नन्दलाल खरेल
विश्वका थुप्रै देशहरूमा झैँ हाम्रो देशमा पनि कोभिड–१९ को संकट गहिरिने क्रममा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव आर्थिक संकटमा परिणत हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्वेत पत्र जारी गरी संकटसँगै जुध्न नवीनतम आर्थिक नीति ल्याउनु पर्थ्यो । तर सरकार कतै रुमल्लिरहेको जस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्रको बहुआयमिक विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने बेलामा सरकार हाक्ने नेतृत्वबाटै कोरोना रुघाखोकीजस्तै हो वा नेपालीको रोग प्रतिरोधी शक्ति बलियो छ भन्ने तर्कमै अधिकांश समय खर्चिएको छ ।
बेलैमा संवेदनशिल नहुने अमेरिका, ब्राजिल, भारतसम्मका नेतृत्व कोरोनाको बढ्दो संकटका कारण अहिले लाचार साबित भएका छन् । आम जनताले के विश्वास गरेका थिए भने कोरोनापछिको आउने बजेट उद्योगमैत्री, व्यवसायमैत्री, किसानमैत्री आउने भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो विल्कुल विपरीत हुनगएको छ । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै छन् । यो सरकारबाट जनताले विश्वास र समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए तर आज अनअपेक्षाविपरीतका व्यवहार देख्नु परिरहेको छ ।
कोभिड–१९ प्रभावका कारण एसियाली मुलुकले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रक्षेपण गरेको छ । तर विज्ञका रूपका कहलिएका अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेका छन् । यो प्रक्षेपण शत प्रतिशत हावादारीको रूपमा अर्थविद तथा सामान्य कार्यकर्ताले समेत लिएका छन् । एडीबीले अप्रिलमा यो क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । एडीबीले आफ्नै पूर्वानुमान संशोधन गर्दै यो क्षेत्रमा सन् १९६१ यताकै कमजोर आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
नोवल कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा डामाडोल पारेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । असारको सुरुवातदेखि लकडाउन केही खुकुलो भए पनि मुलुकले चैत्र ११ गतेबाट निरन्तर लकडाउनको सामना गरिरहेको छ । बजारको क्षेत्रमा केही सहजीकरण भए पनि विविध कारणले अर्थतन्त्रको बहुआयामिक क्षेत्रमा असर परेको छ । एउटा सामान्य मानिस आफ्नो जीवनयापन चलाउन आर्थिक क्रियाकलाप गर्दछ भने राज्य आर्थिक क्रियाकलाप शासन सञ्चालन गर्न गर्दछ । दुवै पक्षबाट सञ्चालित आर्थिक क्रियाकलापको समग्रता अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रको मापन आर्थिक परिसूचकहरू हुन् । आर्थिक परिसूचकहरू सबल बनेर जाँदा देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भने आर्थिक परिसूचक नकारात्मक दिशामा जाँदा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल अर्थात् अस्तव्यस्त हुने गर्दछ ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न लकडाउनको सामाना गर्नुपर्दा पर्यटन, रोजगार, आयात, निर्यात, वित्तीय क्षेत्र, यातायात, औद्योगिक उत्पादन, कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा असर परेको छ । कोरोना भाइरसको कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाहरूले रोजगारी गुमाउने आकलन गरिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (एनएफइए)ले लकडाउनमा गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका २० देखी २५ प्रतिशत अर्थात् ५ देखि ६ लाख जना नेपाली युवाहरूले राजगारी गुमाउने बताएको छ । ती युवाहरूलाई सरकारले कसरी कुन–कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिलाउने भन्ने कुनै ठोस नीति बनाउन सकेको छैन ।
सरकार आफैँ सत्ता संघर्ष, नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणमा जुध्नुगर्ने कारणले र महामारीबाट मानवीय क्षेति कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने यावत विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दा त्यो रोजगारीको विषय ओझलमा परेको छ । सरकारको अक्रमण्यताको कारणले यस्तो हुनगएको हो ।
कोरोना भाइसरको कारण विश्वका झण्डै १ दशमलव ३ अर्ब जनसंख्या बहुआमिक गरिबीको रेखामुनि पुगेको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देश पनि यसबाट पछुतो रहन सक्दैन । बहुआयामिक गरिबीका सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तमै यी तिनवटै विषयवस्तु तथा यसअन्तर्गत १० वटा अन्तर सूचकांकमा कोरोना महामारीले नकारात्मक असर पार्दै छ । यसबाट हाम्रो देश नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । हाल सहरबाट गाउँ पर्केका लाखौँ मजदुर केही क्षण आफ्नो घरमा जाँदा खुसी बढे पनि दीर्धकालीनरूपमा यिनै आधारभूत कुराले पुनः पिरोल्न थाल्नेछन् ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण २६ वैशाखसम्म देशभर गरिएको लकडाउन, उत्पादन, सेवा क्षेत्र र विप्रेषणमा आप्रवाहमा ह्रास आई आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालू आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ । उच्च कृषि उत्पादन, पर्यटन आगमन, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वढोत्तरी तथा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी वृद्धिले अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव १ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । सरकारले यसपाली ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । यद्यपि लकडाउन हुनुपूर्व पहिल आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदरको आधा मात्रै पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको थियो ।
कोभिड १९ को कारण आर्थिक समाचारहरू चिन्ताजनक बन्दै गएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरू कस्तो अवस्था छन् भनेर प्रत्येक महिना अर्थ बुटेलिन प्रकाशित गर्ने गरेकोमा सो बुटेलिन दुई महिनादेखि सार्वजनिक गरेको छैन । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा एक खर्ब ६८ अर्बबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नोबल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभाव एवं तत्काल चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सम्भावित उत्पादन क्षतिको अनुमान नेपाली अर्थतन्त्रको कुल ६७ अर्ब १० करोड रूपैयाँबराबरको क्षति हुनेछ ।
विश्वव्यापी प्रभावले आपूर्तिमा श्रृंखलामा परेको असर र लकडाउनका कारण हुने सम्भावित क्षतिको आकलनमा अर्थमन्त्रालयको अनुमानमा सेवा क्षेत्र २७ अर्ब, उद्योग क्षेत्रमा १९ अर्ब कृषि क्षेत्रमा दुई अर्ब रूपैयाँ गुम्ने देखिन्छ । सेवा क्षेत्रमध्ये होटल एवं रेष्टुरेन्ट व्यवसाय सबैभन्दा वढी प्रभावित छन् । र, ती क्षेत्रले मात्रै छ अर्बरूपैयाँको क्षति भोग्नेछन् ।
कोरोना भाइरसको कारण पर्यटन व्यवसाय धराशायी बनेको छ, धराशायी मात्रै भएको छैन, तत्काल उठ्नै कठिन हुने देखिएको छ । पर्यटन व्यवसायको मुख्य साधन नै हवाइ उडान हो । विश्वका अधिकांश देशमा अहिले हवाइ उडान प्रतिबन्धजस्तै छ । विश्वका झण्डै ८० प्रतिशत हवाइ उडान स्थगित छ । निजी वायुसेवा कम्पनीहरूको छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक संघका कार्यकारी निर्देशक कमल बमोका अनुसार २०७६ वैशाख महिनामा मात्रै निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरूले मात्र एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ कारोबार गरे । तर यो वैशाखमा केही मेडिकल र खाद्य सामग्री चार्टर उडान गर्नेबाहेक प्रायः सबै वायुसेवा कम्पनी बन्द छन् । तीनमा प्रत्यक्ष संलग्न ६४ सय कर्मचारी लकडाउनका कारण घरमै वस्न बाध्य भएका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा ठूलो असर विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा परेको छ । नेपाली रोजगारीमा जाने अधिकांश मुलुकमा कोरोना संत्रासले आक्रान्त परेपछि ५० प्रतिशत घटेको छ । राष्ट्र बैंकको हालै जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार फागुनसम्म नेपालमा मासिक ७५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीले रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वैशाख, जेठमा यो अझै घट्ने आकलन गरिएको छ । फागुनसम्ममा देशमा ५ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चैत्रमा साढे ३४ अर्बले बढेर छ खर्ब २६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो चैत्रको तुलनामा भने ४ प्रतिशतले मात्र घटेको देखिन्छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई यसपाली पुँजीगत खर्चको बजेट सक्ने चटारो हुन थालेको छ । यसपाली कोरोनाको महामारीले असारे विकासमा धक्का लागेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गतिदिने महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो पुँजीगत खर्च । पुँजीगत खर्चले खासगरी पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । पुँजीगत खर्चको कारण हुने सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार वृद्धिले उत्पादनका साघनहरूको उत्पादकत्व बढाउँछ । जसले उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरण गर्दै निजी लगानीको प्रतिफल अर्थात् मुनाफा दर बढाउँछ र उत्पादनको मात्रामा वृद्धिगर्दै अर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्छ ।
मुलुकमा भएको लकडाउनले मात्रै पुँजीगत खर्च कम भएको होइन । लकडाउन सुरु हुनअघि आर्थिक वर्षको आठ महिना १० दिन बितिसकेको थियो । आर्थिक वर्षको ६९ प्रतिशत समय सकिँदा सरकारको विकास खर्च जम्मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यही जेठ २७ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्च चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोडको बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म एक खर्ब २३ अर्ब पाँच करोड पाँच लाख खर्च भएको देखिन्छ । चालू खर्च (तलबभत्ता) आदि भने ६७ प्रतिशत भएको छ ।
चालूतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६७ दशमलव १८ प्रतिशत स्वरूप छ खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड ९४ लाख खर्च भएको मानिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक संस्थानमार्फत पुँजी निर्माणमा हुने खर्चका लागि दिइने बजेट)तर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ८३ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख (४९ दशमलव १६ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
शक्तिशाली सरकारको प्रमाणितता बजेट कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो । बजेट कार्यान्वयनमा असफलता हात लाग्यो भने शक्तिशाली सरकार भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । विगत एक दशकदेखि पुँजीगत खर्च असाध्य ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ । हुन त ओली सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै असारे रोगको पुनारावृत्ति नहुने घोषणा गरेका थिए । तर यो रोग पहिलाभन्दा झन् बढेर गएको छ । यो रोगको कहिले र कसरी अन्त्य हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राज्यले साधारणतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब खर्च छुट्याएको छ भने पुँजीगततर्फ (विकास खर्च) तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् कुल बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने पुँजीगत खर्च खुम्चदै गएको छ भने चालू खर्च फुक्दै गएको छ । २०६४ सालपछिको एघार वर्षमा चालू खर्च लगभग आठ गुणाले बढ्यो । चालू खर्च बढ्नु समृद्धिको बाधक हो । यस आर्थिक वर्षमा चालू खर्च घटाउनेतर्फ सरकारले थुप्रै योजना ल्याएको छ । कतिपय योजना राम्रा हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण समेत देखिने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको एघार महिनामा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको ५७ दशमलब ४३ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको मनिकाले देखाएको छ । ११ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड वार्षिक लक्ष्यमा हालसम्म छ खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन भएको छ । सरकार राजस्व संकलनमा पनि कमजोर देखिएको छ । राजस्व संकलन कमजोर भएपछि चालू खर्च समेत धान्न सकिन्न । यो हाम्रो वर्तमान अवस्था हो । अनि विकास खर्च जहिल्यै पनि ऋणमा हुने गर्दछ । त्यसको परिणामस्वरूप हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋण थपिने गर्दछ । जबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र स्वाधीन हुँदैन तबसम्म यसको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यसतर्फ शासकहरूको पटक्कै ध्यान जान सकेको छैन ।
अन्त्यमा एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा भनेझँै सरकारले कोरोना भाइरसबाट आफ्ना नागरिकलाई मानवीय क्षति र जनस्वास्थ्यमा परेको असुरक्षाबारे ध्यान दिन जरुरी छ भने अर्कोतिर सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई डामाडोल हुनबाट बचाउनु पर्दछ । लकडाउनलाई अझ लचकतामा लगी अर्थतन्त्रलाई बचाउनु पर्दछ । मानव जीवनलाई बचाउन आर्थिक क्रियाकलाप सबल हुन सक्यो भने मात्र मुलुक असफलता हुनबाट जोगिन्छ । यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक विवेक पु-याएर सोच्ने बेला आएको छ । निजी क्षेत्रले पनि यो परिस्थितिमा नाफा मात्र नहेरी सेवाको भावनाले पनि आर्थिक क्रियाकलाप गर्नु अपरिहार्य छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया