भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या

काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक गम्भीर समस्या भएको छ । प्रायः सबै सरकारहरूको प्रमुख नारा भ्रष्टाचार निवारण भन्ने रहन्छ । तर हरेक सरकारका पालामा केही न केही भ्रष्टाचारजन्य कर्महरू भएकै हुन्छन् । यही भदौ ९ गते आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तस्कर र भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही थाल्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो बैठकमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रस्टलगायत कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति सबैले टाउको हल्लाएर सहमति पनि जनाएको देखिन्थ्यो । प्रम ओलीले विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलोसम्म सुन तस्कारी भएको घटनाको स्मरण गराउँदै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले अब त्यस्ता गतिविधि सह्य हुँदैन पनि भन्नुभएको थियो । उहाँले पटक–पटक देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनुस् । जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुस् पनि भन्नुभएको सुनिएको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित काममै गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका माइलस्टोनमध्ये ६३ प्रतिशतमात्र पूरा भएको र पुँजीगत खर्च ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै यस्तो हुनु सुखद् नभएकाले कमी कमजोरीको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । जुन बैठकमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको समेत उपस्थिति थियो । बैठकमा जेजस्तो जमघट भएको थियो र जेजस्ता कुराहरू उठेका थिए, ती धेरै महत्वपूर्ण थिए । यस्ता जमघट र नीति निर्देशन हरेक वर्ष हुँदै पनि आएका छन् । तर उपलब्धि भने बढ्न सकेको छैन । सबैतिर काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारको जरैमा पुगेर उपचार नगरेसम्म यसको नियन्त्रण हुन सक्दैन । जसलाई निम्नरूपमा हेरौँ :

आफूखुसी बजेट संशोधन: ०६३ को परिवर्तनपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रममा आफूखुसी थपघट तथा परिमार्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पछिल्ला बजेटहरू पटक–पटक समीक्षाका नाममा संशोधन गरेका उदाहरणहरू रहेका छन् । हाल आएर त्यसरी बजेटलाई संशोधनगरी अन्तिमरूप दिन सक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीमा निहित गराउनेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक समेत ल्याइएको बताइन्छ । बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम हेरफेर गर्ने अधिकारसहित ऐनको संशोधन प्रस्ताव ल्याएको पाइन्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै विषयगत मन्त्रालयको अधिकार कटौती गर्नेगरी सो ऐनको संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराउनु भएको देखिएको छ । जसमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले ऐनको दफा १० उपदफा तीनमा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई आफूखुसी बजेट प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना कटौती गर्ने अधिकार पनि अर्थ मन्त्रालयले लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वा प्रस्ताव भएको बजेट तथा कार्यक्रममा थपघट तथा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिन सक्ने भनी तालुकदार मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । संसद् र विभिन्न संसदीय समितिहरूमा सरकारले बजेट रकमान्तर र स्रोेतान्तर गरेको भन्दै विरोध हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले सोही ऐनलाई संशोधन गरेर रकमान्तरको सट्टामा स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन भन्ने शब्दहरू राख्ने प्रस्ताव गरेको देखिएको छ । विभिन्न योजनाका बजेटहरू तल्लो तहदेखि नै आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गरिएका हुन्छन् । कतिपय योजनाको कामको थालनीसमेत भइसकेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बीचैमा बजेट रकमान्तर गरिदिँदा ती योजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था हुन्छ । कतिपय कामहरू अधुरा र अपूरा रहेर राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम निष्प्रयोजन हुन पुग्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने बजेट निर्माणको प्रारम्भिक अवस्थामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । बीचमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र आर्थिक चुहावटलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । रकमान्तरण गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले नै नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा हो ।

बेरुजु नियन्त्रमा चुनौती: नेपालमा बेरुजु नियन्त्रमा समेत चुनौती रहेको छ । कतिपय तथ्याङ्कहरूले ६० वर्षअघिका बेरुजु समेत उठ्न/उठाउन नसकेको देखाएका छन् । हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गइरहेको बेरुजुको रकम सरकारी लेखा प्रणालीकै लागि ठूलो चिन्ता र चासोको विषय हो । किनकि सरकारले सक्रियता देखाउने हो भने हरेक वर्षको बेरुजु हरेक वर्ष उठाएर हिसाव अद्यावधिक गर्न सक्छ । तर बेरुजु देखाउने तर त्यसलाई फरफारक नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । जसका माध्यमबाट प्रतिवर्ष राज्यको ठूलो रकम हिनामिना भइरहेको छ । यसबाट वित्तीय अनुशासनहीनता तथा दण्डहीनताको स्थितिसमेत सिर्जना भइरहेको देखिएको छ । देशको सरकारी लेखा प्रणालीलाई सही दिशामा निर्देशित गर्न बेरुजु विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ । बेरुजु औपचारिकरूपमा भ्रष्टाचार नभए पनि सरकारी रकम कैयन वर्षसम्म अपचलन गर्नु औपचारिकरूपमा भ्रष्टाचार हो । जसलाई सरकारी वित्तीय प्रणालीमा देखिएको विकृति मान्ने गरिन्छ । सही खर्च भएको भए समयमा नै पेश्की फछ्यौट हुन्छ । गलत ढंगले खर्च भएकै कारण पेश्की फर्स्योट हुन नसकेको र बेरुजु देखिएको हो । नेपालका प्रायः सरकारी, अर्धसरकारी निकायको बेरुजु हरेक वर्ष घट्नेभन्दा बढ्नेतिरै गइरहेको पाइन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा एकातिर राज्यको आयस्रोत सीमित हुँदै गइरहेको छ भने अर्कातिर बेरुजुको अंक बढ्दै पनि गएको छ । सरकारले कर र ऋणबाट जुटाएको उक्त रकम समयमा नै फरफारक नगरिनु सरकारी कमजोरी हो । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा देखिएको बेरुजुले दातृ निकायहरूलाई समेत निराश तुल्याएको पाइएको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार बेरुजुबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि प्रदेशहरू भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका मुख्य अखाडा बन्दै गएको ०७२ यताको महालेखाको प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ । कुनै तोकिएको काम सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने तर त्यसको हरहिसाब समयमा नबुझाउने एक प्रकारको संस्कार नै बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिव ९७ अर्ब रहेको बेरुजु २०७४/७५ मा पुग्दा नपुग्दै एक खर्ब ४१ अर्ब पुग्नु उपरोक्त कुराको उदाहारण हो । आव २०७९/८० मा बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थपिएको पाइएको छ । बेरुजु संस्कार एकैचोटि देखिएको होइन । विगतदेखि नै यो संस्कार बढेर गएको हो । सरकारले तदारुकता देखाउने हो भने बेरुजु समयमै फर्स्योट हुनसक्छ ।

असारे विकासको परम्परा:  नेपालमा असारे विकासको परम्परा डरलाग्दो बन्दै गएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र खर्बौँ रकम खर्च भएको देखिनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँंदैन । सरकारमा रहेकाहरू पुँजीगत खर्च कम भयो, पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्दै छलफल गरिरहेको देखिन्छ । तर पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा असारमा मात्र खर्च हुनेगरेको देखिएको छ । पानी दर्कन थालेपछि सडक निर्माण र मर्मत सुरु हुन्छ भने पानी पर्न रोकिँदा सडक बगाइसकेको हुन्छ । पुँजीगत बजेटलाई खर्च गरेर विकासलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारीहरूले त्यो कुशलता देखाउन सकेका छैनन् । असारे विकास नियन्त्रण गर्न सरकारका लागि कुनै अप्ठेरो छैन । तर त्यसको नियन्त्रण पनि भइरहेको छैन । असारे विकासमा सरकारले असारको पानीसँगै पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा बगाउने गरेको छ । बजेट खर्च गर्ने बहानामा नकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्ने नेपाली संस्कृतिलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । विकास निर्माणमा देखिएको बेथितिलाई रोक्न हरेक वर्ष जेठ १५ मै नयाँ बजेट ल्याउने व्यवस्था भए पनि असारे विकासलाई रोक्ने व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको छैन । जहिले पनि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको थालनी नगर्ने, माघ/फागुनबाट मात्रै काम थाल्ने र विभिन्न बहानामा असारमा तीब्रता दिने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यो सरकारी अनुगमनको कमीका साथै लापरबाही पनि हो । त्यसैमा लुकेको छ, भ्रष्टाचार । असारे विकास र एकैपटक हुने भुक्तानीलाई रोक्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार थालिएको भनिए पनि त्यसको सुखद् परिणाम अझै पनि देखिन सकेको छैन । असारे विकास हुनुमा सरकारी कमजोरी धेरै रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू नभएका होइनन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२००३ ले राष्ट्रभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपायसमेत सुझाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रतिरोध गर्नका लागि क्षमता वृद्धि र संस्थागत विकासका लागि पनि दिशानिर्देश पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वर्ल्ड बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय पनि रहेका छन् ।

नेपालले पनि संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साध्य दुवैरूपमा आत्मसात गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद् एवं संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालतजस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो थप बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययन र तथ्य एवं तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको भए पनि विभिन्न कानुनमा रहेका छिन र तजविजी अधिकारका माध्यमबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भइरहेकै छन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार माथिबाट तलतिर गएको देखिएको छ । जबसम्म नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याइँदैन र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत कारबाही थालिँदैन तबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै कार्यालयबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण÷निवारणको थालनी गर्नुभयो भने मात्र त्यहाँको उपरोक्त निर्देशनको अर्थ रहन्छ । सरकारमा रहेकाहरूले भ्रष्टाचारको कारण आफैंभित्र खोजून् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments