जेष्ठ नागरिकको अवस्था
डा.माधव अधिकारी २०८१, भदौ २० १५:१० 
विश्वमा प्रत्येक सेकेण्डमा दुई जना ६० वर्षे जेष्ठ नागरिकमा प्रवेश गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला छ वटा जनगणनाको विश्लेषण गर्दा जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । जुन तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ भने जेष्ठ नागरिकको जनसंख्या वृद्धिदर तीन दशमलव एक प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपालको जनसंख्याको १० दशमलव २१ प्रतिशत जेष्ठ नागरिक छन् । पुरुषको भन्दा महिला जेष्ठ नागरिकको संख्या उच्च रहेको छ । सो जनगणनाअनुसार लैङ्गिक आधारमा जेष्ठ नागरिकको तथ्याङ्क तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकहहरूमध्ये ६०–७० उमेर समूह अझै पनि जुधारु किसिमले बौद्धिक एवं श्रममूलक कार्यमा संलग्न भएको प्रशस्तै पाइन्छ । विभिन्न उत्पादनमूलक कार्यसंलग्नताको हकमा उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक अवस्था र कामको प्रकृति भने फरक–फरक रहेको छ । हाम्रो मुलुकमा नागरिकहरूको अपेक्षित आयु हाल सन् २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार ७१ दशमलव ७४ वर्ष रहेको पाइन्छ । हिमाल पहाडमा बसोबास गर्नेको अपेक्षित आयु बढी छ भने मधेशमा बसोबास गर्ने मानिसलगायतका जातजातिको अपेक्षित आयु हिमाल तथा पहाडको भन्दा कम रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसरी मानवको आयुलाई हावापानी, रहनसहन, आर्थिक स्थिति, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा आदिले असर पारेको हुन्छ ।
संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षालगायत सुरक्षित, समावेशी र पहँुचयोग्य हरित तथा सार्वजानिक खुल्ला ठाउँहरूमा पहँुच सर्वसुलभ गर्ने विषय समावेश भएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहारसुसार र सुरक्षा गर्नको लागि जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई २०७९ मा संसोधित भई लागू भइसकेको अवस्था छ ।
पहिले–पहिले वृद्ध बा–आमा, हजुरबा, हजुरआमालाई माया, मानसम्मानका साथ आफ्नै घरमा पालनपोषण तथा हेरचाह गरिन्थ्यो तर आधुनिक जीवनशैलीले एकल परिवारको चाहना, स्वार्थीपना, रोजगारको व्यस्तता, विदेशी संस्कारको प्रभाव बसाइँसराइ, कमजोर आर्थिक अवस्था, जनचेतनाको कमी, फिक्का नैतिक शिक्षा, राज्यको कमजोर कानुनी प्रक्रिया आदिले ज्येष्ठ नागरिक एक्लिँदै गएका छन् । समयको फेरबदलको कारण देखाई आफूलाई जन्म दिई लालनपालन गर्ने आमाबाबुलाई केहीले आफ्नो परिवार तथा इष्टमित्रबाट बेवास्ता गरी केहीलाई खाना, लाउन, बस्न समेत नदिई घरैबाट निकालिएको अवस्था छ ।
सिर्जनशील युवा विदेश तथा खाडीमा छन् । गाउँमा जेष्ठ नागरिक मात्र छन् । गाउँघरमा बाटो, बत्ती र अन्य भौतिक पूर्वाधार क्रमशः विकास नभएको भने होइन । तैपनि गाउँमा मलामी जाने मान्छे समेत पाउन कठिन छ । बाबुआमाको लासले सन्तान कुर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले पनि जेष्ठ नागरिकलाई उचित किसिमको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास नगरेको भने होइन । जेष्ठ नागरिकको कानुनी अधिकार तथा विभिन्न संघसंस्था तथा निजीस्तरको प्रयास हेर्दा जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा धेरै कार्य भएको त देखिन्छ । जेष्ठ नागरिकको ऐन, नीति, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको पाइन्छ । हुन त जेष्ठ नागरिक ऐन, २०७९ मा रेखदेख, पालनपोषण, जेष्ठ नागरिकमाथि अपराध गरे कानुनी व्यवस्था, छोटो दूरीको यातायात, औषधि उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । ७० वर्ष माथिकालाई जटिल रोगको उपचारमा एक लाख छुट, ७५ वर्ष माथिकालाई मृगौला र मुटुको रोगको निःशुल्क उपचार, कानुनी सहायता, कसुरमा छुटको व्यवस्था आदि नभएको भने होइन । तर माथि उल्लेख गरेजस्तै प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था भने जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन ।
आमाबाबुलाई हेला गर्ने, वृद्धाश्रम पु¥याउने, खान, लगाउन नदिने, औषधोपचारबाट टाढै राख्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई मानवता शून्य बनाएको छ । सम्पत्ति भएका वा नभएका दुवैखाले जेष्ठ नागरिक ढल्किँदो उमेरमा केवल पीडाका पात्र बनेको पाइन्छ । सम्पत्ति हुने बाबुआमालाई करकाप गर्ने, छलछाम गर्ने, तर्साउने र जालझेल गरी स्वार्थसिद्ध गर्ने छोराछोरी एकातिर निन्दनीय छन् भने सम्पत्ति नभएका बाबुआमाप्रति रत्ति दयाभाव नराख्ने, दुव्र्यवहार गर्ने सन्तान घोर कलड्ढका पात्र बनेका छन् । जेष्ठ नागरिक दुव्र्यवहारबाट पीडित छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि ६८ वर्ष पूरा भएकालाई जेष्ठ नागरिक भत्ता दिइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । जेष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै संघीय संसद्ले जेष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको समाचार बाहिर आएको थियो । सोअनुसार जेष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्वलाई बाध्यकारी बनाएको छ । सन्तानले दायित्व पूरा नगरेमा पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार अन्त गर्ने, स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मा लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्ति स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहतमा समेत जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । हकवाला नातेदारले हेरचाह नगरेमा नागरिकको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । जेष्ठ नागरिकको मुद्दा हेर्नका लागि न्याय परिषद्को छुट्टै इजलासको गठनको प्रस्तावको पनि प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४८ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । यी समेत गरी २०८० फागुनसम्म दुई सय ७३ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् ।जेष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउनु, ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई समानरूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा र पोषणको आवश्यक व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि हँुदै जाँदा सोअनुसार सेवा सुविधा पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकाको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समाज विकास र पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्नु, उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हक अधिकारको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका लागि उपयुक्त एवम् पर्याप्त दिवा सेवा केन्द्र, क्लब, औषधोपचारसहितको आरोग्य आश्रमको निर्माण तथा सञ्चालन उचित मात्रामा गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको चुनौतीको रुपमा रहेका छन् ।
संविधानद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार रहनु, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै जानु र ज्येष्ठ नागरिकको हक र अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकारको प्रतिबद्धता रहे पनि विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा यथार्थरूपमा पालना गर्न सकिएको देखिँदैन ।
जेष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका क्रममा रेखदेख, स्याहार र स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील विषयहरू हुन् । स्याहार र स्वास्थ्यजस्ता विषय विकासशील मुलुकमा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । सामान्यतयाः शारीरिक दुर्वलताबाहेक वृद्धावस्थामा हुने बहिरोपन, आँखासम्बन्धी समस्या, दम, छातीसम्बन्धी समस्या मुख्य देखिएका छन् । यीबाहेक मधुमेह, अल्जाइमर, रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी समस्या, क्षयरोग, डिप्रेसन, अपाङ्गपनजस्ता समस्याले सामान्यतया वृद्धवृद्धाहरू सताइएका हुन्छन् । यसका लागि जेष्ठ नागरिकका सबै सन्तानलाई सो बारेमा क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । सो क्रियाशील बनाउन स्थानीय सरकारको अझै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
लेखकः नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
- राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सदनलाई जानकारी
- नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा: मन्त्री दाहाल
- इन्द्रजात्राको अवसरमा कन्या कुमारीहरुको सामूहिक पूजा सम्पन्न
- पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित
- ‘नेपाली वस्तुको तेस्रो मुलुकमा निर्यात अत्यन्तै न्यून’
- सैंबु खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा थापा
- नेपाल मेडिकल कलेजको अध्यक्षमा अन्सारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया