विद्युतीकरणको तथ्याङ्क र गुणस्तरीयताको प्रश्न
रमेश लाम्साल २०८१, भदौ ५ १२:१९ 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबार विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०८१ सार्वजनिक गर्यो । कुल सात सय ५३ स्थानीय तह मध्ये पाँच सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएको र १८ स्थानीय तहमा बिजुली नपुगेको विवरण उक्त तथ्याङ्कमा समावेश छ । तथ्याङ्कका हिसाबले यसमा टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेअनुसारकै प्रगति भएको मान्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेका सोह्रौँ योजनामा पनि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा विद्युत् उत्पादन क्षमता ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट पुग्ने र प्रतिव्यक्ति खपत सात सय युनिट बराबर पुग्ने उल्लेख छ । पूर्ण विद्युतीकरणको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने भनेर घोषणा गरेको लामै समय भए पनि चालू आवलाई ‘कटअफ डेट’ मानेको छ । सोही योजनाले पनि शतप्रतिशत मात्रै नभई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
लक्ष्यअनुसार काम हुने ध्येयका साथ सोह्रौँ योजनाले विद्युत् उत्पादन र खपतको विवरण समावेश गरेको जनाएको छ । यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग र ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा पनि उक्त योजनामा समावेश छ । दूरदराज अझै अध्यारोमा छ । मानिसहरू टुकीको भरमा बस्न बाध्य छन् । तथ्य भने यो हो । दक्षिण एसियामा पहिलो ऊर्जा उत्पादन केन्द्र बनाएको नेपालमा नागरिक अझै अध्यारोमा छन् भन्नुपर्दा लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार बिजुली पुगेका भनिएका स्थानमा समेत शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । विद्युतीकरण हुने क्रममा छ ।
सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै लाइन काटिने आमसमस्या जस्तै बनेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा नाम मात्रैको छ । सौर्य ऊर्जाको नाममा घरको धुरीमा राखिएका प्यानल केवल देखाउने दाँतका रूपमा परिणत भएको उदाहरण खोज्न राजधानी नजिकैको कुनै गाउँमा जाँदा नै थाहा भइहाल्छ । विगतमा उपलब्ध भएका स्रोत पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेपछि मर्मत सम्भारको अभावमा ओझेलमा परेका छन् । वर्षा र हुरी बतास चल्नेबित्तिकै अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यताको सहज अन्त्य हुन सकेको छैन । यो समस्या राजधानीबाहिरको होइन, राजधानीभित्रैको पनि हो ।
सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै वा बादल लाग्नेबित्तिकै राजधानीको चन्दागिरि नगरपालिकाका आधाभन्दा बढी स्थानमा बिजुली काटिन्छ । यो समस्या कीर्तिपुर, दक्षिणकालीमा पनि छ । यो समस्या ललितपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि छ । प्राधिकरणको स्थानीय वितरण केन्द्रले के समस्या भएको हो भन्ने कुराको सामान्य जानकारी पनि नदिने स्थानीयवासीको गुनासो सधैँ रहँदै आएको छ । नो लाइट सेवामा रहेका कर्मचारीले फोन नउठाउने, उठाइहाले पनि रुखो व्यवहार गर्ने गरेको भुक्तभोगीको टिप्पणी छ ।
बिजुली विस्तारमा प्राधिकरणले फड्को मारेको छ, यो प्रसंशायोग्य नै छ । विदेशमा निर्यात पनि भइरहेको छ । निर्यातको मात्रामा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यो सुखद् पक्ष हो । यस कार्यमा संलग्नहरू धन्यवादमा पात्र भएका छन् । तर, राजधानीभित्रै गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली पुग्न नसकिरहेको बेला राजधानीबाहिर र दूरदराजको अवस्था के होला ? प्राधिकरणको नेतृत्व र सरकारले आममानिसलाई अब स्पष्ट भाषामा बुझिने गरी उत्तर दिनुपर्ने समय आएको छ । वर्षात्को समयमा रुख भाँच्चिदा, बाढी पहिरो जाँदा सेवा अवरुद्ध हुनु सामान्यजस्तै हुन थालेको छ । मर्मत सम्भारमा परिचालित जनशक्तिले आफ्नो काम पनि गरेकै होला । प्राधिकरणको ३९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा त्यस्ता काम गर्ने कर्मचारी र वितरण केन्द्रलाई पुरस्कृत गरिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
सहज सूचना प्रणाली र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारको अभाव भने उस्तै छ । नो लाइट सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवहारमा रणनीतिक सुधार जरुरी भइसकेको छ । नो लाइटको फोन नलाग्ने बनाउने एवम् लागिहाले पनि झर्कोफर्को गर्ने, तथ्यसंगत सूचना नदिने प्रवृत्तिमा बदलाव ल्याउनैपर्छ । प्राधिकरण आफैँले उपभोक्ताको गुनासो सुन्न पैसा नलाग्ने नम्बर ११५० सञ्चालनमा ल्याएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि पैसा नलाग्ने ११५१ नम्बर सञ्चालनमा छ । २४सै घण्टा सेवा दिने र उपभोक्ताको गुनासो सुन्न भनेर स्थापना गरिएका ती नम्बरमा साँझ नपर्दै फोन नउठ्ने समस्या पनि उस्तै छ । जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारी घर–घर पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयकै कर्मचारीको भनाइ रहने गरेको छ ।
अब प्रसंग जोडौँ, ग्रामीण क्षेत्रको । प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा लगेका अधिकांश वितरण लाइन ११ केभी क्षमताका छन् । असाध्यै लामा लाइनका कारण लो भोल्टेज उपलब्ध हुने गरेको छ । जुनकिरी बलेजस्ता बल्ने बत्तीले उज्यालो दिन सक्दैन । त्यसका लागि वितरण प्रणालीमा क्रान्तिकारी सुधारको जरुरी छ । यस्तै ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि आवश्यक छ । सहरी क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर राख्ने स्थानको अभाव भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस खालको समस्या कमै हुने गरेको छ ।
वितरण प्रणालीमा रहेको यस खालको समस्या समाधान नगर्दासम्म ९९ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको विवरणले खास अर्थमा माने राख्दैन । तथ्याङ्कमा लागि यो विवरणले काम गर्ने भए पनि व्यावहारिकरूपमा त्यसको अर्थ रहँदैन । यतिबेला मनसुनको समय छ । प्राधिकरणको बेवसाइटमा उल्लेख भएको विवरणलाई नै आधार मान्दा देशभर एक सय ५० मेगावाट घण्टा बराबर बिजुलीमा अवरोध छ । वर्षात् बढ्नेबित्तिकै त्यसको मात्रामा थप वृद्धि हुन जान्छ । कतिपय नदीमा बाढी आउँदा उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्राधिकरणले सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको प्रदेशका रूपमा कर्णालीलाई राखेको छ । यथार्थ पनि त्यही हो । गरिबी, अभावसँगै बिजुली उपलब्धतामा पनि सोही प्रदेश पछाडि परेको छ । कर्णाली प्रदेशमा बिजुली लैजान महत्वपूर्ण मानिएको कोहलपुर– सुर्खेत एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथितिको हिसाब गरिसाध्ये छैन ।
कहिले राष्ट्रिय निकुञ्जको उल्झिन त कहिले स्थानीयवासीको अवरोधका कारण सो आयोजना रुग्ण अवस्थामा छभन्दा अन्यथा हुँदैन । समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने निकायहरू तैँचुप मैँचुपको अवस्थामा छन् । निकुञ्जको रुख कटानमा परेको भुक्तमानका कारण आयोजनाका कर्मचारी कहिले सरुवा होला भन्ने अवस्थामा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । सरकारी निकायका बीचमा नै मैत्री व्यवहार छैन ।
आफूहरूलाई थाहा नदिई घरमाथि लाइन निर्माण गर्न थालिएको आफूहरूलाई सुकुम्वासी बनाउन खोजेको कारण विरोध गर्नुपरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । उनीहरू कुनै पनि हालतमा प्राधिकरणले तयार पारेको मार्गमा प्रसारण लाइन बनाउन दिने पक्षमा छैनन् । त्यहाँ राजनीति पनि मिसिएको छ । स्थानीय अन्तरविरोध पनि उस्तै छ । प्राधिकरण भने आफूहरूले तय गरेको मार्ग परिवर्तन गर्न नसकिने तर्क गर्दै बसिरहेको अवस्था छ ।
समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्ने स्थानीय सरकारले पनि कुनै पहल गरेको छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै उपाय खोजेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छाता ऐनको जरुरी भइसकेको छ । टालटुले समाधानका आधारमा अब कुनै पनि स्थानमा प्रसारण बनाउन नसकिने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ । कतिपय स्थानमा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सरकार, वडा कार्यालय, राजनीतिक दल एवम् सरोकारवालाले नै अवरोध गरेको अवस्था छ ।
कर्णालीको मात्रै नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै छ । चमेलिया कोरिडोरको बिजुली प्रसारण लाइनमा रहेको सीमितताका कारण स्थानीयवासीले सहजरूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । मौसममा बदलाव आउनेबित्तिकै बल्ब हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ ।
तथ्याङ्कका हिसाबले विद्युत् उपलब्ध भए पनि व्यावहारिकरूपमा उपभोक्ताले भोगेको साझा समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन आजको प्रमुख कार्यभार हो । क्षमता विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन राज्यका निकायले पहलकदमी लिनैपर्छ । ‘चल्ते चलाते’को शैलीमा उपभोक्तालाई अब पनि अध्यारोमा राख्न मिल्दैन र हुँदैन ।
प्राधिकरणजस्ता सार्वजनिक संस्था बलियो र सबल बन्दै जाँदा त्यसको लाभ आम नागरिकले पाउनुपर्छ । त्यसो त वन क्षेत्रको समस्या, जग्गा प्राप्तिमा रहेको जटिलता तथा कामकाजी तहमा रहेका मानिसको काम चोर्ने प्रवृत्तिका कारण अझै केही वर्ष आमनागरिकले सहज र सर्वसुलभ विद्युत् सेवा पाउन नसक्ने हुन् कि भन्ने आशंका कायम छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बाढी पहिरोले मात्रै नभई चट्याङ पर्दा समेत बिजुली प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । सामुदायिकरूपमा वितरण गरिएका बिजुली र तिनका उपभोक्ताको गुनासो अर्कै छ । मर्मत सम्भारमा हुने गरेको ढिलाई तथा सामान्य महसुल तिर्न पनि दिन नै बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । सूचना प्रविधिको पहुँच आममानिसमा पुगेको भए पनि सहजै महसुल तिर्ने प्रबन्ध गर्नका लागि जनचेतना जगाउने अभियान सञ्चालन गर्नु उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ ।
सामान्यता ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश उपभोक्ताले मासिक ३० भन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्नुपर्दैन । सरकारले दिएको छुटका कारण न्यूनतम शुल्क मात्रै तिर्दा हुन्छ । तर त्यही महसुल तिर्न पनि दिन बिताउनुपर्ने र लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा उपभोक्ता छन् । यसलाई सहजीकरण गरेर गाउँघरबाटै महसुल तिर्ने प्रबन्ध गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अब के ?
आमनागरिकलाई सर्वसुलभरूपमा बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष ध्यान पुग्न जरुरी छ । आशिंकरूपमा विद्युतीकरण भएका क्षेत्रलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र अवरोधरहित बिजुली प्रयोग गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । बिजुली पुग्दै नपुगेका १८ स्थानीय तहमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउने मात्रै नभई जनचेतना वृद्धिमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । दैनिकजसो विद्युतीय दुर्घटनाको समाचार सार्वजनिक भइरहेको बेला जोखिम कम गर्न र सुरक्षित उपभोगका लागि उपभोक्तालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका जटिलता समाधानका लागि राज्यका सबै निकायले उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । एउटाले अर्कोलाई दोष लगाउने एवम् अन्तरसरकारी निकायको समन्वयको अभावमा देखिएको कामचोर प्रवृत्तिलाई तत्काल निरुत्साहन गर्नु जरुरी छ । कम भोल्टेजको समस्या भोगेका उपभोक्ताले गुणस्तरीय बिजुली पायौँ भन्ने बनाउन सकिएको खण्डमा मात्रै ९९ प्रतिशतको विवरणले थप सार्थकता पाउँछ ।
कानुनमा सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण एवम् वितरणमा सहभागी गराउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धाले नै सेवामा सुधार आउन सक्छ । कुनै बेला नेपाल टेलिकम मात्रै थियो । निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको उपस्थितिपछि आममानिसले सर्वसुलभरूपमा सञ्चार सेवा उपभोग गर्न पाएका हुन् भन्ने तथ्य हामीले भुल्नु हुँदैन । यसमा एउटाले मेरो काम खोसियो भन्ने अर्थमा बुझ्ने र अर्कोले मेरा लागि नयाँ क्षेत्र हो भनेर पन्छिन् मिल्दैन ।
लामा–लामा कम क्षमता प्रसारण लाइनलाई तत्काल परिवर्तन गरेर उच्च क्षमताका बनाइनु आवश्यक छ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिका अलावा सबस्टेसनहरू निर्माणलाई पनि गति दिनु जरुरी छ । पूर्वाधार निर्माणमा गरिने लगानीले मात्रै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिन सकिन्छ भन्ने ज्ञानमा वृद्धि गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । सकारात्मक विवरणले तत्कालका लागि आशाको सञ्चार गर्छ नै । तर, त्यो दीर्घकालीन र दिगो हुन सक्दैन । कुनै पनि सेवा प्रभावकारी भयो भएन भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने र मापन गर्ने ग्राहकको सन्तुष्टिमा हो । सेवा प्रदायकले कस्तो सेवा कसरी दियो भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ ।
कम भोल्टेजको बिजुली उपलब्ध हुनु र नहुनले खासै अर्थ राख्दैन । विद्युतीकरणका लागि गरिएका प्रयासलाई थप सार्थक बनाउन पनि गुणस्तरीयतालाई विशेष ध्यान दिनैपर्छ । सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै काटिने, हावा हुरी चल्नेबित्तिकै अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा उपभोक्ता सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । भारतलाई बिजुली बिक्री गरिएको भन्ने समाचार सुनेका हुम्लाको अदानचुली र ताजाकोटका जनताले आफ्नो घरमा उज्यालो पाएको दिन मात्रै संविधान प्रदत्त समानताको हक सुनिश्चित भएको मान्छन् ।
प्राधिकरणले १३ अर्ब नाफा गरेको भन्ने विवरण थाहा पाएका मुगुको खार्पुनाथका जनताले साँझमा टुकी बाल्नुनपर्ने दिन आउँदा मात्रै खुसी प्रशन्नता व्यक्त गर्न सक्छन् । बिजुलीको लाइन भए पनि कुटानी पिसानी उद्योग चलाउन भोल्टेजको समस्या भोगेका जुम्लाका नागरिकले सहजरूपमा थ्रि फेज लाइन पाएको दिन मात्रै लोककल्याणको नारा व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन भएको मानिनेछ ।
गाउँमा बिजुली लैजान पोल बोक्दै हिँडेका युवाले सहजरूपमा उद्योग व्यवसाय गर्न पाएको दिन मात्रै सिंहदरबार र आसपासका निकायले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कको खास अर्थ रहन्छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै निर्माणमा रहेका अधिकांश प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न प्राधिकरण त लाग्नुपर्छ नै, निर्माण व्यवसायीलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिन मिल्दैन र पाइँदैन । वन क्षेत्रको समस्या, जग्गा प्राप्ति र ‘राइट अफ वे’ को विषयमा दोहोरिएका जटिलता हल गर्ने दायित्व यसमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैको हो । बहानाबाजी गरेर एकले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छने प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ ।
विवरण प्रकाशित गर्ने निकायले पनि आफूले दिएको सेवा कस्तो छ ? कसरी सेवा प्रदान भइरहेको छ ? कर्मचारीको व्यवहार कस्तो छ भन्ने विषयमा ‘पब्लिक अडिट’ गर्नुपर्छ । पारदर्शी सूचना प्रणाली र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई ध्यान दिनुपर्छ । नो लाइटमा बस्ने कर्मचारीको व्यवहार विगतको तुलनामा केही सुधार भए पनि पूर्णरूपमा भइसकेको छैन । ग्राहक भनेका भगवान् हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । म त सरकारी जागिरे हुँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो बोले पनि हुन्छ भन्ने चिन्तनबाट मुक्त हुनैपर्छ ।
उपभोक्ताले तिरेको महसुलका भरमा तलबभत्ता खाने प्राधिकरणका कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार नहुँदासम्म तथ्याङ्क र विवरणले अर्थ राख्दैन । सहजरूपमा सूचना पाउने, महसुल तिर्ने दिन नै माया मार्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य तत्काल गरिनु जरुरी छ । सेवा पुगेका स्थानमा थप सेवा उपलब्ध गराउन र कुनै पनि अनियमितता विनाकाम हुने दिनको प्रतीक्षामा नागरिक छन् । यो विषयलाई ध्यान दिए मात्रै सार्वजनिक संस्थान हुनुको कर्तव्य पूरा भएको मानिनेछ । अनि मात्रै विद्युतीकरण तथ्याङ्कको सार्थकता रहन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चालु १६औँ अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
- सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया