मौलाउँदो भ्रष्टाचार र हदम्यादको विवाद
डा. केशव देवकोटा २०८१, भदौ ३ १३:२५ 
काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ भने पछिल्लो समयमा संसद्मा रहेका कतिपय दलहरूले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नका लागि हदम्यादको कुरा उठाएर विश्वलाई नै आश्चर्यचकित बनाउने प्रयास थालेका छन् । धेरै लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा नेपालको अवस्था निराशाजनक रहँदै आएको छ । जुन कुरा नेपालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखाका प्रतिवेदनहरूले मात्र नभएर भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्नेगरेका भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकहरूले पनि स्पष्ट गरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १०८औँ स्थानमा रहेको छ । एक सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा १०८औँ स्थानमा पर्ने ठूलो चिन्ताको विषय हो । सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यविरुद्धको आचरणलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसँग समेत जोड्ने गरिन्छ । आर्थिक विश्लेषकहरूले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल विषम नकारात्मक परिस्थितिमा रहेको टिप्पणी गर्नेगरेका छन् । विश्लेणहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचाहना सम्बोधन गर्न नेपालको सरकार जतिसक्दो चाँडो गम्भीर हुनुपर्ने निष्कर्ष रहने गरेको छ । जसका लागि प्रभावकारी कानुनहरूको तर्जुमा, राजनीतिक व्यक्ति माथिको अनुसन्धान र मुद्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारको कड्याइका साथ कारबाही हुनुपर्नेलगायत रहने गरेका छन् । भ्रष्टाचार रोकथाममा प्रभावकारी काम होस् भनेर ट्रान्सपरेन्सीले सुझाव दिँदा समेत नेपालका सरकारहरूले कहिल्यै सकारात्मकरूपमा लिनेनगरेको उनीहरूको मूल्याङ्कन पनि बाहिर आएको छ । नेपालका पछिल्ला शासकहरूमा आफूअनुकूल भइदिए खुसी हुने र वास्तविकता औँल्याइदिँदा विरोधीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा ओम्नी प्रकरण, कर निर्धारण आयोगको घोटाला, वाइडबडी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतलाई प्रमुखरूपमा लिने गरिएको छ । स–साना भ्रष्टाचारका घटनाको त गणना नै हुन छाडेको छ । साथै, सरकारहरूमा हुने छिटो–छिटो परिवर्तनले उपरोक्त सबै काण्डलाई ओझेलमा पारेको अवस्था छ । गत असारको अन्तिम हप्तामा बनेको नेपाली काँग्रेस र एमालेसहितका दलहरूको शक्तिशाली सरकारले झण्डै पाँच वर्षदेखि विधायिकी प्रक्रियामा रहेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकको दफाबार छलफललाई संसद्मा अगाडि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त छलफल सुरु गरेसँगै भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा हदम्यादको बहस अगाडि आएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा प्रचलित कानुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदमा रहँदा मुद्दा चलाउन नपाउने व्यक्तिविरुद्ध अवकाशको पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । सो व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा गत साताहरूबाट संसदीय समिति र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत चोटिला बहसहरू भइरहेका छन् ।
अदालतमा मुद्दादायर भएपछि निलम्बनमा पर्ने र सफाइ पाएपछि पुनर्बहाली हुने अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । छलफलका क्रममा निलम्बनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा समेत एकरूप नरहेको रहस्य खुलेको छ । खासगरी ०७२ को संविधान जारी भएर देशलाई संघीय शासनमा लगिएपछि प्रदेशहरूले आ–आफ्नै ढंगले कानुनको तर्जुमा गर्दा एकातिर अन्तर प्रदेशको कानुन र त्यसअनुसार बनेका नीति नियमहरू बाझिएका छन् भने अर्कातिर प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका नीतिहरूमा समेत बेमेल देखिएका छन् । प्रदेशहरू सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको अखडा भएका कारण केन्द्र र स्थानीय सरकारले कारबाही गर्न र आर्थिक असन्तुलन हटाउन चाहेर पनि केही हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने तर अन्य पक्षहरूले प्रचलित कानुनअनुसार नै भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरे पनि निलम्बन नहुने अवस्था रहँदै आएको छ । त्यसैले संसद्का पछिल्ला बैठकहरूमा देशको ऐन, कानुन र नीति नियमहरूमा एकरूपताको आवश्यकता रहेको औँल्याउन थालिएको छ । सबै अवस्थामा स्वतः निलम्बन हुने भएको खण्डमा मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउने अधिकतम समयसीमाबारे बहसको आवश्यकता रहेको कतिपयको तर्क सुनिने गरेको छ । कतिपयले हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षको समयसीमा रहेकाले उन्मुक्तिकै हिसाबबाट प्रस्ताव भएको अर्थ नलाग्ने टिप्पणी गर्ने गरेको पनि सुनिएको छ । संसदीय समितिको छलफलमा कतिपय सांसदहरू हदम्याद हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको पाइएको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा ०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दाको स्थिति फरक रहेको छ । किनकि पछिल्लो समयमा उच्चतहमा रहेकाहरूले नीतिगत निर्णय गरेको बहानामा उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिएको छ ।
२०५९ सालमा उक्त ऐन बनाउँदाको र हाल संशोधनको प्रस्ताव पेस हुँदैगर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा पनि केही फेरबदल आएको छ । पछिल्लो समयमा देशमा संघीय शासन लागू गराइएका कारण एकातिर भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको पारो बढेर गएको छ भने अर्कातिर तीन तहका सरकारका बीचमा समन्वय हुन नसकेका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही पनि सही ढंगले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । तुलनात्मकरूपमा पहिलेका ऐन, कानुन तथा नीति नियमहरू कडा रहेका थिए भने पछिल्लो समयमा लोकतन्त्रको आवरणमा खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ ।
विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–०४८ को दफा १३ मा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १३ (२) मा भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षसम्म कारबाही नभएमा त्यसपछि कारबाही नचलाइने व्यवस्था उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदमा रहँदा कारबाही गर्न कानुनी बाधा रहेको अवस्थामा भने अवकाशपछि मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी तथा हिनामिनामा भने हदम्याद राखिएको छैन । मौजुदा ऐनको दफा १३ (२) मा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यससम्बन्धमा यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिनागरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन भनिएको छ । सरकारले हाल छलफलमा ल्याएको विधेयकमा पनि हदम्यादको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचारको कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउनुपर्ने जुन भनिएको छ, त्यो आफैँमा अन्योलपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई मौजुदा कानुनले तत्काल मुद्दा चलाउन अख्तियारको अधिकार क्षेत्र आकर्षित नभएको अवस्थामा भने अवकाशको पाँच वर्षसम्म मात्र मुद्दा चलाउन पाउनेगरी हदम्याद प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । प्रचलित अन्य कानुनहरूमा भने त्यस्ता घटनामा हदम्याद रहेको देखिँदैन । जस्तो हालको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्नेमध्ये न्यायाधीशलाई मात्र अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने गरेको देखिएको छ । काठमाडौंको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रकरणमा बहालवाला एक जना जिल्ला न्यायाधीशमाथि अख्तियारले कानुन समूहमा उपसचिव रहँदा गरेको कामलाई लिएर मुद्दा दायर गरेको थियो । तर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीश हुनुपूर्वको कसुरमा समेत न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएको खण्डमा त्यस्तो जानकारी अन्य निकायले न्यायपरिषद्लाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा भने हदम्याद नै नराख्ने प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिनामा पनि हदम्याद नलाग्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख रहेको पाइएको छ ।
नेपालमा मूल ऐनअन्तर्गत कति कानुन बने भन्ने कुरा संसद्लाई जानकारी समेत नहुने अवस्था रहेको छ । त्यसबारे हेर्न र नियमन गर्न राष्ट्रियसभामा अलग्गै विशेष समिति छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा विषयगत समितिहरू रहेका छन् । गत हप्ता भ्रष्टाचारमा हदम्यादको बहस पेचिलो बन्दैगएपछि अख्तियारले समितिले गर्ने निर्णयअनुसार नै अघि बढ्ने जवाफ दिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा गत साता बिहीबार सहभागी भएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले छलफल गरेर समितिले लिने निर्णय स्वीकार्य हुने बताएका थिए । राईले आफ्नो तर्फबाट त्यसमा कुनै ठोस राय छैन । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख तथा विज्ञसँग समितिले छलफल गरोस् र आवश्यक निर्णय लेओस् भनेका थिए । पछिल्लो समयमा हाल संसद्मा रहेका दलहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था हटाउन जोड गरेको देखिएको छ । अख्तियारको चिन्ता र चासो भने यदि कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरेपछि पनि निलम्बन नगर्ने हो भने प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भन्ने रहेको छ । हाल आएर खासगरी संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमाथि छानबिन गर्न तयार रहेको भनेर आ–आफ्नो घोषणापत्रमा किटानी गरेको हुनुपर्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । तर प्रायः दलका घोषणापत्रमा त्यस्तो किटानी प्रतिबद्धता पाइने गरेको छैन ।
सरकारले भने हाल आएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रचारलाई तीब्रता दिएको छ । साँच्चै देशबाट भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने नै हो भने सबल राजनीतिक नेतृत्व हुनुपर्ने र निर्वाचन पद्धतिमा समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी असल राजनीतिक संस्कारको समेत माग भइरहेको छ । नेपालमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिक अपराधीकरण बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । राजनीतिक दलहरूको आयव्यय समेत सहीरूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सबै खाले राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजसहित आम सर्वसाधारणमा समेत नैतिकता र निष्ठाको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले सरकारले तत्काल प्रदेशहरूको खारेजी र एकद्वार प्रणालीबाट सरकारी आम्दानी तथा खर्चको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा संघीय शासन रहेसम्म आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अराजकताको अन्त्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट गरेका छन् । देश र जनताप्रति जिम्मेवार नेताहरूले यसतर्फ आ–आफ्नो ध्यान गम्भीर ढंगले आकर्षित गर्नु जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चालु १६औँ अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
- सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया