एमसीसी कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष
शंकर मान सिंह २०८१, भदौ १९ १०:४५ 
काठमाडौं । नेपालमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको पनि एक वर्ष भएछ । सर्सरी हेर्दा, एमसीसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू भएको अर्थात् ‘इन्ट्री इन टुफोर्स’ (ईआईएफ) चरणमा गएको स्मरण हुन्छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट, नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका काममा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ ।
दक्षिण एसियामा नेपाल अमेरिकासँग सबैभन्दा पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूमा अग्रपङ्क्तिमा पर्छ । नेपालमा अमेरिकाको सर्वोच्च प्राथमिकता कम्प्याक्टको निर्बाध कार्यान्वयन हो । केही समय अगाडि एमसीसीका उपाध्यक्षले एमसीसीसँग सम्बन्धित दुई आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, सुरक्षा र समन्वयजस्ता विषयमा गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेका कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध
नेपाल र अमेरिकाबीच विसं २००५ अर्थात् सन् १९४८ मा स्थापना भएको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले ७६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राणाकालमै स्थापना भएको यी दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध समयक्रमसँगै झाँंगिदै गएको निर्विवाद तथ्य हो । यसबीच दक्षिण एसियामा अवस्थित नेपाल र उत्तर अमेरिकामा रहेको अमेरिकाबीच कुनै पनि प्रकारको असमझदारी, मनमुटाव तथा कटुता सिर्जना नहुनु नै दुई राष्ट्रबीचको उत्तमसम्बन्धको अनुपम उदाहरण हो ।
कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ प्लस वर्ष
विश्व मञ्चमा शान्ति, सहअस्तित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका विषयवस्तुमा दुवै राष्ट्रको समान विचार एवं धारणा रहिआएको पाइन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ वर्षको यस अवधिमा विश्वको महाशक्ति अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर मात्र छैन, यसका अनेक आयाम समेत छन् । रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा नेपाल रहनु पनि सान्दर्भिक छ । यो सम्बन्ध आपसी विश्वास तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ ।
केही समयअघि अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमण सुरु भएको थियो र विवादास्पद अमेरिकी प्रायोजित राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सैन्य सम्झौतालाई अगाडि बढाउने उद्देश्य रहेको समेत बताइएको थियो । तर त्यसको पुस्टि भने हुन सकेन ।
विगतमा सहयोगका क्षेत्र
विशेषतः अमेरिकाले पिस कर्प्सलगायत अमेरिकी सहायता नियोगका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सेवा एवं विकास निर्माण कार्यमा गरेको सहयोग निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । सहयोगको पछिल्लो कडीका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग नेपालको सडक विकास र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
सरसरी हेर्दा, गत वर्ष २०८०/८१ मा कम्प्याक्टअन्तर्गत कुल १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागतको तीन वटा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएका थिए । १८ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनास्थलमा पहुँच उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको, रुख गणना, जग्गाप्राप्ति र पुनर्वाससम्बन्धी क्रियाकलाप नेपाल सरकारका नीति, नियम एमसीसीको वातावरणीय मार्गनिर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको कार्यसम्पादन मापदण्डअनुरूप भई केही गति लिएको आभाष हुन्छ । तथापि गर्नुपर्ने कामको थालनी भएको छ ।
लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रको अग्रणी
अमेरिका लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको अग्रणी मुलुक हो । अमेरिकाले विश्वभर नै लोकतान्त्रिक मुलुकलाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा समेत लोकतन्त्र, आर्थिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई प्रश्रय दिने उद्देश्यमा अमेरिकी सहयोग केन्द्रित रहेको पाइन्छ । अहिले पूर्वाधार विकासलाई समेत अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण
नेपालको प्राथमिकता विगत साढे सात दशकमा नेपालको राजनीतिक प्रणाली निरंकुश राणा शासनबाट संवैधानिक राजतन्त्र र अहिले संघीय गणतन्त्रमा परिणत भएको छ । नेपालका राज्य र नेताहरूले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिन्छन् । सरसरी हेर्दा, वर्षौंदेखि रोकिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरेको थियो ।
सरसरी हेर्दा, बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको चार महिनापछि नेपालले चार सय केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न अमेरिकाको एमसीसी परियोजनामा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता गरेको देखिन्छ । यो केवल संयोग पनि हुन सक्छ । त्यो भविष्यमा र छलफलको विषय होला ।
एमसीसी कार्यान्वयन
पाँच वर्षको अवधिमा एमसीसीको सहकार्य पछि कुनै समस्या नआएमा राम्रो हुनेछ । तर समस्या खडा भयो भने यो घोषणाको अवस्था के हुन्छ, समयले बताउनेछ । हामी हतार नगरौँ । अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) कम्प्याक्टमा प्रतिनिधिसभामा रहेको एक दलबाहेक सबै जोडिएको बताएका छन् । नेमकिपाबाहेक सबै दल यसमा जोडिएको देखिन्छ ।
सम्झौता स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र नेपालसँग भएको स्रोतले साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको भन्दै खर्च धान्न अनुदान लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट समेत अवस्था रहेको छ । अमेरिकाले ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । साथै, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको एक महत्वपूर्ण अंश १८ किलोमिटर सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीए नेपालले हालै मात्र भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता समेत गरेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट नेपाल–भारत सीमासम्म २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एक करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर लागतमा सम्झौता भएको छ । यो कसरी र समयमा नै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कुल तीन सय १४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये बाँकी दुई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यही वर्षभित्र पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । केही व्यक्तिको मतअनुसार एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको पहिलो वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा अधिग्रहणर मुआब्जा वितरण नसकिँदा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जाएको छ ।
एमसीए नेपालको पहिलो वर्षको बजेट खर्च पनि कम देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि एमसीए नेपालले पाएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत समर्पण (सरेन्डर) गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एमसीए नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ एक अर्ब २३ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब१२ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
चालू आव २०८१/८२ का लागि एमसीसीको स्रोतबाट नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख र नेपाल सरकारको स्रोतबाट तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल र अमेरिका बीचको यो साझेदारी र एमसीसीको पहिलो वर्षको कार्यान्वयनमा पूर्ण सन्तुष्टि लिने ठाउँ नभए पनि उत्साहको संकेत देखिन थालेको छ । यसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने र नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुक र विकास साझेदार मुलुकले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा योगदान पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकास सहयोग गरेका छन् । तर यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चालु १६औँ अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
- सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया