लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट: अवधारणा र नेपालको अभ्यासको प्रवृत्ति
गोपीनाथ मैनाली २०८१, भदौ ८ १२:४० 
काठमाडौं । बजेट संयन्त्रलाई सामाजिक न्याय कायम गर्ने विधि मान्ने अवधारणा विकास भएपछि लैङ्गिक उत्तरदायी (महिला विकास र न्यायप्रति संवेदनशील) बजेटले कार्यसूची पाउन थालेको हो । बजेट व्यवस्थापनका सबै चरणहरूमा लैङ्गिक दृष्टिकोण कत्तिको अवलम्बन छ वा लैङ्गिक सवाललाई सम्बोधन गरिएको छ वा छैन भनी व्याख्या, विश्लेषण गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई लैङ्गिक समानता, न्याय र सशक्तीकरणमा निर्दिष्ट गर्न पृष्ठपोषण गर्ने विधि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो । यसले बजेट क्रियाकलाप, नतिजा र प्रभावलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन सघाउँछ । बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू लैङ्गिक तटस्थ हुनुहुँदैन भन्ने आग्रह राख्छ ।
यसर्थ, लैङ्गिक बजेट परम्परागत साधन विनियोजन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याई बजेट तथा कार्यक्रमलाई महिलामुखी र न्यायपूर्ण बनाउने नीति संयन्त्र हो । यसले राष्ट्रिय नीति प्रतिबद्धता अनुरूप बजेट विनियोजन भए नभएको विश्लेषण गरी बजेटलाई लैङ्गिकरूपमा न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउन सहयोग गर्दछ । यो बजेटलाई सामाजिकरूपमा समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन बजेट पुनसंरचनाको विधि पनि हो । मूलतः लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले बजेटका यी पाँच भूमिका निर्वाह गर्दछः लैङ्गिक नीति विश्लेषण, खण्डीकृत लाभ विश्लेषण, खर्चको लैङ्गिक प्रभाव विश्लेषण, बजेट योजनामा लैङ्गिक सवालको आवश्यकता विश्लेषण र बजेटको लैङ्गिक संवेदनशीलता विश्लेषण ।
सन् १९७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष मनाउन थालेपछि महिला सामनतातर्फ राष्ट्र राज्यहरू गम्भीर हुने वातावरण बन्यो भने महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ जारीपछि विश्वव्यापीरूपमा लैङ्गिक सरोकारका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रममा महिलाका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न, लक्षित र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालियो । साथै, यसै समयदेखि लैङ्गिक सवाललाई महिलाको विषयमा मात्र नलिई अन्तरसम्बन्धितरूपमा लिने आवश्यकता पनि महसुस गरियो ।
नेपाल परम्परादेखि नै लैङ्गिक भूमिकामा साँघुरो सोचअनुरूप सीमाङ्कित समाज हो । जुन लैङ्गिक समावेशिता र न्यायका दृष्टिमा उचित होइन । यस प्रकारको भूमिकाको परिभाषालाई बदल्न संरचनागत व्यवस्थाहरू गरियो । २०३८ बाट साविक पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको महिला विकास शाखा र त्यसपछि स्थापना गरिएको महिला विकास विभागले महिलाको शिक्षा, सीप र आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएकोमा २०५१ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो । महिलाको नाममा स्थापित मन्त्रालयले विगतमा भन्दा विस्तृतरूपमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाल्यो । यसले महिला विकासका लागि सीप, प्रौढ शिक्षा, तालिम, पेवा बढाउने अनुदानजस्ता सहयोगी काम दिन थाल्यो । यो लैङ्गिक सवालमा कल्याणकारी काम थियो ।
नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाले विकासमा पछि परेका वर्ग तथा सम्प्रदायलाई विकासको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन मूलप्रवाहीकरणको रणनीति अवलम्बन गर्यो । यसै समयमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको अभिन्न भागका रूपमा आयोजना/कार्यक्रममा लैङ्गिक दृष्टिकोणले विवेचना गर्ने विधि लागू गरियो । राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)जस्ता निकायले यी कार्यलाई सहयोग उपलव्ध गराउन थाल्यो । साथै, सामुदायिक क्रियाकलाप, उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिजस्ता सामुदायिक गतिविधिमा २० प्रतिशत अनिवार्य महिलाको सहभागिता गर्ने प्रथा सुरु भयो । यसले समुदायदेखि शासकीय क्रियाकलापसम्म महिलाका सवालले सम्बोधन पाउने आधार विस्तार गर्नपुुग्यो । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित एमजीईपी र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित शासकीय सुधार कार्यक्रमले लैङ्गिक सवाललाई नीति प्राथमिकतामा पार्ने कार्यहरू विस्तारितरूपमा भए । यसै समय मिरा केसी र मिरा ढुङ्गानाको दिएको निवेदनका आधारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई महिला सवाल सम्बोधन गर्न विशेष आदेश दियो । पारिवारिक महिला हिंसाविरुद्धको यो आदेशले लैङ्गिक न्यायका धेरै क्षेत्रलाई उघार्न पुुग्यो । यसैको आधारमा मुलुकी ऐनमा रहेका लैङ्गिकरूपमा विभेदकारी प्रावधानहरू संशोधन गरियो र कानुनीरूपमा महिला सवाललाई विशेष सम्बोधन भयो ।
लैङ्गिक विषयलाई आयोजनको रूपमा मात्र सम्बोधन नगरी प्रत्येक वर्ष सरकारले जारी गर्ने वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट)लाई लैङ्गिक नीतिसम्बोधी बनाउन आव २०६४/६५ बाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई अभ्यासमा ल्याइयो । यसले कुनै पनि नीति कार्यक्रम लैङ्गिकरूपमा तटस्थ हुनुहुँदैन भन्ने आग्रह राख्दै आएको छ । यसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा नै लैङ्गिक नजरले विश्लेषण गर्न सार्वजनिक निकायलाई बाध्य बनाएको छ । त्यस समय लैङ्गिक बजेटले केही आधारभूत मान्यता राखेका थियो । पहिलो, बजेट प्रक्रिया र प्रभाव लैङ्गिकरूपमा तटस्थ हुनुहुँदैन । बजेटका सबै चरणमा यस तथ्यले निर्दिष्ट गर्छ र सरकार (हाल तीनै तहका) का, अन्य सार्वजनिक निकाय र गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमले लैङ्गिक समानताको लक्ष्यलाई अन्तरबोध गर्छ । दोस्रो, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक समानताको नीति एवम् समष्टिगत आर्थिक नीतिबीच सम्बन्ध स्थापित गर्छ । तेस्रो, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले महिला र पुरुषमा पार्ने प्रभावको विश्लेषणका साथै बजेटमा लैङ्गिक सवाललाई एकीकृत गराउँछ । चौथो, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणलाई सघाउँछ । पाँचौँ, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महिलाका लागि छुट्टै बजेट नभई महिला र पुरुषलाई समान सहभागी बनाई नीति लाभको समानतामा ल्याउँछ । र छैटौँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले समाजमा रहेको लैङ्गिक खाडल घटाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
राज्य सञ्चालनको आधार स्रोत नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय, भाषिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । धारा ३८ मा भएको महिला हकसम्बन्धी प्रावधानले राज्यका अवसरमा महिलाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ५० का निर्देशक सिद्धान्त र धारा ५१ का राज्यका नीतिहरूमा समतामूलक न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्यलाई निर्देश गरेको छ । यसले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्दा महिला तथा पुरुषमा न्यायपूर्ण दृष्टिकोण राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ (२) मा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई अन्तरसम्बन्धित विषयमा लिन र दफा २४ (३) ले स्थानीय पालिकाहरूले बजेट, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सबै प्रकारको लैङ्गिक हिंसविरुद्धको महासन्धि (सिड) को पक्ष राष्ट्र हो । साथै, महिला हकहितसम्बन्धी धेरै सन्धि सम्झौतामा नेपाल आफ्नो पक्षधरता देखाउँदै ती सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्वीकारेको छ ।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, आयोजना प्राथमिकीकरणका आधार, आयोजना÷कार्यक्रममा सामाजिक प्रभाव विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्था र अभ्यासले समेत लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राज्ञिक विषयका रूपमा मात्र लिनुहुँदैन । यसलाई व्यावहारिकरूपमा अभ्यासमा ल्याई लैङ्गिक सवाललाई सम्बोधन गर्न केही पूर्वसर्तहरू आवश्यक हुन्छन् । यी पूर्वसर्तहरू तीनै तहको सरकारका लागि आवश्यक हुन्छ । जस्तोकि लैङ्गिकतासम्बन्धी अवधारणाको स्पष्टता पहिलो सर्त हो भने तहगत सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत प्रतिबद्धता, प्राविधिक क्षमता र व्यावसायिकता चाहिन्छ । कानुनी आधार र संरचना, निर्देशिका र कार्यविधि छन् तर खण्डीकृत तथ्याङ्कीय आधार सरकारका तहमा छैन । साथै, लक्षित समूहको चेतना र क्षमता, लैङ्गिक समानता नीतिको व्यावहारिक सम्बोधन र सरोकारवालाहरूमा बजेट नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्तिले लैङ्गिक बजेट तथा नीतिलाई कार्यरूप दिन सघाउँछ । बजेट तर्जुमापछि कार्यान्वयन प्रभावकारिताको लागि निरन्तरको अनुगमन र निगरानी अर्को सर्त हो, जुन व्यवहारमा औपचारिक मात्र छ । साथै, नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग र अभियान्ताको पहरेदारी र सहजीकरणले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई वास्तविक बनाउन सघाउँछ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट एउटा शृङ्खलाबद्ध प्रक्रियामा रहन्छ । यसलाई सैद्धान्तिक औपचारिकतामा मात्र अपनाएर हुँदैन । यसका औचित्य सिद्ध गर्नका लागि देहाएका पाँच चरणहरू क्रमशः अभ्यास गरिनु । एक चरण अवास्तविक भएमा अर्को चरणको सफलतालाई बाधा पार्ने हुँदा यी चरणहरू तार्किक सम्बन्धमा रहन्छन् । यसलाई पाँच चरणमा उल्लेख गर्न सकिन्छ, लैङ्गिक स्थिति विश्लेषण, लैङ्गिक सरोकार र आवश्यकता पहिचान, कार्यक्रमको लैङ्गिक विश्लेषण, कार्यक्रम र बजेटमा लैङ्गिक आवश्यकता र सरोकारको सम्बोधन र लैङ्गिक बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक सवालले सम्बोधन पाएका छन् कि छैनन् भनी मापन तथा विश्लेषण गर्न पाँच सूचकहरू र यी सूचकहरूअन्तर्गत सामान्य उपसूचकहरूका आधारबाट मापन र विवेचना गर्ने गरिन्छ । पहिलो सूचक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता, दोस्रो सूचक महिला क्षमताको अभिवृद्धि, तेस्रो सूचक कार्यक्रममा महिलाका लागि लाभ तथा नियन्त्रणको सुनिश्चितता, चौथो सूचक आयआर्जन तथा रोजगारीमा गर्ने योगदान र पाँचौं सूचक महिलाको समयको सदुपयोग हो । यी सूचकहरूलाई अवधारणागतरूपमा नलिई वस्तुगत बनाउन पाँचौं सूचक (उपसूचकहरू) लाई निश्चित अंकभार दिई कम्पोजिट भ्यालुको अनुपातमा निश्चित अंकभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावित आयोजना/कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष वा धेरै योगदान दिने, अप्रत्यग वा सामान्य योगदान दिने र तटस्थ गरी वर्गीकरण गरिन्छ । यो वर्गीकरणलाई बजेट कोड पनि भनिन्छ । बजेट कोडमा एक स्तर पाउने वा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भएमा त्यो कार्यक्रम राम्रो मानिन्छ भने दुई कोड भएमा सामान्य र तीन कोड भएमा त्यस कार्यक्रमले लैङ्गिक सवाललाई सम्बोधन नगरेको (नराम्रो) मानिन्छ । प्रत्येक तहका सरकारहरूको बजेटले लैङ्गिक सवाललाई सम्बोधन गरेमा मात्र सामाजिक न्याय र समावेशीकरण भएको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य (अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता) र तहगत सरकारले लिएको नीतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट आवश्यक छ ।
नेपालमा स्थानीय तथा प्रदेश तहमा प्रणाली नबसीसकेकाले बजेट वर्गीकरण विधि पनि तदर्थ छ । संघीय तहमा पनि घोषित नीति तथा प्रतिबद्धताअनुरूप बजेट कार्यान्वयनमा आएको छैन । साथै, विगत वर्षहरूको विनियोजन र प्राथमिकताले लैङ्गिक बजेट कमजोर भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा तीन सय २६ कार्यक्रममा रु छ खर्ब ८८ अर्ब विकास बजेटमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक बजेट ३३ दशमलव आठ, अप्रत्यक्ष ४७ दशमलव पाँच र तटस्थ १८ दशमलव सात प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षमा दुई सय ९० कार्यक्रममा रु चार खर्ब ५४ अर्ब विकास विनियोजनमा प्रत्यक्ष लाभमा १४ दशमलव ७४, अप्रत्यक्षमा २८ दशमलव ३१ र तटस्थमा ५६ दशमलव ९६ प्रतिशत छ । यसले लैङ्गिक संवेदनशीलताप्रति बजेट कार्यक्रम कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया