राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ‘द्रुत गस्ती’

काठमाडौं । नेपालजस्तो धरातलीय विकटता र क्षेत्रफलका हिसाबले सानो मुलुकमा एकातिर अधिक खर्चालु संघीय शासन लागू गराइएको छ भने अर्कातिर देशमा बढ्दै गएको कुशासनका कारण राजस्व चुहावट र गिरावटको समस्या पनि विकराल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले हालैमात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा द्रूत गस्ती निरीक्षण टोलीसमेत गठन गरेको छ । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुने भनिएको छ । एउटा टोलीको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक र अर्को टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका उपमहानिर्देशकले गर्ने बताइन्छ । उक्त टोलीलाई कानुनअनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी पनि दिइएको छ । टोलीले आवश्यकताअनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक सय दिनको कार्य योजनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रूतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रूतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त टोली परिचालन भएपछि राजस्व चुहावट र गिरावटमा के–कति सुधार हुन्छ ? त्यो प्रतीक्षाको विषय छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र साना पार्टीहरूले ठूला पार्टीलाई शासन गर्ने अवस्थाले गर्दा पनि नेपाली समाजमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अराजकता बढेको हो । सोही कुराको महसुस गरेर पछिल्लो समयमा नेपाली काँग्रेस र एमालेलगायतका ठूला दलहरूले सरकार बनाएका हुन् । उक्त दुई पार्टीका लागि नेपालमा भइरहेको राजस्व चुहावट र गिरावटलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने समस्या देखापरेको छ । चालू आवको पहिलो महिनामै राजस्व संकलनमा अत्यधिक गिरावट आएपछि सरकारमाथि दबाब बढेको देखिएको छ । यस्तै अवस्था हो भने कतै आगामी दशैँमा सरकारी कर्मचारीलाई दशैँ खर्च त दिन नसकिने अवस्था आउने होइन ? भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । सरकारले चालू आवको पहिलो महिना गत साउनमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको तथ्याङ्कहरू बाहिर आएका छन् । चालू आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्नेे लक्ष्य राखेको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार एक महिनामा सरदर एक खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा आवको पहिलो महिना गत साउनमा ७९ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको पाइएको छ । हरेक वर्ष राजस्व वृद्धि हुँदै जानुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो घट्दै गएको अवस्था छ ।

राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाइएको भए पनि चालू आवको पहिलो महिनामा गत आवको पहिलो महिनामा जति पनि संकलन हुन सकेन । चालू आवको पहिलो महिनामा नै सरकारलाई राजस्व संकलनमा धक्का लाग्नु राम्रो संकेत होइन । गत वर्ष लक्षितरूपमा राजस्व नउठेपछि सरकारले चालू खर्च चलाउन पनि ऋण लिनुपरेको थियो । यसपालि पनि त्यस्तै हुने संकेत देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आउनु, घरजग्गा कारोबार शिथिल हुनु, सेयर कारोबार खुम्चिनु, अर्थतन्त्रमा भएको लगानी सर्कुलेट नहुनुलगायतका कारणले राजस्व संकलनमा गिरावट आएको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ । तर अन्य पक्षहरू त्यसलाई मात्र आधार मान्न तयार छैनन् । यसमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामै त्रुटि छ । जसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । देशको राजस्व संकलन नै ऋणात्मक भइदिँदा सरकारले ऋणको सावाँ र व्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गत आवमा राजस्वले चालू खर्च पनि नधानेपछि आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको सावाँ–व्याज तिर्न सरकारले ऋण लिएको थियो । सरकारले लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति भए पनि ऋण लिएर ऋणकै सावाँ–व्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष मानिँदैन । ऋण लिएर विकासमा खर्च गर्ने, उत्पादन बढाउने र त्यसबाट राजस्व वृद्धि गर्ने मान्यता भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा समस्या सिर्जना हुँदैगएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले राजस्व संकलनमा गिरावट आउनुको मूलकारण नै चुहावट भएको ठहर गरेका छन्् । हालै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा राजस्वको चुहावट र गिरावट दुवैमा छलफल भएको भनिएको थियो । सोही बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रूत गस्ती टोली गठनगरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालनगर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तारगरी चालू आवको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णय समेत गरेको बताइन्छ । तर जहिलेसम्म संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार गरिँदैन तवसम्म आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुने कुनै सम्भावना छैन । सरकारी तथ्याङ्कहरूले नै नेपालमा संघीय शासन लागू गरिएपछि प्रतिमहिना एक अर्ब र प्रतिवर्ष २० अर्बसम्म थप बढी खर्च हुने गरेको देखाएका छन् । त्यसैगरी विदेश भ्रमण र फजुल खर्चमा पनि अत्यधिक वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपालमा ०६३ पछिदेखि नै कुल बजेटको ७५ प्रतिशत राजनीतिक परिचालनमा र २५ प्रतिशत मात्र विकासका काममा खर्च हुन थालेको छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेका, तस्करी गरेका र सरकारले ठूलो उद्योगी र व्यापारीलाई राजस्वमा छुट दिएका समाचारहरू बग्रेल्ती बाहिर आउन थालेका छन् । कर छलीका गतिविधि खासगरी कारोबार नगरी बिल मात्रै बेच्ने, अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने, चोरी पैठारी, न्यून बिजकीकरण, खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बिक्री गर्ने पाइएको छ । त्यसैगरी अर्कैको नागरिकता प्रयोगगरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुन्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलनगर्नेजस्ता आपराधिक गतिविधि पनि बढ्दै गएका छन् । त्यस्ता अपराधमा भन्सार अधिकृत, कर सहयोगी र अडिटरसमेत संलग्न रहेको पाइएको छ । तस्करी र गैरकानुनी कामबाट अर्बौँको राजस्व चुहावट भइरहेकाले सरकारमा आर्थिक संकट बढेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक अपराध नियन्त्रणगरी सुशासन प्रवर्द्धन र सदाचार कायम गर्न÷गराउन राजस्व चुहावट (कर छली)को उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न लागेको बताइन्छ । त्यस्तो योजना यसअघिका सरकारहरूले पनि अगाडि सारेका थिए । तर ती प्रभावी हुन सकेका थिएनन् । सरकारभित्रै सबैभन्दा बढी कुन क्षेत्रमा कर छली भइरहेको छ ? त्यसलाई रोक्न के उपाय अपनाउन सकिन्छ ? कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नहरू उठेको देखिएको छ । समयमै जोखिमको पहिचानगरी चुहावट नियन्त्रणमा नीति, प्रक्रिया, कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा सरकारमा देखिएको आर्थिक संकट केही हदसम्म समाधान हुने अवस्था छ ।

जहाँ करको दर बढी छ, जुन व्यवसायमा मुनाफा बढी छ, जहाँको उत्पादनमा उपभोग बढी हुन्छ त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठान, उपभोक्ता जोडिएका क्षेत्र र खुला सीमाना भएका ठाउँबाट बढी कर छली हुनेगरेको यसअघिका अध्ययनहरूले स्पष्ट गरेका छन् । जस्तो हार्डवेयर, कपडा, मदिराजन्य उत्पादन क्षेत्र, उच्च नाफामूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा चुहावट हुने जोखिम बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गत साता अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूको अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकले राजस्व संकलन लक्ष्यलाई राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णय गरेको भनिएको थियो ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायबीच प्रभावकारीरूपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको पनि भनिएको छ । सो बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावट गर्ने कसैले छुट नपाउने भन्दै एउटै व्यक्ति, एउटै जिम्मेवारी र एकै स्थानमा लामो समय रहँदा हुन सक्ने अनपेक्षित सम्बन्ध ब्रेक गर्नेगरी राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी र प्रहरीको पोस्टिङ गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले सीमा नाकामा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधि प्रयोगमार्फत् निगरानी प्रभावकारी बनाउन, आयातित वस्तु वर्गीकरण तथा मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन, बजारमा बिलबिजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहनका साथै नक्कली बिजक वा फर्म खडागरी हुन सक्ने राजस्व चुहावटप्रति निर्मम भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको भनिएको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोगगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले जग्गा र भवन भएका छोटी भन्सार सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा निर्णय गरी जनशक्ति खटाउन सकिने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्सारको जनशक्ति कम छ भने बढी जनशक्ति भएको ठाउँबाट ताने भइहाल्छ । भारततिर भन्सार छैन भनेर नेपालमा छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न नरोकौँ । छोटी भन्सार हुँदा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ भन्नुभएको थियो । उक्त बैठकमा अर्थसचिव, राजस्वसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका अधिकारीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदान–प्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाई एकअर्कामा समन्वय गर्दै अघिबढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइएको थियो । यसरी वर्तमान सरकार आर्थिक क्षेत्रमा चर्को दबाबमा परेको देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधानकै लागि प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ । टालटुले नीतिले केही पनि हुनेवाला छैन । यसबारे फेरि बृहत् छलफल र नयाँ नीति तथा कार्ययोजनाहरूको आवश्यकता देखिएको छ । यसतर्फ हालको सत्तामा सहभागी सबै घटकहरूको ध्यानाकर्षण आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments