घट्दो व्याजदर र अधिक तरलताको अवसर
सुरज घिमिरे २०८१, भदौ २२ ११:३७ 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने औषत व्याजदर छ दशमलव १७ प्रतिशतमा झरेको छ भने वार्षिक औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमल ४४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस हिसाबले व्याजदर घटेर मुद्रास्फीतिको नजिक पुग्न थालेको छ । यसरी निक्षेप वृद्धिको व्याजदर र मुद्रास्फीति दुवै करिब–करिब बराबर हुन जाँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न नकारात्मक असर देखा पर्न सक्छन् । पहिलो त यसले बैंकको लागत बढाउँदै जान्छ र जसका कारण बैंकको प्रतिफलमा असर गर्छ । दोस्रो भनेको बैंकमा निक्षेप राखेर त्यसैको व्याज आम्दानीले घर खर्च चलाउने आम निक्षेपकर्तालाई यसले अप्ठ्यारोमा पार्छ । तेस्रो र अतिसंवेदनशील पक्ष भनेको पुँजी पलायनको खतरा बढ्दै जान्छ । यदि न्यून व्याजदरकै कारण पुँजी पलायन बढ्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रलाई थप अधोगतितिर पुर्याउने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले बैंकमा थपिँदै गएको तरलता र न्यून व्याजदरलाई लगानीको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
पछिल्लो समय विप्रेषण आयमा भएको वृद्धिले बैंकको निक्षेप बढाएको छ तर अर्थतन्त्र सुस्तिमा रहेको हुँदा बजारमा लगानीकर्ताहको मनोबल कमजोर छ । जसले गर्दा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यही कारणले बैंकको तरलता झन्झन् बढ्दै गएको छ । एकातिर बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाने र अर्काेतिर सरकारको पुँजीगत खर्च पनि संकुचन हुँदै जाने कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग कम हुन गएकाले व्याजदर निरन्तर घट्दै गएको हो । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेप ६४ खर्ब ५७ रुपैयाँ र कर्जा लगानी ५१ खर्ब ८९ अर्ब (अगस्ट २८, २०२४ नेपाल राष्ट्र बैंक) रहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा हाल सात खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम यत्तिकै थुप्रिएको देखिन्छ, जसलाई कर्जाको रूपमा सदुपयोग गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हो र मन्दी समाप्त पार्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिँदै गएको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नै पर्छ । त्यसको लागि बैंकको व्याजदर सस्तो हुँदै जानु आफैँमा एक अवसर बनेको छ । तर, यस्तो न्यून व्याजदर भोलिका दिनमा स्थिर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा लगानीकर्ताहरू निश्चिन्त हुन सकेका छैनन् । विगतमा छ–सात प्रतिशतमा लिएको ऋणको व्याजदर बढेर १२–१४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको व्याजदर हेर्ने हो भने त यो १८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखियो । यसले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू बैंकको व्यवहारप्रति ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अहिले सस्तोमा पाइने बैंकको व्याजदर भोलिका दिनमा कतिसम्म पुग्ने हो निश्चित छैन । त्यसैले बैंकहरूले छिटोछिटो व्याजदर परिवर्तन हुन सक्ने प्रवृत्तिलाई नीतिगतरूपमै सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
तथ्याङ्कगतरूपमा हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल वस्तु व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड पुगेको छ । जबकि, विप्रेषण आप्रह १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । यस हिसाबले व्यापार घाटालाई विप्रेषण आयले टेवा दिइरहेको देखिन्छ । यसरी विप्रेषण आय बढ्दै गएकाले २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड कायम भएको छ । यस्तो विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको तर्क सरकारले गरिरहँदा निजी क्षेत्र थला परेको देखिन्छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कले सार्वजनिक ऋण बढेर २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई जनसङ्ख्याले भाग गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीको भागमा ८३ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पर्न जान्छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४४ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणको उचित ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक भार बढ्दै गएको छ । देशमा रोजगारीका अवसरहरू कम छन् । भए पनि ज्यालादर न्यून हुँदा जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
अहिले मुलुकमा वास्तविक क्षेत्रको बजार माग कम छ । नयाँ उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् । भएका उद्योगहरू पनि आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन्, जसले गर्दा स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू देखिँदैनन् । यही कारणले एयरपोर्टमा हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी एवम् विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूको भीड देख्न सकिन्छ । युवा पलायनले हरेक क्षेत्रलाई सुनसान बनाउँदै गएको छ । कतैतिर पनि उत्साह देखिँदैन । त्यसैले अब सरकार एवम् राष्ट्र बैंकको तालमेल मिलाएर बजारलाई गति दिने किसिमका नवीन कार्यक्रमहरूको अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको सम्भावनाका क्षेत्र भनेको कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् हुन् । यस क्षेत्रमा आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी प्रोत्साहन गर्न सके आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घटाउन सहयोग पुग्थ्यो । यति मात्र होइन स्वदेशमै रोजगारी, उत्पादन र आम्दानी विस्तार गर्न पनि मद्दत पुग्ने थियो । नेपालका ग्रामीण एवम् पहाडी इलाकामा तामा, काँस, पित्तल र फलाम आदि खानी रहेको कुरा बेलाबखत सुन्नमा आउँछ । यसको सन्दर्भमा अनुसन्धान एवम् खोजमार्फत् पत्ता लगाई यस्ता कच्चा पदार्थको उपयोगिताका सम्बन्धमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नेपालमा अपार जलसम्पदा रहेको छ । यसको उचित प्रयोग गरी जलविद्युत्को विकास गरी पेट्रोलियम पद्धार्थ एवम् ग्यास आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । पर्यटन र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न सके रोजगारी, आय र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही गति दिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी नेपालको हिमाली पानीलाई ब्रान्डिङ गरी निर्यात बढाउन सकिन्छ । आईसीटी इनोभेसनसम्बन्धी सफ्ट्वेयर उद्योगको निर्माण ध्यान दिने हो भने खाद्य प्रयोगशालाको निर्माण पनि युगको आवश्यकता हो । जडीबुटी उद्योगमा लगानी गर्ने र औषधिको कच्चापर्दाथको रूपमा सप्लाई गर्न सक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउने थिएन । सरकारको लगानी अनुसन्धान तथा नवप्रवद्र्धनको क्षेत्रमा नभई कनिका छरेजस्तो बजेटको दुरुपयोगका कारण पनि आज हामी दरिलो अर्थतन्त्र निर्माणमा पछि परेका छौँ ।
एकातिर खराब कर्जा बढ्दै जानु र अर्काेतिर सर्वसाधारणबाट बढी व्याज तिरी सङ्कलन गरेको निक्षेप केन्द्रीय बैंकमा करिब तीन प्रतिशत व्याजदरमा राख्नुपर्ने बाध्यता देख्दा बैंकिङ क्षेत्र अहिले सकसमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विगतमा चर्काे प्रतिस्पर्धाले जथाभावी लगानी बढाउँदा देखिएको असरबाट बैंकहरूले पाठ सिकेका छन् । साथै, केन्द्रीय बैंकको कडा निगरानीले पनि उनीहरूलाई लगानीभन्दा कर्जा असुलीतर्फ बढी केन्द्रित गराएको छ । जसले गर्दा कर्जा लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन ।
त्यसो त पछिल्लो मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म विस्तारकारी नीतिमार्फत् अर्थतन्त्र चलायमान गराउन खोजेकै हो । तर त्यति मात्र पर्याप्त भने देखिँदैन । अहिलेको अवस्था भनेको उद्यमशीलता वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने बेला हो । यसका लागि सरकारी पहल जरुरी छ । साथै, वित्तीय क्षेत्रले पनि उदार मनका साथ काम गर्नु जरुरी छ । अर्थतन्त्रबाटै नाफा आर्जन गरी लगानीकर्तालाई रिझाउने भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा त्यसलाई समाधान गर्न सघाउने जिम्मा बैंकहरूको पनि हो । अतः निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काई कर्जाको माग बढाउनतिर सरकार, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बद्ध निकायले ढिलो गर्नुहुँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया