आरजुको भारत भ्रमण: के भयो उपलब्धि ?
शंकर मान सिंह २०८१, भदौ ६ ११:३८ 
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा अगस्ट १८ देखि २२ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा थिए । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको भर्खरैको भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको सहज भेटघाटका विषयमा छलफल भएको छ । पहुँचको यो सहजता उल्लेखनीय छ किनभने यसअघि कुनै पनि नेपाली विदेशमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यति सहजतापूर्वक भेट गरेका थिएनन् भन्ने अभिमत राख्नेहरू पनि छन् ।
मोदीको भेट्ने इच्छाले नेपालमा उनको महत्वपूर्ण स्थिति झल्काउने गर्छ । नेपाली नेताहरूका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूसँग औपचारिक कार्यक्रम बाहिर भेट्नु सामान्यतया चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर नेपालका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू र दलका नेताहरूले भारतीय नेताहरूसँग अझ सहजरूपमा भेट्न सफल भएका छन् । हालैका दिनहरूमा भारतको बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र म्यानमारलगायत धेरै छिमेकी देशहरूसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । देउवासँग मोदीको संलग्नता नेपालसँगको सम्बन्ध थप बिग्रिन नदिन रणनीतिको एउटा हिस्सा हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग भेट गरी विकास साझेदारीमा भारतले निरन्तरता पाउने आशा राखेको बताए । एक्समा एक पोस्टमा प्रधानमन्त्रीले भने कि भारत र नेपाल घनिष्ठ सभ्यताको सम्बन्ध र बहुपक्षीय साझेदारी साझा गर्दछ । ‘नेपालका परराष्ट्रमन्त्री २बचशगचबलबमभगदबलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी छु । भारत र नेपालबीच घनिष्ठ सभ्यताको सम्बन्ध र प्रगतिशील र बहुआयामिक साझेदारी छ । हाम्रो विकास साझेदारीमा निरन्तर गतिको लागि तत्पर छौँ ।’
एक भारतीय समाचारले दुई विदेश मन्त्रीहरूले अगस्ट १९ मा द्विपक्षीय वार्ता गरे, जसमा भारत–नेपाल द्विपक्षीय साझेदारीको पूर्ण दायरा समेटिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीहरूले विभिन्न द्विपक्षीय पहल र विकास परियोजनाहरूमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्नुका साथै पारस्परिक लाभकारी सहयोगका विद्यमान र नयाँ क्षेत्रमा थप सहयोगका अवसरहरूबारे पनि छलफल गर्नुभयो । भारत र नेपाल गहिरो ऐतिहासिक, सभ्यता, सांस्कृतिक र जनताबीचको सम्बन्ध भएका घनिष्ट र मित्रवत् छिमेकी हुन् ।
नेपालमा हालैका वर्षहरूमा भारतको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा निरन्तर गति आएको छ, जुन विशेषगरी भौतिक, डिजिटल र जनताबीचको कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा, पूर्वाधार र अन्तर–सम्बन्धित अन्य परियोजनाहरूमा देखापरेको छ । सीमा रेलमार्ग, सडक र पुल, एकीकृत जाँच चौकी, पेट्रोलियम पाइपलाइन र डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटी । दुई पक्षले ऊर्जा क्षेत्र सहयोगको क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी साझेदारीमा भएको प्रगतिलाई पनि नोट गरे, जहाँ नेपालले अब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ, नेपालको लागि राजस्वको थप स्रोत र भारतको लागि स्वच्छ ऊर्जा सिर्जना गर्दछ ।
यस सम्बन्धमा दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनमा उपलब्ध हुने ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यमा अभूतपूर्व अवसरहरू रहेको उल्लेख गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सहकार्यको अर्को क्षेत्रका रूपमा खेलकुद उदीयमान भइरहेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी, बैंगलोरमा नेपाली क्रिकेट टोलीका लागि तालिम प्रदान गर्ने हालै गरिएको सहजीकरणलाई पनि स्वागत गरिएको छ । गत महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उनको यो नेपालबाट पहिलो उच्चस्तरीय भारत भ्रमण हो ।
‘यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको शताब्दी पुरानो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास लिएको छु,’ मन्त्री आरजुले एक्समा लेखेकी छन् । उनले पञ्चेश्वरलगायतका परियोजनाहरूका बारेमा भारतसँग कुरा गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको भेटमा पारवहन, ट्रान्जिट, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, हवाई रुट, खाद्यान्नसँगै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई पनि उनले उठाएकी थिइन् । संयोगले यो आयोजनाको पहिलो हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्थात परराष्ट्रमन्त्री आरजुका श्रीमान् थिए । तत्कालीन समयमा हस्ताक्षर गर्दा छ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । तर यो सहमति भएको २९ वर्ष पुग्दा पनि पञ्चेश्वरको प्रगति जहाँको त्यहीँ छ । २९ वर्षअघि श्रीमानले गरेको सम्झौताको फलोअप गर्ने अवसर परराष्ट्रमन्त्री आरजुले पाएकी छन् । नेपाली राजनीतिमा यस्तो दुर्लभ अवसर कमैलाई मात्र जुट्ने परराष्ट्रविदहरूको टिप्पणी छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणपछि पञ्चेश्वरमा ब्रेक थ्रु भएको दाबी गरेका थिए । भारत भ्रमणबारे उनले २०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ‘ब्रेक थ्रु’ केही दिनमै हुने दाबी गरेका थिए । बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यसबाट हेर्नुपर्छ । परम्परागत सम्बन्धलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गर्ने र कसरी समानस्तरमा व्यापारिक कारोबारलाई विकास गर्ने । भारत सधैँ हाम्रो प्रमुख व्यापार साझेदार भएको छ । तसर्थ, कुनै पनि व्यापार नीतिलाई सफल बनाउन भारतीय बजार र दुवै देशको पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीति र भारतले नेपालसँग गरेका विभिन्न विकास सहयोग पहलका लागि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।’ उनले नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्ने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।’ उनले नेपालका प्रधानमन्त्री मोदीलाई केपी वलीको पत्र र नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री मोदीसँग डा. राणाको यो पहिलो औपचारिक भेट भए पनि श्रीमान् शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा उनी प्रधानमन्त्री मोदीसँग धेरै भेटघाटमा सहभागी भइसकेका छन् ।
नेपालमा हालैका वर्षहरूमा भारतको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा निरन्तर गति आएको छ, जुन विशेषगरी भौतिक, डिजिटल र जनताबीचको कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा, पूर्वाधार र अन्तर–सम्बन्धित अन्य परियोजनाहरूमा देखापरेको छ । सीमा रेलमार्ग, सडक र पुलहरू, एकीकृत जाँचचौकीहरू, पेट्रोलियम पाइपलाइनहरू र डिजिटल वित्तीय जडानहरूका बारेमा छलफल भएको आभाष हुन्छ ।
नेपालले अब एक हजार मेगावाट करिब बिजुली निकासी गर्न सक्ने, नेपालका लागि राजस्वको थप स्रोत र भारतका लागि स्वच्छ ऊर्जा सिर्जना गर्ने ऊर्जा क्षेत्र सहयोगको क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी साझेदारीमा भएको प्रगतिलाई पनि दुवै पक्षले नोट गरेका थिए । यस सम्बन्धमा दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनमा उपलब्ध हुने ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यमा अभूतपूर्व अवसरहरू रहेको उल्लेख गरे । नेपाल र भारतबीचको सहकार्यको अर्को क्षेत्रका रूपमा खेलकुद उदाइरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी, बैंगलोरमा हालै नेपाली क्रिकेट टोलीका लागि तालिम प्रदान गर्ने सुविधालाई पनि स्वागत गरिएको छ । भेटमा नेपाल–भारत सहयोगलाई आपसी हितका विविध क्षेत्रमा थप सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल भएको थियो ।
दुवै मन्त्रीले व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, हवाई मार्ग, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, खेलकुद, सीमा पूर्वाधारलगायतका विषयमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा गरेका थिए भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । दुवै पक्ष नियमित द्विपक्षीय संयन्त्रलगायत विभिन्न तहमा संलग्नतालाई निरन्तरता दिन सहमत भएका छन्, विज्ञप्तिमा थपिएको छ ।
नेपाल–भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग सर्वोच्च संयन्त्र हो, जसले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरूको समीक्षा गर्ने र निर्णय लिनका साथै नयाँ खाका तयार गर्ने अधिकार दिन्छ । बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा हुनुका साथै प्रधानमन्त्रीको विगतको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच भएका सम्झौता र समझदारीको समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारले कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीचको सीमा विवाद उत्पन्न भएपछि संयुक्त आयोगको बैठक २०२१ जनवरी १५ मा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । त्यसपछि नेपालमा यो बैठक बसी सकेको छ । सो बैठकमा अहिलेका विदेशमन्त्रीले सहभागिता जनाएका थिए । यो भ्रमणले यो बैठक को गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त आयोगको आगामी बैठकमा सम्भवतः भारत वा नेपालका प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारीको सुदृढीकरण र जारी ठूलाठूला कामको शीघ्र कार्यान्वयनलगायतका विषयमा दुई पक्षबीच भएको समझदारीको अनुगमन हुने अपेक्षा हुनुु स्वाभाविक हो ।
नेपाल–भारतबीच आयोजनाको पहल, भारतीय सहयोगमा नेपालमा स्थापना गरिएका, एकीकृत जाँचचौकी निर्माण, रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक र मोटरेबल पुलको स्तरोन्नति बारेमा पुनरावलोकन हुने अपेक्षा समेत गर्नुपर्नेहुन्छ । बैठकमा दोधारा–चाँदनीलगायतका नयाँ एकीकृत जाँच चौकी÷अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेनर डिपो, सीमापार रेलमार्ग, सडक तथा प्रसारण लाइन, व्यापार सहजीकरणजस्ता चलिरहेका र प्रस्तावित द्विपक्षीय आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेलगायतका विषयमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ । विशेषगरी तटबन्ध, नाला एक आपसमा जोड्ने र अपर्याप्त ढल निकासको व्यवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले डुबानका समस्याहरू सामना गर्छन् ।
मन्त्री राणाको भ्रमणले सम्बन्धित देशहरूबीचको आपसी मित्रता, समझदारी र विश्वासको आधारलाई फराकिलो बनाउने अपेक्षाअनुरूप भएको अनुमान छ । भ्रमणको उद्देश्य सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउने, सद्भावना विकास गर्ने र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू स्थापित गर्ने पनि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय नेतृत्व उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा पारस्परिकताका लागि नेपालको आह्वानलाई सम्बोधन गर्न इच्छुक रहेको आभाष हुन्छ ।
नेपालले भारतसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध विकास र कायम राख्न चाहन्छ, त्यो नेपालमाथि भरपर्ने कुरा भारतीय पक्षबाट प्रायः र बारम्बार भनिन्छ । भारत आपसी हितको कुनै पनि क्षेत्रमा सहयोग गर्न सधैँ खुला र तयार छ भनिन्छ । नेपाल र भारत सम्बन्धका आधारभूत मापदण्डहरू सन् १९५० को द्विपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिले परिभाषित गरेका छन् । परिमार्जित परिप्रेक्ष्यमा सन्धिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षबाट आवाज उठिरहेका छन् । हाम्रो नेतृत्वले नेपालले वस्तु निर्यात वृद्धि, पूर्वाधार विकास र द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्व व्यापारमा बजारीकरणको अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा भोग्नुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भारतका नेताहरूको सद्भावना जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ र यो भ्रमणमा यो सम्बोधन भएकै हुनुपर्छ । नेपालले हवाई रुट मागेको थियो । तर, विगतमा यसमा ठोस सहमति नभएको देखिन्छ । यसमा नेपालले पुनः माग कूटनीतिक तहबाट चतुरताका साथ जोड दिनुपर्छ र यसबारेमा मन्त्री राणाले त्यो भनेको हुनुपर्छ । किनकि उनले यो विषय त्यहाँका सचिवसँग भनेका थिए ।
छिमेकी भारतले अबको १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भारतले विभिन्न १२ जलविद्युत् आयोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले पठाएको १२ जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् आयात गर्न भारत सहमत भएको छ । नेपालले पहिलो पटक मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौतामार्फत बिहारमा बिजुली निर्यात गर्ने काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
‘भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक व्यापारका लागि नेपालका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् स्वीकृत गरेको छ,’ दूतावासले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । देशका २८ आयोजनाबाट कुल नौ सय ४१ मेगावाट विद्युत् भारत जानेछ । ‘कुल स्वीकृत भोल्युम छ सय ९० मेगावाट (१६ आयोजना)बाट नौ सय ४१ मेगावाट (२८ आयोजनाबाट) पुगेको छ ।’ नेपालसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु भारतको लागि आफ्नो ‘एक्ट इस्ट एन्ड नेबरहुड फस्र्ट’ नीतिलाई मात्र होइन उत्तरपूर्वी क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । हालैको बंगलादेशको घटना र एस पीपी आदिले समेत नेपालसँगको सम्बन्ध अझ बढी मजबुत हुने छ ।
सार्क, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) र बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) उपक्षेत्रीय पहलजस्ता विभिन्न क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय पहलहरूमा यो देश भारतको प्रमुख साझेदार रहेको छ । भू–मण्डलीकरण र संरक्षणवादको चाललाई केन्द्रविन्दुमा लिइरहने विश्व परिदृश्यमा परिवर्तन भइरहेका भू–अर्थशास्त्रको सन्दर्भमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु आवश्यक भएको छ । यसको प्रभावको सामना गर्न यस क्षेत्रमा बलियो साझेदारी विकास गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपाल यसको बढ्दो आर्थिक सफलतासँग यस क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण साझेदारी प्रदान गर्छ ।
ठूलो छिमेकी भएकाले भारतले देशलाई अझ धेरै सहयोग र सदासयता दिनुपर्छ भन्ने जनताको धारणा सधैँ रहिरहेको छ । हवाई मार्ग, ईपीजी रिपोर्ट, तत्काल हवाई मार्ग, थप सहायताको अपेक्षा विध्यमान छ । भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले हालै बजेट प्रस्तुत गरिन् । भारतको बजेटअनुसार नेपालले भुटानपछि दोस्रो प्राप्तकर्ताको रूपमा ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने तालिका छ । यस वर्ष भारतले नेपाल र श्रीलंकाबाहेक अन्य सबै मुलुकलाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको छ । बजेटमा श्रीलंकालाई यसअघि दिँदैआएको ६० करोड भारतीय रुपैयाँबाट चार गुणा बढाएर दुई सय ४५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिएको छ ।
सर्सरी हेर्दा सन् १९९१ फेब्रुअरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त आयोगको स्थापना भएको थियो । भारतले नेतृत्व लिएपछि मात्रै सार्क अगाडि बढ्न सक्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चालु १६औँ अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
- सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया