नयाँ स्वास्थ्य बीमा नीतिको चर्चा र चुनौती
बाबुकाजी कार्की २०८१, भदौ १३ ०९:३६ 
स्वास्थ्य बीमाको सुुविधा रकम वृद्धि गर्ने चर्चा चुल्लिएको छ । हाल रहेको एक लाख बीमा रकमलाई वृद्धि गरेर पाँच लाख बनाउने पहल भइराखेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । विगतदेखि छरिएर स्वास्थ्य बीमाको सुविधाहरू प्रदान गरिराखेकोमा अब एकीकृतरूपमा प्रवाह गर्ने नीति लिने जनाइएको छ । त्यस्तै, सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा वर्षेनी अनुमानित २८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्ने गरेको छ । यस आवको लागि सरकारले सात अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अब बीमाको नयाँ कार्यक्रममा मौजुदा एक लाखलाई बढाएर पाँच लाख बनाउने भनिएको छ । अब ३५ सयबाट बढाएर पाँच हजार रूपैयाँ बीमितले तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको पेमेन्टको कारण १० प्रतिशत रकम थप तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ । सरसर्ती हेर्दा पाँच लाखको बीमा रकम ठिकै भए पनि बीमितको चाहनाअनुसार थोरै रकमको पनि बीमा गर्न पाउने व्यवस्थाले धेरैलाई समेट्न सकिन्छ । यसरी नयाँ बीमा नीति ल्याउँदा मौजुदा बीमा नीति र कार्यान्वयनका कमीकमजोरी तथा बेथितिहरूको मसिनो विश्लेषण गरेर सच्याउनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२को धारा ५१ (ज) (१५) मा नागरिक स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभरूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विसं २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा स्वास्थ्य बीमाको सुरूवात भएको हो । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नम्बर तीन दशमलव आठमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गर्ने उल्लेख छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न स्वास्थ्य बीमा एक अपरिहार्य माध्यम हो ।
स्वस्थ शरीरमा मात्र मानिसको चौतर्फी सन्तुलित वृद्धि र विकास हुन्छ । व्यक्ति समाज देशको विकासमा स्वस्थ जनशक्ति अपरिहार्य रहन्छ । त्यसकारण प्रत्येक देशले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारका लागि विभिन्न नीति तथा रणनीति अपनाएको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको परिभाषाअनुसार सबै नागरिक तथा समुदायले आर्थिक बोझ नपर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय किसिमले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपालले पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता प्रदान गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै तहका स्वास्थ्य संंस्थाबाट तोकिएबमोजिमको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र यसरी नसमेटिएका स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । जनतालाई सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सहज उपायको रूपमा स्वास्थ्य बीमालाई लिन सकिन्छ । नेपालले पनि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरू भई हाल ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू भए पनि सात सय ४६ स्थानीय तहमा मात्र विस्तार भएको बीमा बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालको कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत अर्थात् ५९ लाख ३८ हजार सात सय ६० स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसकेका छन् । स्वास्थ्य बीमामा सरदर महिला ५४ प्रतिशत र पुरूष ४६ प्रतिशतको सहभागिता रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन् पाँच जना परिवारका लागि वार्षिक ३५ सय रूपैयाँ शुल्क तिरेपछि एक लाखसम्मको उपचार प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै पाँच जनाभन्दा माथि परिवार संख्याको हकमा प्रतिव्यक्ति सात सय रूपैयाँ थप तिरेपछि थप २० हजारको उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको लागि एक लाखसम्मको उपचारको निःशुल्क बीमा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बीमा कार्यक्रमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न एक सय ८८ सरकारी अस्पताल, एक सय ८६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४८ वटा निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र २८ वटा आँखा अस्पताल छन् । यस बीमा सुविधाअन्तर्गत १८ सय ३३ थरीका औषधिहरू पर्छन् ।
विभिन्न कारणले स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन सकसमा परेको छ । बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वन नभएको सरकार र सरोकार पक्ष दुवैले स्वीकारेका छन् । अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र गैरजवाफदेहिताको कारण स्वास्थ्य बीमाको मर्मअनुसार सहज सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमाको समग्र व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचना खडा गरिएको छ । यो अस्थायी प्रकृतिको संरचना भएको कारणले पनि सेवा प्रवाहमा चुस्तता नआएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमामा देखिएका अनेकौँ चुनौती चिर्न दक्ष र जवाफदेही जनशक्तिको खाँचो पर्छ । तर वर्तमानमा त्यहाँ अस्थायी दरबन्दीमा काजमा आउने जनशक्ति मात्र रहने कारणले स्थायी प्रकृतिको मनोभावनाका साथ काम होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्नँ । त्यहाँ काजमा आउने कर्मचारी पनि बोर्डको आवश्यकताभन्दा पनि अन्यत्र व्यवस्था नहुन्जेल केही समयका लागि मात्र आउने गरेको पाइन्छ । जसबाट चुस्त र दुरूस्त सेवाप्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिन्नँ ।
अस्पतालहरूले विगतमा बीमाको रकम समयमा शोधभर्ना नपाएको कारण सेवा नै बन्द गरेका उदाहरण हाम्रा सामु जगजाहेर नै छ । स्वास्थ्य बीमाको रकमको शोधभर्नामा बिरामीले प्रयोग नै नगरेको वा सस्तो प्रकृतिको औषधि बिरामीलाई दिएर महँगो औषधिको कृत्रिम बिल बनाएर दाबी गरेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै, कतिपय अस्पतालले बीमामा परेका औषधि बिरामीलाई उपलब्ध नगराएको, बीमा गरेको कम्तीमा दुई महिनापछि मात्र सेवा सुचारू हुनु, सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको संख्या न्यून भएकोले भिडभाड बढी हुनु, कोभिडलगायतका आकस्मिक रोगको उपचारलाई स्वास्थ्य बीमाले नसमेट्नु, बीमित बिरामी र तत्काल नगद भुक्तानी गर्ने बिरामीको हेरविचारमा अस्पतालले विभेद गर्ने गरेकोजस्ता विकृति र गुनासाहरू बाक्लिँदै जानुलाई बीमाको लोकप्रियताको शुभसंकेत मान्न सकिन्नँ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारले पनि उदासीनता देखाएको पाइन्छ । त्यस्तै, कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक डिजिटल प्रविधि र प्राविधिकको अभावले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रदानमा असर पर्नु स्वाभाविकै हो ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका र भोगिएका चुनौतीलाई व्यवस्थित व्यावहारिक बनाउँदै लानु आजको खाँचो हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्थायी प्रकृतिको संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार पर्याप्त प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचारका आधुनिक उपकरण र प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने, बेलाबखतमा देखिने अनियमितता र ढिलासुस्ती एवं गैरजवाफदेहितालाई निरूत्साहित र नियमन गर्न अनुगमन निरीक्षणलाई आक्रमक बनाउन आवश्यक छ । सूचना प्रविधि प्रणाली चुस्त दुरूस्त बनाउनुपर्ने, गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र छिटो र छरितो हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमाबाट हुने लाभको बारेमा सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरूको सञ्चालन प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्छ । अन्यथा नयाँ–नयाँ नीतिहरू बनाउनमा हौसिने तर कार्यान्वयनमा टाँस्सिने पुरानै प्रवृत्ति नदोहोरिएला
भन्न सकिन्नँ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया