगिरहे । तेतिबेलाको आशा भनेको हालको व्यवस्थाको प्राप्तिपश्चात सबै नेपालीले समानतामूलक ढङ्गले हरेक क्षेत्रमा न्याय पाउने छन् । विदेशिएका नेपाली जनशक्ति सन्ततिको स्वदेशमा परिवारसँग बास हुनेछ भन्ने आशा थियो ।
संघीयताका तीन सरकारमध्ये स्थानीय सरकार अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्ने हो । आम मान्छेको पहुँचमा रहेको यो सरकारले स्थानीयका सानातिना सबैखाले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेका स्थानीय तहको क्षमता र भूमिकालाई हेर्दा प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहको बीचको सरकार भएको र प्रदेश सरकार हुनु संघीयता हो र संघीयता भन्नु नै प्रदेश सरकार रहेको राज्य हो । त्यसैले प्रदेश सरकारको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्ने सरकार प्रदेश सरकार हो । आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूको अवस्था र आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखेर समानतामूलक ढङ्गले बजेट प्रवाह गर्ने, कर्मचारी पठाउने, नीति बनाउने र नागरिकलाई स्थानीय तहामा भेटिरहने सरकारसँगै देखिरहने सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउने काम प्रदेश सरकारको हो । आफ्नो प्रदेशभरिको भूगोलको माटोले मागेका खेतीपाति लगाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, गराउने छ । नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडी आयआर्जनसँगै व्यवसायमा अनुदान दिई सीप, क्षमता विकास गराई आफ्नो पालिकालाई आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक समृद्धि, संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गरी स्वस्थ प्रदेश बनाउनेतिर सबै लाग्नुपर्छ ।
तीन तहमध्येको केन्द्रीय सरकार जसले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्न नसकिने कामहरू नोट छाप्ने, सेना परिचालन गर्ने, विदेशी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नेदेखि नीति कानुन बजेट बनाउने प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने लगायत संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग र पालना गराउने काम गर्छ ।
त्यसभित्र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख १५०६ जनामध्ये नगरपालिकामा १३ जना र गाउँपालिकामा १२ जना गरी २५ जना महिला प्रमुख पदमा छन् । महिलाको सहभागिता भने व्यवस्थाबमोजिम हुन सकेको छैन । यसलाई महिलाको आँखाले हेर्दा महिलाको नेतृत्वमा प्रभाव पार्ने तत्वलाई सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । जसमा छ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ वटा नगरपालिका, चार सय ६० वटा गाउँपालिका र ६७ सय ४३ वटामा वडाध्यक्षसँगै हरेक वडामा चार जना सदस्य एक महिला एक दलित महिलासहित २६ हजार नौ सय ७२ जना वडासदस्य रहेका छ् । एक सय ५३ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र सहभागी जनप्रतिनिधि ४० प्रतिशत थप समानुपातिक प्रणाली गरी १६५+११०=२७५ तीभित्रबाट बाहेक कसैलाई छुटेमा विशिस्ट स्थान राष्ट्रपतिमा कसैलाई ल्याउन परे ल्याउन सकिने छ । अर्को संघीय सरकारमा राष्ट्रियसभा सात वटा प्रदेशबाट आठ÷आठ जना ५६ र राष्ट्रपतिले विशेष व्यक्तिहरूमध्येबाट तीन जना मनोनित गरी ५९ जना २७५+५९=३३४ हरेक भूगोल, लिङ्ग, वर्गको समानुपातिक सहभागिताको सरकार रहेको छ । तीन सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचितसँगै एक सय ३२ समानुपातिक प्रणालीबाट सहभागी गरी ३३०+१३२=४६२ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।
माथिका सबै जनप्रतिनिधि भनेको जुन तहको भए पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा दुई करोड ९१ लख ६४ हजार पाँच सय ७८ जनामाथि राज गर्नेहरू हुन् । सबै हाम्रा प्रतिनिधि हामीले विश्वास गरेर हाम्रो मत दिएर पठाएका, देश र नागरिकको भविष्य सुम्पेका, अभिभावक, राज्यको नीतिकर्ता, राज्य कोषको विनिमयकर्ता, नागरिकको संरक्षक हुन् । जसलाई हामी विभिन्न तहको सरकार भन्छौँ । सरकारलाई एकै ठाउँमा राखेर संख्यामा हेर्दा यस्तो देखिन्छ ।
राष्ट्रियसभा: ५९
प्रतिनिधिसभाः दुई सय ७२
प्रदेश सदस्यः चार सय ६३
स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखः १५ सय छ
वडाध्यक्षः ७६ सय ४३
वडा सदस्यः २६ हजार नौ सय ७२
जम्मा: ३६ हजर नौ सय १५ जना
तर विडम्बना यति धेरै सरकार भएको राज्यका नागरिकको अवस्थालाई आजभोलि हेर्दा आर्थिक अभावका कारण मानसिक रोगी नभएका मान्छे कमै भेटिन्छ । त्यसो त आफ्नो व्यवसाय टाटपल्टिँदा देशको मुख्य राजधानीको सडकमा दिउँसै आत्मदह गरेका घटना सबैको अगाडि छ । त्यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । आजभोलि कसैसँग कुराकानी गर्ने क्रममा सञ्चोबिसञ्चो हालखबर सोधे भने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीबाहेकका अरू मान्छेसँगको कुराकानीको जवाफमा, तनावमा छु, डामाडोल छ, व्यापार व्यवसाय चलेको छैन भन्ने कुराकानी सामान्य भइसकेको छ ।
गाउँघरमा हेर्दा कृषिमा श्रम, मेहनत र लगानी गरी किसानले उत्पादन गरेका नगदेबाली उत्पादन भए पनि बजार लाने बाटो छैन । बल्लतल्ल बजार पुर्यााए किसानलाई उसले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य छैन । खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्नका लागि समयमा मल छैन । जग्गा जमिन बाँझो छ, जनशक्ति छैन, युवालगायत ५० वर्ष उमेरसम्मका मान्छे जम्मै विदेशमा छन् । समग्रमा भन्दा स्थिति भयावह छ ।
घरका छोराछोरी विदेश जाँदा त्यो घरको छोराछोरी मात्रै होइन रहेछ विदेश गएको, त्यहाँ त नेपाली नागरिक, स्कुलको विद्यार्थी, देशमै उत्पादन गर्ने जनशक्ति, स्कुलका शिक्षक, छिमेकीका साथी, नेताका कार्यकर्ता उम्मेदवारका मतदाता, व्यापारीका उपभोक्ता र यसो हेर्दा एउटा नेपाली विदेशिँदा यतिका ठाउँमा खाली हुँदोरहेछ ।
यस्तैगरी घरका छोराछोरी विदेशिँदै गए । यी हाम्रा ३६ हजार नौ सय १५ जना सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले कोमाथि राज गर्ने हो ? के हामीले चाहेको संघीयता यही हो ? हामीले खोजेको परिवर्तन यही हो ? कि हरेक तीन÷तीन महिनामा फेरिने सरकार र सरकारका मन्त्रीको परिवर्तन हो ? हामीले चाहेको/हामीले ल्याएको परिवर्तन यति हो त ? व्यवस्था बदलिएपछि केमा परिवर्तन भयो खै ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चालु १६औँ अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
- सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया